संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान नमान्ने निर्णय ! राजनीतिक नौटँकीको पराकास्ठ, ड्यास र क्यास दुबै माओवादी को जँगली स्वभाब बदलिएन, एमाले काङ्रेस र अन्य दल पनि १२ बर्ष ढुङ्रोमा हालेका कुकुरका पुच्छर जस्तै !

 संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान नमान्ने निर्णय सहित नेकपा–माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको छ । बैठकले संविधान निर्माणका लागि गोलमेच सम्मेलनबाट बृहत तथा ऐतिहाँसिक सम्झौता हुनेपर्ने पनि निस्कर्ष निकालेको छ । बैठकले ६ महिनासम्मका संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । बैठकका निर्णय भने गोप्य राखिएको छ । मंगलबार मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरि निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।  आइतबारदेखि जारी बैठकले नयाँ सहमति नभए संविधानसभाको चुनाव र संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान नमान्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले अध्यक्ष मोहन वैदको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको सचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए ।  बैठकमा अध्यक्ष वैैद्यले क्रान्ति पुरा नभएसम्म सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरुबाट उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिने दिदै वैद्यले  संसोधनवादी भएर संविधानसभामा नछिर्ने बताए । केन्द्रीय सदस्य तिलक परियारका अनुसार वैद्यले आफु अझै क्रान्तिका लागि मर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘संविधानसभा चुनाव भाग २ बाट पार्टी
संविधानसभा भवनतिर फकिर्एर पनि हेर्दैन, दलहरुबीच नयाँ सहमति आबश्यक छ' गुरुङले भने ।  

एकीकृत माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्नको समाधान नभई संविधानसभामा सहभागी नहुने अडान कायम रहेको जनाएको छ । प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको छिनोफानो गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठनको माग कायम रहेको र माग पूरा नहुँदासम्म संविधानसभामा सहभागी हुने पार्टीको कुनै नीति नै नरहेको बताए । उनले छानविन आयोग गठन नभएसम्म समानुपातिक सभादको सूचि बुझाउन निर्वाचन आयोग नि नजाने बताए ।

पार्टी कार्याल्यमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सापकोटालेसंविधानसभा निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगेको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यस्तो खोलो सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका माध्यमबाट बगाइएको आरोप लगाए । 

एमाओवादी गठबन्धनमा रहेको सदभावना पार्टीले संविधानसभामा जाने औपचारिक निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय कार्य समितिको बैठकले संविधानसभामा सहभागी हुने निर्णय गर्दै माग पूरा नभए पुनः सडकमा फर्कने चेतावनी दिएको छ ।

सदभावनाले निर्वाचन आयोगले आफूले जारी गरेको आचारसंहिताको अनुगमन प्रभावकारीरुपमा पालना नगराउँदा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहीत हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली  छानविनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठनको विषयमा छलफल गर्न बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको शनिबारको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।

एमाओवादी लगायत केही दलहरुले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै छानविनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन माग गरेका थिए ।

समितिको  बैठक भोलि फेरी अपरान्ह ४ बजे बस्ने जनाइएको छ ।  बैठक बबहरमहलस्थित शान्ति सचिवालय कोषको कार्यालयमा बसेको थियो ।

धाँधली छानविनको विषयमा एमाओवादीसहितका केही मधेशी दलको एउटा मत छ भने काँग्रेस र एमाले नेताहरुले छुट्टै विचार राखेका छन् । आयोग गठन नगरेसम्म समानुपातिक सभासदको नामावली नै निर्वाचन आयोगमा नपठाउने अडान असन्तुष्ट दलहरुले राख्दै आएका छन् ।

बैठकपछि बोल्दैँ एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ‘वैठकमा निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे आयोग बनाएर छानविन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मग छ तर कांग्रेस, एमालेका नेताहरु संसदीय समितिमार्फत् छानविन गर्न सकिने अडानमा रहेकाले सहमति हुन सकेन ।’  उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता जनाउन भने सबैपक्ष तयार देखिएको बताए । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच विवाद देखिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् भने एमाले यसको विपक्षमा देखिएको छ । समितिको म्याद आइतबारदेखि सकिँदैछ । 

काग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलहरुले समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएपनि एमाले भने यसको विपक्षमा देखिएको थियो । बैठकपछि एकीकृत माओवादी नेता नारायणकाली श्रेष्ठले काग्रेस र एकीकृत माओवादी  नयाँ सरकार गठन नभएसम्मका लागि समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा भएपनि एमालेले भने संयन्त्र नभएपनि हुने तर्क गरेको बताए ।