०६३ को परिवर्तनसँगै नयाँदिल्ली भएर नेपाली राजनीतिको मूलप्रवाहमा छिरेका प्रचण्डहरूको व्यवहार पनि हिन्दी सिनेमाका अमिताभ बच्चनको जस्तो नभई अमरेश पुरीको झैँ भइदियो।
– देवप्रकाश त्रिपाठी
संविधानसभाको दुवै निर्वाचनका परिणाम अप्रत्याशित तर रोचक रहे। ०६४ को निर्वाचन परिणामले काङ्गे्रस–एमालेलाई स्तब्ध तुल्याएको थियो भने यसपटक एमाओवादीलाई मर्माहत बनाएको छ। त्यसबेला युद्धरत माओवादीको मूलप्रवाहीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण काङ्गे्रस–एमालेले त्यति आहत महसुस गरेनन्, जति एमाओवादीले अहिले गरिरहेको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले नेपाली जनताको चेतनास्तर, तिनको भावना र मुलुक तथा प्रजातन्त्रप्रतिको जनसंवेदनशीलता उजागर गरेको छ। निर्वाचनले राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्रपक्षधर विचारलाई मौका दिने फैसला गरेको छ। राजधानीलगायत चेतनशील नागरिकको बसोबास रहेको क्षेत्रमा ‘गाई’ले प्राप्त गरेको सफलतालाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्न नहुने स्पष्ट सङ्केत र सन्देश दिएको छ। ०६३ को जनआन्दोलन र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछिका दिनमा एमाओवादीले मुलुकलाई आफ्नो बिर्ता र राज्यसत्तालाई ‘आफ्नै निजी बगैँचाको फलफूल′ ठानेको आभास हुन्थ्यो। संविधान निर्माण प्रक्रिया र सरकार गठनमा एमाओवादीले दर्शाएको व्यवहार आमजनताको भावनाभन्दा भिन्न भए पनि काङ्गे्रस–एमाले तिनैलाई पछ्याउन बाध्य थिए। तर, अब कटौरा लिएर एमाओवादीको अघिपछि गर्नुपर्ने अध्याय समाप्त भएको छ, देशको राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिसँग क्षमता र सामर्थ्य छ भने जनभावनाअनुरूपको संविधान लेख्न कसैको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था बनेको छ। बितेका बाइस वर्षभित्र सम्पन्न निर्वाचन परिणामहरूको विवेचना गर्दा हरेक निर्वाचनले नेतृत्वको अवाञ्छित व्यवहारलाई निरुत्साहित गरेको देख्न सकिन्छ। पछिल्ला सात वर्षभित्र एमाओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डले प्रस्तुत गरेजस्तै अहङ्कारी एवम् दम्भी व्यवहार ०४८/५० तिर गिरिजाप्रसाद कोइरालामा झल्किन्थ्यो, ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले कोइरालाको अहङ्कारलाई चूर्ण बनाइदिएको हो। पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट भएपछि मात्र ०५६ को निर्वाचनमा काङ्गे्रसलाई बहुमत हासिल भई एकमना सरकार गठन गर्ने स्थिति बनेको थियो। यद्यपी त्यसबेला काङ्गे्रसलाई बहुमत प्राप्त हुनुको अर्को कारण एमालेको विभाजन पनि हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गर्न भुल्नुहुँदैन। जे होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अहङ्कारी व्यवहारलाई जनताले विभिन्न रूपमा अस्वीकार र तिरष्कार गरेकै हुन्। त्यसैक्रममा ०६३ को परिवर्तनसँगै नयाँदिल्ली भएर नेपाली राजनीतिको मूलप्रवाहमा छिरेका प्रचण्डहरूको व्यवहार पनि हिन्दी सिनेमाका अमिताभ बच्चनको जस्तो नभई अमरेश पुरीको झैँ भइदियो। कुनै तहमा सहमति बनेर सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिएको भए पनि जनस्तरमा प्रचण्डहरूको सकारात्मक छवि बन्न बाँकी नै थियो। ०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले सफलता प्राप्त गर्नुको कारण त्रास र आतङ्क मात्र थिएन, उनीहरूलाई सकारात्मक एवम् जिम्मेवार भूमिका दिएर राष्ट्र निर्माणमा सहभागी तुल्याइनुपर्छ भन्ने जनभावनाले पनि काम गरेको थियो। प्रचण्ड–बाबुरामहरूको ध्वङ्सात्मक र हिंसात्मक क्षमता प्रमाणित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको रचनात्मक भूमिकाको आशा मात्र जनताले गरेका थिए। संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि प्रचण्डहरूले रचनात्मक एवम् सकारात्मक क्रियाकलापमा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्ने अपेक्षा जनताको थियो। तर, अपेक्षा गरिएअनुरूपको व्यवहार एमाओवादी नेतृत्वले दर्शाउन खोजेन। धम्क्याउने, तर्साउने र धम्क्याएरै खाइरहने प्रवृत्ति र शैली माओवादी नेतृत्वले प्रस्तुत गरिरह्यो। प्रचण्डले जस्तो कार्यव्यवहार दर्शाइरहेका थिए, त्यसले जनस्तरमा उनीप्रति नकारात्मक धारणा–भावना बढाउँदै थियो। जनताको नाममा ठूलो हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेर आएका प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएपछि सादगी र इमानदारीको अब्बल दृष्टान्त बन्ने अपेक्षा भइरहँदा उनी राजा–महाराजको जस्तो असाधारण जीवनशैलीमा प्रस्तुत भइदिए। प्रचण्डको भड्किलो सुरक्षा–व्यवस्था र उत्ताउलो जीवनशैलीले जनतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका बेला लडाकुका नाममा भएको अबर्ौं भ्रष्टाचार र विभिन्न आकार–प्रकारका व्यापारीको नाममा गुप्त लगानी रहेको चर्चा–परिचर्चाले पनि प्रचण्डको छवि गाडी मर्मत केन्द्रका मिस्त्रीजत्तिकै मैलो बनाइदिएको थियो र छ। भरिया दाइको गीत गाउँदै रोल्पातिरबाट राजधानी पसेका प्रचण्डले नाम चलेका हिरोइनहरूसँग कम्मर मर्काउन थाल्नुले पनि उनलाई थप मैलो बनाउन सहयोग गरेको हो। भावावेशमा आएर जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिने र बारम्बार कुरा बदलिरहने चरित्रले प्रचण्डको विश्वसनियतामा ह्रास ल्याएको थियो। कुनै बेलाका सुकिला प्रचण्ड यस्ता अनेकौँ कारणले मैलिएका थिए, तिनै मैलिएका प्रचण्ड हेलिकोप्टर चढेर जनसमक्ष पुग्दा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएन। माओवादीसँग देखाउन मिल्ले ‘पुँजी’ सायद प्रचण्ड मात्रै थिए, तर मैलिएका प्रचण्डलाई हेलिकोप्टरमा घुमाई–घुमाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दा त्यसको सन्देश कस्तो जानसक्छ भन्नेतर्फ एमाओवादीको ध्यान पुग्न सकेन। हेलिकोप्टर चढेर आउन या जान सक्ने मान्छेलाई हेर्न मानिसहरू त्यसै पनि लर्को लाग्ने गर्दछन्। त्यसमाथि ‘त्यत्रो’ विध्वंस मच्चाउन सक्ने प्रचण्डलाई नजिकबाट हेर्ने रहर गाउँठाउँमा हरकोहीलाई हुनसक्छ। हेर्न आएका मानिसलाई आफ्नो समर्थक ठान्दा पहिले राजा ज्ञानेन्द्र झुक्किए, यसपालि प्रचण्ड। कुनै कारणवश कोही मानिस चर्चित बन्न सक्छ, तर चर्चित बन्नुको अर्थ लोकप्रिय हुनु होइन। हिंसात्मक सङ्घर्षको अगुवाइ गरेर प्रचण्ड चर्चित भएका अवश्य हुन् तर उनी लोकप्रिय हुन बाँकी नै थियो। लोकप्रिय नहुँदै माओवादीले प्रचण्डलाई आफ्नो अमूल्य निधि ठानेर मत्स्येन्द्रनाथको भोटोझैं चारैतिर देखाउँदै हिँड्यो, त्यसको परिणाम एमाओवादीलाई प्राप्त भएको छ। प्रचण्डको चरित्र र व्यवहार एमाओवादीको पराजयको एउटा प्रमुख कारण भए पनि यसैलाई अन्तिम कारण भने मान्न सकिँदैन। एमाओवादीले अवलम्बन गरेको जातिवादी एवम् क्षेत्रवादी अवधारणालाई पनि जनताले रुचाएका थिएनन्। जातिवादी र क्षेत्रवादलाई जनताले रुचाएका थिए भने तराईमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको कम्तीमा दुई सय प्रतिशत बढोत्तरी हुन सक्दथ्यो या हुनुपर्दथ्यो। पूर्वीपहाडमा अशोक राईहरू पोखिने गरी उम्लनुपर्दथ्यो। पश्चिमीतराईमा थारूबाहेक अरूले ठाउँ पाउनै नपर्ने र कास्की आसपासमा पनि जातिवादीहरूकै मात्र विजय हुनुपर्ने थियो। रसुवाजस्तो तामाङबहुल जिल्लाबाट समेत एमाओवादीको तामाङ उम्मेदवार पराजित हुनु र एमालेका ब्राह्मण उम्मेदवार विजयी बन्नुले नेपाली जनता जातिवादी अवधारणालाई पूर्णरूपेण अस्वीकार गर्दछन् भन्ने सङ्केत गर्दछ। एमाओवादी नेतृत्वले सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय एकतालाई खलबल्याउन जे–जस्ता प्रयास गरिगरेका थिए, जनताले एकै धक्कामा एमाओवादीलाई खुइल्याइदिए। भन्न सकिन्छ– पराजयको अर्को कारण एमाओवादीको विभाजन पनि हो। तर, एमाओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड र एमाओवादीप्रति जनआकर्षण जोगिएको थियो भने चुनावी परिणाम अहिले प्राप्त भएकोभन्दा भिन्न हुन पनि सक्दथ्यो। नेता र नीति दुवैमा विकर्षण भएपछि प्राप्त हुने परिणाम एमाओवादीलाई अहिले मिलेको छ। जातिवादी एवम् क्षेत्रवादी अवधारणा परित्याग गरी पार्टी नेतृत्वसमेत विश्वसनीय मानिसको हातमा सुम्पने हो भने भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूमा एमाओवादीको सम्मानजनक हैसियत पुनर्स्थापित हुने आशा गर्न सकिन्छ। संविधानसभालाई असफल तुल्याउने, संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट निकास खोजी विधिवत् निर्वाचित संविधानसभालाई औचित्यहीन प्रमाणित गर्न प्रयास गर्ने र शान्तिपूर्ण एवम् वैधानिक प्रक्रियाहरूको विकल्प खोज्ने हो भने एमाओवादीको भविष्य अझै धन्कारमय हुनसक्छ भन्नेबारे सम्बद्ध पक्ष सचेत रहन आवश्यक छ। एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको सफायाबाट काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ। जनआन्दोलनको माग जातीयता र सङ्घीयता थिएन। आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’विपरीत देशको सार्वभौमिक सत्ता विभाजन (त्यो पनि जातीय आधारमा) गर्न खोज्दा देशबाट एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू जनदृष्टिमा अस्वीकार्य भएका हुन्। काङ्गे्रस–एमाले जातीयताको पक्षमा त छैनन्, तर सङ्घीयता शब्दप्रतिको मोह भने उनीहरूमा अझै विद्यमान छ। विकेन्द्रीकरण नेपालको आश्यकता हो र जनता विकेन्द्रीकरणको पक्षमा पनि छन्। राजनीतिक दलहरूले विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयताबीचको भिन्नता तथा तिनको प्रभाव र असरबारे जनतालाई प्रशिक्षित नगरीकन सङ्घीयता लाद्न खोजेकोले विद्यमान समस्या उत्पन्न भएको हो। सङ्घीयताका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष एवम् सङ्घीय शासनको अभ्यास गरिरहेका दुई दर्जन मुलुकको स्थिति र इतिहासबारे जनतालाई जानकारी गराएर मात्र सङ्घीय प्रणालीबारे निर्णय लिइनु उपयुक्त हुनसक्छ। माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूह हावी भएको पुरानो संविधासभाको निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नयाँ संविधानसभा बाध्य छैन र बाध्य हुनु पनि हुँदैन। सर्वमान्य संविधान निर्माण गर्न खोज्दा उत्पन्न हुने कठिनाइहरूलाई दृष्टिगत गरी जनताले बहुमान्य संविधान निर्माण गर्ने वैधानिक मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन्। एमाओवादीले उठाएका मुद्दाहरूमा जनसहमति रहेको भए उक्त दललाई भारी समर्थन हुनसक्थ्यो र उसले आजको परिणति भोग्नुपर्ने थिएन। एमाओवादी पराजयको अर्थ प्राविधिक रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु काङ्गे्रस–एमालेको भूल हुनसक्छ। माओवादीलाई तिरस्कार र काङ्गे्रस–एमालेलाई जनस्वीकारको राजनीतिक अर्थ नयाँ शिराबाट संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने पनि हो। आफूले चाहेजस्तो संविधान नयाँ संविधानसभाबाट नबन्ने स्पष्ट भएपछि एमाओवादीले राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिन खोजेको छ। जुन अवधारणा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले निर्वाचनभन्दा धेरै अघिदेखि नै प्रस्तुत गरिआएको हो। दलहरूबीचको सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न खोज्नु भनेको जनचाहनाको अवहेलना गर्नु हो, संविधानसभालाई फेरि पनि पङ्गु बनाउनु हो र माओवादी एजेण्डा (जसलाई जनताले अस्वीकार गरेका छन्) लाई मान्यता दिनु हो। माओवादी एजेण्डालाई काङ्गे्रस–एमालेले पछ्याउनुको परिणाम मुलुकले भोगिसकेको विद्यमान परिस्थितिमा फेरि पनि तिनकै अवधारणालाई पछ्याउँदा काङ्गे्रस–एमालेले मात्र होइन सिङ्गै देशले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। पराजित भइसकेपछि पनि एमाओवादीले काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूलाई आफ्नै एजेण्डामा हिँडाउने जुन प्रयास गरेको छ यसप्रति उनीहरू सचेत रहन आवश्यक छ। जनताको अभिमत जातीयता, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेको यथार्थलाई काङ्गे्रस–एमालेले आत्मसात् गर्न सकेनन् भने मुलुकले उचित निकास प्राप्त गर्न नसक्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन। एमाओवादीका एजेण्डाहरू परास्त भइसकेकाले अब काङ्गे्रस–एमालेले आफ्नै मौलिक दृष्टिकोणअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने तत्परता लिनु उपयुक्त हुनेछ।
– देवप्रकाश त्रिपाठी
संविधानसभाको दुवै निर्वाचनका परिणाम अप्रत्याशित तर रोचक रहे। ०६४ को निर्वाचन परिणामले काङ्गे्रस–एमालेलाई स्तब्ध तुल्याएको थियो भने यसपटक एमाओवादीलाई मर्माहत बनाएको छ। त्यसबेला युद्धरत माओवादीको मूलप्रवाहीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण काङ्गे्रस–एमालेले त्यति आहत महसुस गरेनन्, जति एमाओवादीले अहिले गरिरहेको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले नेपाली जनताको चेतनास्तर, तिनको भावना र मुलुक तथा प्रजातन्त्रप्रतिको जनसंवेदनशीलता उजागर गरेको छ। निर्वाचनले राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्रपक्षधर विचारलाई मौका दिने फैसला गरेको छ। राजधानीलगायत चेतनशील नागरिकको बसोबास रहेको क्षेत्रमा ‘गाई’ले प्राप्त गरेको सफलतालाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्न नहुने स्पष्ट सङ्केत र सन्देश दिएको छ। ०६३ को जनआन्दोलन र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछिका दिनमा एमाओवादीले मुलुकलाई आफ्नो बिर्ता र राज्यसत्तालाई ‘आफ्नै निजी बगैँचाको फलफूल′ ठानेको आभास हुन्थ्यो। संविधान निर्माण प्रक्रिया र सरकार गठनमा एमाओवादीले दर्शाएको व्यवहार आमजनताको भावनाभन्दा भिन्न भए पनि काङ्गे्रस–एमाले तिनैलाई पछ्याउन बाध्य थिए। तर, अब कटौरा लिएर एमाओवादीको अघिपछि गर्नुपर्ने अध्याय समाप्त भएको छ, देशको राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिसँग क्षमता र सामर्थ्य छ भने जनभावनाअनुरूपको संविधान लेख्न कसैको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था बनेको छ। बितेका बाइस वर्षभित्र सम्पन्न निर्वाचन परिणामहरूको विवेचना गर्दा हरेक निर्वाचनले नेतृत्वको अवाञ्छित व्यवहारलाई निरुत्साहित गरेको देख्न सकिन्छ। पछिल्ला सात वर्षभित्र एमाओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डले प्रस्तुत गरेजस्तै अहङ्कारी एवम् दम्भी व्यवहार ०४८/५० तिर गिरिजाप्रसाद कोइरालामा झल्किन्थ्यो, ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले कोइरालाको अहङ्कारलाई चूर्ण बनाइदिएको हो। पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट भएपछि मात्र ०५६ को निर्वाचनमा काङ्गे्रसलाई बहुमत हासिल भई एकमना सरकार गठन गर्ने स्थिति बनेको थियो। यद्यपी त्यसबेला काङ्गे्रसलाई बहुमत प्राप्त हुनुको अर्को कारण एमालेको विभाजन पनि हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गर्न भुल्नुहुँदैन। जे होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अहङ्कारी व्यवहारलाई जनताले विभिन्न रूपमा अस्वीकार र तिरष्कार गरेकै हुन्। त्यसैक्रममा ०६३ को परिवर्तनसँगै नयाँदिल्ली भएर नेपाली राजनीतिको मूलप्रवाहमा छिरेका प्रचण्डहरूको व्यवहार पनि हिन्दी सिनेमाका अमिताभ बच्चनको जस्तो नभई अमरेश पुरीको झैँ भइदियो। कुनै तहमा सहमति बनेर सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिएको भए पनि जनस्तरमा प्रचण्डहरूको सकारात्मक छवि बन्न बाँकी नै थियो। ०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले सफलता प्राप्त गर्नुको कारण त्रास र आतङ्क मात्र थिएन, उनीहरूलाई सकारात्मक एवम् जिम्मेवार भूमिका दिएर राष्ट्र निर्माणमा सहभागी तुल्याइनुपर्छ भन्ने जनभावनाले पनि काम गरेको थियो। प्रचण्ड–बाबुरामहरूको ध्वङ्सात्मक र हिंसात्मक क्षमता प्रमाणित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको रचनात्मक भूमिकाको आशा मात्र जनताले गरेका थिए। संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि प्रचण्डहरूले रचनात्मक एवम् सकारात्मक क्रियाकलापमा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्ने अपेक्षा जनताको थियो। तर, अपेक्षा गरिएअनुरूपको व्यवहार एमाओवादी नेतृत्वले दर्शाउन खोजेन। धम्क्याउने, तर्साउने र धम्क्याएरै खाइरहने प्रवृत्ति र शैली माओवादी नेतृत्वले प्रस्तुत गरिरह्यो। प्रचण्डले जस्तो कार्यव्यवहार दर्शाइरहेका थिए, त्यसले जनस्तरमा उनीप्रति नकारात्मक धारणा–भावना बढाउँदै थियो। जनताको नाममा ठूलो हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेर आएका प्रचण्ड खुला राजनीतिमा आएपछि सादगी र इमानदारीको अब्बल दृष्टान्त बन्ने अपेक्षा भइरहँदा उनी राजा–महाराजको जस्तो असाधारण जीवनशैलीमा प्रस्तुत भइदिए। प्रचण्डको भड्किलो सुरक्षा–व्यवस्था र उत्ताउलो जीवनशैलीले जनतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका बेला लडाकुका नाममा भएको अबर्ौं भ्रष्टाचार र विभिन्न आकार–प्रकारका व्यापारीको नाममा गुप्त लगानी रहेको चर्चा–परिचर्चाले पनि प्रचण्डको छवि गाडी मर्मत केन्द्रका मिस्त्रीजत्तिकै मैलो बनाइदिएको थियो र छ। भरिया दाइको गीत गाउँदै रोल्पातिरबाट राजधानी पसेका प्रचण्डले नाम चलेका हिरोइनहरूसँग कम्मर मर्काउन थाल्नुले पनि उनलाई थप मैलो बनाउन सहयोग गरेको हो। भावावेशमा आएर जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिने र बारम्बार कुरा बदलिरहने चरित्रले प्रचण्डको विश्वसनियतामा ह्रास ल्याएको थियो। कुनै बेलाका सुकिला प्रचण्ड यस्ता अनेकौँ कारणले मैलिएका थिए, तिनै मैलिएका प्रचण्ड हेलिकोप्टर चढेर जनसमक्ष पुग्दा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएन। माओवादीसँग देखाउन मिल्ले ‘पुँजी’ सायद प्रचण्ड मात्रै थिए, तर मैलिएका प्रचण्डलाई हेलिकोप्टरमा घुमाई–घुमाई जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दा त्यसको सन्देश कस्तो जानसक्छ भन्नेतर्फ एमाओवादीको ध्यान पुग्न सकेन। हेलिकोप्टर चढेर आउन या जान सक्ने मान्छेलाई हेर्न मानिसहरू त्यसै पनि लर्को लाग्ने गर्दछन्। त्यसमाथि ‘त्यत्रो’ विध्वंस मच्चाउन सक्ने प्रचण्डलाई नजिकबाट हेर्ने रहर गाउँठाउँमा हरकोहीलाई हुनसक्छ। हेर्न आएका मानिसलाई आफ्नो समर्थक ठान्दा पहिले राजा ज्ञानेन्द्र झुक्किए, यसपालि प्रचण्ड। कुनै कारणवश कोही मानिस चर्चित बन्न सक्छ, तर चर्चित बन्नुको अर्थ लोकप्रिय हुनु होइन। हिंसात्मक सङ्घर्षको अगुवाइ गरेर प्रचण्ड चर्चित भएका अवश्य हुन् तर उनी लोकप्रिय हुन बाँकी नै थियो। लोकप्रिय नहुँदै माओवादीले प्रचण्डलाई आफ्नो अमूल्य निधि ठानेर मत्स्येन्द्रनाथको भोटोझैं चारैतिर देखाउँदै हिँड्यो, त्यसको परिणाम एमाओवादीलाई प्राप्त भएको छ। प्रचण्डको चरित्र र व्यवहार एमाओवादीको पराजयको एउटा प्रमुख कारण भए पनि यसैलाई अन्तिम कारण भने मान्न सकिँदैन। एमाओवादीले अवलम्बन गरेको जातिवादी एवम् क्षेत्रवादी अवधारणालाई पनि जनताले रुचाएका थिएनन्। जातिवादी र क्षेत्रवादलाई जनताले रुचाएका थिए भने तराईमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको कम्तीमा दुई सय प्रतिशत बढोत्तरी हुन सक्दथ्यो या हुनुपर्दथ्यो। पूर्वीपहाडमा अशोक राईहरू पोखिने गरी उम्लनुपर्दथ्यो। पश्चिमीतराईमा थारूबाहेक अरूले ठाउँ पाउनै नपर्ने र कास्की आसपासमा पनि जातिवादीहरूकै मात्र विजय हुनुपर्ने थियो। रसुवाजस्तो तामाङबहुल जिल्लाबाट समेत एमाओवादीको तामाङ उम्मेदवार पराजित हुनु र एमालेका ब्राह्मण उम्मेदवार विजयी बन्नुले नेपाली जनता जातिवादी अवधारणालाई पूर्णरूपेण अस्वीकार गर्दछन् भन्ने सङ्केत गर्दछ। एमाओवादी नेतृत्वले सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय एकतालाई खलबल्याउन जे–जस्ता प्रयास गरिगरेका थिए, जनताले एकै धक्कामा एमाओवादीलाई खुइल्याइदिए। भन्न सकिन्छ– पराजयको अर्को कारण एमाओवादीको विभाजन पनि हो। तर, एमाओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड र एमाओवादीप्रति जनआकर्षण जोगिएको थियो भने चुनावी परिणाम अहिले प्राप्त भएकोभन्दा भिन्न हुन पनि सक्दथ्यो। नेता र नीति दुवैमा विकर्षण भएपछि प्राप्त हुने परिणाम एमाओवादीलाई अहिले मिलेको छ। जातिवादी एवम् क्षेत्रवादी अवधारणा परित्याग गरी पार्टी नेतृत्वसमेत विश्वसनीय मानिसको हातमा सुम्पने हो भने भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूमा एमाओवादीको सम्मानजनक हैसियत पुनर्स्थापित हुने आशा गर्न सकिन्छ। संविधानसभालाई असफल तुल्याउने, संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट निकास खोजी विधिवत् निर्वाचित संविधानसभालाई औचित्यहीन प्रमाणित गर्न प्रयास गर्ने र शान्तिपूर्ण एवम् वैधानिक प्रक्रियाहरूको विकल्प खोज्ने हो भने एमाओवादीको भविष्य अझै धन्कारमय हुनसक्छ भन्नेबारे सम्बद्ध पक्ष सचेत रहन आवश्यक छ। एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको सफायाबाट काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ। जनआन्दोलनको माग जातीयता र सङ्घीयता थिएन। आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’विपरीत देशको सार्वभौमिक सत्ता विभाजन (त्यो पनि जातीय आधारमा) गर्न खोज्दा देशबाट एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू जनदृष्टिमा अस्वीकार्य भएका हुन्। काङ्गे्रस–एमाले जातीयताको पक्षमा त छैनन्, तर सङ्घीयता शब्दप्रतिको मोह भने उनीहरूमा अझै विद्यमान छ। विकेन्द्रीकरण नेपालको आश्यकता हो र जनता विकेन्द्रीकरणको पक्षमा पनि छन्। राजनीतिक दलहरूले विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयताबीचको भिन्नता तथा तिनको प्रभाव र असरबारे जनतालाई प्रशिक्षित नगरीकन सङ्घीयता लाद्न खोजेकोले विद्यमान समस्या उत्पन्न भएको हो। सङ्घीयताका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष एवम् सङ्घीय शासनको अभ्यास गरिरहेका दुई दर्जन मुलुकको स्थिति र इतिहासबारे जनतालाई जानकारी गराएर मात्र सङ्घीय प्रणालीबारे निर्णय लिइनु उपयुक्त हुनसक्छ। माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूह हावी भएको पुरानो संविधासभाको निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नयाँ संविधानसभा बाध्य छैन र बाध्य हुनु पनि हुँदैन। सर्वमान्य संविधान निर्माण गर्न खोज्दा उत्पन्न हुने कठिनाइहरूलाई दृष्टिगत गरी जनताले बहुमान्य संविधान निर्माण गर्ने वैधानिक मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन्। एमाओवादीले उठाएका मुद्दाहरूमा जनसहमति रहेको भए उक्त दललाई भारी समर्थन हुनसक्थ्यो र उसले आजको परिणति भोग्नुपर्ने थिएन। एमाओवादी पराजयको अर्थ प्राविधिक रूपमा मात्र बुझ्न खोज्नु काङ्गे्रस–एमालेको भूल हुनसक्छ। माओवादीलाई तिरस्कार र काङ्गे्रस–एमालेलाई जनस्वीकारको राजनीतिक अर्थ नयाँ शिराबाट संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने पनि हो। आफूले चाहेजस्तो संविधान नयाँ संविधानसभाबाट नबन्ने स्पष्ट भएपछि एमाओवादीले राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाट संविधान निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिन खोजेको छ। जुन अवधारणा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले निर्वाचनभन्दा धेरै अघिदेखि नै प्रस्तुत गरिआएको हो। दलहरूबीचको सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न खोज्नु भनेको जनचाहनाको अवहेलना गर्नु हो, संविधानसभालाई फेरि पनि पङ्गु बनाउनु हो र माओवादी एजेण्डा (जसलाई जनताले अस्वीकार गरेका छन्) लाई मान्यता दिनु हो। माओवादी एजेण्डालाई काङ्गे्रस–एमालेले पछ्याउनुको परिणाम मुलुकले भोगिसकेको विद्यमान परिस्थितिमा फेरि पनि तिनकै अवधारणालाई पछ्याउँदा काङ्गे्रस–एमालेले मात्र होइन सिङ्गै देशले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। पराजित भइसकेपछि पनि एमाओवादीले काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूलाई आफ्नै एजेण्डामा हिँडाउने जुन प्रयास गरेको छ यसप्रति उनीहरू सचेत रहन आवश्यक छ। जनताको अभिमत जातीयता, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेको यथार्थलाई काङ्गे्रस–एमालेले आत्मसात् गर्न सकेनन् भने मुलुकले उचित निकास प्राप्त गर्न नसक्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन। एमाओवादीका एजेण्डाहरू परास्त भइसकेकाले अब काङ्गे्रस–एमालेले आफ्नै मौलिक दृष्टिकोणअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने तत्परता लिनु उपयुक्त हुनेछ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक