भट्टराईले ट्वाक्कै भनेका थिए, 'संविधानसभा निर्वाचन जति ठुलो जनमत संग्रह के हुन्छ ?'

- नारायण वाग्ले 

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम यसैगरी प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकै एक बिहान विजयले गद्गद् माओवादी नेताद्धय पुष्कमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई भेट्दा हामी छक्क परेका थियौं । उनीहरु जीत भन्दा जिम्मेवारीले ओतप्रोत देखिएका थिए ।  राजा ज्ञानेन्द्रको वरिपरि पराजित शक्तिहरु गोलबद्ध नहोउन् भन्ने चिन्ताले उनीहरुले त्यही बिहान केही बेरअघि कमल थापालाई गोप्यतवरमा भेटेका रहेछन् । गणतन्त्र कार्यान्वयन हुने भए पनि राजालाई बन्द व्यवसाय गर्न पाउने, सम्पतिबाट वेदखल नगर्ने, विगतका निर्णयलाई लिएर कुनै खोजवीन, अनुसन्धान र कारवाही नगर्नेसहितको विशेष व्यवस्था गरेपछि मात्र नारायणहिटीबाट बिदा गर्ने आश्वासन सम्पर्क व्यक्तिमार्फत दिएको उनीहरुले हामीलाई बताए । राजतन्त्र फाल्न त जनमत संग्रह उपयुक्त र दीगो माध्यम हुन्छ भन्ने एकथरीको सोचाइबारे दाहालतिर हेर्दै प्रश्न गर्दा छेऊमा बसेका भट्टराईले ट्वाक्कै भनेका थिए, 'संविधानसभा निर्वाचन जति ठुलो जनमत संग्रह के हुन्छ ?' साढे पाँच वर्षपछि परिस्थिति लगभग त्यस्तै चरणबाट गुज्रिन पुगेको छ । निर्वाचनको नतीजा त्यसैगरी पुरा आइसकेको छैन । भोलिको संविधानसभाको तस्विरको खाका भने अनुमान गर्न सजिलो भइसकेको छ ।

 

त्यस्तै बिहान उनीहरुले पराजित मनस्थितिमा हतासामात्र प्रस्तुत गर्दै मतगणना स्थल बहिष्कारमात्रै होइन, संविधानसभामै सहभागी नहुने उदेकलाग्दो निर्णय सार्वजनिक गरे । 

 

जित्नेको जति जिम्मेवारी हुन्छ, हार्नेको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन भन्ने माओको रेडबुकमा लेखिएको छ वा छैन थाहा छैन ।

 

यहाँ त माओ र लेनिनको अनुशरण गर्नेहरुको मात्र गोलबन्दी भइरहेको छैन ।

 

उनीहरुसँगै पराजय स्वीकार गर्ने जिम्मेवारीलाई नै अस्वीकार गर्ने अरु शक्ति पनि निस्किएका छन् । मधेसवादी दल, जातियवादी दल । अर्थात् संघीयताको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्छ भन्ने शक्तिहरु पराजित भएका छन् र पराजयले एकीकृत हुन पुगेका छन् ।

 

पुष्पकमल र बाबुरामको ऊ बेलाको मान्यता सापटी लिने हो भने यो निर्वाचन नै संघीयताको आधारको जनमत संग्रह हो ।

 

जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्ने दलहरुले जनतामा दुई तिहाई मागेका थिए, नभए बहुमतसम्म दिलाईदिन एमाओवादीका लागि जनादेश पर्खेका थिए ।

 

अहिलेको परिणामको लक्षण केलाउँदा बहुसंख्यक जनता संघीयताको आधारबारे एमाले र कांग्रेससँग सहमत छन् ।

 

ती दुई ठुला राष्ट्रिय दलले साझा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा थोरै प्रदेश विभाजन गर्ने पक्षमा जनादेश मागेका थिए ।

 

दोस्रो संविधानसभा सफल बनाउन सजिलो हुने जनादेश प्राप्त हुँदैछ ।

 

त्यसको आधार भनेकै कांग्रेस र एमालेबीच संघीयताका बारेमा रहेको घनिष्टता हो । शासकीय स्वरुपमा त उनीहरुबीच पनि दुरि छ । त्यसमा आपसी संवाद र बहस आवश्यक छ ।

 

जनताको बढी चिन्ता र चासो त्यसमा होइन । त्यसमा धेरैले चुनावी मुद्दा बनाएको पनि छैनन् । मुद्दा भनेकै संघीयता थियो । पार्टीहरुमध्ये कुनले कस्तो मान्यता राखेको थियो भन्नेबारे जनता अवगत हुँदै आएका थिए ।

 

एमाओवादीलाई पनि एकल पहिचानको आधारको नारा कतै पुगेर विसाउनै पर्ने थियो । पुष्पकमल र बाबुरामले विभिन्न अवसरमा त्यसको खुलासा गर्दै आएका थिए ।

 

चुनावी नारामात्र दिएका हुन्, तर त्यसअघि उनीहरुले स्वीकार गरेकै थिए, एकल जातीय आधारमा कतै पनि प्रदेश बन्न सक्दैन किनभने कतै पनि एउटै जातिको वर्चस्व छैन ।

 

त्यस्तो स्वीकार गर्ने नेताहरुले चुनावी घोषणापत्र र प्रचार अभियानमा भने एकल पहिचानकै लोभ त्याग्न सकेनन् ।

 

त्यो लोभ मिथ्या रहेछ, जनमत त्यसका पक्षमा रहेनछ भन्ने बल्ल चाल पाएको हुनुपर्छ । 

 

निर्वाचनले पुष्पकमल र बाबुरामलाई पनि जातीय संघीयताको कट्टर अडानबाट उद्दार गरिदिएको छ ।

 

तर उनीहरु जनादेश वा जनमत वा जनताको सन्देश वा लोकतान्त्रिक विधि स्वीकार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । अस्ति बिहान पेरिसडाँडामा पत्रकारहरुमाझ  शीर्ष नेताहरु लहरै बस्दा खिन्न र उदास देखिएका थिए ।

 

ओठ खोल्दा भने धाँधलीबाहेक केही बोल्न सकिरहेका थिएनन् । धाँधली देख्ने त आक्रोशित पो हुन्छ, त्यस्तरी निराश हुँदैन । 

 

जनमत बुझ्नु राजनीतिक नेताका लागि जति आवश्यक हुन्छ, नबुझ्नु उति नै घातक हुन्छ । एमाओवादी नेताहरुले जनादेश स्वीकार गर्ने साहस गर्न सकेका छैनन् । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रति प्रतिबद्धतामा आफैं प्रश्न उठाइदिएका छन् ।

 

धाँधली कसले गर्यो भन्न सक्दैनन् । देशैभरि मतपेटिका साटियो भन्ने आरोप लगाउन खोजिरहेका छन् ।

 

कसले साट्यो ? मतपेटिका त नेपाली सेनाले ओसारपसार गर्छ । के उनीहरुले सेनालाई लाञ्छित गर्न खोजेका हुन् ? त्यो पनि होइन ।

 

सेनालाई त उनीहरुले निर्वाचनमा परिचालन गर्न मागेर आफ्नो समर्पण जनाइसकेका छन् । नेपाली सेनाले उनीहरुका भाषामा राष्ट्रिय सेनाको विश्वास पाइसकेको छ ।

 

अघिल्लो निर्वाचनको परिणामपछि कुनै पनि विदेशी प्रतिनिधिले पराजित शक्तिहरुलाई सान्त्वना दिन भेटिरहनु परेको थिएन । न गिरिजाप्रसाद कोइराला आक्रोशित थिए, न दुई दुई ठाउँबाट पराजित माधवकुमार नेपाल । यतिखेर त पुष्कमल र बाबुरामलाई फकाउन, मनाउन भारतीय राजदुत, अमेरिकी राजदूत, निर्वाचन पर्यवेक्षक पुर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, युरोपेली राजदुतहरु सबै सक्रिय भएका छन् । 

 

पुष्पकमलको अस्ति पत्रकार सम्मेलनको भाषा केलाउँदा युद्धकालीनभन्दा धेरै माझिएको छैन । शान्ति प्रक्रियामा आएयताका सात वर्षको अभ्यासले उनलाई खुला राजनीतिको संस्कार दिइ नसकेको प्रतीत हुन्छ । खुला राजनीतिमा हार जीत पाँच वर्षे प्रक्रियामात्र हुन्छ । माधवकुमार नेपालले विनम्रवशः राजीनामा दिएको सम्भवतः पुष्पकमललाई झल्झली सम्झना भयो र त्यस्तै मनोदशाबाट जोगिन उनले बहिष्कारको नीति अवलम्बन गरेको भान हुन्छ ।

 

पुष्पकमलले संविधानसभामा सहभागी नहुने घोषणापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न शान्ति प्रक्रियाबाट भने अलग नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यो भनेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले अख्तियार गरेको राजनीतिकपथको अनुशरण न हो । संविधानसभाको प्रयोजन छैन भनेरै वैद्य नेतृत्वको माओवादी चुनावी प्रक्रियाबाट अलग भएको हो । पुष्पकमल नेतृत्वको एमाओवादी पनि चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिरिनु भनेको पनि अन्ततः सडकमै बस्ने हो । 

 

दुबै माओवादीले सडकको आश्रय लिँदा पनि संविधानसभा सक्रिय हुन नसक्ने होइन । विद्रोही माओवादीसँग जोडिएका साना घटकहरुझैं, एमाओवादीसँग जोडिएर मधेसी र जातीय पार्टी पनि संविधानसभाबाट अलग रहने छैनन् । कम्तीमा खुला राजनीतिमा अभ्यस्त मधेसी र संघीय समाजवादीका नेताहरुले संविधानसभामा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गरेरै प्रगतिशीलताको पैरवी गर्ने विवेक पुर्याउने नै छन् । 

 

वैद्य र दाहाल नेतृत्वका माओवादीले पराजित मानसिकतासाथ सडकमा गोलबद्ध हुने निर्णय लिनु नेपालका लागि नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश हुनेछ । मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तिहरु हावी हुने संविधानसभाले मुल राजनीतिक प्रक्रियाबाट यति छिटै किनारा लाग्न विवशः दुबै माओवादीलाई संवादमा फर्काउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । 

 

राजनीतिक मेलमिलापको अग्रसरता लिने दायित्व कांग्रेस, एमालेले लिन सके भने जनादेशको पनि सम्मान हुनेछ । जनादेश त प्रष्टसँग भित्तामा लेखिएकै छ । एमाओवादीले बुझ्न नसकेको वा नचाहेको मात्र हो । परिणाम पुरा आउनुअगावै जसरी पुष्पकमल अघिल्लोपल्ट जीतको जिम्मेवारीवोधले ओतप्रोत भएका थिए, त्यसैगरी जनताले मतपत्रमार्फत पठाएको राजनीतिक सन्देश स्वीकार गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पराजयबोधले भावुक हुनेसँग पार्टी हाँक्ने आत्मशक्ति हराउँदै जान्छ ।