मन्त्रिपरिषद्ले असोज महिनामा गरेको काम सार्वजनिक

मन्त्रिपरिषद्ले असोज महिनामा गरेको काम सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सचिवालयद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कामलाई २५ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज महिनामा दार्चुलालगायच जिल्लामा गएको बाढीपहिरो पीडितलाई राहतको प्याकेज कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बिज्ञप्तीमा मन्त्रिपरिषद्ले संबिधान सभाको संख्या ६०१ नै हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको र सूपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख छ । साथै, सबै दललाई निर्वाचनमा आव्हान हुन आग्रह गरेको र निर्वाचन आयोगलाई उम्मेदवारी दर्ताको समयावधी बढाउन आग्रह गरिएको पनि जनाइएको छ ।
सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कामको सूची यस्ता छन् :
१.    यस वर्षको असार महिनाको सुरुदेखिको अविरल वर्षाका कारण दार्चुला लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट राहतको प्याकेज निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।
२.    संविधानसभा सदस्य संख्या साविक बमोजिम ६०१ नै कायम गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानको कार्यान्वयनमा परेको बाधा-अड्काउ फुकाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पठाइएको ।
३.    नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले बिजया दशमी २०७० को सन्दर्भमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन, नेपाल
खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानद्धारा संयुक्त रुपमा सञ्चालित सुपथ मूल्यको पसलको काठमाडौंमा गरेको ।
४.    नेपाल सरकारको तर्फबाट २०७० मंसिर ४ गतेको मतदानलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी दलको सहभागिताका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रमको समयावधि केही दिन लम्ब्याउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको । सुझाव अनुसार निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन कार्यक्रम व्यवस्थापन भएको ।
५.    नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अग्रसरतामा बागमती सफाई अभियानलाई तीब्रता दिइएको ।
७.    नेपाल सरकारले २०७० मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयमुक्त र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न आधार तयार गरिएको विश्वास दिलाउँदै निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दललाई मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः आहृवान गरिएको ।  
८.    निजी सुरक्षा व्यवस्थालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले ऐनको तर्जुमा गरेको । ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको ।
९.    मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बल लेखा समूह (गठन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली, २०७० जारी गरेको ।
१०.    नेपाल सरकारले रेल्वे सम्बन्धी निमयावली तयार गरेको । नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको ।
११.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४५(१) बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष गरेको सिफारिस बमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश समेत जारी गर्दै संविधानसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि धारा १४५(५) बमोजिम नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय भएको ।
१२.    नेपाल सरकारद्वारा आ.व. २०६९।७० को वाषिर्क व्यवस्थापन परीक्षण तयार भएको ।
१३.    २०६२।६३ को जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थको थप उपचार गर्न बीर अस्पतालका न्यूरो सर्जन डा. निलम कुमार खड्काको संयोजकत्वमा चिकित्सकहरुको टोली गठन गरी थप उपचार भैरहेको ।
१४.    लोक सेवा आयोगवाट शाखा अधिकृतको परीक्षा उर्त्तीण गरी सेवा प्रवेश गर्ने निजामती सेवाका अधिकृतहरुलाई यसपटकबाट ६ महिना समयावधिको आधारभूत तालिम प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिएको ।
१५.    मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्नुभएको । महासभामा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमण गर्नुभएको अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान्की मुन, भारतका प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ब्लेकसाग भेट-वार्ता गर्नुभएको । भेटका क्रममा संविधानसभा निर्वाचनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत सरकारको सकारात्मक सहयोग रहने विश्वास प्राप्त भएको ।
१६.    संविधानसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा यूरोपियन युनियन र नेपाल सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको ।
१७.    मुलुकभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याई राख्न नेपाल आयल निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाा ऋणको व्यवस्था गरिएको ।
१८.    २०६८ कार्तिक १७ गते स्थापना भएको हेलो सरकारमा २०७० भदौ मसान्त सम्ममा २५,३४४ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा २४,७५९ वटा गुनासा फछर््यौट् भै फछ्र्याैट दर ९७ प्रतिशत कायम भएको ।
१९.    सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद विरुद्धको लगानीमा नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पत्ती शुद्धिकरण -मनी लाउण्डरीङ्ग) निवारण -सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ती वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७० र पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७० पारित भएको ।
२०.    नेपाल सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्न निजी क्षेत्र समेतलाई दिएको प्रतिबद्धता अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट राजश्व तथा औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७० पारित भएको ।
२१.    विगतमा अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार, यातायात व्यवस्था, मालपोत, नापी र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा लागू भैसकेको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र वाणिज्य विभागमा प्रारम्भ गरिएको ।
२२.    मन्त्रिपरिषद्बाट वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको खाका, २०७० जारी भएको ।
२३.    निकासी प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार अमि्रसोमा लगाइएको निकासी महशुल पूर्ण रुपमा मिनाहा दिने निर्णय गरेको ।
२४.    नेपाल सरकारले वर्तमान परिवेश सुहााउदो औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी अध्यादेश, २०७० तर्जुमा गरेको । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी तर्जुमा भएको उक्त विधेयक हाल मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार तथा विधेयक समितिमा विचमराधिन अवस्थामा रहेको ।
२५.    नेपाल सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पदमा माधव रेग्मी र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सचिव पदमा धनबहादुर तामाङ्गलाई सरुवा गरेको । साथै, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिव पदमा हरिकुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव पदमा अनुप उपाध्याय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिव पदमा मधु रेग्मी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा भोलाप्रसाद सिवाकोटीलाई कायम मुकायम मुकरर गरेको छ ।
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/6/31/full-story/377560.html#sthash.yUChkjsk.dpuf