लेनदेन गर्दै सहमतिमा पुगेका विषय पनि बल्भि्कएका छन्।
बहुपहिचान कि एकल पहिचान?
संघीय संरचनाको आधारका विषयमा दलहरू पुरानै अडानमा फर्किएका छन्। केका आधारमा प्रदेश बनाउने, कति प्रदेश बनाउने, तिनको सीमांकन कसरी गर्ने, नामांकन के गर्नेलगायत विषयमा दलहरूबीच ठूलो भिन्नता देखिएको छ।
कांग्रेसले बहुपहिचानका सात प्रदेशको खाका अघि सारेको छ। एमालेले पनि बहुपहिचानको सात प्रदेशकै खाका ल्याएको छ। एकीकृत माओवादीले जातीय पहिचानलाई जोड दिएको छ। एमाओवादीले लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान, मधेस र कोचिला गरी ११ प्रदेशको अवधारणा ल्याएको छ।
प्रदेशहरूभित्र निश्चित क्षेत्रमा बाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका जाति/समुदायका लागि 'विशेष स्वायत्त क्षेत्र' र 'स्वायत्त क्षेत्र' निर्माण गर्न सकिने एमाओवादी प्रस्ताव छ। दुईवटा विशेष स्वायत्त क्षेत्र र २२ वटा स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ। आवश्यकताअनुसार 'संरक्षित क्षेत्र' निर्माण गर्न सकिने पनि माओवादी प्रस्ताव छ।
एक हिसाबले माओवादीले जातीय संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेको हो। 'जातीय र क्षेत्रीय पहिचान सहितको संघीयताले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वेष बढाउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन। अधिकार खोसिएकाहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा देशमा जातीय र क्षेत्रीय एकता अरू सुदृढ हुन्छ', घोषणापत्रमार्फत् माओवादीले जिकिर गरेको छ।
अघिल्लो संविधानसभामा माओवादीले क्षेत्रीय आधारमा सेती–महाकाली र भेरी–कर्णाली तथा जातीय आधारमा मगरात, थारुवान, तमुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, किरा“त, लिम्बुवान, कोचिला र मधेस गरी ११ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो। मधेसभित्र भाषिक आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध उपराज्य निर्माण गर्ने प्रस्ताव माओवादीले उसबेला गरेको थियो। पछि संविधानसभाको समितिमा माओवादीले जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने भन्दै १४ प्रदेशको प्रस्तावमा जोड दिएको थियो।
उसवेला कांग्रेस र एमालेलगायत दलले पहिचान, सामर्थ्य र भौगोलिक सुगमतालाई जोड दिनुपर्ने बताउँदै ६ देखि ८ वटासम्म प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। उनीहरू अहिले पनि त्यही अडानको वरिपरि नै छन्। पछि एकल पहिचान कि बहुपहिचानको आधारमा संघहरू निर्माण गर्ने भन्ने विवादका कारण संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भएको हो।
त्यतिमात्र होइन, आदिवासी–जनजाति र मधेसीलगायत उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूलाई उत्पीडनविरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुने पनि माओवादी प्रस्ताव छ। जबकि कांग्रेस र एमालेले आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै हालतमा मान्य नहुने बताउँदै आएका छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारमा कुनै पनि प्रदेशलाई छुट्टिनेसम्मको अधिकार रहन्छ।
राष्ट्रपतीय कि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली?
कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने किसिमको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने कि बेलायतको जस्तो कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा रहने 'वेस्टमिन्स्टर' मोडलमा या योभन्दा बेग्लै नयाँ शासकीय पद्धतिमा जाने भन्नेमा फेरि दलहरूबीच विवाद हुने छ। तीन मुख्य दलहरूले घोषणापत्रमा ल्याएको शासकीय स्वरूले यस्तै झल्को दिएको छ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट चुनिएका दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रधानमन्त्री रहने' शासकीय प्रणाली ल्याएको छ। माओवादीले अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि यही अवधारणा ल्याएको थियो। पछि तत्कालीन सेनापति रूक्माङगद कटवाललाई प्रधानमन्त्रीले गरेको बर्खास्ती राष्ट्रपतिले थमौती गरिदिएपछि माओवादीले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत संविधानसभाका समितिमा राष्ट्रपति मात्रै हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेको थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा द्वैधसत्ता कायम हुन सक्ने माओवादीको तर्क थियो।
नेपाली कांग्रेसले आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अवधारणा घोषणापत्रमार्फत् सार्वजानिक गरेको छ, जुन उसको पुरानै धारणा हो। एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका संसदले छनोट गरेको संवैधानिक राष्ट्रपतिको अवधारणा ल्याएको छ। कांग्रेसले वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको अवधारणा ल्याए पनि एमालेले भने इजरायलमा सन् ९० दशकमा एक कार्यकालका लागि अभ्यास गरिएको मोडल ल्याएको हो।
जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दा लोकतन्त्र सुदृढ हुने माओवादीको दाबी छ। यता कांग्रेस, एमालेलगायत दलले भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा 'सबै शक्ति एक ठाउँमा रहने र त्यसबाट निरंकुशता जन्मने खतरा हुने र देशको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने' तर्क गर्दै आएका छन्।
संवैधानिक राष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिकामा बहुमतप्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासन व्यवस्थाले शक्ति पृथकीकरण हुने, नियन्त्रण र सन्तुलन हुने भएकाले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने कांग्रेसको जिकिर छ। अर्कातर्फ संवैधानिक राष्ट्रपतिले मात्रै नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
एमालेले भने 'विगतको संसदीय अभ्यासमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको, सरकार बनाउने र ढाल्ने अभ्यासले राजनीतिमा धेरै विकृति भित्रिएका कारण जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिने' तर्क गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरेको छ।
अघिल्लो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहँदै आएको एमालेले समितिको बैठकमा भने कांग्रेसको एजेन्डा 'संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति'को पक्षमा मतदान गरेको थियो। यसपछि शासकीय स्वरूपलाई लिएर एमालेमा देखिएको विवादले अहिले पार्टीलाई पुरानै स्थानमा फर्काएको छ।
निर्वाचन प्रणालीः आ–आफ्नै अडान
राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री र संसदको निर्वाचन प्रणालीबारे पनि दलहरूबीच असहमति छ। माओवादीले अघिल्लो संविधानसभाको प्रतिज्ञापत्रमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भने पनि पछि संविधानसभाको समितिको छलफलमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अहिलेको घोषणापत्रमा पनि माओवादीले यही बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै एजेन्डा अघि सारेको छ।
'तीन तहका प्रतिनिधिसभा हुनेछन्। सबै तहका व्यवस्थापिकाको गठन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणालीअनुसार विभिन्न वर्ग,जाति/जनजाति, महिला, दलित आदिको समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गरिनेछ', एमाओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली भन्नाले पार्टीको चुनाव चिह्नमा प्रत्यक्ष भोट माग्ने र जुन पार्टीले सबभन्दा बढी मत ल्याउँछ उसका सम्बन्धित क्षेत्रका सबै उम्मेदवार विजयी हुने प्रणाली हो। जस्तै, काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीहरूले १० जना उम्मेदवार उठाए पनि मतदाताले एक मत मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। यसो गर्दा समग्र जिल्लामा जुन पार्टीले बढी मत प्राप्त गर्छ, ती सबै क्षेत्रमा उसैका उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा हुन्छ। माओवादीले उठाउँदै आएको चिनियाँ मोडलको झल्को दिने यो प्रणाली 'लोकतान्त्रिक नभएको' अन्य दलको जिकिर छ।
कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणाली दुवै रहेको मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, जुन उसको पुरानै अवधारणा हो। यसअनुसार कुल सांसदहरूमध्ये निश्चित संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउँछन् भने अर्काे निश्चित संख्याचाहिँ राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक सूचीबाट निर्वाचित भएर आउँछन्। आसन्न संविधानसभा निर्वाचन यही प्रणालीअन्तर्गत हुन लागेको छ। एमाले पनि यही मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको वरिपरि छ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक