ज्यानमारा लगायतका अपराधीहरुको पक्षमा सार्बोच्च अदालतका न्यायाधिश तर्कराज भट्टको हाँस्यासपद आदेश ! अझ के के देख्न सुन्न पर्ने हो कुन्नी !!!

प्रचन्ड र बाबुरामको गोटी बन्दै खिरारे श्रीमान मन्त्री परिषदका अध्यक्ष भए अब अर्का श्रीमान गोटी बन्दै, यिनी पनि के पाउने हुन कुन्नी !

        ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भई जन्मकैद पाएका व्यक्तिलाई संविधानसभाको चुनावमा उठ्न नपाउने गरी निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७० को व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले ज्यानसम्बन्धी अभियोग पुष्टि भएकालाई चुनावमा उठ्न नपाउने गरी अध्यादेशबाट लगाइएको प्रतिबन्ध यही असोज १० गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७० को दफा १९ मा संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सोबमोजिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको, नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन। यसै गरी सोही दफाको खण्ड (घ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय पाएको र खण्ड (ङ) मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद पाएकोलगायतका विषयमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पनि संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवार हुने अवस्था छैन। तर सर्वोच्च अदालतले यही असोज १० गतेसम्म खण्ड (ङ) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सो दिन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दिइएको यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको कानुन व्यवसायीहरूबीच छलफल हुनेछ। एकीकृत माओवादीका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई लक्षित गरी अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। पूर्वसभासद् ढुंगेललाई ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई हत्या गरेको ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद

गरेको थियो। सो फैसला हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

पूर्वसभासद् ढुंगेलको गृहजिल्ला ओखलढुंगा हो। उहाँ आउँदो मंसिर ४ गते हुने संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवार हुनका लागि भनी ओखलढुंगा गई चुनाव प्रचारप्रसार गरिरहनुभएको बताइएको छ। दायर भएको रिट निवेदनमा मुलुक शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने तर्फ अगाडि बढिरहेको र विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिलक्षित गरी नयाँ संविधान निर्माण अगाडि बढिरहेको अवस्थामा दफा १९ को खण्ड (ङ) राखिनु दुराशययुक्त भावना भएको दाबी गरिएको छ।

रिट निवेदनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सत्य अन्वेषण भइनसकेको अवस्थामा सो प्रावधान राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको हवाला दिई फौजदारी अभियोगलाई अनुसन्धान गर्न रोक्न नहुने भनी उल्लेख्य संख्यामा प्रहरीलाई आदेश दिइसकेको अवस्था छ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरेका अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले गम्भीर प्रकारका फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई चुनावमा उठ्न नपाउने गरी रोक लगाउनुभनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै भएको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो।