नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलको मोर्चाले आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई बिथोल्न कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ५ गतेसम्म आमहड्तालको घोषणा !

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश तर्कराज भट्टको एकल इजलाशको फैसला संयुक्त इजलाश द्वारा खारेज,    सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति संविधान सभाको निर्वाचनमा अयोग्य मानिने ठहर 

सर्वोच्च अदालतले एकल इजलासबाट यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति संविधान सभाको निर्वाचनमा अयोग्य मानिने ठहर गरेको छ। न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले सो ठहर गरेको हो। यसअघि असोज १० गते न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले 'निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा १९ (ङ)को कानुनी प्रावधान क्रियाशील नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। निर्वाचन अध्यादेश २०७० को दफा १९ (ङ)मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा
उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने प्रावधान छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीलगायतले अन्तरिम संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेशको उक्त प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसके पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलागेको अवस्थामा उक्त प्रावधान दल विशेष वा व्यक्ति विशेषविरुद्ध दूषित मनसायले ल्याइएको जिकिर रिटमा गरेका छन्। रिट निवेदन असोज ३ गते दायर गरिएको थियो।

उता नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलको मोर्चाले आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई बिथोल्न कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ५ गतेसम्म आमहड्तालको घोषणा गरेका छन्। आफूहरूले राखेको १८ बुँदे र ४ बुँदे मागलाई सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले बेवास्ता गर्दै संविधानसभा निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दलले आमहड्तालको घोषणा गरेका हुन्।

सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले वार्तामार्फत सहमति खोज्नुभन्दा पनि सेना परिचालन गरेर देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्न खोजेकोप्रति मोर्चाले  आपत्ति जनाएको छ।

नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले चार राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन गर्दै चुनावमा सेना परिचालन गरेर जंगी शासन लागू गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। ‘सेना परिचालन गर्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत हो’, सचिव गुरुङले भन्नुभयो– ‘सेना परिचालन गर्नु भनेको प्रकारान्तले युद्ध थोपर्ने खेल हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।’ संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नै संविधान लेख्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले चार राजनीतिक दलका नेताले चैत्र १ गते प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्दलीय व्यवस्था थोपर्ने काम गरेकाले यस्तो सरकारको नेतृत्वमा आफूहरू चुनावमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

३३ दलले घोषणा गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत आउँदो आइतबार देशभरका जिल्ला निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूमा मंसिर ४ गते निर्वाचनको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सचेतनापत्र बुझाउने, असोज १७ गते गते सबै जिल्लामा चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको पुतला दहन गर्ने र सोही दिनबाट भारतीय नम्बर प्लेटका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने, असोज १९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म घरदैलो अभियान गर्ने, कात्तिक २ गतेदेखि संविधानसभाका उम्मेदवारलाई जिल्ला र गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने र कात्तिक २५ देखि मंसिर ५ गतेसम्म आमहड्तालको घोषणा गरेको हो।

त्यसैगरी मोर्चाले सेना परिचालन गर्ने विषयमा  वृहत शान्ति सम्झौतालाई सरकारी पक्षबाट एकपक्षीय रुपमा भंङ्ग गरी निर्वाचनको सुरक्षाको नाममा नेपाली सेना परिचलान गर्ने भनि गरिएको निर्णयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदयालाई ध्यानाकर्षण गर्न अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ।
३३ दलीय मोर्चाले राष्ट्रिय सहमतिको लागि वार्ता ढोका खुल्ला राख्दा पनि सरकार र चार दलका नेताहरूले आफूहरूले राखेको मागको वेवास्था गरेपछि आन्दोलनको विकल्प भएको  बताएका छन।

राष्ट्रिय स्वाधीतामाथि बाह्य हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले जलस्रोतको दोहन गर्न माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कोशी उच्च बाँध र माथिल्लो मस्र्याङ्दी लगायतका परियोजना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छ।

दिल्ली विमानस्थल हुँदै नेपाल आएको अमेरिकी सैन्य विमानबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहस्यमय सामाग्रीहरू झारिएको घटनाप्रति सरकारले सत्थतथ्य सार्वजनिक गर्ने पर्नुपर्ने  माग राख्दै मोर्चाले नेपालमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको पोल्ट्रीफर्महरूलाई विस्तापित गरी भारतीय कुखुराको मासुको एकाधिकार बजार कायम गर्न भारतीय पक्षबाट भ्रम फैलाइएको आरोप लगाएको छ।

बाह्य हस्तक्षेपकै कारणले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरी निर्दलीयताको सुरुवात गरिएको उल्लेख गर्दै ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,– स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई समाप्त गरी अन्तरिम संविधान र विधिको शासनलाई ध्वस्त बनाइएको दलहरूबीच गोलमेच सभा गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिलाई बाह्य शक्तिहरूको षड्यन्त्रको परिणामस्वरुप तुहाइएको छ। राजनैतिक दलहरूको  बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेरमात्र निर्वाचन सम्पन्न गरिनु पर्नेमा जोड दिदै मोर्चाले अझै पनि सहमतिको लागि वार्ताको ढोका खुला राखेको बताएको छ।