कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न एमाओवादी कार्यकर्ता रामप्रसाद अधिकारीलाई पक्राऊ गरेको विरोधमा धनगढीमा रहेका बाबुराम र प्रचण्डले शनिबार उपत्यका बन्द गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिए !

के देश माओवादी हत्याराहरुको बिर्ता हो ?? होइन भने यस्तो किन ??!! 

गोरखाको फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले शुक्रबार काठमाडौंको बागबजारबाट एमाओवादी कार्यकर्ता रामप्रसाद अधिकारीलाई पक्राऊ गरेको छ ।  पक्राउ परेका अधिकारीलाई शुक्रबार नै चितवन लगिएको छ । कृष्णप्रसादको हत्या चितवनमा भएकाले उनलाई सोही जिल्लाबाट मुद्दा चलाउन काठमाडौंबाट चितवन लगिएको हो । कार्यकर्ता पक्राऊको विरोधमा धनगढीमा रहेका बाबुराम र प्रचण्डले शनिबार उपत्यका बन्द गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सत्य निरुपण आयोगमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा हाम्रा कार्यकर्तालाई राज्यले गिरफ्तार गरेको हुनाले यसको विरोधमा शनिबार उपत्यका, गोरखा र चितवन बन्द गर्ने पार्टी केन्दं्रीय कार्यालयले निर्णय गरेको छ ।’ एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति अबेर अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो । आफ्नो छोराका हत्यारामाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै गोरखाका नन्दलाल अधिकारी दम्पत्ति डेढ महिनादेखि वीर अस्पतालदमा आमरण अनशनमा बसेका बेला सरकारले उनीहरुको मागबमोजिम हत्या आरोपमा रामप्रसाद अधिकारीलाई गिरफ्तार गरेको हो । गिरफ्तारको विरोधमा एमाओवादीले घोषणा गरेको बन्दका कारण तीज पर्व प्रभावित हुने भएको छ । तर, नाचगान गर्ने र ब्रत बस्ने आइतबार भएकाले तीज पर्वलाई मध्यनजर गर्दै शनिबारै बन्द गर्ने निर्णय गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाबल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको १७ वटा रिट खारेज गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा संवैधानिक विवाद भएका १७ वटा रिट सर्वोच्चले एकतर्फि रुपमा बिना सुनुवाई खारेज गरेको थियो।

'बिना सुनुवाई एक तर्फि रुपमा खारेज गरिएको घटनाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको छ,' नेपाल बार एशोसिएसनले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यस्तो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित र स्वच्छ सुनुवाईको सर्वमान्य सिद्धान्त समेतको विरुद्धमा भएकोले हामीलाई थप गंभीर बनाएको छ।' 

कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधत्व बिना त्यस्ता गंभिर किसिमका १७ वटा मुद्दा केवल १० मिनेटमा खारेज गरिनुलाई स्वेच्छाचारी शैलीको आदेशको संज्ञा दिँदै बारले यसले स्वयं न्यायपालिकाको मान मर्दन र अदालतको अपहेलना भएको ठहर गरेको छ। न्यायपालिकाको प्रमुख नै कार्यपालिकाको प्रमुख भएको परिणाम स्वरुप यस्ता कार्य हुन सक्ने बारको पूर्व निर्णयलाई घटनाले अझ पुष्टी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
'स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण गरी प्रधानन्याधिसलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएपछि मूलुक झन् प्रतिगमन र निरंकुशता तर्फ गएको तथा कानूनी शासनको धज्जी उडाइएकोमा कुनै विवाद छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस प्रकारको राज्य आतंक कायमै राखिएमा लोकतन्त्रको पहरेदार बार गंभीर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिन चाहन्छ।'
बारले सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको कार्यक्रम अनुसार भदौ २३ गते विहान ११ देखि १२ बजेसम्म देशभरका अदालतको प्राङ्गणमा कानून व्यवसायीलाई बहस गर्न नदिएको प्रतिकात्मक संकेत स्वरुप मूखमा कालो पट्टी बाँधी एक घण्टा धर्ना बस्नेछन्।
सरकार र न्यायिक नेतृत्वलाई आफ्नो गल्ती महसुस गर्न एक हप्ताको समय दिने र आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने भनि प्रतिवद्धता नआए थप शशक्र विरोधका कार्यक्रम ल्याईने बारले जनाएको छ।
बाधा अड्काउ फुकाउ र अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको गठन प्रक्रिया विरुद्ध २४ वटा रिट सर्वोच्चमा परेका थिए। ति मध्ये ७ वटा रिटको एकै पटक र बाँकी १७ वटाको पालैपालो सुनवाई गर्ने निर्णय यसअघि अदालतले गरेको थियो। तर, कायममुकाम प्रधानन्याधिस दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायधिसद्वय प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्ट सदस्य रहेको विशेष इजलासले सुनवाई नै नगरी १७ वट रीट खारेज गरेको हो।