नेपालको भावी राजनीतिमा विदेशी भूमिका र प्रभाव अझै बढेर जानेचाहिँ अब निश्चित भएको छ – देवप्रकाश त्रिपाठी

भनिन्छ, राजनीति कहिल्यै विकल्पविहीन हुन सक्दैन। तर, यो परम्परागत विश्वास र मान्यतालाई नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू चुनौती दिँदै छन्। राजनीतिकर्मीमध्ये एकथरीको भनाइ ‘चुनाव नभए देश बर्बाद हुन्छ’ भन्ने छ भने अर्काथरीले चाहिँ चुनाव भए देश बर्बाद हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। दुवै पक्षको तर्क र विश्लेषणमाथि दृष्टिपात गर्दा अब देश चुनाव भए पनि बर्बाद र नभए पनि बर्बाद भन्नुपर्ने अवस्था आएको खतरनाक सङ्केतहरू देखिँदै छन्। चुनाव नभए देश बर्बादीतर्फ जान्छ भन्नेहरूको जुन तर्क छ त्यसलाई अस्वीकार गरिरहनुपर्ने छैन, तर जसले चुनाव भए देशमा विदेशी प्रभाव बढोत्तरी हुने र द्वन्द्वको अर्को अध्याय सुरु हुनसक्ने बताइरहेका छन् त्यसलाई पनि गलत ठहर गर्न सकिने स्थिति देखिएन। चुनाव भए पनि बर्बाद र नभए पनि मुलुक बर्बाद नै हुने हो भने दुईमध्ये कम बर्बादीको बाटो रोज्ने या तेस्रो विकल्पको खोजी गर्नेतर्फ आमदेशवासीको ध्यान जान आवश्यक छ।

नेपाली जनतालाई अढाई दशक अघिसम्म चाहिएको प्रजातन्त्र मात्र थियो, ०४६ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि विकास, सुविधा र समृद्धि नेपाली जनताको मूल चाहना बन्यो। ०५२ मा माओवादीले प्रजातन्त्रप्रति विमति जनाउँदै हिंसात्मक युद्धको सुरुवात गरेपछि जनताले शान्ति सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखे। हिंसात्मक युद्धकारीहरूलाई तिनले युद्धकालमा गरेका अपराधप्रति क्षमाशील हुँदै जनताले निर्वाचनमा ठूलो दलको हैसियत दिलाइदिए, सिंहदरबारको मालिक बनाइदिए र संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने उनीहरूको मागमा सहमति पनि जनाइदिए। अनि एकीकृत नेपालका निर्माता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका वंशज राजाले नेतृत्व गर्दै आएको राजसंस्थालाई विस्थापित गरी तात्कालिक राजालाई जंगलबास पठाएर प्रचण्डहरूलाई सत्ता सुम्पन जनता तयार हुनुको

एक मात्र कारण शान्त र सुरक्षित जीवन तथा देशको स्थिरता र विकास प्राप्तिको चाहना थियो। माओवादीलाई मूल राजनीतिक प्रवाहमा समाविष्ट गर्ने क्रममा स्थापित दलहरूले आफ्नो पूर्वमूल्य, मान्यता, दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम बदलेका छन्। तर, माओवादीले चाहिँ आफूलाई सम्पूर्णमा बदल्न चाहेन, राणनीति र कार्यक्रम मात्र बदलेर सोच यथावत् राखेको छ।
एकदलीय जनवादी क्रान्तिका निम्ति हिंसारत माओवादीले रणनीतिक चालबाजीअन्तर्गत नै भए पनि संविधानसभालाई मिलनबिन्दुका रूपमा अघि सारेको थियो। काङ्गे्रस, एमालेलगायतका दलहरू संविधानसभाका पक्षमा थिएनन्, ०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधानमा सामान्य संशोधन गरी माओवादीलाई सत्तामा सहभागी गराएर समस्याको समाधान खोज्ने उनीहरूको ध्येय थियो। तात्कालिक राजाले ‘टेकओभर’ नगरेको अवस्था हुन्थ्यो भने काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूको यस्तो अडान कायम रहिरहन पनि सक्थ्यो। राजाले शासनाभार लिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा भएको सङ्घर्षले परिणाम हासिल हुने स्थिति बनेको भए पनि काङ्गे्रस–एमालेले ०४७ सालको संविधानप्रति मोह यथावत् राख्ने थिए। आतङ्ककारी घोषित शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई तात्कालिक राजाले एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्ने सङ्केतहरू देखिन थालेपछि प्रजातान्त्रिक शक्तिले माओवादीको साथ खोज्यो। हिंसात्मक सङ्घर्षमा एक दशक बिताइसकेका माओवादी पनि जङ्गलबाट शहर पस्ने उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा थियो। काङ्गे्रस–एमालेले आफ्नो साथ खोज्नुलाई माओवादीले एक सुन्दर अवसरका रूपमा बुझ्यो र तेस्रो शक्तिलाई साक्षी राखेर उसले सम्झौता पनि गर्‍यो। त्यसरी सम्झौता हुँदा संविधानसभा मिलनबिन्दु बन्नु स्वाभाविक थियो र बन्यो पनि।
पाँच वर्षअघि संविधानसभा र त्यसको निर्वाचनप्रति नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आकर्षण उच्च थियो। दशक लामो हिंसा अन्त्य गर्ने सूत्र र अस्त्रका रूपमा प्रकट भएको ‘संविधानसभा’ले मुलुकमा चमत्कार नै गर्ने ठानिएको थियो। दुईवर्षे कार्यकालको संविधानसभाले चार वर्षमा जे देखायो त्यसले संविधानसभा र संविधानसभाले तर्जुमा गर्ने संविधानप्रति नेपाली जनताको चाहिँ मोहभङ्ग नै गराएको मान्न सकिन्छ। संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने अवधारणालाई साठी वर्षअघि नै बीपी कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, मातृकाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले जुन कारणले तिलाञ्जली दिएका थिए। उहाँहरूको अनुमानलाई व्यवहारतः अनुमोदन गराउने कार्य संविधानससभा स्वयम्ले गरिदियो। त्यसबेला अग्रज नेताहरूले संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्नु उचित नहुने भनी जे–जस्ता कारण प्रस्तुत गरेका थिए त्यो सही भएको पुष्टि ६ दशकपछि आएर भएको छ। नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान बनाउन सकिँदैन भन्ने मात्र विगतले पुष्टि गरेन, संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने प्रयाससम्म गर्नु नहुने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ। त्यसका बाबजुद यहाँ फेरि पनि संविधानसभामार्फत नै संविधान निर्माण गर्ने घृष्टता किन गरिँदै छ यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। ०६९ सालमा संविधानसभा नमरेको भए अहिलेसम्म देश बाँच्ने थियो कि थिएन भन्ने हरेक नेपालीको मनमस्तिष्कमा छ। हिजो संविधानसभाप्रति जिज्ञाशा, आकर्षण, आस्था र भरोसा थियो, आज संविधानसभाप्रति जनतामा आशङ्का, अविश्वास, अनास्था र त्रास मात्र बाँकी छ। त्यसबाहेक हिजो राज्य र माओवादीले राजनीतिक सम्झौताको मूल बिन्दु संविधानसभालाई बनाएका थिए, अहिले यो मिलनबिन्दुको मुख्य एजेण्डाका रूपमा जीवित छैन। एकथरी वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले संविधानसभालाई राजनीतिक सङ्कटमोचनको अस्त्र या सूत्र ठानिरहेका छैनन्। जुन शक्ति संविधानसभाका पक्षमा छन् उनीहरूले बलजफ्ती भए पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराएर देखाइदिने उद्घोष गरिरहँदा अर्काथरीले त्यसलाई निस्तेज तुल्याउने जुन ‘डिग्री’को तयारी गरिरहेका छन् यसले संविधानसभा अब सम्झौताको नभई सङ्घर्षको स्रोत बन्ने स्पष्ट गराएको छ। ‘सर्वसम्मत ढङ्गले निर्मित’ संविधानसभाले त आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा विवादित या एकपक्षीय संविधानसभाले राजनीतिक सङ्कट निराकरणको आशा गर्नु मृगतृष्णा मात्र हुनसक्छ। एकथरीले ‘जसरी भए पनि निर्वाचन गराउने’ र अर्काथरीले ‘कुनै हालतमा बिथोल्ने’ वाचा–बन्धन गरिरहेकोले यहाँ निर्वाचन भए के हुनसक्छ र नभए कस्तो अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ भन्नेबारेमा सङ्क्षिप्त चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भए:
नेकपा–माओवादीलगायतका खासखास दलहरूको सहभागिता नरहने अवस्थामा सहज किसिमले निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिँदैन। संविधानसभाको गर्भधारणमै चरम विमति र विवादको स्थिति देखापरेकोले यसको बहुआयामिक र शृङ्खलाबद्ध असर पर्ने निचोड निकाल्न सकिन्छ। पहिलो असर निर्वाचानकै क्रममा पुग्ने देखिएको छ भने कदाचित चुनाव सम्पन्न भयो भने ‘त्यस्तो’ संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न झन् कठिन हुनसक्छ। यदि ‘सूर्य पश्चिमबाट उदाएझैँ’ संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी जारी गर्‍यो भने पनि त्यो सर्वमान्य नहुने निश्चित छ। संविधानसभासमेत गठन नहुँदै भविष्यमा गठन हुनसक्ने सभाले निर्माण गर्ने संविधानका पाना जलाउन अहिले नै विभिन्नखाले शक्ति लामबद्ध भइसकेका छन्। विद्यमान स्थितिकै निरन्तरता कायम राखेर जबर्जस्ती निर्वाचन गराइने हो भने यो निर्वाचन स्वच्छ, शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित, निष्पक्ष र भयरहित नहुनेमा शतप्रतिशत विश्वास गरे हुन्छ। बहिष्कारका पक्षधरहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा पुर्‍याउन सक्ने व्यवधान तथा त्यस क्रममा गरिने हिंसाको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर खास–खास दलहरू ‘जसरी भए पनि चुनाव जित्ने’ मनोदशाबाट ग्रस्त भएकोले चुनावपक्षीय दलहरूबीचकै हिंसात्मक भिडन्तको पनि सङ्केत गर्दछ। त्यसरी सम्पन्न निर्वाचनप्रति सहभागीमध्येकै कति दलहरू सन्तुष्ट रहने हुन् यो प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय हुनसक्छ। निर्वाचनका क्रममा बहिष्कार पक्षधरहरू निस्तेज भए या नभए पनि त्यो शक्ति संविधानसभामार्फत संविधान बन्न नदिन हरसम्भव प्रयत्नशील रहने निश्चित छ। परिस्थितिलाई असामान्य तुल्याउँदै संविधानसभाभित्र र बाहिर विभिन्न ढङ्गले दबाब सिर्जना गर्न उक्त शक्ति भूमिगत या खुला रूपमा क्रियाशील रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा देशमा नयाँ संविधान होइन नयाँ चरणको द्वन्द्व आरम्भ हुनसक्नेछ। नेकपा–माओवादीले पछिल्लो समयमा ‘नयाँँ जनवादी क्रान्ति’ भन्दा ‘राष्ट्रियता’मा जोड दिएको छ र राष्ट्रियता प्रवर्द्धनकै निम्ति युद्ध रचियो भने त्यसप्रकारको युद्धमा अनेकथरी शक्तिको कुनै न कुनै रूपको सहभागिता रहने देखिन्छ। एकथरी राष्ट्रवादी तथा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले पनि माओवादीलाई नै साथ दिने सम्भावना बढी देखिँदै छ, उनीहरूसमेत माओवादीको पक्षमा उभिए देशमा धु्रवीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुने, द्वन्द्वले गृहयुद्धको रूपमा लिने र देश लामो समय हिंसाको दुन्दुभीमा फस्ने सम्भावना प्रबल छ। छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपले सघाउँदै आएको र प्रजातन्त्र संस्थागत एवम् दिगो तुल्याउने कार्यमा समेत उसको सहभागिता रहने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन नचाहनेहरूको कमी यस मुलुकमा छैन। तथापि चुनाव सम्पन्न भएमा कर्मचारीहरूको वर्तमान सरकार परिवर्तन भई दलहरूको सरकार गठनको मार्ग खुल्नेछ, सम्भवतः चुनावपछिको सबभन्दा ठूलो र सकारात्मक घटना यसैलाई मानिनेछ। निर्वाचन भएर नयाँ सरकार र नयाँ राष्ट्रपतिको चयन भएछ भने पनि तिनलाई ‘गैरराष्ट्रवादी’ करार दिँदै राष्ट्रवादको नाममा असामान्य अवस्था सिर्जना गरिने सम्भावनालाई इन्कार गर्न भने सकिँदैन। निर्वाचन सम्पन्न भएमा मुलुकमा दक्षिणतर्फको राजनीतिक निर्भरता संस्थागत एवम् सर्वव्यापक हुने ठम्याई नेकपा–माओवादीसहित अन्य राष्ट्रवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूको छ। त्यसैले उनीहरू चुनावको क्रममा भन्दा बढी सक्रियता चुनावपछिको स्थितिामा हुने सङ्केत मिल्दछ। यिनलाई अन्य कुनै मुलुकले गुप्त साथ दिने स्थिति बन्यो भने (जसको सम्भावना प्रबल छ) नेपाल गृहयुद्ध र चरम सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रनेमा शङ्का नगर्दा हुन्छ, संविधान बन्ने, मुलुकले निकास पाउने, देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको द्वार खुल्ने आशा गर्नुपर्ने ठ्याम्मै देखिँदैन।
निर्वाचन नभए के होला?:
घोषित मिति (मङ्सिर ४ गते २०७०) मा निर्वाचन नभए सरकार र दलहरूसमेतको सहमतिमा निर्वाचनको अर्को मिति निर्धारण गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। यदि माओवादीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको हो भने उसलाई ‘फेस सेभ’ गर्ने मौका दिनु अन्य प्रमुख दल र सरकारको सामान्य कर्तव्य पनि हो। नेकपा–माओवादी नसमेटिएको अवस्थामा चुनाव गराउनुको अर्थ नरहने ठहर गर्दै चार राजनीतिक पक्ष र सरकार पछि हट्यो भने त्यसको बेग्लै सन्देश जानसक्छ। त्यसो भएमा सम्भावित चुनावमा हुनसक्ने हिंसा तत्कालका लागि टर्ने र संवाद एवम् सहमतिको निम्ति नयाँ तर सार्थक पहल हुने आशा गर्न सकिन्छ। यस स्थितिमा कुनै दलविशेषका नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भई चुनावको नयाँ वातावरण नबन्ला पनि भन्न सकिन्न।
बल प्रयोग गरेर भए पनि निर्वाचन गराउन खोजियो, तर विरोध, विद्रोह र हिंसाका कारण चुनाव सम्पन्न गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यस्तो बेला माओवादी तथा चुनावको विरोधमा रहेका अन्य शक्तिको मनोबल बढ्न सक्छ। उनीहरूको मनोबल बढेपछि देशमा दुईपक्षीय द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने त छँदै छ, त्यस्तो स्थितिमा सुरक्षा निकायको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुनसक्ने देखिन्छ। द्वन्द्वरत पक्षमध्ये सिङ्गो सुरक्षा निकाय जसको पक्षमा उभिन्छ उसको अन्ततः जित हुने र अर्को पक्षको उन्मूलन हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न। यदि सुरक्षा निकाय नै विभाजित भइदियो भने गृहयुद्ध आरम्भ हुने र यसले देश बर्बाद गरेर मात्र छोड्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। चुनाव हुन या गराउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले शासनाभार लिने र सेना परिचालन गरी परिस्थितिलाई काबुमा लिन प्रयत्न गर्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ। सेना आफैँले शासनाभार लिने या सेनाको आडमा नागरिक सरकार बन्ने–बनाइने सम्भावनालाई पनि एउटा अर्को विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै २०४७ को संविधान पुनर्स्थापनाका लागि न्यायिक प्रक्रिया सुरु हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिई चुनावी वातावरण बनाउने प्रयास गरिने सम्भावना ज्यादै क्षीण भएकोले यदि सम्भावित अनिष्टप्रति सबै दल तथा तिनका नेताहरू सचेत र गम्भीर भए भने सर्वपक्षीय सरकार गठन भई चुनावको नयाँ माहौल बन्ने/बनाइने सम्भावना पनि रहन्छ। तर, दलका नेताहरूको क्षमता, चरित्र, व्यवहार र सोचको अध्ययन गर्दा उनीहरू सितिमिति एकताबद्ध हुने आशा गर्न सकिन्न। सबैले हरेकलाई निषेध गर्ने या अस्वीकार गर्ने रोगबाट ग्रस्त राजनीतिकर्मीहरू अन्ततः बढारिने र देशमा नयाँ नेतृत्वको अभ्युदय हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ। तर, जेसुकै भए पनि नेपालको भावी राजनीतिमा विदेशी भूमिका र प्रभाव अझै बढेर जानेचाहिँ अब निश्चित भएको छ।