प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नपुँशक सरकारले भन्यो अधिकारी परिवार लाई न्याय दिन अप्ठ्यारो छ ! यो कस्तो बिडम्बना ??!! कानुन शासनको यसरी खिल्ली उदाइदै छ प्रचन्ड र बाबुरामको आडमा ! धिक्कार छ रेग्मी सरकार !

प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नपुँशक सरकारले गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन नसकिने बताएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बुधबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले सरकारले २०६३ साल जेठ २९ गते नै सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको भन्दै अधिकारी हत्या

प्रकरणको मुद्दा अघि बढाउन कानुनी जटिलता रहेको जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका परिवारले न्यायका लागि गरेको संघर्षप्रति सरकार सम्वेदनशील रहेको भन्दै गृहमन्त्री घिमिरेले न्याय दिन हरसम्भव उपाय खोजिएको बताउनुभयो ।

छलफलमा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले अधिकारी हत्या प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान अघि नबढाउने सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर आरोपित व्यक्तिहरूउपर अनुसन्धान रोक्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै उहाँले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । न्यायको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका मृतकका आमा-बालाई न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

आयोगका सदस्य रामनगिना सिंहले कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणमा आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारबाट पीडित क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुनु तर पीडकलाई कानुनी कारबाही नगरिनु न्यायिक हिसाबले अमिल्दो कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मृतक अधिकारीका पिता नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा गंगामाया पीडकलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै विगत १५ दिनदेखि आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ । स्वास्थ अवस्था गम्भीर भएपछि वीर अस्पताल भर्ना गरिएपनि अधिकारी दम्पत्तिले अनसन तोडेका छैन ।

गोरखा फुजेल-७ का १९ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २०६१ साल जेठ २३ गते चितवन रत्ननगर-१ बकुलहर चोकबाट तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताद्वारा अपहरण गरी जेठ २४ गते हत्या गरेको थियो ।

तस्वीर सौजन्य : मानवअधिकार आयोग