पूर्वराजाले लुटेको सम्पत्ति बाँडिरहेको आरोप लगाउँदै एउटी श्रीमतिको चित्त बुझाउन नसकेर श्रीमतीले समेतले छाडेकी र हाल निरश जिबन बिताइरहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने "पूर्वराजालाई पश्चिमबाट पनि लखेट्नु पर्छ"

आफ्नी भएकी एउटी श्रीमतिको चित्त बुझाउन नसकेर श्रीमतीले समेतले छाडेकी र हाल निरश जिबन बिताइरहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले पूर्वराजाले बाढी पीडितलाई आफूले लुटेको सम्पत्ति बाँडिरहेको आरोप लगाएका छन्। क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कैलालीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बाढीको समस्यामा परेका केही व्यक्तिले राहत पाउने आशामा नाराबाजी गर्दैमा उनको पक्षमा जनलहर भन्नु गलत भएको बताए। उनले अढाई सय वर्षे राजतन्त्रका कारण नै मुलुकमा बाढी लगायतका समस्या उत्पन्न भैरहेको तर्क गरे। 'सुदूरपश्चिमका जनता कमजोर भएका कारण पूर्वराजा हावी भएका हुन्' उनले भने–'पूर्वी क्षेत्रमा लखेटे झैं पूर्वराजालाई पश्चिमबाट पनि उनलाई लखेट्नु पर्छ।' नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मौहन वैद्य र सचिव नेत्रविक्रम चन्दले राष्ट्रियताका सवालमा पूर्वराजासँग पनि सहकार्य हुन सक्ने भनि गरेको टिप्पणीलाई रायमाझीले राष्ट्रघातको संज्ञा दिएका छन्। 'पूर्वराजासँग सहकार्य हुन्छ भन्नु २०६२/०६३ को आन्दोलनको अपमान हो' उनले भने–'वैद्य राजदरवारमा गएर विलय हुन लागेका छन्। उनी पहिले पनि राजासँग नजिक रहेका व्यक्ति हुन्।' नेकपा–माओवादीले पूर्वराजासँग मिलेर जान्छु भन्नु प्रतिगामी चिन्तन भएको भन्दै उनले मरेको राजाको लाश बोकेर अघि बढ्न खोजेको बताए। उनले नेकपा–माओवादी सहमत नभएपनि मंसिर ४ गते संविधान सभाको निर्वाचन हुने बताएका छन्। रायमाझीले निर्वाचनमा नआए मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी समाप्त भएर जाने ठोकुवा गरे। उनले देशैभर संविधान सभा निर्वाचनको माहौल तयार भैसकेकाले निर्वाचन हुन दिदैनौ भन्नु मुर्खता भएको टिप्पणी गरे। 'संविधान सभाको निर्वाचनको माहौल सुरु भैसकेको छ' उनले भने–'अब संविधान सभाको निर्वाचन हुन
दिँदैनौ भन्नु मुर्खता हो।' उनले नेकपा–माओवादीले भने जस्तो गोलमेच सम्मेलनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए। 'निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ५९ दललाई राखेर गोलमेच सम्मेलन सम्भव छैन' उनले भने–'हुनै नसक्ने कुरा गरेर संविधान सभाको निर्वाचन भाँड्ने प्रयत्न भैरहेको छ।' उनले एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादी बीच एकताको कुरा निराधार भएको बताए। 'एकताका लागि कुनै प्रयास नै भएको छैन' उनले भने। आफ्नो पार्टी भित्र बहुपद खारेज भएको कुराका बारेमा स्पष्टीकरण दिँदै उनले केही समयमै बहुपदीय प्रणालीमा अघि बढ्ने बताए।

डेस्टिनेसन दिल्ली

- युवराज घिमिरे 

माथिल्लो तहका नेपाली नेताहरूको भारत भ्रमणको सिलसिलामा एमालेका माधवकुमार नेपाल पाँच दिन त्यहाँ बिताएर स्वदेश फर्केका छन् आइतबार । उनकै दाबीअनुसार नेपाल र भारतको राजनीतिक नेतृत्व तहमा समझदारी र सम्बन्ध बढाउन यो भ्रमणले मद्दत पु¥याएको छ । सर्सती हेर्दा भारतको कुटनीति खासगरी नेपालनीति त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको पोल्टामा गएको, नेपाली नेताहरू आफ्नो मर्यादा बिर्सेर कर्मचारीहरूसँग लम्पसार परेको आदि टीकाटिप्पणी अक्सर निजी र केही हदसम्म सार्वजनिक रुपमा भइरहेका बेला राजनीतिक तहका भ्रमण हुन थालेका छन् दिल्लीमा ।

 

पहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, अहिले माधवकुमार नेपाल र अर्को साता नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र त्यसपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल । सबैले प्रायः एउटै कुरा दोहोर्या‍एका छन् आएपछि । सुशील र खनालको अभिव्यक्ति पनि सम्भवतः फरक हुने छैन । ‘भारत नेपालको स्थायीत्व र सम्बृद्धि चाहन्छ’, ‘ऊ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण चाहन्छ’ भन्नेजस्ता भारतीय मान्यतापछि नेपाली नेताहरूको भनाइ हुने गर्छ, ‘नेपालमा भारतविरोधी भावना छैन ।’

 

भारतको कुटनीति अवधारणाभन्दा यथार्थमा आधारित हुन थालेमा नेपालबारे जनतामा आदर र विश्वसनीयता गुमेका अनि विगत छ वर्षमा उनीहरूले लिएका तथा निर्वाचनमार्फत पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल नेताहरूको अभिव्यक्तिमा भारत निर्भर रहनुपर्ने थिएन । नेपालमा भारतविरोधी भावनाभन्दा पनि यहाँका आन्तरिक मामिलामा ऊ आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेपपूर्ण शैलीमा संलग्न छ । र, बाह्रबुँदे यताको नेपालको राजनीतिबाट उत्पन्न अस्थीरता, अनिश्चिता तथा असफलतामा उसको नाम जोडिएको छ । हतारमा अनि असंवैधानिक तरिकाबाट र नेपाली जनतालाई सामेल नगरी राजतन्त्र फ्याँक्दा त्यसले उत्पन्न गरेको रिक्ततामा चीन पनि भारतजस्तै सक्रिय रुपमा उपस्थित हुन थालेकामा भारत सहज महसुस गरिरहेको छैन । तर, दिल्लीको कुटनीतिक जगत र नेपालनीति निर्माताहरू यो अपजस् या जवाफदेहीता स्वीकार्न चाहँदैनन् ।

 

दिल्ली दर्शनबाट फर्कने नेपाली नेताहरूले भारतको भूमिका या योगदान अन्य मुलुकसँग तुलनीय नभएको अभिव्यक्ति दिए पनि चीनको उपस्थितिको कारण र त्यसलाई न्यून गर्ने उपायबारे दुई पक्षमा बहस भएका छैनन् । र, आधिकारिक हैसियत नभएका नेताहरूलाई बोलाएर उनीहरूको निजी मान्यतालाई नेपालको आम या साझा मान्यताका रुपमा प्रस्तुत गरी निर्वाचनको प्रयोजनका लागि भनी बनाइएको अस्थायी सरकारबाट त्यसको अनुमोदन गराउने कुनै प्रयास भारतबाट भएमा त्यसले दुई पक्षीय सम्बन्ध र अझ भारतलाई हेर्ने नेपाली दृष्टिकोणलाई झन् बढी नकारात्मक बनाउने छ । भारत र नेपाल सम्बन्धमा समस्या छन् । भारतको छवि अहिले नेपालमा राम्रा छैन । भारत केही विश्वसनीयता गुमेका नेताहरूसँगको सम्बन्धलाई नेपालसँगको सम्बन्ध मान्दछ । त्यसले समस्या झन् चर्काउनेछ आगामी दिनमा । र, त्यही अनुपातमा चीनले नेपालमा इज्जत र स्थान पाउनेछ ।

 

अहिले भारतले दुई–तीनवटा प्रयास गरेको देखिन्छ । पहिलो, ऊ आफूले सात साल, छयालीस साल र बैसट्ठी साल (बाह्र बुँदे) मा खेलेको भूमिकाको अनुमोदन खोज्दैछ । सम्भवतः वर्तमान अराजकता र अनिश्चितता बाह्रबुँदे यताको परिस्थितिमा नेपाली नेताहरूको मिसह्यान्डलिङको उपज भएको सावित गर्न चाहन्छ दिल्ली । नेपाली नेताहरूले उसको भूमिकाको प्रशंसा गरेपछि भारत ढुक्क हुन सक्छ सिद्धान्ततः । तर, नेपाली नेताहरूले आफ्नै जनतासमक्ष आफ्नो असफलता र त्यसका लागि जिम्मेवारी कबुल नगर्दा उनीहरू यहाँ खलनायक बन्न पुगेका तथ्यसँग भारतको खासै चासो रहन पुग्ने छैन । दोस्रो, विभिन्न दलका विभिन्न नेताहरूलाइ दिल्ली बोलाएर भारत सरकार या उसका एजेन्सीहरू भोलि निर्वाचन नहँुदा या परिस्थिति अझ प्रतिकूल बन्न जाँदा आफू मध्यस्थकर्ता बन्ने नयाँ परिस्थिति सिर्जना त गर्दै छैनन् भन्ने शंका देखिएको छ ।

 

नेपालमा भारतको अरु कुनै स्वार्थ नभएको भन्ने तथा उसले सात साल, छयालीस साल र बैसट्ठी सालमा सकारात्मक भूमिका खेलेको सर्टिफिकेट दिने नेताहरूलाई भोलि भारतको नियतमाथि शंका गर्ने अधिकार रहँदैन । माधव नेपाल र देउवाले भारत भ्रमणमा औपचारिकताका लागि विकास निर्माण तथा बौद्ध धर्मस्थल सर्किट निर्माणको माग अघि सारेका छन् । तर, मुलुकमा त्यसबारे औपचारिक सहमति नभई राखिएका माग या सुझावको स्वीकार्यता हुँदैन । तेस्रो, वैद्य पक्षले पूर्वराजासँग राष्ट्रियता बचाऊ आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने कुरा उठाउँदा चीनको समर्थन त्यसमा रहेको अड्कलबाजी नेपाल–भारत सम्बन्धका विश्लेषणकर्ताहरूले गर्न थालेका छन् । पूर्वराजाले श्रीपेचभन्दा राष्ट्रियतामै जोड दिएको संकेत दिएका छन्, आफूसहित सबै नागरिकहरूले कानुन मान्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर । बाबुराम भट्टराई र एमाओवादीले बदलाको राजनीति गर्न चाहेको आभास मुलुकभित्रै कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूले गर्न थालेका छन् । त्यसले आइतबार पूर्वराजाको निन्दाका लागि प्रचण्डले चारदलीय संयन्त्रमा राखेको प्रस्तावलाई कसैले गम्भीरताका साथ लिएन । अर्थात बाह्रबुँदेयता भारतले बुइँ बोकेका एनेकपा माओवादी र मधेसबादी दलहरू विस्तारै कमजोर हुँदै जाँदा उसले अब कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना खोज्न थालेको छ । यद्यपि ती दुई पार्टीहरू चोइट्याएर तमलोपा बनाउन भारतले भूमिका खेलेको थियो छ वर्षअघि ।

 

उता सुशील कोइरालालाई भारतीय दूतावासले भारतविरोधी देखाई वेवास्ता गर्दै आए पनि यता आएर दिल्ली संस्थापनले उनको र राजदूतबीचको मतभेदलई व्यक्तिगत मानेको संकेत पनि दिएको छ, कोइरालालाई निम्त्याएर । साथै हिजो प्रचण्डको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको आधारमा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा दिल्लीमा निम्ता नपाएका खनालको कोइरालापछि दिल्ली जाने पालो आएको देखिन्छ । तर, दिल्ली अझै पनि संस्थागतभन्दा वैयक्तिक सम्बन्धलाई बढाएर नेपालमा आफू लोकप्रिय र सफल रहेको सर्टिफिकेट लिन चाहन्छ । मंसिर चुनावका लागि अनुकूल भएको मान्यता इम्पोज गर्नु भारतको फेरि अर्को एउटा असफलता हुनेछ नेपालमा । सबैको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरणको अभावमा मंसिरमा चुनाव हुन सक्दैन । आधा दर्जन नेताहरूबाट बाह्रबुँदेको सफलताका लागि चुनाव गराउनैपर्छ भन्ने रटानलाई भारत आफ्नो अर्को कुटनीतिक सफलता मान्छ भने छ वर्षयताको उसको कुटनीतिको गलत विश्लेषण हुनेछ ।

 

माधव नेपाल, देउवा, कोइराला र खनाल अनि यसअघि प्रचण्डले सायद दिल्लीमा त्यही भने जुन दिल्ली सुन्न चाहन्थ्यो । नेपाली जनतासँगको यी नेताहरूको निकटता र विश्वासको सम्बन्ध छैन भनी तत्काल भारतले बुझ्नु बढी श्रेयस्कर हुनेछ ।

- setopati