सरकारी सम्पत्तिमा एमाओवादीको रजाइँ : ३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको खन्ना गार्मेन्ट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति हो। बैंकले लिलामीमा सकारेको यो सम्पत्तिमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले कब्जा गरी घरजम बसाएका छन् !

सुविन श्रेष्ठ ,ललितपुर / माओवादीको बृहत् भेला र बैठक चल्दा चर्चामा आउने स्थल हो खन्ना गार्मेन्ट। यो खन्ना गार्मेन्ट ललितपुरको इमाडोलमा छ। माओवादीको प्रशिक्षण भेलादेखि विशेष भेलाहरू यहीं हुने गरेका छन्। भर्खरै एनेकपा माओवादीको विस्तारित बैठक पनि यहीं सम्पन्न भएको थियो। माओवादी दुई धारमा छुटेपछि एनेकपा माओवादीले भने पेरिसडाँडामै कार्यालय खडा गर्यो। वैद्य पक्षले बुद्धनगरमा आफ्नो कार्यालय बनायो। एनेकपा माओवादीका नियमित बैठक

पेरिसडाँडामा हुने गरे पनि ठूलाठूला भेलाहरू भने खन्ना गार्मेन्टमा हुन्छन्। पेरिसडाँडामा १ सय ५० सहभागी अट्ने क्षमताको कक्ष छ। खन्ना गार्मेन्टमा भने ५ सयभन्दा बढी संख्या अट्छन्। अन्य साना भेटघाट भने अध्यक्ष प्रचण्डको निवास लाजिम्पाटमै हुने गरेको छ। ललितपुरस्थित खन्ना गार्मेन्ट अझै माओवादी कार्यकर्ताकै एकाधिकारमा रहँदै आएको यथार्थ लुकेको छैन। पटकपटक माओवादीको बैठक खन्ना गार्मेन्टमा हुँदा धेरैलाई यो खन्ना गार्मेन्ट माओवादीकै हो जस्तो लाग्न सक्छ। ३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गार्मेन्ट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति हो। बैंकले लिलामीमा सकारेको यो सम्पत्तिमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले कब्जा गरी घरजम बसाएका छन्।

गार्मेन्टमा बिजुली बाल्न सडककै पोलबाट बिजुली तानिएको छ। नियमित खानेपानी बन्दोबस्तीका लागि गार्मेन्ट नजिकैको एक कलेजले सघाउँदै आएको छ। कार्यकर्ताले डेरा जमाउँदै आएको गार्मेन्टभित्र सरसफाइमा ध्यान दिइएको छैन। भवनको तेस्रो तलाका झ्यालका सिसा फुटेका छन्। बैंकले आफ्नो नाममा स्वामित्व लिए लगत्तै ६ करोड मूल्य बराबरको गार्मेन्ट खरिद गर्ने ग्राहक हुँदाहुँदै पनि खन्नाबाट माओवादी कार्यकर्तालाई कसैले हटाउन सकिएको छैन।

बैंक कर्मचारी स्रोतका अनुसार चाँडै खन्ना गार्मेन्टलगायत बैंकले स्वामित्व लिएका सम्पत्तिको लिलामी सूचना सार्वजनिक हुँदै छ। कर्मचारी भन्छन्– ‘कति बस्छन् ? ढिलाचाँडो छोड्नु परिहाल्छ।’ स्रोतले भन्यो– ‘गार्मेन्टको सर्वेक्षण गरेर नयाँ मूल्य किटान गरेपछि लिलामीको सूचना प्रकाशित हुनेछ।’ तीनतले घरसहितको ३ रोपनी जग्गामा रहेको गार्मेन्टको नयाँ मूल्य करिब १२ करोडभन्दा ज्यादा पर्ने बैंकका कर्मचारी बताउँछन्।

करिब डेढ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार रहँदा गार्मेन्ट करिबकरिब माओवादीकै पोल्टामा पुगिसकेको थियो।

‘माओवादीकै समर्थन र प्रयासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख केपी शर्मा आएपछि बहुप्रतीक्षित योजनाजस्तै प्रमुख शर्माले गार्मेन्ट खुसुक्क पास गर्ने खोजेका थिए’, बैंकको कर्मचारी स्रोतले भन्यो– ‘एक कान, दुई कान मैदान हुँदै गएपछि बैंकको कर्मचारी युनियनले यसको सुइँको पायो।’ भित्री योजनाको विरोध गर्नसमेत भ्याए। त्यो बेलादेखि खन्नाको फाइल बन्द भएको छ। ‘यसलाई सम्बन्धित बैंकको शाखाले फेरि थन्क्याएको छ।’, कर्मचारी स्रोत भन्छ– ‘अब लिलामीको सूचनालगत्तै फाइल खोलिने बैंकका कर्मचारी बताउँछन्।’

बैंकभित्रै आन्तरिक विवाद बढेपछि प्रमुख शर्माले माओवादीकै नाममा खन्ना गार्मेन्ट बुझाउने निर्णयलाई रोक्नुपरेको स्रोतले जानकारी दियो। सिंहदरबारस्थित वाणिज्य बैंक स्रोत भन्छ– ‘जतिमा बैंकले सकारेको हो, त्यो मूल्यको एक पैसा घटाएर पनि बेच्न मिल्दैन।’ यही विषयमा प्रमुख शर्मालाई बुझ्न नेपाल समाचारपत्रकर्मी तीनपटक वाणिज्य बैंक पुग्दा कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै उहाँले भेट्न मान्नुभएन।

इमाडोलस्थित खन्ना गार्मेन्टमा झन्डै ३ सय माओवादी कार्यकर्ता छन्। यहीं कार्यकर्ताले घरजम र परिवारलाई राख्दै आएका छन्। डेढ वर्षअघि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको भट्टराईको सरकार रहँदा कानुनी रूपमै पार्टीकै नाममा ल्याउने तयारी भएको थियो। खन्ना गार्मेन्टको अहिलेको वास्तविक हकदार वाणिज्य बैंक हो। गार्मेन्ट राखेर ऋण तिर्न नसकेपछि वाणिज्य बैंकले धितो सकारेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो।

बैंकले आफ्नो हक चल्ने गार्मेन्टलाई निजी प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। १३ वर्षअघि बानेश्वर शाखाबाट केबलकृष्ण खन्नाले गार्मेन्टका नाममा १ करोड रुपियाँभन्दा बढी कर्जा लिएका थिए। खन्नाको नाममा सञ्चालित गार्मेन्टलाई बैंकले दिएको कर्जा पटकपटक म्याद नाघ्दासमेत चुक्ता हुन सकेन। बैंकले दिएको ऋणको भाका नाघेपछि बैंकको असुली शाखाले २०६३ सालतिर १ करोड ७६ लाखमा गार्मेन्टको नाममा राखिएको धितोको जग्गा बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो। बैंकले आफ्नो नाममा ल्याएकै सालदेखि वाईसीएल गार्मेन्टमा बसाइँ सर्यो र कार्यकर्ताले घरजम उतै गर्न थालेका हुन्।

‘बैंकले गार्मेन्टबाट वाईसीएल बसेदेखि उठाउन खोज्यो।’, बैंक स्रोतले भन्यो– ‘निकै पटक ताकेता गर्दा पनि बैंकले त्यो सम्पत्ति उपयोग गर्न पाएन।’ गार्मेन्टमा बैंकले सामान राख्न लग्दा कार्यकर्ताले ती सामानहरू जलाए र तोडफोडसमेत गरे। त्यसपछि सेलाएको बैंकले गार्मेन्टलाई आफ्नो बनाउन आँट गर्न नसकेको हो।

‘बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएपछि त्यसलाई बेच्न दर्जनौं व्यापारीलाई देखायो।’ कर्मचारी स्रोत भन्छ– ‘तर, माओवादीका डरका कारण कोही पनि व्यापारीले किन्न खोज्दैनन्। किन्छु भनेर जानेहरू सम्पर्कविहीन बन्छन्।’ स्रोत भन्छ– ‘तीन⁄ चार वर्षअघि नै गार्मेन्टलाई ५ करोडमा खरिद गर्ने ग्राहक आएका थिए।’

बैंकले बेच्ने तयारी नगरेको होइन। तर, किन्न खोज्ने ग्राहकहरू रातारात हराएपछि यसैको फाइदा उठाउँदै माओवादीले गार्मेन्ट आफ्नै नाममा ल्याउन खोजेका हुन्। ‘डेढ वर्षअघि कर्मचारी युनियनलगायतले गोप्य योजनाको बारेमा पत्तो नपाएको भए गार्मेन्ट माओवादीकै नाममा पास भइसक्थ्यो।’ बैंक स्रोतले भन्यो– ‘बैंकले सकारेको मूल्यभन्दा पनि कममा सुम्पिने तयारी भएको थियो।’ बैंकका अनुसार ऋण तिर्न नसकेर सकारेको धितोलाई आपसी सम्झौतामा सकारेकै मूल्यमा स्वामित्व बेच्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकको कर्जा नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार आपसी सम्झौतामा घट्दो मूल्यमा बैंकले सम्पत्ति बेच्न सकिँदैन। बैंकका एक उच्च कर्मचारीले भने– ‘बैंक नियमावलीअनुसार धितो बापतको अचल सम्पति जतिमा सकारेको हो, त्यही मूल्यमा पनि बेच्न सकिन्छ।’ - News of nepal