जनताको ढाड सेकी सेकी राष्ट्रपती देखी कर्मचारी सम्मको तलब बढाइयो, तलब बढे लगत्तै महँगी बढ्न शुरु, कसलाई के मतलब जनताको !

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको तलब १ लाख ९ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ पुगेको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, मन्त्री, राज्यमन्त्रीलगायतको तलब बढाएको हो । बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलब बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसहित सबैको तलब बढाएको हो । यसअघि राष्ट्रपतिको मासिक तलब ९२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ रहेको थियो । सो तलबमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख नाघेको हो । यसैगरी, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको तलब ७८ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ कायम भएको छ । अन्यको तलब पनि १८ प्रतिशतका दरले बढेको हो । सरकारले आइतबार बजेट भाषणमार्फत सरकारका कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । यसअघि उपराष्ट्रपतिको तलब ६६ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ थियो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको तलब ५६ हजार १ सय ९१ पुगेको छ । यसअघि कायम रहेको ४७ हजार ६ सय २० रुपैयाँबाट बढेर सो रकम पुगेको हो । त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीको तलब ४० हजार १ सय ७० बाट बढाएर ४७ हजार ४ सय पु¥याइएको छ । मन्त्रीको तलब ४४ हजार ३ सय २० पुगेको छ । यसअघि ३७ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ रहेको थियो । राज्यमन्त्रीको तलब ३५ हजार ६ सयबाट बढेर ४२ हजार ८ सय पुगेको छ । यस्तै, सहायक मन्त्रीको ३४ हजार ८ सय १० बाट बढेर ४१ हजार ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । संविधानसभा÷संसद् अध्यक्ष वा सभामुखको ४१ हजार ४ सय ८० बाट बढेर ४८ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ पुगेको छ । संविधानसभा उपाध्यक्ष÷उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतकको तलब ३७ हजार ५ सय ६० बाट बढेर ४४ हजार ३ सय २० पुगेको छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र संविधानसभा संसद् सभापतिको ३५ हजार ६ सयबाट बढेर ४२ हजार पुगेको छ । यसैगरी, संसद्मा आउने सभासद्को तलब ३४ हजार ३० बाट बढेर ४० हजार १ सय ५५

रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको ३५ हजार ६ सयबाट बढेर ४२ हजार ८ पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको ३८ हजार २ सय ८ रुपैयाँ पुगेको छ । नयाँ तलबमानअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको तलब ५३ हजार ५ सय ७२ पुगेको रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, न्यायाधीशको ४४ हजार ३ सय दुई रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशको ४५ हजार ४ सय र न्यायाधीशको तलब ३७ हजार ५ सय ६० थियो ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब पनि बढेर ४२ हजार ८ पुगेको छ भने पदाधिकारीको ३९ हजार ६ सय ९५ पुगेको छ । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ३५ हजार ६ सयबाट बढेर ४२ हजार ८ पुगेको छ । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको ३९ हजार ६ सय ९५ पुगेको छ । जिल्ला न्यायाधीशको २८ हजार ४ सय १० बाट बढेर ३३ हजार ५ सय २३ पुगेको छ । महान्यायाधिवक्ता र न्यायपरिषद् सदस्यको तलब बढेर ४४ हजार ३ सय दुई रुपैयाँ पुगेको छ ।

दुवैको ३७ हजार ५ सय थियो । यस्तै, संसद् सचिवालयका महासचिवको तलब ३९ हजार ६ सय ९५ र संसद्का सचिवको ३७ हजार ३ सय ८२ पुगेको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, संसद्का महासचिव र सचिवको हकमा तलबमा १ हजार भत्ता थप उपलब्ध हुनेछ