आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट सार्वजनिक, कर्मचारीको तलब १८ २५ प्रतिशत वृद्धि, निर्वाचनका लागि १६ अर्ब, बजेटमा पाल्पा र भोजपुरलाई प्राथमिकता

 सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको  बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा धेरै नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन्। राजनीतिक दलको सरकार नभएकाले वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले स–साना कार्यक्रमलाई बढी प्रथमिकता दिएका
छन्। राजनीतिक दलले चुनावी सरकार भएकाले पपुलिस्ट र नयाँ कार्यक्रम नराख्न दबाब दिएका थिए। अर्थमन्त्रीले पनि खुद्रे कार्यक्रम बजेटमा नल्याउने घोषणा गरेका थिए। कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिका कारण बजेट सिलिङ झन्डै १२ अर्बले बढेर ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ खर्ब ६ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो। बजेटले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बढाएको छ भने सबै कर्मचारीलाई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। यो औसतमा २५ प्रतिशत वृद्धि हो। कर्मचारीले तीन वर्षदेखि तलब नबढेको भन्दै बढाउन दबाब दिएका थिए। आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीले धर्नासमेत दिएका थिए। बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर साढे पाँच प्रतिशत राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। बजेटमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत छ। बजेटमा मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतमा सीमित रहने लक्ष्य लिएको छ। कर्मचारीको तलब बढेकाले मूल्यमा केही चाप पर्ने भएकाले लक्ष्यमा रहन कठिन हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धि १०.०९ प्रतिशत छ। चालु वर्षमा साढे सात प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहने अनुमान थियो। बजेटमा ३ खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड चालु खर्च
विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा पुँजीगत खर्च ८५ अर्ब १० करोड छुट्याइएको छ। बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा स्याउ रोपेर तीन वर्षसम्म हुर्काउनेलाई प्रतिविरुवा सय रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिने, मध्यपहाडी जिल्लामा बृहत मकै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर किसान समूहलाई ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा तीन सय पावर टि्रलर, ३१ हजार ५ सय युवालाई छोटो अवधिको तालिम, ५० हजार युवायुवतीलाई व्यवसाय अभिमुखीकरण तालिम जस्ता लोभ्याउने कार्यक्रम राखिएको छ ।

बजेटमा छुट्याइएको खर्चका लागि राजस्वबाट ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट ६९ अर्ब ५४ करोड, सावा फिर्ताबाट ५ अर्ब ५० करोड र वैदेशिक ऋणबाट ४३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख छ।

बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै चार आयोजना थपिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास, लुम्बिनी क्षेत्र विकास, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा थपिएको हो। बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भएको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनालाई थप दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

बजेटमा कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर हुँदै उत्तर–दक्षिण सीमा जोड्ने लोकमार्गको ट्र्याक खोल्न रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार तथा सुधारको काम अर्को आर्थिक वर्षमा सक्ने उल्लेख गर्दै १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकरणका लागि प्रांगारिक र रासायनिक मल, बिउ, प्रविधि र यान्त्रीकरणको लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमा एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने प्रत्येक जिल्लाका दुई विद्यालयलाई प्रोत्साहनस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रम राखिएको छ। पुरस्कार पाउने विद्यालयले कम नतिजा ल्याउने वरिपरिका अन्य विद्यालयलाई सीप र अनुभव हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ। अनिवार्य शिक्षालाई राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधासँग आवद्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। पाँच वर्षभित्र देशभर स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लाबाट सुरु गरिने उल्लेख छ।

बजेटअनुसार महिलाको गर्भावस्थादेखि नवजात शिशु हजार दिन नपुग्दासम्म पोषिलो खानेकुरा र औषधी सेवनबाट पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे सचेतना जगाउने सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम १५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। ५० हजार युवायुवतीलाई व्यवसाय अभिमुखीकरण तालिम उपलब्ध गराइनेछ। दस हजार जनालाई सीपमूलक तालिम र चार हजार सीपमूलक तालिम लिएकालाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइने उल्लेख छ।

बजेटअनुसार नवलपरासी, कैलाली, दाङ र सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिने छ। ७५ वटै जिल्लामा औद्योगिक प्रोफाइल तयार गरिने छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुको उत्पादन, विस्तार, विविधीकरण र बजारीकरणका लागि दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ।

– कर्मचारीको तलब र भत्ता बढ्यो

– संविधानसभा चुनावलाई १६ अर्ब

– ऊर्जा विकासमा ३० अर्ब

– २२ हजार युवालाई सीप विकास

– ५० हजार युवालाई व्यवसाय अभिमुखीकरण तालिम

– कर्मचारीलाई बर्सेनि सात दिने अनिवार्य विदा पर्यटन

– राष्ट्रिय गौरवका तीन आयोजना थपिए

ऊर्जा

– बर्दिवासदेखि सिमरासम्मको १०८ किमि रेलवे थालनी

– मेलम्चीलाई ५ अर्ब २४ करोड।

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था।

– ऊर्जा क्षेत्रमा ३० अर्ब लगानी योजना

– सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमलाई १ अर्ब ११ करोड। न्यून आयका १ लाख २५ हजार घरमा सौर्य विद्युत।

– सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्न अनुदान

सडक

– डोल्पा र हुम्लामा सडक पहुँच

– उपत्यकाको सडक विस्तार सक्न १ अर्ब ८१ करोड, सडक पुललाई ३ अर्ब ५८ करोड

– नारायणगढ–मुग्लिङ सडकलाई दुई लेन बनाउन बजेट

– सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र लाइसेन्स स्मार्ट कार्डमा

कृषि

– मल, बिउ, प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा अनुदान दिन ६ अर्ब ७ करोड बिनियोजन। प्रांगारिक मल कारखानालाई ५० प्रतिशत अनुदान। रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन हुने।

– मध्य पहाडि क्षेत्रमा वृहत मकै उत्पादन कार्यक्रम

– पथलैया, बुटवल र नेपालगञ्जमा शीतघर बनाउन निजी वा सहकारीलाई आधा पुँजीगत अनुदान

– कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङका स्याउ किसानलाई तीन वर्षसम्म वार्षिक प्रतिबोट सय रुपैयाँका दरले नगद अनुदान।

– कृषकलाई राष्ट्रपति पुरस्कार

शिक्षा

– एसएलसीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने जिल्लाका दुईवटा सामुदायिक स्कुललाई पाँच/पाँच लाख प्रोत्साहन

– सामुदायिकका प्रअसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

– सात हजार १ सय ४३ सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेट विस्तार गर्न १ अर्ब

स्वास्थ्य

– १५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

– बर्थिङ सेन्टरमा जन्मने शिशुलाई न्यानो कपडा र स्याहार सामग्री उपहार

– ७५ माथि र १५ मुनिकालाई मुटुरोगको निःशुल्क उपचार

– क्षेत्रीय स्तरमा मिर्गौलाको निःशुल्क डाइलासिस सेवा विस्तार

– कुपोषणविरुद्ध 'सुनौला हजार दिन'

खानेपानी

– ग्रामीण खानेपानी आयोजनालाई ३ अर्ब ९९ करोड

सहरी पूर्वाधार

– सहरी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने नीति

– पाल्पाको माडी फाँटमा चक्रपथ

सामाजिक सुरक्षा

– पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्तीमा १–१ वटा वृद्धाश्रम र जेष्ठ नागरिक ग्राम। काठमाडौंमा दुईवटा

युवालक्षित तालिम

– २२ हजार युवालाई सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगारमुलक तालिम

– ५० हजार युवायुवतीलाई व्यवसाय अभिमुखीकरण तालिम

– कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमान जाँदा करारपत्र वैदेशिक रोजगार विभागमै बनाउनुपर्ने व्यवस्था

– ३१ हजार ५ सय युवालाई अल्पकालिन प्राविधिक तालिम

पर्यटन

– नाफामा सञ्चालित सबै सार्वजनिक संस्थान र क तथा ख बर्गका बैंक र वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई हरेक वर्ष सात दिने अनिवार्य विदा पर्यटन

उद्योग बाणिज्य

– भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र यसै वर्ष सञ्चालन

– औद्योगिक क्षेत्रलाई लोड सेडिङमा पनि बिजुली

– अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान

– चोभारमा औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनीस्थल

– काठमाडौंमै घरेलु प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष र सार्क हस्तकला तथा डिलाइन सेन्टर। पाँचै विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा हस्तकला ग्राम तथा वस्तु संकलन केन्द्र

– कृषि बस्तुको खेती, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने सहकारीलाई अनुदान

– काठमाडौंमा सहकारी बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण

– १० ठाउँमा पशुबजार

खेलकुद

– जिरी र लुक्लामा हाइ अल्टिच्युट स्पोर्टस ट्रेनिङ सेन्टर

राहदानी

– ७५ वटै जिल्लामा मेसिन रिडेबल राहदानीको अनलाइन फाराम बुझाउने व्यवस्था।

बैंक वित्तीय संस्था

– वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका विशेषज्ञको सहयोग

– बैंक, वित्तीय संस्थान र बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा प्रोत्साहन

– राम्रो क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दिने

– प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्रको आवेदन अनलाइनबाटै, ७२ घन्टाभित्र प्रमाणपत्र

केही उल्लेख्य बजेटहरु

काठमडौं नेपालमा आर्थिक वर्ष २००७/०८ देखि औपचारिक रुपमा बजेट आउन थालेको हो। अर्थमन्त्रीहरुले देशको आम्दानी, ऋण परिचालन, वैदेशिक सहायताका आधारमा हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
मुलुकको पहिलो बजेट ३ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँको थियो। अर्थमन्त्री शुवर्ण शम्शेरले यो बजेटमा ५२ लाख १३ हजार रुपैयाँ विकास खर्च छुट्याएका थिए।
त्यसपछि नियमित रुपमा बजेटहरु आइरहे पनि आर्थिक वर्ष २०४१/४२ को बजेटलाई मुलुकको उदारीकरणसँग जोडेर हेरिन्छ। यो बजेटले विदेशी बैंकहरुलाई नेपालमा कारोबार गर्न खुला गरेको थियो। अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको यो बजेटको आकार ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको थियो।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०४८/४९ मा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटलाई निजीकरणमूखि बजेट भनिन्छ। यसपछि भरतमोहन अधिकारीले २०५२/५३ मा बजेट ल्याएका थिए, जसमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउनजस्ता आकर्षक कार्यक्रमसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको थियो।
२०६९/६० मा राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएपछि त्यसबीचमा आएका बजेटको खासै चर्चा वटुल्न सकेन। जनआन्दोलनको सफलतापछि रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बजेट ल्याएका थिए। यो बजेटको आकार १सय ६८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो। बजेटले विकास खर्च ५५ अर्ब २६ करोड छुट्याएको थियो।
जनयुद्ध लडेर सत्तामा आएको एकिकृत नेकपा माओवादीले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २३६ अर्ब १ करोडको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री वावुराम भट्टराईले ल्याएको यो बजेट कर असुलीमा वढी केन्द्रीत थियो।
त्यसपछि नेकपा एमालेले बजेट ल्यायो। अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २०६६/६७ मा २ सय ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए। जसमा १०६ अर्ब २८ करोड विकास बजेट छुट्याइएको थियो। भरतमोहन अधिकारीले २०६८/६९ मा ३ सय ८४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए। तीन खम्बे अर्थनीति अनुरुप ल्याइएको यो बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई वढी महत्व दिएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक तरलताका कारण समयमा पूर्ण बजेट आएन।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न गठिन प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थि वर्षको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ५ सय १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएका छन्। यसमा २ सय ४१ अर्ब ५५ करोड विकासका लागि छुट्याइएको छ।
आर्थिक वर्ष आकार विकास निर्माण
२००७/०८
शुवर्ण शम्शेर ३ करोड ५ लाख १६ हजार ५२ लाख १३ हजार
२०४१/४२
प्रकाशचन्द्र लोहनी ९ अर्ब ८० करोड ९२ लाख ६ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख
२०४८/४९
महेश आचार्य २६ अर्ब ६४ करोड ९ लाख १६ अर्ब ८९ करोड ५० लाख
२०५२/५३
भरतमोहन अधिकारी ५२ अर्ब ८९ करोड ४५ लाख ३० अर्ब ५५ करोड १७ लाख
२०५३/५४
रामशरण महत ५७ अर्व ५६ करोड ५६ लाख १५ हजार ३२ अर्ब ५८ करोड
२०५६/५७
महेश आचार्य ७७ अर्ब २३ करोड ८२ लाख २६ हजार ४१ अर्ब ८५ करोड १८ लाख
२०६४/६५
रामशरण महत १६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख ५५ अर्ब २६ करोड १६ लाख
२०६५/६६
वावुराम भट्टराई २३६ अर्ब १ करोड ५९ लाख ९१ अर्ब ३१ करोड
२०६६/६७
सुरेन्द्र पाण्डे २८५ अर्ब ९३ करोड १०६ अर्ब २८ करोड ४७ लाख
२०६८/६९
भरतमोहन अधिकारी ३८४ अर्व ९० करोड १०८ अर्ब ८ करोड
२०७०/७१
शंकरप्रसाद कोइराला ५१७ अर्ब २४ करोड २४१ अर्ब ५५ करोड

पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविद्‍हरुले मंसिरसम्मको म्याण्डेड पाएको चुनाबी सरकारले समयसीमालाई ख्यालै नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका ब्यक्त गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अरु नियमित बजेट नै कार्यान्वयन हुन समस्या परिरहेका बेला ठूलो आकारमा ल्याइएको चुनाबी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने दाबी गरे। Laptop Bag with every nagarik उनले भने– मंसिरसम्म रहने सरकारले चार सय पुल निर्माण गर्ने, बर्दिवास–सिमरा रेलवे निर्माण गर्ने जस्ता योजना ल्याउनुले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्पष्ट पार्छ। पाण्डेले चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले नयाँ-नयाँ योजना ल्याउने कुराले कसैलाई पनि सन्तुष्ट पार्न नसक्ने भए पनि बजेट थोरै नयाँ र धेरै पुरानै निरन्तरता भएको बताए। उनले दलहरुले अर्थमन्त्रीको हात बाधेर ल्याएको बजेट भनि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आफूहरुले सरकारलाई जम्मा एक पटकमात्रै सल्लाह दिएको स्प्ष्ट पारे। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले पनि ठूलो आकारको बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने आशंका ब्यक्त गरे। उनले योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रबाटै आएको भए बजेट राम्रो हुने भन्दै उनले यो बजेटले महँगी बढाउने दाबी गरे। नयाँ कार्यक्रम ल्याएकोमा सरकारसँग असन्तुष्टि प्रकट गर्दै बजेटमा आलोचनासहितको समर्थन जनाए। पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउने कार्यक्रम बजेटमा नभएको भन्दै उत्पादकत्वमा सरकारी क्रियाशिलता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले ५ दशमलव ५ प्रतिसतको आर्थिक वृद्धि दरको अनुमान कुनै हालतमा पनि प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको वृद्धि दरको समस्या समाधानको उपाय नभएको टिप्पणी गरे। उनले भने–औद्योगिकीकरण घट्दो छ, निर्यात घट्दो छ। यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन बढे बढीमा ५ प्रतिसत हुन सक्छ नभएसम्भव छैन। महतले सरकारी खर्च बढे पनि त्यसले सेवामा उपयुक्त आउटपुट ल्याउनसक्ने कुनै कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन नसकिएको टिप्पणी गर्दै सरकारी खर्चको परिणाम ल्याउन इफिसेन्सी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रविन्द्रकुमार शाक्यले सरकारले सिलिङभन्दा बढीको बजेट नआएको भन्दै निर्वाचनको समेत जोडेर ५ खर्ब २० अर्बको सिलिङ आयोगले दिएकोमा सरकारले त्योभन्दा कमैको बजेट आएको बताए। उनले पुरानो बजेटमा ४ सय ५९ वटा आयोजना रहेकोमा यस पटक ४ सय ५२ मात्रै रहेको र पहिलाको भन्दा भिन्नढंगले विशुद्ध ब्यवसायिकरुपमा बजेट आएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास ब्यक्त गरे। उनले कृषि उत्पादनमा हुने सम्भावित वृद्धि, उत्पादकत्वमा भइरहेको वृद्धि, समाजिक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध भइरहेको, त्रीवर्षीय योजना र बजेटको लक्ष्य समान भएकाले ५ दशमलव ५ प्रतिसतको वृद्धि दर हासिल हुने दाबी गरे।
कर्मचारी नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको गृहजिल्ला पाल्पामा रिङरोड लगायतका विभिन्न योजनाहरु ल्याइएको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गुनासो गर्नुभएको छ ।

साथै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पश्चिमी खण्डलाई भन्दा पूर्वीखण्डको कालोपत्रेलाई प्राथमिकता दिएइएको पुनको गुनासो छ । अर्थमन्त्री कोइरालाको गृहजिल्ला भोजपुर हो । बजेटमा पाल्पा र भोजपुरलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भने पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको एमाओवादी नेता वर्षमान पुनले बजेट भाषणपछि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । तर, जुनसुकै प्रकारको सरकारले पनि पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने पुनको भनाइ छ । आफूले ल्याएको पूर्ण बजेट चुनावपछिको नयाँ सरकारलाई पनि मान्य हुनेखालको रहेको अर्थमन्त्री कोइरालाको दाबी छ ।

चार दलका नेताहरुले कोटाका आधारमा बनाउका मन्त्रीहरुमध्ये अर्थमन्त्री स्वयं कांग्रेसको कोटामा पर्नुभएकाले बजेटमा नेपाली कांग्रेसको प्रभाव बढी देखिएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ । उर्जा मन्त्रालय पनि कांग्रेसकै हातमा भएकाले नयाँ आयोजनामा प्रशस्त पैसा छुट्याइएको विश्लेषण स्रोतको छ । बजेटमा एमाओवादीको प्रभाव कम परेको भए पनि जनयुद्धकाल जनआन्दोलनका घाइतेहरुको भने सामान्य सम्बोधन गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले यसपालि अदालतलाई भने एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनुका साथै पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी आवासको व्यवस्था गराउने भएको छ । त्यसैगरी टिनको छानोमा रहेको महान्यायधिवक्ताको कार्यालय निर्माणमा पनि बजेट सरकारले छुट्याएको छ ।