चार दलका शीर्ष नेताहरु र राज्य पक्षलाई नेकपा-माओवादीको गम्भीर धम्की !

नेकपा-माओवादी

 १. केही दिन यता, गत चैत्र १ गते ४ दलका शीर्ष नेताहरुको सिफारिसमा जारी गरिएको २५ बुँदे राष्ट्रघाती, प्रतिगमनकारी र असंवैधानिक आदेशको आधारमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक बनाउने र निर्वाचनको मिति तोक्ने भनी गरिएको प्रचारको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टी संलग्न ३३ दल लगायतका विभिन्न दल तथा व्यावसायिक समूहहरुले २५ बुँदे आदेशको विरोध गर्दै दलहरु बीच राजनीतिक सहमतिको आधारमा विद्यमान राजनीतिक सङ्कटको निकास खोजिनुपर्दछ भनी आवाज उठाउँदै र यही विषयलाई लिएर ३३ दल लगायत विभिन्न दल तथा व्यावसायिक समूहहरुद्वारा आन्दोलन पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको यथार्थता सर्वविदितै छ । परन्तु, चार दलका शीर्ष नेताहरु र राज्य पक्षबाट उक्त मागहरुलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्त रुपमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन विधेयक बनाइयो र निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो भने आन्दोलनरत विपक्षी राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता तथा सहमतिको मार्ग निषेधित हुन जानेछ र त्यसले मुलुकमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ । त्यसैले फेरि पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्बाद र सहमति बिना निर्वाचन विधेयक निर्माण, आप्रवासीहरुलाई नागरिकता वितरण र निर्वाचनको मिति
घोषणालगायतका निर्वाचनसम्बन्धी प्रकृयाहरु स्थगन गरी वार्ताको पहल गर्न सबै पक्षसँग हाम्रो पार्टीको पोलिटब्युरो गम्भीर आग्रह गर्दछ । अन्यथा, आन्दोलनरत दलहरुसँगको वार्ता र सहमतिको मार्गलाई निषेध गर्ने नीतिले मुलुकमा झनै गम्भीर राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्कट पैदा गर्नेछ र त्यस स्थितिमा त्यस दुष्परिणामको सम्पूर्ण जवाफदेही चार दलका शीर्ष नेताहरु र राज्य पक्ष हुनुपर्ने छ ।

२. केही समय यता कञ्चनपुर, जाजरकोट, सिराहा, कपिलवस्तु, दैलेख र रोल्पा लगायतका जिल्लाहरुमा हाम्रो पार्टीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु ब्युँताएर वारेन्ट काट्ने र घरघरमा पुर्जी टाँस्दै आतङ्क मच्चाउने काम भइरहेको छ । यसप्रकारको आतङ्कको हाम्रो पार्टी घोर विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ । बृहत शान्ति सम्झौताबाट ती युद्धकालीन मुद्दाहरु खारेज गर्ने निर्णय भई संवैधानिक व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा आज ती मुद्दाहरु ब्युँताउन खोज्नु बृहत शान्ति सम्झौताका साथै अन्तरिम संविधानको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हो । अतः त्यसप्रकारका संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्यहरुको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कार्वाही गरिनुपर्दछ । साथै, ती संविधान विपरीत कायम राखी राखेका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्दछ । अन्यथा राज्य पक्षबाट बृहत शान्ति सम्झौता र त्यस आधारमा निर्माण भएको अन्तरिम संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको स्थितिमा बृहत शान्ति सम्झौताको अर्को पक्षलाई सम्झौता पालना गरिरहनु पर्दछ भन्ने नैतिक धरातल समाप्त हुनेछ ।

मिति : २०७० जेठ २८ गते