गरेपछि त्यसलाई असफल बनाउन सैन्य तालिम सुरु गरिएको हो ।
मोहन
वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासमेत
गरेको छैन । गत पुसमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट पारित पार्टीको कार्यदिशा
‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’लाई सफल बनाउने नीतिसहित तालिम अघि बढाइएको
उनले बताए । नेकपा–माओवादीभित्र मौलाउँदै गएको नेतागत विचारधाराका कारण
सैन्य तालिम सञ्चालन भएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार पार्टीभित्र रहेको
संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने, भाग लिन नहुने र क्रान्तिबाट नै
आफ्ना माग पूरा गर्ने समूहको विकास भएसँगै पार्टीभित्र विद्रोहका पक्षधर
बलियो भएका कारण तालिम सञ्चालन भइरहेको हो । पछिल्लो समय संविधानसको
निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचनको मितिसहित चुनावी कार्यक्रम र नागरिकता वितरण
तत्काल रोक्नुपर्ने सर्त सो पार्टीले राख्दै आएको छ ।
पार्टीभित्र अध्यक्ष, महासचिव र सचिवबीचको
व्यक्तिगत धारणाका कारण पार्टीले निर्वाचनको अन्य शान्तिपूर्ण गतिविधि
गरिरहे पनि सैन्य प्रशिक्षणलाई सँगै लगेको हो । पहिलो चरणमा प्रशिक्षक
प्रशिक्षण दिएको माओवादीले एक समूहमा १ सय ५० देखि २ सयसम्म पूर्वलडाकू र
युवालाई समेटेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । माओवादीले संविधानसभाको
निर्वाचन आफूहरूको एजेन्डा भए पनि यथास्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचनमा
आफूले भाग नलिने बताउँदै आएको छ । ‘पार्टीको सातौं महाधिवेशनले पारित गरेको
‘जनयुद्धको जगमा विद्रोह’को कार्यदिशा पूरा गर्न सैन्य शक्ति बलियो
बनाउनुपर्ने भएकाले तालिम सञ्चालन भइरहेको छ,’ एक पोटिब्युरो सदस्यले भने,
‘हामी जुनसुकै अवस्थामा भए पनि संविधानसभाको निर्वाचन असफल बनाउन चाहन्छैा
।’
सुरुका दिनमा माओवादी पूर्वलडाकूलाई
राजधानीका विभिन्न स्थानमा तालिम सम्पन्न गरेको बताउँदै उनले अहिले मुलुकको
पश्चिमी क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार अर्घाखाँची,
सुर्खेत, रोल्पा, दैलेख, रुकुम, जाजरकोट र सल्यानमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ
। ‘अहिले सञ्चालन भएको तालिमबाट स्थानीय स्तरमा तालिम दिने प्रशिक्षक
उत्पादन गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो । सैन्य तालिममा अधिकांश पूर्वलडाकू सहभागी
भएको माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । पार्टीको संगठन बलियो बनाउन र
नेताको सुरक्षाका लागि अहिलेको तालिममा सहभागीको भूमिका महTवपूर्ण हुने
उनको तर्क छ । उनले पार्टीले अघि बढाएको मागहरूबारे सरकारले कुनै सम्बोधन
नगरे बाध्य भएर पुनः जनयुद्धको माध्यमबाट आफ्ना मागहरू पूरा गर्न सकिने
पार्टीको विश्लेषण रहेको जनाउ पनि दिए । जनविद्रोहको माध्यम नै सफल हुने
भन्दै आफूहरूले क्रान्तिको मध्यमबाट नै जनताको अधिकार स्थापित गर्न सकिने
योजना माओवादीको छ ।
सो पार्टीका सचिव नेत्रविक्रम चन्दले
असंवैधानिक तरिकाले निर्माण भएको सरकारका हरेक गतिविधि निस्तेज पार्न सैन्य
दस्ता गठन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । उनले पार्टीको गतिविधिलाई सशक्त
रूपमा अघि बढाउन मात्रै भए पनि पार्टीभित्र सेना आवश्यक भएको अडान लिएका
हुन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी संविधानसभाको चुनावमा हेलिकप्टर तथा हवाइजहाज चार्टर गर्न नपाउने भनी गरेको प्रस्तावमा एनेकपा माओवादी तथा मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको चुनाव आचारसंहितामा यस्तो प्रताव गरेको छ।
मंगलबार निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पार्टीहरूसँग गरेको छलफलमा एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि तथा पूर्वसभासद् खिमलाल देवकोटाले हेलिकप्टर तथा हवाईजहाज चार्टर गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहिताबाट हटाउन माग गरे। 'यी नयाँ नयाँ प्रावधान नराखौं, पुरानै आचारसंहिता लागू गरौं,' देवकोटालाई उद्धृत गर्दै निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो।
आज बिहान बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि आचारसंहितामा अनावश्यक प्रावधान राखेर निर्वाचन आयोगले चुनाव भाड्न खोजेको आरोप एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तमलोपाको नेता हृदयेश त्रिपाठीले लगाए।
संयन्त्रको बैठक सुरू हुने बित्तिकै दाहाल र त्रिपाठी निर्वाचन आयोगले अनावश्यक बखेडा झिकेको भनेर कड्कीएका थिए।
उनीहरूको भनाईको प्रतिवाद गर्दै एमाले नेता अग्नी खरेलले संयन्त्रको बैठकमा भने,'निर्वाचन आयोगले अनावश्यक केही पनि कुरा आचारसंहितामा राखेको छैन। पहिले आचार संहिता पढौं अनिमात्र आयोगलाई दोष दिउँ।'
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै खरेलले भने, निर्वाचन आयोगको हिजोको छलफलमा म पनि थिएँ, साथीहरूले चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर र हवाइजहाज चार्टर गर्न पाउनुपर्छ भन्नु भयो। यो माग नाजायज छ।'
संयन्त्रको बैठकमा पनि निर्वाचन आचारसंहिताको कुरा अतिरञ्जित रूपमा उठाइएको जिकीर खरेलले गरे। 'चुनाव नगराउने मनसाय भएपछि दोष अर्काको टाउकोमा थोपर्न खोजीएको छ,' उनले भने 'संयन्त्रको बैठकमा एनेकपा माओवादी र मोर्चाका नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई दोष दिए पनि उहाँहरूको विरोध के के बुँदामा हो भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्नु भएन।'
पार्टीहरुलाई चुनावमा पच्चिस हजार भन्दा धेरै चन्दा दिँदा बैकमार्फत दिनुपर्ने आचारसंहिताको प्रावधानमा भने प्रायसबै पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले निर्वाचान कानुन अध्यादेश जारी गर्दा उक्त प्रावधान हटाइसकेकोले आचारसंहितामा फेरी त्यो प्रावधान राख्न नहुने उनीहरुले तर्क गरे ।
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाल सहित उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन केहि महिना अघि नेपालगञ्ज जादाँ यती एयरको प्लेन चार्टर गरेर गएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। दाहालले उक्त प्लेनमा आफ्नो गृहजिल्ला जान टिकट नपाएर अलपत्र परेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शूशील कोइरालालाई पनि 'लिफ्ट' दिएका थिए। पार्टी कार्यक्रमका लागि जिल्ला दौडाहामा जादाँ हेलिकप्टर प्रयोग गर्नेमा पनि एनेकपा माओवादी अग्रस्थानमा छ।
- See more at: http://setopati.com/raajneeti/1871/#sthash.vyUcLpYn.dpuf
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी स्वामित्वमा रहेको राजधानीको ७७ रोपनीभन्दा बढी
जग्गा आफ्नै राजनीतिक सल्लाहकार संस्थापक रहेको एक गैरसरकारी संस्था
(एनजीओ) लाई ३० वर्षका लागि ‘लिज’ मा दिएको खुलासा भएको छ । ‘माक्र्सीय
गुरुकुल’ नामक गैरसरकारी संस्थालाई दर्ता भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै भट्टराई
सरकारले हाल महांकाल गाविसमा पर्ने ७७ रोपनी १२ आना जग्गा दिएको हो । २०६९
असार ३१ गते दर्ता भएको यो गैरसरकारी संस्थाको उल्लेख्य सामाजिक योगदानका
काम गरेको रेकर्ड नभए पनि भट्टराई सरकारले त्यसअघि नै १० लाख रुपैयाँ दिने
निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६९ फागुन १७ को बैठकले
साविकको चपली भद्रकाली गाविस र हालको महांकाल गाविसमा रहेको कित्ता नं ६४
को ७७ रोपनी १२ आना जग्गा भाडा रकमसमेत नखुलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय मूल्यअनुसार प्रतिआना ८ लाख दरले उक्त जग्गाको मूल्य हाल करिब एक
अर्ब रुपैयाँ पर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमिसुधार तथा
व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गृह
मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ‘वाषिर्क शुल्क एवं देहायबमोजिम सर्तको अधीनमा
रही’ भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसमा कुनै शुल्क उल्लेख नभएको खबर छ ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै
राजनीतिक सल्लाहकार रहेका एमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल, उनकै श्रीमती
बलावती शर्मा, एमाओवादीकै केन्द्रीय सदस्यहरू स्वनाम साथी र घनश्याम शर्मा
संस्थापक रहेको संस्थालाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको हो । जबकि २०६६
सालमा सर्वदलीय सहमतिबाट उक्त जग्गा महांकाल जनजागृति उच्च माविलाई दिने
निर्णय भएको थियो ।
राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले काठमाडौं
जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशी र गाविस सचिव रामप्रसाद
अचार्यलाई जग्गा लिजमा दिन निर्देशन दिएका थिए । जिविस स्रोतअनुसार स्थानीय
विकास अधिकारी र गाविस सचिवलाई राजनीतिक दबाब दिई रातारात पत्र लेख्न
बाध्य बनाइएको थियो ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक