केही घटना, पात्र र प्रवृत्ति अनि त्यस पछाडिका दृश्य/अदृश्य शक्ति हेरौं, दोषी लोकमान कि बाह्य सञ्चालित चारदल नेतृत्व र रेग्मी ?

- युवराज घिमिरे

लोकमानसिंह कार्की मुलुकको राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छन्। प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष पदमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेपछि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र २०६२/६३ आन्दोलनको एउटा पक्ष सडकमा ओर्लेका छन्। उक्त विरोधको एउटा दुःखद पक्ष के हो भने, त्यो केही ‘पात्र’हरूविरुद्ध जाँदैछ, तर मुलुकका लागि घातक प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने साहस गरेको छैन। केही घटना, पात्र र प्रवृत्ति अनि त्यस पछाडिका दृश्य/अदृश्य शक्ति हेरौं। २०६३ वैशाख १५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ दिलाएपछि शान्ति प्रक्रिया र ‘लोकतन्त्र’का सर्वाधिक दृश्य पात्रका रूपमा देखा परे कृष्णप्रसाद सिटौला। रायामाझी आयोग गठन भयो, जनआन्दोलन दबाउन सरकारले गरेको बल र धनको प्रयोग या ‘दुरुपयोग’बारे छानबिन गर्न। आयोगमा कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक समर्थकहरू नियुक्त गरिए। सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश कृष्णजंग रायामाझी अध्यक्ष भए। तर, आयोगले छानबिन सुरु गर्नुपूर्व नै सिटौलाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र उप–प्रमुखलाई निलम्बन गरे, गृहमन्त्रीको हैसियतमा। त्यसै अवस्थामा उनीहरूले अवकाश प्राप्त गरे।

सशस्त्रमा तीन नम्बरमा रहेका आफ्ना भाइलाई प्रमुख बनाउन नम्बर एक र दुईको बलिदानको ‘सूत्र’ उनैले जन्माएका थिए। निजामतीतिर शाही शासनकालमा मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन उनैले
भूमिका खेलेका थिए।

 

समय र परिस्थिति फेरियो। सिटौलाले वर्तमान अदुअ आयोगको अध्यक्षमा कार्कीको नियुक्तिलाई मंगलबार बिहान ११ बजेपूर्व नै औपचारिकता दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई फोन गरे, एक किसिमले दबाब दिएर। के सिटौला यो सबै काम आफ्नो विवेकले गरिरहेका छन्। या, कसैको अरौटेका रूपमा?

 

सिटौलालाई नेपालको ‘अग्रगामी परिवर्तन’मा मुख्य पात्रका रूपमा नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन्। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएनन्। तर, उनको भूमिका नेपाली कांग्रेस र नेपाली राजनीतिमा यथावत रह्यो। कसको र कुन प्रवृत्ति तथा शक्तिको आडमा?

 

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस चारदलीय संयन्त्रले गर्‍यो। त्यसमा चार पार्टीका प्रमुखहरू सदस्य छन्। चार दल नेतृत्व खिलराज रेग्मी नियुक्तिमा जस्तै दोहोरो मान्यता प्रदर्शन गरिरहेका छन्– कार्कीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने, तर बाहिर हुनुहुँदैन भन्ने। विभिन्न पार्टीहरू, खासगरी कांग्रेस र एमालेसँग आबद्ध विधार्थी तथा युवा संस्थाहरूले कार्कीको नियुक्तिलाई विरोध गरेका छन्। तर, आफ्ना दलका नेताहरूको राजीनामा मागेका छैनन्। नेपाली राजनीति (सञ्चार र नागरिक समाज अपवाद छैनन्) को यही द्धैध चरित्रका कारण मुलुक (राज्य) को अधिकारिकता र उसको नैतिक हैसियत गुमेको छ। यही दोहोरो चरित्र र नेताहरूको बिकाउ प्रवृत्तिले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको छ। त्यसका लागि चार दल दोषी छन्।

 

विगत पाँच वर्षमा कूटनीतिक (राजदूत), महत्वपूर्ण संवैधानिक पद र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा या त आर्थिक लेनदेन निर्णायक बनेको छ, या दलीय अंशबन्डा। विरोधमा पनि दोहोरो मान्यता देखिएको छ। हिसिला यमीको दिदीको नाम विवादास्पद रूपमा नै लोकसेवा आयोग प्रमुखका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। त्यो मामिलालाई कसैले उठाएको छैन। तर, यो प्रकरणमा अहिलेको विरोधले कार्कीको नियुक्ति रोकिए ‘प्रतिगमन’ सच्चिने सन्देश दिएको छ।

 

मुख्य कुरा जवाफदेहीता हो, प्रजातन्त्रमा। कार्कीलाई एउटा कर्मचारीकै रूपमा नियुक्ति गर्न खोजिएको छ। त्यो नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नेताहरू अग्रगमनका पक्षघर, अनि कार्की प्रतिगामी, यो द्धैध मान्यता हो।

 

अहिलेको चुनौती भनेको धरापमा परेको राष्ट्रियता र नेपालमा नेपालीहरूकै आत्मनिर्णयको अधिकार पुनर्स्थापित गर्नु हो। शान्ति र परिवर्तनका नाममा निम्तिएको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बन्द गराउनु यसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्त हो। लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको समर्थन र विरोधले मौलिक समस्या सम्बोधन गर्दैन।

 

विगत छ वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुर्कट्टा बनेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। चार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले ७० करोड रुपैयाँ ढुकुटीबाट बाँडे, तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर। भगवती काफ्लेले माओवादी लडाकुलाई सरकारी रकम बाडिँदा भएको हिनामिनाको छानबिन गर्ने साहस गरेनन्, आयोगको सचिवका रूपमा। उनले छानबिनको अधिकार माओवादी पार्टीसँगै भएको आसयको मन्तव्य दिए। सुडान घोटालामा सिटौलाले गृहमन्त्रीका रूपमा पर्दा पछाडिबाट सबै काम गरे, तर अख्तियारले उनलाई छुन सकेन। भ्रष्टाचारले व्यापक रूप लिँदा लोकतन्त्रलाई कमजोर गरेको तथ्यलाई हामीले आन्दोलनमार्फत् चुनौती दिएनौं।

 

मन्त्रीका रूपमा हिसिला यमीलाई तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदको निम्तो आयो, हैदराबादमा एउटा आइटी पार्क निरीक्षण गर्न। योसँगै ‘निर्देशन’ पनि आयो त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय एयर मार्सल राख्न। दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा सायद १/२ जना अन्य माओवादी मन्त्रीले विरोध नगरेका भए त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भइसक्ने थियो। हिसिला–पति बाबुरामले त के नै बाँकी राखे र? ‘अग्रगमन र परिवर्तन’लाई स्थापित गर्न खटिएका ‘नाइके’हरूबाटै राष्ट्रियता कमजोर गरिएका अनेकौं उदाहरण छन्।

 

राष्ट्रियता भनेको मान्यता र पद्दति दुवै हो। राजतन्त्रको समाप्ति एउटा असंवैधानिक सरकारद्धारा र असंवैधानिक शैलीमै नभएको भए विदेशी शक्ति(हरू)को सक्रियता या निर्णायक हैसियत यो रूपसम्म आउने थिएन। नेपाली जनता यो विषयमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको भए परिवर्तन दीगो र स्वीकार्य हुने थियो। माओवादी निमित्त नायक बनेको र नेपाली कांग्रेस तथा एमाले मौन अनुमोदक बनेको त्यो खेलपछि नेपाली सेना र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) लाई समाप्त पार्ने खेल थियो। कटवाल प्रकरण असफल प्रयोग साबित भयो, सेनालाई समाप्त पार्न। तर, सर्वोच्च सिध्याउनसके उनीहरूले, रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेर।

 

खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली जनताको संलग्नता थिएन। त्यसमा चार दलका नेतृत्वले अहिलेसम्म नखुलाएको ‘बाध्यता’ निर्णायक बन्यो। भारतको सक्रियतामा नेपालमा आफूलाई सरोकारवाला ठान्ने कूटनीतिक नोकरशाहीले त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो। अर्थात् विदेशी लोकमानहरूको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने भूमिकालाई हामीले स्वीकार गर्‍यौं, राष्ट्रपति नतमस्तक बने। हामीले त्यसैलाई अग्रगमन मान्यौं। एउटा खतरनाक पूर्वदृष्टान्त जन्मियो, बाह्य हस्तक्षेपमा।

 

जनउत्तरदायी राजनीतिक पद्दति र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा कुनै पनि अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिलाई अदालतले दूधको दूध, पानीको पानी गर्न सक्छ। राजनीतिक पद्दति स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रजातान्त्रिक मर्यादा मासेपछि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र शासन अगाडि बढ्छ। अधिनायकवाद जन्मिन्छ। रेग्मी सरकारको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, चार दलका ठालु नेताहरूलाई अग्रगामी मान्दै यताका राजनीतिक असफलता र भ्रष्टाचारमा जवाफदेही नबनाउने, राष्ट्रपतिले गरेको सर्वोच्चको अवमूल्यनलाई बेवास्ता गर्ने, अनि कुनै एक व्यक्तिको नियुक्तिलाई समग्र प्रतिगमन मान्ने प्रवृत्तिको दीर्घकालीन सकारात्मक असर हुन सक्दैन।

*********************

हामीले थामेको भ्रम थियो, मुलुक ९९ प्रतिशत त विदेशीले नै चलाउँदा रहेछन्

-  तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँ

निष्ठा, स्वाभिमान र सदाचार राजनीतिका आधारभूत तत्व हुन् भनेर अहिले कसैले सुनाइदियो भने स्कुल–कलेज पढ्दै गरेका युवा खित्खिताएर हाँस्लान् । भन्लान्, बडा गजब जोक मार्नुभयो !
जुन चिज देख्दै देखेको छैन, त्यो कसरी पत्याउन् त तिनले ? 
सम्झनामा आएसम्म अहिले राजनीतिमा सक्रिय कुनै पनि ठूला–साना यस्ता नेता छैनन्, जसले निष्ठा, स्वाभिमान र सदाचार पालना गरेको होस् । जसलाई हाम्रा नेता भनेर गर्वले छाती फराकिलो पार्न पाइयोस्, मुलुकको भविष्य बनाउलान् भनेर आशा राख्न सकियोस् । 
बिपी, गणेशमान, किशुनजी त मिथक नै भइसके । मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, भीमबहादुर तामाङ वा अरू केही एक्कादुई नेताहरू जसले राजनीतिमा असल गुण जोगाएर राखेथे, ती पनि सम्झनाबाट बिस्तारै धूमिल हुँदै गएका छन् । 
अब त राजनीतिमा कि पावर ब्रोकरहरू छन्, कि सत्ताका लोभीहरू । कि विदेशी एजेन्टहरू छन्, कि बहुजिब्रेहरू । कमसेकम स्कुल–कलेजका विद्यार्थीहरू यस्तै ठान्छन् । 
स्थिति लगभग त्यस्तै छ पनि । 
बहुचर्चित लोकमानसिंह कार्की (जसका अगाडि चार प्रमुख दलका नेताहरू र मुलुकका उच्च शक्तिकेन्द्र नतमस्तक देखिए) आफ्नो मन्त्रालयको सचिवमा आएपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँ अहिले नेपाली राजनीति देखेर विरक्तिएका छन् । राजनीतिभन्दा तीर्थाटन र आध्यात्मिक अध्ययनमा बढी व्यस्त छन् हिजोआज । 
राजनीति नै सत्य हो भनेर जीवन अर्पित गरेका उनी सत्यको खोजीमा तिलगंगास्थित शिवपुरी बाबा आश्रम जान्छन् । साधुसन्त भेट्छन् । गम खान्छन् । 
६३ वर्ष उमेरसम्म र झन्डै पाँच दशकको राजनीतिमा कसैसँग एक रुपैयाँ नमागेका र आफ्ना अग्रजहरू बिपी, गणेशमान र किशुनजीले सिकाएका राजनीतिका असल गुण जोगाएरै राखेका मजगैयाँ यतिखेर किनारामा फ्याँकिएका छन् । पदीय राजनीतिको यो समयमा उनको अहिलेको चिनारी कांग्रेस महासमिति सदस्यमात्र हो । त्यो पनि पूर्व केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले स्वतः आइलागेको । 
निष्ठापूर्ण राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उनी एउटा वीउ हुन् । 
राजनीतिको अनुहार देखेर दिक्क भएका छन् । भन्छन्, ‘पहिला सगर नै हामीले थामेको भ्रम थियो, बिस्तारै २० प्रतिशत विदेशीले चलाउँछन् भन्ने लाग्यो, पछि आधा त बाहिरबाटै हुँदो रहेछ भन्ठानेँ, अहिले त लाग्छ– मुलुक ९९ प्रतिशत त विदेशीले नै चलाउँदा रहेछन् ।’ 

...

मजगैयाँको सम्झनामा ‘२०५० सालसम्मै पनि नेपाली राजनीति स्वार्थले डोरिएको थिएन, असल गुणले नै भरिएको थियो ।’
बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि भएको २०४६ सालको आन्दोलनसम्म त राजनीतिमा खराब कामका लागि कुनै स्पेस नै थिएन । 
२०४७ सालमा किशुनजीको सरकारले संविधान बनाउन्जेल सब ठीक थियो । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुञ्जेल पनि ठीक थियो । सैद्धान्तिक आधारमै लडिएको थियो, त्यतिखेरको चुनाव । 
त्यसपछि एक/दुई वर्ष पनि राजनीति खासै बिग्रन पाएन । 
पचासको सुरुताका जब कांग्रेस अनौपचारिक रूपमा विभाजित भयो, यसका सांसदहरू ३६ र ७४ मा बाँडिए, राजनीतिमा प्रलोभन, खरिदबिक्री र अस्वस्थ प्रभावको खेल सुरु भयो । 
त्यो क्रम बढ्दै २०५१ पछिको त्रिशंकु संसद्मा आफ्नो पक्षमा सांसदहरू पार्न नेताहरू लागिपरे । राजधानीका काठमाडौं होटल र शंकर होटलमा सांसदहरू थुनिए, किनबेचका लागि ।
सांसदहरूलाई प्रभावमा पार्न पैसाको खोलो बग्न थाल्यो । दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरूसँग प्रमुख नेताहरू परतन्त्र हुन थालेपछि राजनीतिको निष्ठा डगमगायो । 
२०५१ सालको मध्यावधि चुनावसम्म नेताहरू अर्कै भइसकेका थिए । राजनीतिमा निष्ठाको मूल्य खस्कन थालेको थियो । 
दाङकै कुरा गर्ने हो भने एउटा क्षेत्रमा खुमबहादुर खड्काले करोडौं खर्च गरेर चुनाव लड्ने ल्याकत बनाइसकेका थिए भने अर्को क्षेत्रमा बलदेव मजगैयाँलाई टिकटै नदिलाउन उनकै जिल्लाका केही प्रभावशाली भिडिरहेका थिए । 
तर, मजगैयाँलाई केन्द्रबाटै किशुनजीले टिकट पठाइदिए । र, खड्काविपरीत उनी केही लाख रुपैयाँको भरमा आफूलाई जनप्रतिनिधि उभ्याउन सफल भए । 
खड्का र मजगैयाँ दुवैले चुनाव जिते । 
मजगैयाँले चुनाव २०४८ सालमा पनि लडेका थिए, खड्काजसरी नै । त्यतिखेर चुनावमा खन्याउन खड्कासँग पनि पैसा थिएन । मन्त्री भइसकेका थिएनन् । 
कांग्रेस कोषाध्यक्ष शैलजा आचार्यले मजगैयाँ र खड्का दुवैलाई २५/२५ हजार रुपैयाँ पठाइदिएकी थिइन् । मजगैयाँले चुनाव हारे, मध्यपश्चिमभरि उनकै क्षेत्रमा एमालेले जनमोर्चासँग गठबन्धन गरिदियो । 
२०४८–५१ को तीन वर्ष मजगैयाँ दाङमै कांग्रेसको किल्ला मजबुत बनाउँदै बसे । लामो समयसम्म मजगैयाँसँगै बनारसमा बसेर पढेका उनकै जिल्लाका खड्का यहीबीच राजनीतिमा एउटा नक्षत्र बनेर चम्किए, बिस्तारै बद्नाम भए, अहिले त राजनीतिक भ्रष्टाचारका कारण जेलमै छन् । 
कांग्रेसको छत्तीसे र चौहत्तरे समीकरणले बिग्रन थालेको राजनीति २०५१ सालको एमाले सरकारका कारण केही ट्र्याकमा आयो । नौ महिनामै एमाले सरकार गिर्यो, त्यसपछि लगातार साढे चारसम्म मुलुकमा त्रिशंकु सरकार चल्यो जसले राजनीतिको उछित्तो काढिदियो । 
२०५६ सालको चुनावसम्म नेताहरूको नाम कम भइसकेको थियो, बद्नाम बढी । 

...

२०४८ सालको चुनाव हारेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटले मजगैयाँलाई सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । उनलाई कसैले सोधेकै थिएन । 
बधाईका फोन आउन थाले । 
सोध्दै नसोधी सरकारले आफूलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै उनी रिसाए र कोइरालालाई फोन गरे, ‘मलाई किन अध्यक्ष बनाउनुभयो ? म जिएम, चेयरम्यान खान राजनीतिमा लागेको हो ?’
कोइरालाले भने, ‘तिम्रै लागि भनेर गरेको हो, तिमीलाई खान मन छैन भने म नाम फिर्ता लिइदिन्छु, अहिलेसम्म अनुमोदनका लागि राजाकहाँ गइसक्या छैन ।’ 
मजगैयाँले नाम फिर्ता लिइदिन आग्रह गरे । कोइरालाले फिर्ता लिइदिए । 
दुई सातापछि मजगैयाँलाई किशुनजीको फोन आयो । मजगैयाँ कांग्रेसको जिल्ला सभापति थिए, किशुनजी केन्द्रीय सभापति ।
किशुनजीले भने, ‘तपाईं तुरुन्त काठमाडौं आउनुस् ।’ अरू केही भनेनन् । 
पार्टी सभापतिको आदेश मान्नैपथ्र्यो । मजगैयाँ नाइटबस चढेर काठमाडौं आए । 
सोझै नयाँ बानेश्वरस्थित पार्टी कार्यालय पुगे । किशुनजीको कोठामा बेनीबहादुर कार्की, योगप्रसाद उपाध्याय, वासु रिसाल थिए । किशुनजीले उनीहरू सबैलाई ‘बाहिर जानू’ भन्दिए । 
सबै बाहिर गएपछि किशुनजीले मजगैयाँलाई भने, ‘ल, त्यो छिस्किनी लगाउनुस् ।’
बुढाको कानमा कसैले केही सुनाइदियो र साफसँग गाली गर्ने भए कि भनेर मजगैयाँ डराए । 
किशुनजीले भने, ‘सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष किन खानुभएन ? कांग्रेसका २२ जना नेता आएका थिए त्यो पद माग्न ।’
मजगैयाँले भने, ‘किशुनजी मलाई यत्ति सोध्न काठमाडौं बोलाउनुभएको ? यो त म फोनमै पनि भन्न सक्थेँ नि ।’
किशुनजीले भने, ‘यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
मजगैयाँले विस्तारमा भने, ‘किशुनजी, हामीले राजनीतिमा धेरै दुःख पाएका छौं, तर त्यो दुःख पद खान पाएको होइन । किन खानु मैले यो पद ? हो, मैले चुनाव हारेँ, तर अर्को चुनाव पनि त हुन्छ । मेरो जनप्रतिनिधि बन्ने इच्छा हो, पद खाने होइन । जनताको प्रतिनिधि त तपाईं पनि बन्न सक्नुभएको छैन । मैले जिएम, चेयरम्यान खाएँ भने तपाईंले नै मलाई अर्को चुनावमा टिकट दिनुहुन्न । मेरो बाटो त्यो होइन किशुनजी ।’ 
किशुनजी बसेको ठाउँबाट उठेर मजगैयाँ भएठाउँ आए र उनलाई धाप मारे । 
‘म खुसी भएँ, जानुस्, जिल्ला जानुस्, काम गर्नुस्, अर्को चुनावमा तपाईं टिकट माग्न पनि आउनु पर्दैन, तपाईंको टिकट पक्का भयो, मै पठाइदिन्छु ।’
२०५१ सालको चुनावमा उनलाई टिकट नदिलाउन दाङ कांग्रेसका थुप्रै नेता लागे । खुमबहादुरले पनि नेतृत्वलाई भने, ‘मजगैयाँले चुनाव जित्दैनन्, उनलाई टिकट दिएर कामै छैन ।’
मजगैयाँ भने दाङमै ढुक्कले पार्टीकै काममा लागिरहे । टिकट माग्न आएनन् । उनी किशुनजीभन्दा गिरिजाबाबुसँग निकट थिए । तर, टिकटका लागि न किशुनजीलाई फोन गरे, न गिरिजाबाबुलाई । 
पछि किशुनजीले खुमबहादुरकै हातमा उनको टिकट र ५० हजार रुपैयाँ पठाइदिए । 
 

...

२०५६ सालको चुनाव जितेपछि किशुनजीले उनलाई शिक्षामन्त्री बनाउन खोजेका थिए । तर, खुमबहादुरलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भएपछि किशुनजीले दाङकै अर्का नेता मजगैयाँलाई मन्त्री बनाउन सकेनन् । 
किशुनजीको सरकार ढलेपछि कोइरालाले उनलाई कृषि राज्यमन्त्री बनाए । त्यसबेला उनी कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख थिए । मजगैयाँले सपथ खान मानेनन् । कोइरालालाई भने, ‘म कांग्रेसको संगठन विभाग प्रमुखलाई राज्यमन्त्री बनाएर तपाईंले पार्टीकै अवमूल्यन गर्नुभयो ।’
कोइरालाले बाध्यता बताए । मजगैयाँसँगै अरू केहीलाई पनि राज्यमन्त्री दिने उनको दाउ रहेछ । मजगैयाँलाई फुल मन्त्री दिए अरुले राज्यमन्त्रीमात्र खान नमान्लान् भन्ने कोइरालाले ठम्याएका थिए ।  
मजगैयाँलाई सम्झाए, ‘राज्यमन्त्री भए पनि क्याबिनेटसरह हो, तपाईंको मन्त्रालयमा अर्को फुल मन्त्री हुँदैन ।’
मजगैयाँले माने । 
केही महिनापछि कोइरालाले उनलाई जलस्रोतमन्त्री बनाए । तर, त्यो पदमा उनी दुई महिना पनि टिक्न सकेनन् । 
लोकमानसिंह कार्कीलाई आफ्नो मन्त्रालयको सचिवमा ल्याउने निर्णय आफूलाई थाहै नदिई गरिएपछि उनले मन्त्रीबाटै राजीनामा दिए । आफूले मन नपराएको मान्छे आफ्नै मन्त्रालयमा आफूलाई थाहा नै नदिई सचिवमा ल्याउने निर्णयले मजगैयाँलाई खल्लो लाग्नु स्वभाविकै थियो । 
कोइरालाकहाँ राजीनामा बुझाइदिए र भने, ‘गिरिजाबाबु, तपाईंले अर्कै मान्छे दिन्छु भन्नुभएको थियो, दिनुभएन, म लोकमानसँग काम गर्न सक्दिनँ ।’ 
कोइरालाले राजीनामा स्वीकृत गरेनन् । फकाउने प्रयास गरे । 
झन्डै दुई हप्तासम्म कोइरालाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि मजगैयाँ आफैं उनलाई भेट्न गए । बाझे । झगडा गरे– आफूले नदिनू भनेको मान्छे सचिव दिने, राजीनामा पनि स्वीकृत नगर्ने ? 
कोइरालाले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्नैपर्यो । 

...

तत्कालीन स्थानीय रजौटाले दाङको मजगाउँ वीरता दिएपछि प्युठानबाट बसाइँ सरेका पोखरेलहरूले मजगैयाँ उपनाम लेख्न थालेका हुन् जो अहिलेसम्म आइपुग्दा थर नै हो कि भइसकेको छ । 
मजगैयाँ स्कुल उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागिसकेका थिए । २०१५ सालको चुनावमा उनी ८ वर्षका थिए, बुबा कांग्रेसका परिचित नेता । चुनावको कार्यालयजस्तो नै थियो मजगाउँस्थित उनीहरूको घर । 
भरतपुरबाट एसएलसी गरेका मजगैयाँ जब दाङमा खुलेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ११ पढ्न फर्किए (हो, त्यतिखेर पनि ११÷१२ शिक्षा प्रणाली थियो), लेनिन शताब्दीको अवसरमा कम्युनिष्टरूले गरेको प्रदर्शनीमा तोडफोड गरेबापत समातिए । त्यतिखेर उनी नेपाल स्टुडेन्ट युथ लिग (एनएसवाइएल) सँग आबद्ध थिए । 
देशभरि लेनिन शताब्दीको कार्यक्रम गर्न सरकारले तत्कालीन कम्युनिष्टहरूलाई अनुमति दिएको थियो । दाङमा पनि लेनिनको सिनेमासहित प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो । त्यो हेर्न पुगेका मजगैयाँ र उनका साथीहरू रिसले आगो भए । प्रदर्शनी आयोजना भइरहेको रझेनास्थित पुस्तकालय तोडफोड गरिदिए । 
‘कम्युनिष्ट शासन नभई देश बन्न सक्दैन’ भन्ने लेनिनको उक्ति लेखेको बोर्ड मजगैयाँले भाँचिदिए । समातिएका उनी र उनका साथीहरूलाई अञ्चलाधीश कार्यालय लगियो । सहायक अञ्चलाधीशले पुछताछ गरे । 
मजगैयाँले उल्टै सोधे, ‘यो कम्युनिष्ट व्यवस्था कि पञ्चायती व्यवस्था ?’
सहायक अञ्चलाधीशले जवाफ दिए, ‘पञ्चायती व्यवस्था ।’
मजगैयाँले भने, ‘पञ्चायती व्यवस्था हो भने कम्युनिष्ट शासन नभई देश बन्न सक्दैन लेखेर प्रचार गर्न पाइन्छ ?’
सहायक अञ्चलाधीश एकछिन केही बोलेनन् । केहीबेरमा भने, ‘सरकारले प्रदर्शनीका लागि स्वीकृति दिएको थियो, त्यहाँ किन तोडफोड गरिस् ?’
मजगैयाँले आफूलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा कम्युनिष्ट शासन नभई देश चल्न सक्दैन लेखेको चित्त नबुझेको बताएपछि सहायक अञ्चलाधीश चुप भए । 
त्यही वर्ष एघारको नतिजामा सबै विद्यार्थी फेल भए । मजगैयाँ र उनका साथीहरू बनारस जाने दाउ खोजिरहेका थिए । उनको मनसाय थियो, बनारसमा बिपीलगायत राजनीतिज्ञहरूलाई भेट्ने, पढ्ने पनि ।
दाङमा बसेर ११ पढ्न सकिँदैन भन्ने घरमा जिरह गरेर उनीहरू बनारस हान्निए । टोलीमा मजगैयाँ, खुमबहादु खड्का, तीर्थराज चेतु, मुकुन्द गौतम, महादेव शाह लगायत थिए । 
बनारसमा आइए पढुञ्जेल सँगै पनि बसे ठिटाहरू । पार्टीसँग नजिकिए । बिपीलाई भेटे । राजनीतिक चेतना गहिरिँदै थियो । 
बनारसमा त जो थिए, सबै निष्ठाले राजनीतिमा लागेका थिए । 
दाङ आएका बेला पञ्चायती व्यवस्थाबिरुद्ध पम्प्लेटिङ गर्ने क्रममा उनी साथीहरूसहित समातिए । उनीहरूलाई सल्यान जेल हालियो, १९ महिनासम्म । 
सल्यान जेलमा उनीहरूले भोक हडताल गरे । उनीहरूलाई बीए पास नगरेको भनेर राजबन्दीको सुविधा दिइँदैन थियो । फौजदारी मुद्दा परेका अन्य कैदीसरह नै व्यवहार गरिन्थ्यो । 
एक हप्ता भोक हड्ताल गरेपछि भर्खर माननीय भएका मरिचमान सिंह उनीहरूसँग वार्ता गर्न आए । उनीहरू छाडिए । 
१९ महिनापछि बनारस फर्कंदा कोही पढिरहेका थिएनन् । उनका साथीहरू कलेजमा भर्नामात्र भएर राजनीतिमै दौडिरहेका थिए ।
मजगैयाँले उक्साए, बीए पास नगरी नेपाल सरकारले त राजबन्दी मान्दैन, यसकै लागि भए पनि पढ्नुपर्छ साथी हो ! राजनीति र पढाइ सँगै लैजानुपर्छ ।
पढ्न छाडेका उनका अन्य साथीहरू पनि कम्मर कसेर पढ्न थाले । सबै बीए पास भए । मजगैयाँले त बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट एमए नै गरे । 
विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको संस्था त थियो तर त्यहाँ सबै पञ्चायती समर्थक थिए । बिस्तारै कांग्रेस, कम्युनिष्ट समर्थक विद्यार्थीहरू आफ्नै संगठन विस्तार गर्नतिर लागे । नेपाल सरकारले बनारसका विद्यार्थीमाझ कतिपय जासुस पनि छाडेको थियो । 
बनारसमा नेविसंघ गठन भयो जसको पहिलो सभापति मजगैयाँ नै भए । ‘त्यतिखेर बनारसमा हामी नेपाली विद्यार्थीको ठूलो हुल थियो, एकपटक पिकनिक जाँदा ५÷६ सय हुन्थ्यौं,’ मजगैयाँ सम्झन्छन् । 
बनारसले नै उनलाई नेता बनायो । सुसंस्कृत र निष्ठावान नेता । साच्चिकै समाजवादी । 
समयक्रममा उनका अधिकांश साथी र सहकर्मीहरू फेरिए । राजनीतिमा बल, पैसा र तिकडमबिना केही हुँदैन भन्ने दर्शनबाट डोरिँदै गए । 
मजगैयाँ भने अहिलेसम्म फेरिएका छैनन् । बिपी, गणेशमान र किशुनजीले डोर्याएको पथमै हिँडिरहेका छन् । 

...

हिजोआज भने करिब पाँच दशक आफू होमिएको राजनीति सत्य होइन रहेछ भन्ने भावनाले उनी कहिलेकाहिँ छट्पटिन्छन् । 
‘हामी राजनीतिका स–साना घटनामा पनि मर्न र मार्न तयार थियौं,’ राजधानीको कपनस्थित घरमा हिन्दू धर्मशास्त्रका किताबको आडैमा उत्तम नेपालीले बनाएको पेन्टिङको तल बसेर हामी (म र सहकर्मी किरण भण्डारी) मजगैयाँसँग गफिइरहेका थियौं । 
उनको अनुहारमा दार्शनिक छाया पर्यो, ‘राजनीतिको लागि यत्रो सहादत तर धर्मको लागि किन कोही उभिँदैन भन्ने सोचेर मेरो मनमा धेरै दिनसम्म द्वन्द्घ भइरह्यो ।’ 
उनी मानवीय मूल्य र धर्ममा बढी घोत्लिन थाले । संविधानसभाको चार वर्षमध्ये लामो समय उनले तीर्थाटन गरेर बिताए । ‘संविधान बन्दैन भन्नेमा स्पष्ट थिएँ तर सभासदको हैसियतले कसैलाई त्यसो भन्न पनि सक्दिन थिएँ, बरु तीर्थव्रतमा लाग्छु भनेर नेपाल–भारतका थुप्रै ठाउँ घुमेर बिताएँ,’ उनी खुल्छन् ।   
अध्यात्मको गहिराइ मार्ने क्रममा ब्रह्मकुमारीमा लागे । शिवपुरी बाबालाई पढे । थुप्रै साधुसन्तको संगत गरे ।
सत्यको खोजी, ध्यान र साधनामा लामो समय बिताउन थाले । 
अहिले अध्यात्म उनको जीवनको महत्वपूर्ण पाटो भएको छ । उनको छट्पटी केही हदसम्म शान्त भएको छ । 

...

 
मजगैयाँको पुरानै चस्का हो साहित्य । सात कक्षामा पढ्दैदेखि कविता लेख्न थालेका उनलाई पूर्ण कदको कृति लेख्ने प्रेरणा भने २०४६ सालको आन्दोलनमा थुनिँदा मनमा उब्जेको डरले दिएको हो । यसअघि जेलमै छँदा उनले लेखेको खण्डकाव्य ‘लाहुरे’ प्रहरीले दम्पच पारिदिएको थियो । 
छयालीस सालमा जेल परेपछि आन्दोलन तुहिन्छ कि भन्ने एकप्रकारको डर थियो । कसैगरी आन्दोलन रोकियो भने जेलमा परेकालाई मार्छन् भन्ने लागेको थियो मजगैयाँलाई । रातिराति एघार बजे जेलबाहिर निकालेर मुटुमा त्रास भर्थे तत्कालीन शासकहरू । मरियो भने जुनी यत्तिकै जाने भयो भन्ने भयले उनले एउटा उपन्यास लेख्ने सोच बनाए । 
जेलकै बन्दीहरूबाट कथा पाएर सुन चाल्नेहरूको जीवनवृत्तिमा आधारित उपन्यास लेखे– नरमणि ।
यसबाहेक उनका थुप्रै उपन्यास छापिएका छन्– कुहिरो, चारु, विवशता, मानसी । कथाकिताब ‘संकल्प’ पनि निकालेका छन् । कवितासंग्रह पनि छापेका छन् । एल्बम पनि निकालेका छन् । 
साहित्यप्रतिको लगावले उनलाई जीवनप्रति सन्तुष्टि दिएको छ । ‘कतिपय टेन्सन भयो भने गिलास लिएर बस्छन्, म चाहिँ कलम लिएर बस्छु ।’ 

...

 
निष्ठाको राजनीति बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने युगमा बलदेव मजगैयाँ नाउँ गरेको वीउ भविष्यलाई जोगाएर राख्नैपर्छ । एकै दशकअघिसम्म पनि राजनीति र प्रशासनयन्त्रमा राम्रा मान्छे थिए भन्ने अनुभव साट्ने मजगैयाँ नेताहरूलाई टिप्स दिन्छन्, ‘कि खान सकिन्छ, कि काम गर्न सकिन्छ । खाने पनि, काम पनि गर्ने सम्भव हुँदैन । नखाएपछि काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ, अरुले पनि सघाउँछन् ।’
पदमा रहँदा खाने अवसर उनलाई पनि नआएको होइन । तर, खाने कि काम गर्ने भन्ने विकल्पमा उनले पछिल्लो रोजे । ‘मैले खाइनँ, त्यसैले राम्ररी काम गर्न पाएँ ।’ हुन पनि उनको कृषिमन्त्रीत्व काल अहिले पनि कर्मचारीहरू यदाकदा सम्झन्छन् । 
जे नगर्ने भनेर राजनीतिमा लागियो, अहिले त्यसैको जगजगी देख्दा उनलाई बेलाबेला बित्थामा राजनीतिमा आइएछजस्तो लाग्छ । ‘जातिवाद, क्षेत्रवाद, कृपावाद हुनु हुँदैन भनेर राजनीति गरियो, अहिले त्यही राजनीतिको प्रमुख विशेषता बनेको छ’ भन्दै उदेक मान्छन् मजगैयाँ ।  
निष्ठाको राजनीति गर्ने मुर्खमा दरिनुपर्ने अहिलेको समयमा राजनीति व्यक्तिवादी भएको छ । न पार्टी, न राजनीति नै संस्थागत हुन सकेको छ । 
सायद अध्यात्मको गहिराइले होला, राजनीति ‘सेफ्टी ट्यांक’ भए पनि कसै न कसैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् मजगैयाँ । 
‘सेफ्टी ट्यांक’ सफा गर्ने आफ्नो कर्मबाट भाग्न चाहँदैनन् । नेपाली राजनीतिको सेफ्टी ट्यांक निकै ठूलो छ, तै पनि मजगैयाँ विचलित भएका छैनन् । 
हो, हरेस खानु त भएन नि ! 
निष्ठाको राजनीति जोक होइन, दुई दशक अघिसम्म पनि नेपाली राजनीति असल गुणले नै भरिएको थियो भनेर अहिलेको पुस्तालाई देखाउन पनि मजगैयाँको वीउ जोगाएर राख्नुपर्छ ।
मजगैयाँकै वीउ नेपाली राजनीतिलाई छाया दिने वृक्ष पनि त बन्न सक्छ ! - मनोज दाहाल/Setopati