.....श्री ५ भन्ने शब्दको ठाउँमा राष्ट्रपति भन्ने बाहेक कुनै अन्तर छैन, नैतिकताको सामान्य ख्याल पनि खिलराज रेग्मीमा देखिएन !

- विष्णु भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता
सम्वत् २०६९ फाल्गुण ३० गते संविधानको धारा १५८ को प्रयोग चार दलिय गठबन्धन राष्ट्रपति र अदालतले २०६९/१२/५ गते देखि प्रधान न्यायाधीश नभन्नु भनेका संविधानमा व्यवस्थै नभएको मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष तोकी गैरसंवैधानिक आदेश जारी भएबाट वास्तवमा नेपालको अन्तरिम संविधानको अवशान भएको छ ।
यो अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ र तत्काल कायम रहेको संविधान २०४७ को धारा १२७ को व्यवस्थामा श्री ५ भन्ने शब्दको ठाउँमा राष्ट्रपति भन्ने बाहेक कुनै अन्तर छैन । तत्कालिन राज्य व्यवस्था अर्न्तगत संविधानको धारा १२७ को बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको विवादमा आवश्यकताको सिद्वान्तले भई रहेको संवैधानिक संरचनालाई तहस नहस पार्ने कार्य गर्ने नभई तत्काल समाधान हुनुपर्ने, समाधानको विकल्प नै नभएको अवस्थामा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरित नहुने गरी त्यस्तो अवस्थाको निरोपण सम्म गर्ने भन्दै संविधानको धारा १२७ ले बाधा अड्काउ फुकाउको हैसियत संविधान सरह हुने उल्लेख नभएपछि यो संविधान सरह हुन सक्दैन भनी फैसला गरेको नेपालको संवैधानिक राजनीतिक इतिहास छदैँछ भने प्रस्तुत बाधा अड.काउ फुकाउ आदेशले अन्तरिम संविधानका अनन्य धाराहरू धारा ३८, धारा ४०, धारा ६३, धारा ८८, धारा १०३, धारा १४२, धारा १४५, धारा १४९, धारा १०६, धारा १५८, धारा १५५ लाई पर्ूण्ात संशोधन गरेको छ जो संविधान सम्मत छैन । हिजो यिनै
राजनीतिक दलहरू तत्कालिन धारा १२७ को प्रयोगद्वारा एउटा शाही आयोग बन्दा निरङ्कुशता देख्दथे आज स्वयं चरम संवैधानिक उग्रता र निरङ्कुशताका प्रेरक भएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने निर्वाचन गर्नलाई सरकार परिवर्तनको एकमात्र शर्तले नै यो निरङ्कुशता प्रारम्भ भएको छ ।
निरङ्कुश चारदलिय गठबन्धन र राष्ट्रपति र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी संलग्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले गठित सरकारको निष्पक्षता स्वतन्त्रता भयशुन्यता शान्तिपर्ूण्ा वातावरणमा मतदान हुने सक्ने अवस्था प्रतिदिन स्खलित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । सरकार निष्पक्ष र स्वतन्त्र नभएर राष्ट्रपति म.प. अध्यक्ष र चारदलिय गठबन्धनको भागवण्डामा बनेको भन्ने कुरा यो चुनावी मन्त्रीपरिषदले मिति २०६९/१२/५ गते पर्ूण्ाता प्राप्त गरेको अनुहार हर्ेदा प्रष्ट भएको छ । चारदलिय गठबन्धन लगायत राष्ट्रपति र रेग्मीका कोटाका चुनावी सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टर्ीी आफुलाई मन्त्री बनाउने दलहरूका प्रतिको निष्ठा परित्याग गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने मान्नु परिस्थिति प्रतिको ठिक आंकलन होइन ।
राजनीतिक दलका कोटाबाट नियुक्ति भएका मन्त्रीहरूको वफादारी सोही राजनीतिक दलप्रति नै हुन्छ । संसद नरहेका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेही पनि आफुलाई प्र.म. बनाउने राजनीतिक दलप्रति नै हुन्छ । अनी चारदलिय गठबन्धनप्रति जवाफदेही रहेको यो सरकार अन्य दलहरूका निमित्त कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष सरकार हुन्छ - यो सरकारको पर्ूण्ातालाई हर्ेदा यो मन्त्री परिषद अध्यक्षहरूको सरकार भन्न सकिन्छ । सरकारका मन्त्री म.प. अध्यक्ष प्रति जवाफदेही छैनन् जसले मन्त्री बनायो उसै प्रति जवाफदेही हुनु नितान्त नैतिक पनि हो । खिलराज रेग्मी बरू चारदलिय गठबन्धन प्रति जवाफदेही होलान तर तिनका मन्त्री आफ्नो दलप्रति मात्रै जवाफदेही छन् । यी मन्त्री म.प. अध्यक्ष खिलराज प्रति जवाफदेही छैनन् । यति कमजोर र निरिह म.प. अध्यक्षले एक त निर्वाचन के गराउलान - गराए भने त्यो कति निष्पक्ष र स्वतन्त्र र भयरहीत हुनेछ - जिम्मेवारीपर्ूवक ध्यान दिनु पर्नेछ ।
यो भागवण्डाको दलिय नौकरशाहीहरूको सरकार भने पनि वास्तवमा हाम्रो देशको निजामति प्रशासन सेवा कति राजनीतिक दलका लम्पटहरूको सरकार रहेछ भन्ने पनि यसले प्रष्ट पारेको छ । हिजो जागिर खाँदा कुनै दलको सेवक बनेका जागिरेले जनताको सेवा कस्तो गरेका रहेछन् भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ भने साथै हिजो राजनितिक दलको झण्डा बोके वापत आज मन्त्रीपद प्राप्त गर्ने आफ्ना अग्रजलाई हेरेर हाल कायम रहेका निजामति प्रशासनका कर्मचारीले दलिय स्वार्थमा काम गर्लान वा स्वतन्त्र निर्वाचन गराउलान - र्छलङ्ग छ । यस्तो निजामति प्रशासन र तिनका विगतका नाइकेको इसारामा निर्वाचन गतिविधि बढ्ने यो निश्चिततामा कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष र नैतिक मूल्य मान्यतामा रहेको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ला ।
नैतिकताको सामान्य ख्याल पनि खिलराज रेग्मीमा देखिएन । मिति २०६९/१२/११ गते प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका निलकण्ठ उप्रेतीलाई आफ्नो उपस्थितिमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराए । संवैधानिक निकायका पदहरूमा प्रधानन्यायाधिले सपथ गराउनु पर्नेमा आफै सजिव त्यही हुँदा हुँदै का.मु.प्र.न्या. भन्नु हुनु र सपथ गराउनु कति अनैतिक होला - यो अनैतिकता चारदलिय गठबन्धन म.प. अध्यक्ष, राष्ट्रपति र स्वयं समथ ग्रहण गर्ने निलकण्ठ उप्रेती लगायतलाई छुँदैन - यस्ता अनैतिक कार्यबाट मुलुकले निकास पाएछ भने हेरौला र हर इतिहासले यो कहिल्यै भुल्दैन ।
त्यति मात्र होइन संविधानको धारा १०२-४) ले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भनेको छ । खिलराज आफैले निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति बारे राष्ट्रपतिले सोधेको संवैधानिकताको प्रश्न आफैले संविधान विपरित छैन भनेर सर्वोच्च अदालतको काम आफैले गरेका छन् । संवैधानिक प्रश्नको निरोपण नि म.प. अध्यक्षले नै गर्ने म.प. अध्यक्ष नै प्रधानन्यायाधिश पनि हुने । यो निरंकुशताको पराकाष्ठाबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको आशा गर्नु मृग मरिचिका हुने त हैन - चार दलिय गठबन्धनको बाधा उड्काउ फुकाउने अर्को अनैतिक पाटो भनेको यसको दफा २४ मा बाधा अड.काउ फुकाउ कार्यान्वयन भएपछि स्वतः निष्कृय हुने भन्ने उल्लेख छ मतलब यो बाधा अड्काउ फुकाउका कामहरू स्वतः निष्कृय र विधिविहिनतामा पुग्ने हो भने यी तमाम कुराहरूको वैधानिक आधार नरहेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अघिल्ला पंचायतकालिन राज्य व्यवस्थामा भूमिगत गिरोह भनेर गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रलाई भन्ने गरिन्थ्यो जो मूलतः दरवारको निकट तर कुनै संवैधानिक पदमा नरहेका मानिसले गर्ने शक्ति दोहनको अवस्था हो भन्ने बुझिन्थ्यो । तर आज प्राविधिक तवरमा राजा नरहदा पनि गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू भने गठन भएका छन् । राज्यको संविधानले परिकल्पनै नगरेको राजनितिक संयत्र बनाइएको छ र यो संयत्रले सरकारलाई निर्देश गर्दछ र सरकार त्यो निर्देशनलाई मान्न बाध्य छ भने वास्तवमा सरकार कति स्वतन्त्र छ त्यसको लेखाजोखा यसैबाट गर्न सकिन्छ । वास्तवमा यो चारदलिय गठबन्धनको कठपुतली सरकार हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो राजनितिक संयत्रको सहमतिको दफा १, ४, ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले यो मन्त्रीपरिषदले दर्ीघकालिन प्रकृतिका कामहरू गर्नेछैन भनी प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । तर निर्वाचन वाहेकका संवैधानिक नियुक्ती सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोग, सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति जस्ता कुराहरू तत्काल निर्वाचनको लागि आवश्यक नभए पनि किन गरिदैछ - माओवादी शिविरका अनुपस्थित लडाकुहरूको वर्षौसम्मको तलब भत्ता सुविधा राज्यकोषबाट लिएर अर्वौको हाराहारीमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू, पोखरा विमानस्थलको अर्न्तराष्ट्रिय स्तरमा वृद्वि गर्ने करोडौ डलरको खेलमा संलग्नहरू लगायतका तमाम भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन, राज्यले भ्रष्ट करार गरेका लोकमानसिं कार्कीको नियुक्तिको खल जो सर्वोच्च अदालतले २०६९/१२/९/६ का दिन अन्तरिम आदेशद्वारा नियुक्ति रोक्नु परेको छ वादरमुढे हत्या काण्डमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने अभ्रि्रायद्वारा निर्वाचनसँग साइनो नै नराख्ने सत्यनिरोपण आयोग बनाएर बेलायतमा कर्र्णोल कुमार लामा गिरफ्तारीबाट पाठ लिएर उम्कने बाटो बनाउनु निश्चय नै दुरगामी प्रकृतिको काम गर्न खिलराजलाई चारदलिय गठबन्धनले बाद्य पारेको देखिन्छ । यस्तो दुरगामी महत्वको निर्ण्र्ाागर्न आफैले तयार पारेको उल्लेखित दफाको नैतिक बन्धन समेतमा बस्न नसक्ने वर्तमान सरकार राष्ट्रपति चारदलिय गठबन्धन सबै अनैतिक र गैर जिम्मेवारी देखिन्छन । जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभा बन्नै लागेको हो भने त्यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने र तत्काल औचित्य पनि नभएको यो कार्य किन गर्न खोजिँदै छ । बाधा अड्काउ फुकाउ नै असम्वैधानिक भनी न्यायालयको विचाराधिन हुँदाहुँदै त्यही बाधा अड्काउमा समाविष्ट भएको धारा १५५ अर्न्तर्गतको संसदीय सुनुवाई विनै अदालतमा न्यायाधिश समेत नियुक्ती गर्न खोज्नुले चारदलिय गठबन्धन राष्ट्रपति र म.प. अध्यक्ष समेतको भावना निर्मल छ र यी बाट मुलुकले वास्तविक गति हासिल गर्न सक्छ भनेर मान्ने आधार के छ - संसदीय सुनुवाई बिना अदालतको विचाराधिन रहेको बाधा अड्काउ अर्न्तगत न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने त्यसले बाधा अड्काउ फुकाउ लगायतका संवैधानिक विवादमा न्याय निरोपण गर्न सक्छ - नसक्ने नै भए पछि तिनको नियुक्तिको औचित्य के बाँकी रहन्छ -
उल्लेखित तमाम पृष्ठभूमीमा निर्वाचन सरकारको तटस्थतालाई हर्ेर्दै विचार गर्दै ११८ वटा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरूसँगको सहकार्य बिना, नेकपा माओवादीले मतदाता संकलनमा पुर्‍याएको अवरोध त्यस्ता दलहरूको संलग्नता बिना भएको वा हुने निर्वाचनले मुलुकमा स्थिरता अनुकुल राजनीतिक परिणम परिदृष्य स्थापित गर्न सक्नेछ भन्ने निश्चितता नै के छ र - मतदाता नामावली संकलनमा उत्पन्न अवरोधलाई नेपाली जनताले देखेका छैनन र - अनी यस्तो अवस्थामा मतदाताहरू निर्भयताका साथ मतदान गर्दछन र त्यो निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहीत हुन्छ भनेर कसरी मान्न सकिन्छ - वर्तमान सरकार बाध्यता हो भनी चारदलिय गठबन्धनले भनने गरेको छ, यो बाध्यताको कारक को हो भन्ने कुरा न त नेपाली जनताले नै सोध खोज गरेका छन् न त चारदलिय गठबन्धनसँग नैतिक हिम्मत छ की अमूक शक्तिले हामीलाई बाध्य पारेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोहन रोर्वटले एकचोटी भनेका थिए - अमेरिकाको संविधानले न्यायपालिका, विघायिका कार्यपालिका बराबर छ भन्छ तर अमेरिकी राष्ट्रपटिले चढ्ने एयरफोर्स वान जहान देखाउँदै उनले भने हामी कार विग्रियो भने हिडेर अदालत आउँछौ । अहिले नेपालका प्रधानन्यायाधीशसँग सेना एयरफोर्स, सुरक्षा अंग, राष्ट्रको ढुकुटी, राष्ट्रिय कुटनीटि छ र त्यसको दोहन गरिरहेका छन् । जो शक्ति पृथकीकरणको मान्य सिद्वान्त प्रतिकुल छ। अमेरिकामा सोनाको प्रभावकारिता बारे भएको अनुसन्धानको निष्कर्शले जुन देशको सेनाले राजनीति गर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा उद्योग धन्दा चलाउँछ त्यसले आक्रमण प्रत्याक्रमण गर्न सक्दैन किन कि सुरक्षाको लागि चाहिने खुवी र अनुभवको सट्टा व्यापार र अन्य तिर खर्च भई सकेको हुन्छ । अहिले हाम्रो देशमा मुद्दा मामिला हर्ेर्ने मान्छे बन्दुक गोली सेना राष्ट्रको ढुकुटी बोकेर नेपाल बन्द गर्ने, मतदाता नामावलीमा अवरोध पुर्‍याउने शान्ति सुरक्षामा असर पर्‍यो भने गोली हान भनेर आदेश दिनु पर्ने ठाउँमा बसेर भोलि न्यायालय जाने कुरा गर्दा उनले गोलि हान्ने लगायतका दिएका आदेशद्वारा पिडितले कस्तो न्याय पाउँला - निर्वाचनमा भएको धाँधली भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन, बुथ कब्जा लगायतका विषयमा निर्वाचन अदलतमा पर्ने उजुरीहरू र संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकायमा फर्केका खिलराज रेग्मीले कुन नैतिकताले प्रधानन्यायालयको जिम्मेवारी समह्राले होलान - अनी जनताले न्यायालयप्रतिको आस्था कति कस्तो र कुन हदमा मान्ने होलान - यी तमाम अन्यौलता र यौटा कठपुतलीको रूपमा गैर संवैधानिक तवरले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वले स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन सकलान -
उपरोक्त उल्लेखित तमाम कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै यति हुँदाहुँदै पनि यति अवरोध अन्यौल अनैतिकता असक्षमता असंवैधानिकता लगभग संविधान विहिन अराजकता चारदलिय कठपुतली सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान तयार भएको वाञ्छनीयतालाई सम्बोधन गर्नुको विकला पनि देखिएको छैन ।
समाप्त
२०६९/१२/१५