पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको ठाडो आदेश पछी रेग्मीले कोटबाट नाम झिके र भने, ‘विवादमा नपारौं । दलहरूले पहिल्यै पठाएका नाम अनुमोदन गरौं।’

पहिले दलका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटको खल्तीबाट नाम झिक्थे । अहिलेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी अरूले तयार गरेको सूची आफ्नो कोटमा बोकेर ल्याएर सहीछाप गर्ने भरिया बने

 - किरण भण्डारी

मन्त्री माधव घिमिरेले मुख्यसचिवको तीनवर्षे कार्यकाल खासै विवादमा नपारी गुजारेका थिए। बिनाटेन्डर भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको ठाडो आदेश उनले टेरेनन्। कोइराला र मधेसवादी दलका आधा दर्जन मन्त्रीसँग टक्कर लिए। जीत घिमिरेकै भयो। उनले प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई जथाभावी चन्दा र औषधोपचर खर्च बाँड्ने परिपाटी पनि निरुत्साहित गरे। मैले नागरिक दैनिकमा रिपोर्टिङ क्रममा सम्पर्क गर्दा उनी ती सुधारको बखान गर्दैनथे । मिडियाबाजी खासै नरुचाउने उनको
स्वभावअनुसार भन्थे, ‘सामूहिक प्रयास मात्र हो।’
अन्तरमुखी स्वभावका घिमिरे आफैले उल्लेख्य ठान्ने महत्वपूर्ण उपलब्धि भने अर्कै छ– संवैधानिक परिषद्को नियमावली । काम, कर्तव्य र अधिकारसहितको कार्यविधि । र, संवैधानिक नियुक्तिमा मापदण्ड। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन, लोकसेवा आयोग, महालेखापरिक्षक लगायत निकायमा २० वर्षदेखि ‘हचुवा’ भरमा नियुक्ति भएको भनेर एउटा थिती बसाल्न उनले नै परिषद्लाई अनुरोध गरेका थिए ।  प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा परिषद्को दोस्रो वरियताका सदस्य खिलराज रेग्मीले नियमावली मस्यौदा लगायत ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ मा सर्वाधिक चिन्ता व्यक्त गर्थे । सभामुख सुवाष नेम्वाङको साथ
रहन्थ्यो, रेग्मीलाई।
घिमिरे र रेग्मीको प्रयास सार्थक भयो । सर्वाधिक शक्तिशाली र नियुक्ति भएपछि ६ वर्षसम्म कसैले हटाउन नसक्ने पदमा योग्यता, अनुभव, आचरण, छवि र नैतिकताको हिसाबले अब्बल व्यक्तित्वले मात्र छिर्न पाउने गरी ठेलीहरू तयार भए । कानुनका ज्ञाता सचिवको हैसियतमा माधव पौडेलले परिषद् सचिवालयलाई सघाए।
कोटको खल्तीबाट नाम झिकेर नियुक्ति गर्ने परम्परा तोडिने परिस्थिति निर्माण भायो । मिडिया, सुशासनकर्मीहरूले जयजयकार गरे ।
पद्धति बसाल्न परिषद्का आधा दर्जन बैठकमा घनिभूत छलफल भयो । खबर कुरेर सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा बसेका संवाददाताहरूलाई प्रायः घिमिरे, यदाकदा रेग्मीले पनि जानकारी गराए । यस्ता सुधारको सूचना दिँदा अन्तरमुखी स्वभावका यी दुवै अधिकारी प्रफुल्लित देखिन्थे।
मिडियामा झुल्किन नरुचाउनेहरूलाई पनि रिपोर्टर, टिभी क्यामरा र रेडियोको माइक्रोफोनतिर आकर्षित गराउने दस्तावेज तयार पार्न धेरैको मिहिनेत परेको थियो । मुख्यसचिव घिमिरे र उनको सचिवालयले महिनौं रातबिहान काम गर्‍यो । उनले मन्त्रिपरिषद्का रोज्जा सचिव सोमलाल सुवेदीलाई नियुक्ति मापदण्ड र ‘टिओआर’ बनाउन खटाए । सुवेदीले साँझबिहान भनेनन् । छ महिनाभन्दा बढी घोटिए ।
अर्को तीन महिनाको कसरतपछि परिषद्ले विज्ञापन आह्वान गर्‍यो, गोरखापत्रसहित सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा । नियुक्ति हुन खोजेको निकाय, ओहोदा, अनुभव र भावी कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव माग भयो, संवैधानिक निकायहरूका लागि योग्यतम व्यक्तिको रोस्टर तयार गर्न।
संवैधानिक निकायमा जान चाहने सचिव, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र अरू प्रोफेसनलहरूले घुँडा धसेर प्रस्ताव लेखे । अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग वा महालेखापरिक्षक हाँक्ने आफ्नो ‘भिजन’का ठेली लेखेर बुझाए।
समय बलवान हुन्छ । यो कुमालेको चक्रझैं घुमिरहन्छ, घुम्यो।
संवैधानिक नियुक्तिमा थिति बसाल्न चिन्तित रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने । संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष स्वतः उनी नै भइहाले । रेग्मीले घिमिरेलाई गृहसचिव बनाए । परिषद्को दोस्रो वरियताको सदस्यमा पनि उनलाई नै रोजे । संवैधानिक नियुक्ति स्वच्छ, पारदर्शी र ल्याकतमा आधारित बनाउन लागिपरेका अर्का सचिव पौडेल सञ्चारमन्त्री मात्र भएनन्, परिषद् सदस्य पनि बने।
संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्र र सुशसनका आधारस्तम्भ हुन् भन्ने बुझेर नै उनीहरूले आफ्नो नियमित कार्यबोझमा भारी खप्टेर सुधारका लागि कम्मर कसेका थिए । दिमाग र पसिना खर्चेका थिए । कार्यकर्ता भर्न मात्र तँछाडमछाड गर्ने ठूला पार्टीका ठालू नेताको खप्कीसमेत सहेका थिए । ‘देशकाल परिस्थति बुझ्नु छैन, सुधार,’ यी तीनजानालाई खिसिट्युरी गर्नेहरूको पनि कमी थिएन।
परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये बहुमत तीनजना यिनीहरूकै भयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रेग्मीकै भित्रिया भइहाले । जो सुशासन प्रत्याभूति गर्न मुलुकका ‘एक सय एक’ व्यक्तित्वलाई अख्तियारसहित संवैधानिक नियुक्तिमा थिति बसाल्न मरिमेटेर लागेका थिए, उनीहरू नै कार्यान्वयन गर्ने कुर्सीमा आइपुगे । योभन्दा सुनौलो मौका नेपाल मात्र हैन, संसारमै बिरलै मिल्छ।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा विभिन्न निकायमा जान चाहेका २ सय ५० भन्दा धेरै व्यक्तित्वको प्रस्तावको पोको छँदै थियो । त्यसलाई केलाएर गुण÷दोषका आधारमा नियुक्ति हुनेमा कसैले शंका गर्ने कुरा भएन । नभन्दै रेग्मी सरकार गठन भएको एक साता नपुग्दै परिषद् बैठक डाकियो । प्रमुख आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरूको सिफारिशको कुरा उठ्यो । ‘दलहरूबाट यस्तो सिफारिश आएको छ,’ रेग्मी बोले, ‘हामीले निर्णय गरिदिनुपर्‍यो।’
बैठकमा एक किसिमको सन्नाटा छायो । कोही बोलेनन्।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले मुख खोले, ‘परिषद्ले मागेको खात पोको पारेर राखिएको छ, त्यसलाई के गर्ने।’
फेरि कोही बोलेनन् । सबै नशामा लठ्ठजस्ता भएका थिए । आँखा टुलुटुलु हेरिरहेका । केही नदेख्ने, केही नसुन्ने।
रेग्मी नै बोले, ‘निर्वाचन अपरिहार्य छ । त्यो पोको खोलेपछि तेरो मेरो भन्ने होला । अहिलेलाई पुरानैमा थपघट गरेर मिलाइदिऊँ।’
‘अरू निकायमा पुराना प्रस्ताव खोलेर गरौंला,’ रेग्मी बोले।
सबैको मुखमा बुझो लागिहाल्यो।
अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिशले लोकसेवा आयोग र महालेखापरिक्षकको नियुक्ति सिफारिश पनि अड्क्यो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सिफारिश गरिसेकपछि लगभग डेढ महिनासम्म बैठक बसेन । ‘लोकमान आतंक’ले परिषद् पदाधिकारीहरू आत्तिए।
परिषद्का बहुमत सदस्यले निकटस्थहरूसँग भने, ‘संयन्त्रको परामर्श बाध्यकारी हुन्न, कुन निकायमा कसलाई ल्याउने भन्ने विवेक हाम्रो पनि छ ।’ उनीहरूले परिषद्मा थन्किएका २ सय ५० वटा प्रस्तावको पोको खोतलेर मणि खोज्ने सन्देश दिए।
समय फेरि बलवान भयो । आइतबार हठात् बैठक डाकियो।
रेग्मीले कोटबाट नाम झिके र भने, ‘विवादमा नपारौं । दलहरूले पहिल्यै पठाएका नाम अनुमोदन गरौं।’
पुरानै दृश्य दोहोरियो । कोठामा सन्नाटा छायो । परिषद् सदस्यले एक अर्कालाई टुलुटुलु हेरिरहे।
यसपालि मुख्यसचिव पौडेल पनि मौन रहे । ‘तिम्रो काम माइन्युटिङ गर्ने मात्र हो,’ सायद उनलाई थर्काइसकिएको थियो ।
लोकमानको नियुक्ति भए राजीनामा दिने बताएका सञ्चारमन्त्री पौडेलले पनि माउ पार्टीले जस्तै पुच्छर लुकाए । ‘हामीले लिएका आवेदनहरूको अवस्था के भयो त ?’ एकपटक मुख खोले । रेग्मी बोलेनन् । अरू सदस्यले पनि उनको कुरा हेक्का राखेनन्।
कोटको खल्तीबाट अमुक व्यक्तिको नाम झिकेर हुने नियुक्तिको परिपाटी अन्त्य गर्न राज्यले खर्चेको बिजुली, पानी, समय सबै खरानी भयो । फेरि कोटकै खल्तीको जित भयो।
फरक यत्ति हो पहिले दलका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटको खल्तीबाट नाम झिक्थे । अहिलेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी अरूले तयार गरेको सूची आफ्नो कोटमा बोकेर ल्याएर सहीछाप गर्ने भरिया बने। -Seto pati.
****************

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीलाई गरिएको सिफारीसको विरुद्धमा नागरिक समाज र विद्यार्थीले राष्ट्रपति कार्यालय घेरेका छन् । 

 

सोमबार शीतल निवास पुगेका नागरिक समाजका प्रतिनिधि र विद्यार्थीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अनुमोदन नगर्ने दबाब दिन राष्ट्रपति कार्यालय घेराउ गरेका हुन । 

 

दोस्रो जनआन्दोलनका नागरिक आन्दोलनकारीहरुले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिसबिरुद्ध शीतलनिवास गुहारेका हुन् ।

 

संविधान अनुसार कार्की अख्तियारका लागि अयोग्य भएको दाबी गर्दै लोकमानको नाम अदृश्य शक्तिकेन्द्रबाट आएको र संवैधानिक परिषदले रहस्यपूर्ण ढंगले सिफारीस गरेको दाबी आन्दोलनका अगुवाहरुले गरेका छन् । प्रदर्शनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, पत्रकार, कर्मचारी र सर्वसाधारण उपस्थित छन् ।

 

लोकमानको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत नभएसम्म यसविरुद्ध आन्दोलन र अन्य प्रदर्शन जारी राख्ने नागरिक आन्दोलनकर्मी  संगठनहरुले जनाएका छन् ।

२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका नागरिक अगुवा शम्भु थापाले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धानलाई रोकि भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिन चार पार्टी र खिलराज रेग्मीले लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।

 

लोकमानको सिफारिस रोक्न परेको रिटमा 'अख्तियारमा उच्च नैतिकता आवश्यक भएकोबारे आफूलाई जानकारी भएको' जवाफ सर्वोच्चलाई दिएर तीनैलाई रोज्ने रेग्मी नै नैतिकहिन भएको थापाले बताए। 

 

सबैभन्दा शक्तिसाली संवैधानिक निकाय अख्तियारमा विवादास्पद् छवीका कार्कीको नियुक्ति रोक्न राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका आम नागरिकलाई संवोधन गर्दै थापाले भने, 'यस्ता नैतिकता नभएका खिलराजलाई कुर्सीबाट खसाल्छौं खसाल्छौं।'

 

'नेपाली जनतालाई संविधान दिन नसक्ने, कुनै पनि विषयमा एकठाउँ उभिन्न नसकने चार दल लोकमानलाई ल्याउन कसरि एकै ठाउँ उभिए,' उनले भने, 'विदेशी शक्ति र पैसाको खेलले सहमत गराएको हो।'

 

अपरान्ह चार बजेदेखि एक घन्टा भएको धर्ना कार्यक्रममा विभिन्न पेशाकर्मी, युवा र विद्यार्थीको उपस्थिती थियो। हज्जारौं शहिदको रगतलाई विर्सेर लोकमानलाई सिफारिश गर्ने चार दलका नेताहरुसँग जवाफ माग्ने कार्यक्रम नागरिक अगुवाहरुले तय गरेका छन्। 

 

थापाले धर्नामा गराएको जानकारी अनुसार भोली (मंगलवार) एकिकृत माओवादी कार्यालय पेरिसडाँडामा धर्ना गरेर त्यसको जवाफ मागिनेछ। 'प्रचण्डले नेपाली जनतालाई संसिवधान दिन खोजेको हो लोकमान,' उनले भने। 

 

माओवादी अध्यक्षलाई लोकमानलाई पेरिसडाँडा बोलाएर आफ्ना शहिदहरुको मार्ल्यापण गराउन पनि चुनौती दिएका छन्। 

 

माओवादीबाट सुरु गरि प्रत्येक दिन एउटा प्रमुख पार्टीसँग निर्विकल्प लोकमानको योग्यताबारे जवाफ माग्ने भएका छन्।    

 

सतहमा लोकमानको प्रकरणको विरोध गर्ने तर उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रदेखि संवैधानिक परिषद् जस्ता आाधिकारित निकायमा मौन रहेको एमाले र कांग्रेसलाई पनि नागरिक अगुवाहरुले नछाड्ने भएका छन्। 

 

'नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पनि हामी सोध्छौं,' थापाले भने, 'उनी साँच्चिकै झलनाथ हुन् की झल्लु त्यसपछि थाहाँ हुन्छ।,'

 

'संविधान देऊ भन्यौं दिएनन्। खिलराजलाई नलेऊ भन्यौं ल्याए। दुई पद नदेऊ भन्यौं दिए। लोकमानलाई नलेऊ भन्यौं ल्याए,' थापाले भने, 'दलहरु हाम्रा कुरा सुन्देनन्, सधै प्रेसर आयो भनेर लाचार हुन्छन्।' 

 

चार दल र सरकारले गरेको निर्णयविरुद्व न्याया खोज्न नागरिकहरु एकजुट हुनुपरेको धारणा धर्नालाई संवोधन गरेका अरु पेशाकर्मीहरुले व्यक्त गरेका थिए।

सधैँ लोकतन्त्र र विधिको शासनबारे वकालत गर्ने वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की हुन नहुने भन्नेबारे अदालतमा बहस गरे पनि बार स्वयंले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध नबोल्ने निर्णय गरेको छ।

 

शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)का छुट्टाछुट्टै पाँच संघहरुले अख्तियारमा कार्की हुन नहुने भन्दै विरोध जनाए पनि बार भने मौन रहनेे बारका कोषाध्यक्ष मोहन इङ्गनामले जानकारी दिए।

 

'हामीले संवैधानिक परिषद्ले हिजो गरेको निर्णयमा समर्थन र विरोध केही पनि जनाएनौं,' इङ्गनामले सेतापाटीलाई भने, 'आज दिउँसो बार केन्द्रिय समितिको बैठक बसे पनि परिषद्को निर्णयमा मौन रहने भएका छौं।'

 

पापडले संयुक्त रुपमा निकालेको विज्ञप्तिमा इङ्गनामको नाम रहे पनि राष्ट्रपतिलाई बुझाउन लगिएको पत्रमा उनले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

 

'बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले नै समर्थन वा विरोध केही नगर्ने बताएपछि मैले पनि हस्ताक्षर गरिनँ,' इङ्गनामले भने।

 

बारबाहेक पापडमा रहेका इन्जिनियर्स एशोसियसन, चिकित्सक संघ, पत्रकार महासंघ, प्राध्यापक संघ र शिक्षक युनियनले भने लोकमानको पक्षमा भएको निर्णयले नैतिक मुल्य र मान्यतामा बाँचेका आम पेशाकर्मी तथा नागरिक समाजको शिर निहुराएको भन्दै त्यसतो असंवैधानिक निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ।

 

पापडले राष्ट्रपतिले कुनै दलको दबाबभन्दा माथि उठेर कार्कीको सिफारिस फिर्ता गरी स्वच्छ, नैतिकवान तथा संविधानको संरक्षकका रुपमा रहनुपर्ने अपिल गरेको हो।

 

सोमबार नै पापडले कार्की सिफारिसको माग सहितको ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति यादवलाई बुझाइसकेको छ।

 

तर, पापड सञ्जालको बारले भने संगठनका हिसाबले आफ्नो राय व्यक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

 

त्यसतै एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनले पनि अख्तियारमा कार्कीको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

 

'अख्तियारमा कार्कीलाई सिफारिसको घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरितको उक्त सिफारि कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपति यादवसँग जोडदार माग गर्दछौ,' संगठनले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा विवादास्पद छबि बनाएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई सिफारिसको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सोमबार दर्ता 'प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरेको छ। 

 

सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला अनुसार एकपटक एउटै विषयमा परिसकेको रिटमा पुन दर्ता गर्दा विपक्षीलाई जानकारी गराएरमात्रै दर्ताको प्रक्रिया हुने भन्ने आदेशलाई आधार मानेर सोमबार कार्कीविरुद्धको रिट दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए। 

 

'अब रिट दर्ता गर्न निवेदकले पहिला विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई जानकारी गराएर मात्रै रिट पुन अदालतमा ल्याउनुपर्छ,' रावलले भने, 'त्यसपछि रिट दर्ता हुने नहुने अदालतले निर्णय गर्छ।' सर्वोच्चमा दर्ता हुनसकेको छैन। 

 

सोमबार विहान ११ बजे अदालतमा पेश गरेको रिटलाई छलफल गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता शाखामा राखिएको रिट साँझ ५ बजे प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रशासनबाट दर्ता अस्वीकृत भएको थियो। प्रशासनको सोमबारको निर्णय अनुसार रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटबारे विपक्षी कार्कीलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

 

परिषद्ले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे त्यसले जनआन्दोलनको भावना मर्ने भन्दै सर्वोच्चले लोकमान सिफारिसलाई तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। 

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भुमिका लेख्ने संवैधानिक निकायमा उच्च नैतिक आचरण भएको र जनभावना समेट्ने हुनुपर्नेमा कार्कीजस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई प्रमुख बनाए जनभावनामाथि आघात पुग्ने भन्दै परिषद्को सिफारिस निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। 

 

कार्कीजस्तो जनआन्दोलन दबाउन खोज्ने र रायमाझि आयोगले समेत दोषी ठहर गरेका व्यक्ति कुनै हालतमा अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायमा योग्य नहुने रिटमा उल्लेख छ। 

यसअघि अधिवक्ता अर्यालले नै चार राजनीतिक दलको उच्चस्तरिय समितिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गरेलगत्तै सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। रिटको पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले कार्की सिफारिसबारे तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यसले उठाएका गम्भीर संवैधानिक प्रश्न निर्क्यौल गर्न दुबै पक्षको छलफल गर्न आदेश दिएको थियो।

 

आदेश अनुसार मुद्दाका दुबै पक्षको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्ले निर्णय नै नगरेको अपरिपक्व अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने बताएको थियो। सर्वोच्चको त्यो आदेश सँगै संवैधानिक परिषद्लाई संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बाटो खुलेको थियो। लगत्तै परिषद्का पाँच सदस्य मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री ऋद्दिबाबा प्रधानले आईतबार अख्तियारमा विवादास्पद छबिका कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका थिए। 

परिषद्को यही परिपक्व निर्णयका आधारमा सोमबार कार्यालयको 'फर्स्ट आवर' मै पुगेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले 'लास्ट आवर' मा दर्ता हुन नसक्ने बताएको हो। 

 

सर्वोच्चले यसअघि भिमसेन पोखरेलको रिटमा अन्तिम आदेश सुनाउँदै एकै विषयमा एकभन्दा बढी रिट दर्ता हुन नसक्ने र हुनै परे छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताएको थियो ।