भारत पुगेपछि सोनियाले अचानक प्रचण्डलाई भेट दिन किन अस्वीकार गरिन !?

आचार्य प्रमोद /  आफ्नो भारत भ्रमण पार्टी नेताको हैसियतको मात्र नभएको बताएका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतमा कांग्रेस आइकी अध्यक्ष सोनिया गान्धिसँग भेट गर्न सकेनन् । भारत जाने बेलामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो भ्रमण राष्ट्रकै प्रतिनिधिको हैसियतले हुन लागेको बताएका प्रचण्डलाई कांग्रेस आइकी अध्यक्ष गान्धिले खासै महत्व दिइनन् । भारत भ्रमणमा जानुअघि नै भेटवार्ताको कार्यतालिका भित्रै सोनियाको नाम पनि थियो । तर, भारत पुगेपछि सोनियाले अचानक प्रचण्डलाई भेट दिन अस्वीकार गरिन । भारतको शासन सत्ता सम्हालिरहेको पार्टीकी अध्यक्ष गान्धिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतले भेट गरिसकेपछि आफुले समय दिन नइच्छ्याएको बताइएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त प्रचण्ड र गान्धिको बीचमा अझै पनि केही विश्वासको कमि रहेका कारण भेट हुन नसकेको भारत जानकारहरुले बताएका छन् । झन् प्रचण्डलाई भारतको इच्छामा नबोलाइएको र प्रचण्डकै चाहनाका कारण भारत भ्रमण तय भएकाले पनि खासै महत्व नदिएको हुन सक्ने विश्लेषण धेरैको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रचण्डको हाल सरकारी स्तरमा कुनै भूमिका नभएको र दुई देशको बीचमा धेरै बुँदामा विवाद कायमै रहेको सन्दर्भमा एउटा पार्टीको नेतालाई भेट्नु उपयुक्त नहुने बुझाई गान्धिको भएका कारण भेट नभएको हुन सक्ने
बताए । उनले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहसँग प्रचण्डले आफुलाई हिन्दुवादीका रुपमा प्रस्तुत गरेकाले सोनिया गान्धिले भेट्ने मन नगरेको हुन सक्ने उल्लेख गरे । हिन्दुराष्ट्र हुनुहुँदैन भनेर आन्दोलन गरेको नेता भाजपासँग गएर ‘उल्टो’ तरिकाले प्रस्तुत भएपछि गान्धिसँग भेट्ने गर्ने बनेको तालिका समेत रद्द भएको भारतीय दुतावास स्रोतले जनाएको छ । “हामीले बुझे सम्म मंगलबार नै गान्धीले भेटदिने कार्यक्रम थियो,” भारतीय दुतावासका एक अधिकारीले भने “तर अचानक भेट अस्वीकार गर्नुमा प्रचण्ड नै कारक हुन सक्छन् ।” प्रचण्डले जता जयो त्यतै बोली फेर्ने भएकोले पनि प्रचण्डलाई उच्च महत्वका साथ गान्धिले स्थान नदिएको बताइएको छ । 

 

भेट नभएको प्रसङ्गबारे नेकपा माओवादीका नेता शुरेश आलेमगरले गान्धीलाई नभेट्नुले प्रचण्डको भ्रमण असफल भएको टिप्प्णी गरे । उनले भने “भेट नहुनुको अर्को कारणमा भारतीय भूमिमा चिनियाँ सेना पस्दा नेपालका शक्तिशाली नेता मानिने प्रचण्ड मुखदर्शक भएर बसेका कारण गान्धिमा थप अविश्वास जन्मेको छ ।” प्रचण्डमा विश्वास गर्ने आधार अझै बनिनसकेका कारण उनले सक्दो कोशिस गर्दा पनि भेट हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

 

भारतले आफ्नो सल्लाह विना प्रचण्डले त्रिदेशीय समझदारीको प्रसङ्ग उठाएर चीन गई छलफल थालेकोमा भित्री रुपमा असन्तुष्टि जनाइ रहेको छ । भारतले नेपालमा गरेको लगानीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन नसक्नुमा देशको प्रमुख दलको हैसियतले प्रचण्डको कमजोरी भएको भारतीय ठम्याई छ । अनि आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गर्दा सोही पार्टीको एउटा खेमा र अन्य पार्टीहरुले विरोध जनाउँदा साम्य पार्न नसकेका कारण प्रचण्डको व्यवहार र क्षमतामा प्रश्न चिन्ह उठेको छ । 

 

तर एमाओवादीले भेट नहुनुमा कुटनीतिक र राजनीतिक बिषय नजोडिएको बताए । माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रचण्ड फर्किएपछि मात्रै सबै कुरा प्रस्ट हुने बताए । सोनिया गान्धि भारतकी निक्कै शक्तिशाली राजनीतिक नेतृ हुन् । उनी विश्वकै शक्तिशाली महिलाहरुको सूचीमा छैठौँ नम्बरमा पर्छिन् । 

आफुलाई पुष्पकमल दाहालको रुपमा नभइ प्रचण्डको रुपमा चिनाउन चाहने प्रचण्ड चीनमा चाहेजस्तै सम्बोधन पाए । तर भारतमा अवस्था फरक बन्यो । भारतमा उनलाई प्रचण्डको रुपमा सम्बोधन गरिएन । सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री भएर गएको बेला बरु पुष्पकमल दाहालका पछाडी प्रचण्ड भनेर उल्लेख गरिएको थियो, यसपटक त्यस्तो गरिएन । उनले गर्ने भनि तय गरेका हरेक भेटघाटहरुका पत्रहरुमा पुष्पकमल दाहाल नै लेखिएको थियो । उनले भारतीय विश्व मामिला परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि उनलाई पुष्पकमल दाहाल नै भनियो । उनले आशन ग्रहण गरेको ठाउँमा पनि प्रचण्ड लेखिएको थिएन । 

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फर्किएका छन् । उनले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको दावी गरेका छन् । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसम्मेलन गरी नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा आफुले प्रस्ताव गरेको बताए ।

 

उनले शान्ति प्रक्रियाको सेना समायोजन पुरा भएकोमा बधाई दिएको र चुनावमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दिएको बताए । 

 

उनले आफ्नो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको उनले दावी गरे । 

 

प्रचण्डले विगतमा कम्युनिकेश ग्यापका कारण एकअर्काको बुझाईमा केही कमजोरी रहेकोमा यो भ्रमणले सबै सबै हटाएको बताए । 'पुराना कमजोरी र बुझाईका समस्या चिर्दै नयाँ शिराबाट विश्वासको वातावरण बनाउन राम्रो धरातत बनेको छ' प्रचण्डले भने ।

 

आफ्नो भ्रमणले एमाओवादी र भारतको मात्र नभए नेपाल-भारतकै सम्वन्ध सुधारका लागि विश्वासका आधार बनेको उनले दावी गरे । 

 

प्रचण्डले भारतीय नेताहरुले नेपालमा छिट्टै निर्वाचन होस भन्ने चाहेको पनि बताए । अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मंसिरमा चुनाव हुन्छ त भन्ने जिज्ञासा राखेको र आफूले चुनाव हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेको बताए । 

 

संघीयताबारे भारतको के सुझाव रहेछ भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा प्रचण्डले भारतीय पक्षले भाषाका आधारमा संघीयतामा जान सुझाव दिएको बताए । यतामा जानु पर्छ भन्नेमा सबैको एकमत थियो । संघीयतामा जाँदा क्राइटेरिया बनाएर जादा राम्रो हुन्छ भन्ने सबैको सुझाव थियो ।''प्रचण्डले भने ।

 

४ दिन भारत गएका प्रचण्ड भारत भ्रमण सकेर आज स्वेदश फर्किएका हुन । 

 

उनीसँग कृष्णबहादुर महरा, पत्नी सीता र सहयोगी शिव खकुरेल भारत गएका थिए । 

 

'तत्काल त्रिपक्षीय सम्बन्ध सम्भव छैन'

दिल्ली भ्रमणमा रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र  प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच भेटवार्ता भएको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास सेभेन रेसकोर्स रोडमा उनीबीच भेटवार्ता भएको हो । 

नेपाल भारतसँगको साझेदारपछि मात्र चीनसँगको साझेदारी हुने प्रधानमन्त्री सिंहले अध्यक्ष दाहाललाई जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री सिंहले पहिले भारतसँग नेपालको आर्थिक साझेदारी भएपछि मात्र त्रिपक्षीय साझेदारीको विषयमा सोच्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनीहरुबीच नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । दुई देशबीचको आर्थिक सहयोगको विषयमा कुराकानी भएको नेता कृष्णबहादुर महराले बताए ।

त्यसअवसरमा अध्यक्ष दाहालले भारतलाई आफ्नो पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा पनि जानकारी गराएका छन् ।

भारतसँग दाहालको नयाँ आश्वासन

- युवराज घिमिरे 

एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिल्लीमा एउटा नयाँ आश्वासन दिए– माओवादी पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण बहुदलीय लोकतन्त्र र प्रगतिशील राष्ट्रवादप्रति प्रतिबद्ध छ। 

 

यसले माओवादीलाई नेपालको मुख्यधाराको राजनीतिमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका श्यामशरणलाई केही राहत दिएको हुनसक्छ । तर, नेपालमा बोलीभन्दा भोलिको कामको कसीमा प्रचण्ड र माओवादी जाँचिने छन्।

 

दूरगामी अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको ‘नेपाल–भारत–चीनबीचको रणनीतिक साझेदारी’को प्रस्ताव चीनपछि भारतबाट अनुमोदन खोज्ने उद्घोषका साथ दिल्ली पुगेका प्रचण्डले के पाए त दिल्लीबाट ? भारतले प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन र मुख्य प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहको सन्देश उस्ताउस्तै थियोः नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना, छिट्टै निर्वाचन र त्यसका लागि भारतीय सहयोग दिने तत्परता। 

 

 

रणनीतिक साझेदारीको सुझाव प्रचण्डको आफ्नो मौलिक मान्यतामा आधारित थिएन । त्यो शाही शासनकालका परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेकै ‘उद्घोष’को ‘प्रगतिशील संस्करण’ थियो । छिमेकमा या व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको स्वीकार्यता शून्य रहेको र राज्यको आधिकारिता कमजोर भएको बेला कुनै नेता र मन्त्रीले केही प्रस्ताव राख्दैमा त्यसलाई कसैले स्वीकारिहाल्ला भन्न सकिँदैन । प्रचण्डले दिल्लीमा त्यही अनुभव गरे ।

 

यसपल्ट इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्समा श्याम शरणकै अघिल्तिर प्रचण्डले कबुल गर्नुपर्‍यो‌‌- ‘हामी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्विकार गर्छौं ।’ विश्वमा प्रजातन्त्रका अनेक मोडल छन् र हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्विकार गरेर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छैनौं भन्दै आएका माओवादीका अध्यक्षका लागि यो सहज प्रतिबद्धता थिएन । अहिलेसम्म उनको पछि नेपाली कांग्रेस लागेको थियो, २०३६ यता माओवादीका सबै एजेन्डा बिनाशर्त स्विकारेर ।  अब नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन उनले स्किारेका छन्, यो दिल्ली यात्रापछि।

 

त्यस्तै उनले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको कुरै उठाएनन् । आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल भारतको पनि हितमा हुने सामान्य आग्रह गरे पनि नेपालमा आफूलाई राजनीतिक असफलता लुकाउने रणनीतिका रूपमा प्रचण्डले त्यसलाई दिल्लीमा सार्वजनिक गरे । यहाँ आएर उनले दिल्लीले सहयोगको खोलो बगाउने प्रतिज्ञा गरेको गुड्डी हाँक्ने छन् । र, हिजो राजनीतिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने प्रचण्डले अब ‘आर्थिक प्रगति’ सर्वाधिक महत्वपूर्ण भएको दाबी गर्ने छन् । दिल्ली भ्रमणपछि उनको रोलमा हुने परिवर्तन महसुस गर्न धेरै दिन लाग्ने छैन ।

 

प्रचण्डले दिल्लीमा सोनिया गान्धीलाई भेट्न पाएनन् । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेट्न उनले चार वर्षयता निकै कसरत (कहिलेकाहीँ अपमानजनक) पनि गर्नुपरेको थियो । पछिल्लो भ्रमणमा हेटौंडामा माओवादीले भारतलाई प्रधान शत्रु नमानेको र त्यसअघि बाबुराम भट्टराईले पार्टी निर्देशनविपरीत बिप्पा सम्झौता गर्दा उनको बचाउ गरेपछि प्रचण्डको विश्वसनीयतामाथि भारतले शंका गर्नै थालेको स्पष्ट हुन्छ ।

 

खुर्सिदले ‘त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारी’ प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गरेपछि त्यसलाई चलाखीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरे, द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुधारपछि मात्र ‘त्रिपक्षीय साझेदारी’को ‘भिजन’ रहेको बताएर । नेपाली जनतालाई नाराले लोभ्याउन र झुक्याउन सहज छ, तर भारतीय कूटनीतिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसो गर्न सक्लान् र उनले ? बरू आफ्नो पासोमा आफैं परे ? ‘आर्थिक सहयोग नदिए भारतीय सुरक्षा चासोलाई समर्थन नगर्ने’ धम्की पनि त्यहाँ दिन सकेनन् उनले ।

 

तर, ‘बुसको बडी ल्याङ्वेज’ सकारात्मक भएको, चीनको यात्रा असाध्यै ‘सफल भए’जस्तै दिल्ली यात्रा पनि सफल रहेको घोषणा उनले गरे । उनका नजदिकी भारतीय मित्रहरू शरद यादव र डिपी त्रिपाठीले पनि भारतले अब प्रचण्डलाई बढी विश्वास गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिए।

 

भारतको विगत सात वर्षको ‘नेपाल नीति’लाई असफल भनी आलोचना भइरहेका बेला त्यहाँ त्यसको समीक्षा र त्यस क्रममा त्यो परिवर्तनका केन्द्रविन्दुमा रहेका प्रचण्डसँग ‘अन्तक्र्रिया’ र छलफल दिल्लीका लागि बढी आवश्यक थियो । त्यसैले प्रचण्डको ‘नूर’ गिरेका बेला छानिएको थियो त्यो वार्ताका लागि ।

 

जेएनयू, अवर्जवर रिसर्च फाउन्डेसन र इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स एन्ड स्ट्राटेजिक एनालिसिसमा गई त्यहाँका विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने उनको चाहना अधुरो रह्यो । सोनिया गान्धीसँग भेट नहुनु अर्को ‘सेट ब्याक’ थियो उनको ।

 

निर्वाचन हुन नसके त्यसको दोष प्रचण्डको थाप्लोमै भारतले हाल्ने संकेत पनि हो यो । पार्टीले अब कसरी ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’का लागि मार्गप्रशस्त गर्छ, ‘जनविद्रोह’को व्यवस्थापन कसरी गर्ने या त्यसलाई एउटा ‘विस्मृत अतीत’ कसरी बनाउने, यी चुनौती थपिएका छन्, प्रचण्डका काँधमा ।

 

नेपाली जनतासमक्ष उनले गरेका प्रतिज्ञाहरू पूरा नगर्दा उनको राजनीतिमा त्यति घाटा नपर्ला । तर, दिल्लीसँगको यसपल्टको प्रतिज्ञा पूरा नगरेमा प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यमा सबभन्दा ठूलो खतरा उत्पन्न हुनेछ ।

 

सन् २००६ नोभेम्बरमा दिल्ली जाँदा साथ गएका बाबुराम भट्टराई यसपल्ट उनीसँग नहुनु पनि बिनाअर्थ छैन । पार्टीभित्र बाबुरामलाई दिल्लीपरस्त भनेर अब प्रचण्ड उम्कन पाउने छैनन् ।