प्रचण्डको पहिलो खतरनाक वक्तव्य : ‘यदि भारतले नेपालको आर्थिक सहयोगमा मद्दत पुर्याउँदैन भने नेपालले पनि उसको सुरक्षात्मक चासोलाई समर्थन गर्दैन ।’

"प्रचण्डको ‘कुटनीति’ मुलुकका लागि नभएर आफ्नै लागि हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ"

 - युवराज घिमिरे

सन् १९७७ मा पहिलोपल्ट भारतमा गठित गैरकांग्रेसी सरकार (जनता पार्टी) का विदेशमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले विजयोत्सवमा एउटा प्रसंग उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाईले विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरेपछि राजनीतिक अनुभव र प्रशासनिक दक्षतामा मानिएका जगजीवन रामकहाँ गए उनी । प्रश्न थियो– यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कसरी सफलतापूर्वक समालौं म ? जगजीवन रामको उत्तर स्पष्ट थियो– साना देशहरूसँग अंकमाल गर्न नहिच्किचाउनू, ठूलाहरूको चरणमा नझुक्नू । वाजपेयीले त्यहाँ भनेअनुसार यो
सूत्रलाई ‘मन्त्र’का रूपमा लिए । यद्यपि नेपाललाई पहिलोपटक छुट्टाछुट्टै व्यापार तथा पारवहन सुविधा दिने जनता सरकारको निर्णयप्रति उनले मन्त्रिपरिषद्मा आपत्ति जनाए र त्यसको ११ वर्षपछि लोकसभामा प्रतिपक्षको नेताका रूपमा भारत सरकारले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको स्वागत गरे । नेपालको सन्दर्भमा लोकसभामा एउटा बहसका क्रममा उनले भने, ‘कुनै पनि देशको इतिहास परिवर्तन हुँदैन । तर, भूगोल त हुन सक्छ ।’ सत्ता पक्षको भन्दा कडा थियो उनको भाषणको भाषा । र, जगजीवन रामको मन्त्रको मर्मविपरीत । 

हुन त विगतदेखि अहिले भर्खरै सम्पन्न प्रचण्डको चीन भ्रमणसम्म उसले नेपाली नेताहरूसँग जगजीवन रामले वाजपेयीलाई सुझाएजस्तै व्यवहार गरेको छ । यद्यपि चीनमा सार्वजनिक रूपमा यस्ता मान्यता अभिव्यक्त गर्ने परिपाटी छैन । सी जिनपिङले प्रचण्डप्रति देखाएको सौहार्दता कुनै पनि अर्थमा माओ–चाओले राजा महेन्द्र, विपी कोइराला, या पछि उनीहरूले कीर्तिनिधि बिष्ट र सन् २००१ अप्रिलमा जियाङ जेमिनले देखाएका आदर या जगजीवन रामका शब्दमा अंकमालभन्दा फरक रहेन । अर्थात त्यो सौहार्द्रता निरन्तर छ । नेपालप्रति चीनको चिन्ता र चासो बढे पनि व्यवहार अपमानजनक देखिएको छैन, अहिलेसम्म । यो चीनको नबोलिएको तर देखिएको नीति हो । यहाँ कुनै आन्दोलन र परिवर्ततन उसले उक्साएको छैन । त्यसैले कुनै आन्दोलन र परिवर्तनको अनि सत्ताको सत्कार्य या कुकार्यको जस र अपजसको भागी पनि चीन बनेको छैन अहिलेसम्म । तर भारतको बारेमा त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

उता जगजीवन राम या भारतीय विदेश नीति परम्परामा विदेशी ‘मंगन्तेहरु’ सँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । हुनसक्छ, त्यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना नै गरेनन्, उनीहरूले । प्रचण्ड केही बेरअघि दिल्ली गए । इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिए । ६ दिन लामो बसाइमा उनले के गर्लान् प्रधानमन्त्री मनमोहन लगायतसँगको भेटघाटमा ? 

यो निकै हदसम्म उनको निजी भ्रमण हो । किनकि उनले यसलाई कुनै पनि रूपमा राष्ट्रिय कुरै छाडौं, उनको दलकै एजेन्डा बनाउने कोशिश पनि गरेनन् । एजेन्डाबारे कुनै छलफल गरेनन् । चीनसँग नेपालमा राजनीतिक सत्ता (प्रधानमन्त्री) परिवर्तनका लागि आर्थिक सहयोग मागेको आरोप खेपेका कृष्णबहादुर महरालाई लिएर दिल्ली गए, बेइजिङबाट फर्केको ठीक छ दिनपछि ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालमा संघीयता र जातीयतामा आधारित राजनीति अगाडि बढाइए मुलुक विभाजन हुने अनि त्यसको प्रभाव चीनमा समेत पर्ने आशंका व्यक्त गर्दा प्रचण्डको सन्देशमूलक उत्तर लज्जाजनक थियो । बलियो कार्यकारी राष्ट्रपति (या उनी स्वयम्) भएमा त्यस्तो हुने छैन । अर्थात प्रचण्डका विचारमा नेपाल राष्ट्र या देशको जीवन छोटो हुनुपर्छ, उनको महत्वाकांक्षापूर्ण जीवनको लम्बाइभन्दा ।

भारत उनी व्यक्तिगत प्रयोजनकै लागि जाँदै छन्, चीनजसरी नै भन्ने थप स्पष्ट उनी स्वयम्ले पारे । दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि उनले सल्यानमा भने, ‘यदि भारतले नेपालको आर्थिक सहयोगमा मद्दत पुर्याउँदैन भने नेपालले पनि उसको सुरक्षात्मक चासोलाई समर्थन गर्दैन ।’ त्यसले नेपाल र नेपालीको भारतप्रतिको मान्यता प्रतिनिधित्व गर्दैन । एउटा असल र छिमेकी मित्रका रूपमा नेपालले चीन र भारत कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा चासोलाई गम्भीरता र सकारात्मक रुपमा लिन्छ, र लिँदै आएको छ । चीन र भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार, आर्थिक र अन्य सहयोग पारस्परिक हित र विश्वासबाट निर्देशित हुने गर्छन् ।

दिल्ली पुग्नु अघि नै चीनबाट फर्केपछि प्रचण्डले राखेको ‘तीन देशको रणनीतिक साझेदारी’ को प्रस्ताव भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले अस्वीकार गरिसकेका छन् । अब सुरक्षासम्बन्धी चासोबारे सम्भवतः त्यहाँ उनले स्पष्ट पार्नुपर्ने छ, आफू र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट ।

यो प्रचण्डको पहिलो खतरनाक वक्तव्य हैन भारतबारे । २००६ नोभेम्बरमा हिन्दुस्तान टाइम्स कन्क्लेभमा सहभागी हुन जानुपूर्व उनले कास्मिर तथा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा जनमतसंग्रह या आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

माओवादीसँग भर्खरै मितेरी लगाएको अन्तरिम संस्थापनले त्यसलाई वास्ता गरेन । तर खस्केको विश्वसनीयतासाथ झण्डै ७ वर्षपछि दिल्ली पुगेका प्रचण्ड त्यो पनि नेपालमा माओवादीलगायत ठूला दलहरू असफल भएको अवस्थामा भारत सम्भवतः त्यति नरम हुने छैन, प्रचण्डप्रति । न त एउटा पार्टीको नेताले भनेकै आधारमा भारतले नेपाललाई ५० मेघावाट बिजुली आपूर्ति दिने छ ।

पहिले सशस्त्र विद्रोहकै शक्तिबाट भारतले उनीहरूलाई स्विकारेकोले त्यो हैसियत यथावत छ भन्ने प्रचण्डको मान्यता हुनसक्छ । तर, भारतीय सुरक्षाप्रति संवेदनशील नदेखिने मुलुकका रूपमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने उनको धम्की खतरनाक छ । कमसेकम त्यसबाट आफूलाई टाढा राख्दै नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण दिनु उपयुक्त हुनेछ तत्काल ।

नेपाली पत्रकारहरूको एउटा टोली दिल्लीमै रहेको बेला पारी भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमा बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक अरु कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको हितमा भारतसँग नेगोसियट नगरेको मान्यता बाहिर ल्याएको छ । खास गरी २०४६ यताका प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको चरित्रप्रतिको सन्देश हो त्यो । सम्भवतः हालै बनारस हुँदै दिल्ली पुगेका राष्ट्रपति रामवरण यादवबारे पनि दिल्लीको मान्यता अलग नहोला । सम्बन्धित पार्टी र युवा तथा विद्यार्थी र सचेत नागरिकहरूले कसरी हेर्लान् यो खुलासालाई ? 

प्रचण्डको ‘कुटनीति’ मुलुकका लागि नभएर आफ्नै लागि हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । २००२ जुनमा बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर भारतलाई बुझाएको पत्रको पृष्ठभूमि र यता आएर चीनभन्दा पहिला भारत जाने उनको चाहनाको पृष्ठभूमिमा नेपालमा उनको दिल्ली भ्रमणबारे सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने धेरै छैनन् । म निर्वाचित राष्ट्रपति भए भारत र चीन दुवै सुरक्षित रहने छन् भन्ने प्रचण्डको तर्क कसैले स्वीकार्ने छैन । न त त्यस्तो तर्क बाहिर राखेर उनले नेपालमा संविधानसभाको चुनावको वातावरण नै बनाउन सक्ने छन् । सम्भवतः उनी झुक्ने छन् आफ्ना लागि एउटा ठूलै मुलुकसमक्ष तर शुद्ध रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र ।
*********************************

प्रचण्डलाई फुक्काफाल

 निवर्तमान उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मस्यौदा गरेको कुटनीतिक भेटघाट/भ्रमण सम्बन्धी नीतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको भए उनकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फुक्काफाल भएर चीन र भारत भ्रमण गर्न पाउन्नथे ।

 

बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउन श्रेष्ठले जोडबल गरेको ‘कुटनीतिक आचारसंहिता’ अनुमोदन भए दाहालले विदेश भ्रमण जानुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । 

 

‘भारतमा क–कसलाई भेट्ने हो, त्यसबारे पनि हामीसँग छलफल हुन्थ्यो,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रचण्डलाई विदेश जान अनुमति दिनुअघि नेपालको नीति र मुद्दाबारे ब्रिफिङ पनि गथ्र्यौं ।’ 

 

संहिता अनुमोदन भएको भए उनकै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि तीन दिनअघि सुटुक्क अष्ट्रेलिया जान पाउँदैनथे । परराष्ट्रका विषयगत अधिकारीहरूसँग बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

दाहाल वा भट्टराई ठूला दलका नेता मात्र हैनन्, पूर्व प्रधानमन्त्री नै हुन् । दाहालले आफ्नो भ्रमणलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सदस्यको हैसियतसमेत भन्दै आइरहेका छन् । तर, उनीहरूको भ्रमणबारे परराष्ट्र र सम्बन्धित मुलुकका दूतावासले औपचारिक जानकारीसमेत पाएका छैनन् । 

 

दाहाल र भट्टराईका अगुवापछुवा राज्यले खटाइदिएको छ । सुरक्षा दिएको छ । उनीहरूले अरु सुविधा पनि पाउँछन् । उनीहरू विमानस्थलमा भिआइपी कक्षको बाटोबाट ओहोरदोहोर गर्न पाउँछन् ।

 

हवाईजहाजबाट उडिसकेपछि भने राज्यप्रति उनीहरूको दायित्व केही पनि रहँदैन । ‘मनखुशी’ गर्न पाउँछन् । ‘राज्यले सबै सहुलियत दिनुपर्ने,’ परराष्ट्रका एक सहसचिवले भने, ‘उहाँहरूले कसलाई भेट्नुहुन्छ र के कुरा राख्नुहुन्छ भन्नेबारे हामीलाई केही थाहा हुँदैन ।’

 

राज्यबाट सबथोक लिने तर उत्तरदायित्व केही नहुने यस्तो छुट संसारका अरु मुलुकका नेता/उच्चपदस्थले पाउँदैनन् । परराष्ट्रले ल्याउन खोजेको आचारसंहिताले स्वदेशभित्रै विदेशीहरूसँग हुने भेटघाटलाई पनि नियमन गर्न खोजेको थियो । 

 

विदेश भ्रमण वा स्वदेशमै विदेशी भेट्दा कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने दाहाल वा भट्टराई मात्र होइनन् । ‘विदेश जान पाए भयो, नेपालको हितको विषय के हो, कसैलाई केही चासो छैन,’ ती सहसचिवले भने, ‘नेपालमै पनि दूतावासका थर्ड सेक्रेटरीको पार्टीमा समेत प्रधानमन्त्री/पूर्व प्रधानमन्त्री कुदिरहेका छन् ।’

 

कुटनीतिक मुद्दामा राज्य र दलका नेताहरूबीच कुनै साइनो नहुने यस्तो छुट संसारका अरू मुलुकमा विरलै होला । जानकारहरुका अनुसार कुटनीति दल वा नेता विशेषको हुँदैन, मुलुकको हुन्छ ।

 

पार्टी नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयको डेढवर्षे अनुभवका क्रममा ‘मुलुक विदेशी शक्तिको क्रिडास्थल’ बनेको देखेर श्रेष्ठकै पहलमा विदेश भ्रमण÷भेटघाट सम्बन्धी आचारसंहिता बनेको हो । 

 

त्यसले बहालवाला कर्मचारी/मन्त्री/राष्ट्रपति, मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेको ठानिने दलका नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूलाई बाँध्न खोजेको हो । 

 

‘प्रमुख दलका नेताहरूलाई समेत मनाएर हामीले आचारसंहिता मस्यौदा गरेका थियौं,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई भने, ‘झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र भीम रावलले उत्साहित भएर समर्थन गरेका थिए ।’

 

‘विदेशीहरूको चलखेल अति नै भइसक्यो, परराष्ट्रले बाँध्नैपर्छ, विमलेन्द्र निधिले सबभन्दा दह्रो समर्थन गर्नुभएको थियो,’ उनी सम्झन्छन् । 

 

संसारका अधिकांश मुलुकको परराष्ट्र नीति लगभग एउटै हुन्छ । सरकार, मन्त्री फेरिनेबित्तिकै तलमाथि हुँदैन । कुटनीतिक भेटघाटमा पद, ओहोदा (हाइ¥यार्की) को ख्याल गरिन्छ ।

 

‘कुनै दल विशेषको नेता मन्त्री, प्रधानमन्त्री यस्ता विषयमा संवेदनशील नभइदिँदा मुलुककै बेइज्जती हुन्छ,’ नीतिको औचित्यबारे श्रेष्ठले भने, ‘निकै मेहनत गरेर काम गरियो, पास गर्न भ्याइएन ।’

 

स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकबाट उक्त आचारसंहिता पारित गराउन जोडबल नै गरेका थिए । ‘केही मन्त्रीका विरोधका कारण रोकियो,’ स्रोत भन्छ, ‘भट्टराईले डिक्टेट गरेको भए पास हुन्थ्यो, चाहनुभएन ।’ 

 

संयोगवश आचारसंहिताको विरोधमा उत्रिने मन्त्रीहरू मधेशवादी दलका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा दाहाल र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको जुहारी नै चलेको थियो ।

 

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६३ सालमा दिल्ली गएको बेला भारतकै पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले भेट नपाएको प्रसंग उल्लेख गरेर श्रेष्ठले मन्त्रीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेका थिए । 

 

‘भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति नदिएकाले गुजरालले गिरिजाबाबुलाई भेट्न नपाएको यहाँहरूलाई थाहै छ,’ श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘भारतबाट नराम्रो कुरा सबै सिक्ने, राम्रो चाहिँ नसिक्ने ?’

 

‘अध्ययन नै गर्न पाएको छैन’ भनी मधेशी मन्त्रीहरूले अड्डी लिएपछि प्रस्ताव थन्कियो । ‘प्रधानमन्त्रीले पछि गरौंला भनेर थन्काइदिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो । 

 

अब त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पनि छैन । खिलराज रेग्मी सरकारका गृह एवं परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेले आचारसंहिताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएरै फिर्ता लगिसकेका छन् । 

 

आचारसंहितामा राजनीतिक दलका नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मले स्वदेश÷विदेशको भेटघाटको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने, राष्ट्रिय नीतिको निर्देशन अनुसारै वार्ता÷बैठकमा सरिक हुनुपर्नेसमेत संहितामा छ । 

 

आचारसंहिता जारी गराउन सफल नभए पनि परराष्ट्रको डेढवर्षे कार्यकालमा श्रेष्ठले नारायणहिटीमा ‘गतिलो’ छाप छाडेका छन् । 

 

पदमा बहाल रहँदा उनले ‘कुटनीतिक मर्यादा विपरीत राष्ट्रपतिले विदेशी’ भेटेको भनेर आलोचना गरे । युरोपेली युनियनले राजनीतिक मुद्दामा कुराकानी गर्ने हिसाबले राष्ट्रपतिलाई भेट्न खोजेको जानकारी पाए । स्वीकृति दिएनन् । भेट रद्द गराए । 

 

‘कुटनीति भनेकै मर्यादित खानपान, लवाइ, उठवस, भेटघाट र गइआइ हो,’ ती सहसचिवले भने, ‘नारायणकाजी यी मामिलामा निकै सचेत देखिनुभयो ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा उनले ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाए भन्नेहरू धेरै छन् । 

 

एमालेका झलनाथ खनालको सरकारमा श्रेष्ठ छोटो अवधि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला उनले गरेका केही सरुवाका निर्णय विवादास्पद भए । तर कुटनीतिक मर्यादामा भने उनले गृह र सरकारका अरु मन्त्री चकित पर्ने गरी अडान लिइदिएका थिए ।

 

‘युरोपियन यूनियनको प्रतिनिधि मण्डललाई परराष्ट्र मार्फत् आउनू भनेर फर्काइदिएका मात्र हैनन् चिनियाँहरूले पनि प्रक्रिया पु¥याएर मात्र भेट्न पाए,’ गृहका एक सहसचिव सम्झिन्छन् ।

 

भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत ‘पावरफुल’ मुलुकका राजदूत र कर्मचारीले नेपालका नेता/मन्त्री/कर्मचारीसँग भेट्दा ‘मनखुशी’ गर्दै आएका थिए, जुनबेला मन लाग्यो त्यतिबेला ।

 

श्रेष्ठले त्यस्तो बलमिच्याइँ अन्त्य गरिदिएका थिए । त्यो पनि अमेरिकी राजदूतलाई सतर्क गराएर । ‘अमेरिकी राजदूत स्टक ए डेलिसीले शिष्टाचार भेट (कर्टेसी कल)का लागि समय लिए, चार/पाँचवटा एजेण्डा लिएर आए,’ ती सहसचिव श्रेष्ठले भनेको अझै सम्झिन्छन्, ‘यु आस्क्ड फर कर्टेसी कल, सो इट इज डिफिकल्ट टु इन्टरटेन फर्मल एजेण्डा ।’ - Source : Setopati