खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको हैसियत नभएको भन्दै ३३ दलको संयुक्त बैठकले राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता निर्णय

३३ दलले चुनावको प्रचार–प्रसार नगर्न चेतावनी

 
नेकपा–माओवादीसहित ३३ साना दलले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसँग मात्रै वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको हैसियत नभएको भन्दै ३३ दलले राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता निर्णय गरेका हुन् । सरकारले गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि तीन
सदस्यीय समिति बनाए पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ३३ दलले राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता गर्ने सर्त राखेको हो ।

नेकपा–माओवादीको पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा आइतबार बसेको ३३ दलको संयुक्त बैठकले आगामी संविधानसभा निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकारले वार्ताको लागि गरेको आह्वानलाई नौटंकीको संज्ञा दिँदै राष्ट्रपतिसँग मात्रै वार्ता गर्ने निर्णय भएको नेकपा संयुक्त (माक्र्सबादी) का नेता लोकनारायण सुवेदीले बताए ।“राष्ट्रपतिले चैत १ गते चालेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउने प्रतिबद्वताका साथ राष्ट्रपति स्वयंले वार्ता सम्बादका लागि पहल गर्नुपर्छ” आन्दोलनरत ३३ दलका तर्फबाट नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “असंवैधानिक ढंगले गठन भएको मन्त्रिमण्डल र चार दलको सिन्डिकेटसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नहुने कुरा यसै प्रेस बक्तब्यमार्फत हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।” ३३ दलले चुनावसम्बन्धी गतिविधि रोक्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चैत्र १ गते राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदम खारेज गरी आन्दोलनरत सम्पूर्ण ३३ दलहरुसँग सहमतिका आधारमा मात्रै संवैधानिक एवं राजनीतिक सहमतिको मार्गबाट अगाडि नबढ्दासम्म निर्वाचनका यी सबै गतिविधि सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । अतः यसप्रकारका निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिहरु बन्द गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौं ।” सरकारले निर्वाचन आयोगको गतिविधि रोक्नेलाई कारवाही गर्ने नाममा संगठित अपराध अध्यादेश मार्फत आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने योजना बनाइरहेको भन्दै ३३ दलले यसप्रति विरोध जनाएका छन् । “एकातिर वार्ताको नाटक गर्ने, अर्कातिर आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने योजनाले गर्दा वार्ताको वातावरण बन्न नसक्ने अवस्था छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले वार्ता सम्वाद र सहमतिको वातावरण बिथोल्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको छ ।” सोमबार दिउँसो २ बजे ३३ दलका अध्यक्षहरुको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयसमेत ३३ दलले गरेका छन् । राजनीतिक सहमति नबन्दासम्म निर्वाचनका सबै गतिविधि बन्द गर्न आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको नेकपा संयुक्त (माक्र्सबादी) का नेता लोकनारायण सुवेदीले बताए ।