निर्वाचन आयोगमा नियुक्ती संगै सरकारले निर्वाचन मिती तोक्नै लाग्दा ड्यास माओवादी सहित ३३ दलले नेपाल बन्दसहितका आन्दोलनको घोषणा, देश झन अनिश्चय तिर ! हेर्नुस् आजका अरु समाचार पनि

नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दलले नेपाल बन्दसहितका १० दिने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । माओवादी कार्यालय बुद्धनगरमा आइतबार बसेको ३३ दलको बैठकले चैत १५ देखि २५ गतेसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । घोषित कार्यक्रम अनुसार १५ गते मुख्य शहरहरुमा कोणसभा गर्ने, १६, १७ र १८ गते भित्ते लेखन तथा प्रचार प्रसार, १९ गते, ठूला शहरहरुमा विरोध सभा गर्ने र २० गते विहान ९ देखि ११ बजे काठमाडौंमा सिहदरवार र जिल्लामा प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने छ । यस्तै २१ गते कालोझण्डासहित मोटरसाइकल र्‍याली जिकाल्ने, २२ गते कोणसभा र २५ गते नेपाल बन्द गर्ने ३३ दलले घोषणा गरेका छन् । ‘वर्तमान सरकार खारेज गरेर दलहरुकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी सबैको सहमति हो’ क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि

थापाले  भन्नुभयो । बैठकमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेस जनअधिकार फोरम भने अनुपस्थित थियो । संयुक्त आन्दोलन गर्ने भनेपछि पार्टीमा निर्णय भइनसकेकाले दुई दलका नेताहरु नआएको थापाले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका नव नियुक्त प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सपथ गराएका छन्। आयुक्तहरु दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधिप्रसाद यादव, इला शर्मा र रामभक्त पीबी ठाकुरले प्रमुख आयुक्त उप्रेतीबाट सपथ लिए। राष्ट्रपति कार्यालयमा सपथ सकिए लगत्तै लगत्तै नवनियुक्त पदाधिकारी कान्तिपथस्थित बहादुर भवनमा रहेको निर्वाचन आयोग कार्यालय पुगी पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहणपछि उनीहरुले आजैदेखि काम सुरु गरेका छन्।
बहादुर भवनमा निर्वाचन प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुलाई कर्मचारीले स्वागत गरेका छन्। आयोगका सचिव नारायणगोपाल मलेगो सहितका कर्मचारीले आयोग पदाधिकारीलाई स्वागत गरेका हुन्। पदाधिकारी पाएसँगै आयोगले सक्रिय रुपमा काम थाल्ने जनाएको छ। 'यसबाट आयोगलाई आगामी दिनमा सक्रिय रुपमा कार्य गर्ने नेतृत्व तथा मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ', आयोग प्रवक्ता अनिलकुमार ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधीवक्तामा द्रोणराज रेग्मी नियुक्त हुनु भएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले रेग्मीलाई महान्यायाधीवक्तामा नियुक्त गर्नु भएको हो । रेग्मी पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता हुनुहुन्छ ।
तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्येदश अन्तरिम संविधान विपरित भएको भन्दै खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। निवेदकले अध्यादेश राजनीतिक सौदाबाजीको रुपमा मात्र आएको जिकिर गरेका छन्। 'राजनीतिक सौदाबाजीको रुपमा आएको यो अध्यादेशले द्वन्द्व पीडित व्यक्ति र समुदायको पीडामा झन् पीडा थप्ने गरी जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको' निवेदक सामाजिक न्याय समितिका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले जिकिर गरेका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशका दफा १३, २३, २५ र २९ बदर गरी कानुन संशोधन गर्न निवेदकले माग गरेका छन्।

  शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानले चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति खारेजको माग गरेका छन् ।

भण्डारी र गुप्ताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार चार दलीय समितिको कठपुतली भएको आरोप लगाउनु भएको छ । कठपुतली सरकारले गर्ने निर्वाचनमा विश्वसनीयता नरहेने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ-’निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि तत्काल समिति खारेज गर्नुपर्छ ।’

संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिको सिट संख्या घटाएको आपत्ति जनाउँदै भण्डारी र गुप्ताले अघिल्लो निर्वाचनकै आधारमा समानुपातिक सिट संख्या तोक्न माग गरेका छन् । साथै २०६८ सालको जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुसार नागरिकता बाहेकका प्रमाणका आधारमा पनि मतदाता नामावली संकलन गर्न माग गरेका छन् ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रयोग गरिएको ल्यापटपलाई नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले मतदाता नामावली दर्ता गर्न प्रयोग गर्दै आएको ल्यापटप लिएर माओवादी कार्यकर्ता बेपत्ता भएका छन् । आइतबार पाल्पाको फेक गाविसको दर्ता केन्द्रमा दसजनाको समूहमा आएका उनीहरुले ल्यापटप नियन्त्रणमा लिएर फरार भएका निर्वाचन कार्यालयका नासु शिवराज अर्यालले बताउनुभयो ।

निर्वाचन कार्यालयका सुन्दर पाण्डेको नेतृत्वमा दुई प्रहरीसहितको एक टोली खटिएको थियो । त्यस्तै पाल्पाको अर्गलीमा पनि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यका अवरोध भएको छ ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यका लागि जिल्लाको आठ गाविसमा कर्मचारी र प्रहरी खटिएका छन् । फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य रोक्न शनिबार नेकपा-माओवादीले आग्रह गरेको थियो । प्रहरी हुँदाहुँदै पनि सामान लुटिएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।