प्रचण्डले काङ्रेस एमालेलाई फेरि थाङ्नामा सुताउन प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को पासो थापे

* माओवादीले बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खीलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव !

* बहालबाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावलाई विपक्षी दलहरूले सत्ता लम्व्याउन षड्यन्त्र भएको बताए

राजा, हिन्दू धर्म, प्रहरी प्रशासन, सेना लगायत राज्य का हरेक अङ तहस नहश बनाइसकेको माओवादी अब एउटा मात्र बाँकी रहेको अदालत लाई बदनाम गराइ एकतर्फी रुपमा २०/३० बर्ष शासन गर्न चाहन्छ त्यसैले अदालत लाई बदनाम बनाउन यो पासा फाल्दैछ !        

माओवादीले प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । हेटौडामा जारी महाधिवेशनमा ४ घण्टा लामो मन्यव्य दिनेक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाई चुनावमा जाने प्रस्ताव राख्नुभएको र त्यसलाई हलले ताली बजाएर पारित गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताउनुभयो । महाधिवेशन उद्घाटनकै दिन गत शनिबार
प्रचण्डले महाधिवेशनबाट राजनीतिक निकासको फमूर्ला लिएर काठमाडौं आउने बताउनुभएको थियो । ‘हामी विपक्षीलाई समेत मान्य हुने फर्मूला लिएर आउँछौं । यो फमूर्ला मान्नुभएन भने तपाईहरुलाई जनताले सिध्याउने छन् ।’ -प्रचण्डले विपक्षीलाई भन्नुभएको थियो । महाधिवेशनले राजनीतिक निकासको फर्मूला ल्याउने भनिएपछि बिहीबारको बन्दशत्रमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पारित गरिएको हो । एमाओवादीको सातौं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित ध्वनी मतबाट विहीबार सर्वसम्मत पारित भएको छ ।प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लेखित सीमानामा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने ‘च्याप्टर’ हटाइएको छ । बिप्पा सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा कानून बनाएर कार्यान्यवन गरिने भएको छ । पार्टी एकता गर्ने समुहका नेताहरुको नाम दस्तावेजमा राखिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी व्यक्तिको साटो पार्टी वा समूहको मात्रै नाम राखिने भएको छ । दस्तावेजमा जनमुक्ति सेनाको योगदानबारे अलग्गै च्याप्टर थपिने भएको छ । त्यसैगरी सहीद र वेपत्ता परिवारको योगदानसमेत दस्तावेजमा थपिने भएको छ । त्यसैगरी दस्तावेजमा स्वाथ्य, शिक्षा र सञ्चार नीतिबारे दस्तावेजमा ठोस नीति ल्याइने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन नेताले राखेका फरक मतलाई पनि दस्तावेजमा समेटिने बताउनुभएको छ । लेखराज भट्टले माग गरेजस्तो धरुहटलाई पनि खसान राज्यमा मिसाउन नसकिने प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुभएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटमै पार्ने र पहाडलाई मात्रै खसान प्रदेश बनाउन सकिने प्रचण्डले बताउनुभएको छ ।

महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिका अनुसार प्रचण्डले गोपाल किरातीको फरक मतको एउटा वाक्य पढेर सुनाउनुभएको थियो । पार्टीभित्र जातीय भेदभाव र संघीयताविरोधी दृष्टिकोण हटाइनुपर्ने भन्दै उहाँले किरातीको प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो । राम कार्कीको फरक मतलाई केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पतिका रुपमा संरक्षित गरिने र सकारात्मक विषयलाई दस्तावेजमा समेटिने प्रचण्डले बताउनुभएको  छ । राज्य कम्युनिष्ट पार्टी सम्बन्धी प्रस्ताव किरातीले फिर्ता लिएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताउनुभएको छ ।

बहालबाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावलाई विपक्षी दलहरूले सत्ता लम्व्याउन षड्यन्त्र भएको बताएका छन् ।
माओवादीले फरक-फरक प्रस्ताव ल्याएर सत्ता लम्व्याउने गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले पछिल्लो प्रस्ताव पनि त्यसकै श्रृखला भएको र चुनाव टार्ने प्रयास भएको बताएका हुन् । कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रचण्डको प्रस्ताव सरकार लम्व्याउने खेल भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’माओवादीले थरी थरीका कार्डहरु फालिरहेको छ, उसका कार्डहरुमा कुनै विश्वास छैन । मुलुकलाई अन्यौलमा धकेलिरहेन र कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न नदिने रणनीति अनुसार आएको देखिन्छ ।’ यद्यपी बैठकमा यसबारे कुनै छलफल भने भएन् ।

एमाले सचिव शंकर पोखरेलले माओवादीको प्रस्ताव माहोल आफ्नो विपक्षमा जान नदिने प्रयास भएको बताउनु भयो । संसद नभएको अवस्थामा कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्ने न्यायालय आफै कार्यकारी भूमिका रहँदा शक्ति शन्तुलन खल्बलिन्छ र ज्यादा जोगिम बढ्छ’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’यो कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि सबैलाई आफूप्रति लोयल बनाउने र माहोल आफ्नो विपक्षमा जान नदिने प्रयास हो जस्तो लाग्छ ।’

न्यायाधीशहरु लाभको पदमा पुनर्नियुक्ति गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले कसरी अन्तरिम संविधान संशोधन हुन्छ भनि प्रश्न गर्नुभयो ।

२९ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत विपक्षी दलहरुले माघ २९ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने भएका छन् । कांग्रेस, एमालेसहितका ९ दलको बिहीबार बसेको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी संयुक्त कार्यदललाई दिइएको छ ।

बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तरगत विभिन्न जिल्लामा भएका कार्यक्रमहरु जनसहभागिता उत्साहवर्धक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै भोलि शुक्रबार खुलामञ्चमा हुने विरोध सभामा सहभागी हुन सबैलाई अपिल गरेको छ ।
यसैबीच भोलिको विरोधसभाको प्रचारप्रसारका लागि कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताहरुले बिहीबार मोटरसाइकल र्‍याली निकालेका छन् । काँग्रेसका भ्रातृ संठनले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट निकालेको र्‍याली बागबजार, पुतलीसडक, सहिदढोका, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, जावलाखेल हुँदै लगनखेलमा पुगेर सम्पन्न भयो भने एमालेसम्बद्ध जनवर्गीय संठनले खुलामञ्चबाट र्‍याली निकालेका थिए ।

 

४ घण्टा लामो सम्बोधनमा के–के भने ? 

हामी सीधै सत्ता कब्जा गर्न चाहन्थ्यौं : प्रचण्ड

जनयुद्धबाटै सत्ता कब्जा नगरेर हामी यो शान्ति प्रक्रियामा किन आयौं ? हामी जनयुद्धलाई यसरी ल्याउन चाहँदैनथ्यौं । मजदुर र किसानको हातमा पुर्याउन, हामी काठमाडौं जान चाहन्थ्यौं र किसान मजदुरको हातमा सत्ता ल्याउन चाहन्थ्यौं । यसरी घुमाउरो र आशंका लाग्ने बाटोबाट अगाडि बढ्न हामी चाहन्नथ्यौं । हामी सीधै सत्ता कब्जा गर्न चाहन्थ्यौं । विरोधीहरु पनि हामीलाई सिध्याउन चाहन्थे, त्यसैले आतंकारी घोषणा गर्दै हाम्रा टाउकाको मूल्य तोकेका हुन् । हजारौं हाम्रा साथीहरुलाई सिध्याए । तर, पछि के बुझे भने जागरणको रुपमा अगाडि आएको माओवादीलाई दमनबाटै सिध्याउन खोज्दा महंगो पर्छ । त्यसैले प्रतिक्रियावादीहरु सम्झौतामा आए । राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कारण हामी यहाँ आएका हौं । प्रतिक्रियावादीलाई माया गरेर आएका होइनौं । उनीहरु पनि हाम्रो मायाले सम्झैतामा आएका होइनन् । त्यसैले ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाउनका लागि घुम्ती र मोडरहरु को बाटो समातिएको हो ।

हामीलाई यो प्रक्रियाबाटै आफ्नो वर्गलाई विजयमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लाग्यो । उनीहरुलाई पनि शान्तिप्रक्रियाबाटै माओवादीलाई सिध्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास भयो । तर, यी दुबै पूरा भएनन् । हामीले सोचेको र उनीहरुले सोचेको जस्तो नभएकाले अहिले दुबै पक्षमा प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

तपाईहरुले भन्नुभयो, हामी बिगि्रयौं कि ? यही चिन्ता प्रतिक्रियावादी कित्तामा पनि छ । यो प्रक्रियामा आएर गल्ती भो, बाह्रबुँदेमा गल्ती भो भनेर उनीहरु फत्फताइरहेका छन् । हामीभित्र पनि खैलाबैला छ । यो संयोग मात्रै होइन । हामी सर्वहारावर्ग चरित्र हराउन लागेकोमा चिन्तित छौं । प्रतिक्रियावादी वर्ग माओवादीलाई धेरै छुट दिन नहुने रणनीतिमा लागेका छन् । विश्वमा कहीँ माओवादी आन्दोलन छैन, सिला खोज्नुपर्ने स्थिति छ । तर, नेपालमा माओवादी किन यसरी झाँगिँदै आयो भनेर उनीहरु आत्तिएका छन् । दैलेख घटना र कुमार लामा प्रक्ररण यसैको उदाहरण हो । त्यसैले यसलाई परास्त गर्न हामीले हाम्रो हतियारको संगठनलाई धारिलो पार्नुपर्छ । अन्यथा हाम्रो वर्गले फेरि पनि हार्ने खतरा छ ।

अर्घाखाँची जसरी कब्जा भयो, त्यसैगरी खारा, जुम्ला र पाल्पा पनि जितेको भए हामी यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा आउनै पर्ने थिएन । प्रतिक्रियावादीले पनि मारेरै सकेको भए किन हामीलाई संविधानसभाबाट ठूलो पार्टी बन्न दिन्थे ? त्यसैले शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट अवस्थाले सिर्जना गरेको ऐतिहासिक बाध्यताले दुबैथरिलाई सहमति गर्न बाध्य बनाएको हो ।

जनता र कार्यकर्ताले मलाई सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा राखेका थिए । अग्लो ठाउँमा बसेको हुनाले मैले नेपाली क्रान्तिको बाटोमा प्रतिक्रयावादीहरुले बिछ्याएका एम्बुसहरु देखें । त्यसैले एउटा कमान्डरको नाताले खाल्डाखुल्डी र धराप छल्नलाई चुनवाङ बैठकबाट मैले पनि काउन्टर धराप थापें ।

हामीले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान अनि संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने नारा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नभए फेरि आन्दोलनमा जानुपर्छ र त्यहीँबाट जनताले फैसला गर्नेछन् ।

बिप्पा सम्झौता र राष्ट्रवाद

बाबुरामजी इण्डिया जाने दिन बैठक बसेको थियो । त्यहाँ देव गुरुङ्गले बिप्पा हुँदैछ रे भन्नुभएको थियो । मैले बाबुरामजीलाई बिप्पाका केही प्रावधान हटउनुपर्ने खालका छन् भने हटाउनू र सँगै दोहोरो कर अन्त्यसम्बन्धी सम्झौता पनि गर्नु भनेको थिएँ । तर, बाबुरामजी हैदारावाद हाउसमा पसेपछि बाहिर कुरा गर्न मिलेन, सम्झौता भैहाल्यो । पछि प्रवण मुखर्जीले मसँग भेटे, त्यसपछि दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौता भयो । प्रकाशजीले जे भनिरहनुभएको छ, एकचोटि मलाई राजीनामा पनि बुझाउनुभयो । अहिले सरकारले कार्यान्यन गर्न लागेको छ । यसमा प्रकाशजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हस्ताक्षर पनि गर्ने विरोध पनि गर्ने सहीे हँुदैन ।

बिप्पा गर्नै हुँदैन भन्ने वैद्यजीहरुको कुरा थियो । मैले प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ भनेको थिएँ । अब यसलाई संश्लेषण गर्नुपर्छ । मलाई त भारतले बिप्पा गर्छ जस्तो नै लागेको थिएन । संशोधन प्रस्ताव मान्छ जस्तो लागेको थिएन । अब आफ्नै सरकारले गरेको सम्झौता मान्दैनौं भन्न मिल्दैन । राष्ट्रिय हितलाई प्रभाव पार्छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ लागू गर्ने घरेलु कानून बनाउनुदा राष्ट्रिय हितलाई हेरेर सर्तक हुनुपर्छ । बिप्पा र १९५० को सन्धी एउटै होइन । १९५० लगायतका सन्धी खारेज हुनुपर्छ ।

भारतले सीधै हस्तक्षेप नगरी नयाँ ढंगले हस्तक्षेप गरेको छ । वित्तीय पुँजी र सूचना प्रविधिमा आएको विकासले विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरुले शोषणको तरिका बदलेका छन् । बदलिएको परिस्थिति अनुसार हामीले पनि नयाँ रणनीति विकास गर्नुपर्छ । सबै असमान सन्धी सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ । पार्टी यो विषयमा प्रष्ट छ । एक्काइशौं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धी सम्झौता गरिनुपर्छ । यसमा ढुलमुल र दायावाँया गरिनेे छैन ।

विगतमा जस्तो राजाको समर्थन गरेर राष्ट्रवादी र भारतको समर्थन गरेर लोकतन्त्रवादी हुने दिन अब गए । ती दुबै गलत हुन् । सामन्ती अन्धराष्ट्रवादलाई राष्ट्रवाद देख्नु नक्कली राष्ट्रवाद हो । विदेशी शक्तिको आडमा लोकतन्त्रवादी देखिन खोज्नु आयातीत एवं नक्कली लोकतन्त्र हो । हाम्रो पार्टीभित्र राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे कुनै विमति छैन ।

धोबीघाटलाई नउचालौं

धोबीघाट प्रकरण इतिहासमा भएको अन्तरसंघर्षको विशिष्ट परिस्थितिमा भएको गठबन्धन हो । यसको नकारात्मक प्रवृत्ति बाहिर गैसकेको छ । उनीहरु मलाई संसदीय दल र अध्यक्षबाटै हटाउन चाहन्थे, प्रकाशजी र बाबुरामजीले मान्नुभएन । त्यसैले जम्मैले गठबन्धन गरे भन्ने भएन । तर, वैद्यले मलाई बदला लिन त्यसो गरेका हुन् । बैसाखमा उहाँले अल्पमतमा परें भन्नुभएको थियो ।

धोबीघाट प्रकरणपछि मैले राजीनामा पनि दिन खोजेको थिएँ । आफूसित बहुमत नभएपछि नैतिकरुपमा किन बस्ने भन्ने भयो । तर, १०/१२ जना साथीहरु आएर यसमा हाम्रो सहमति छैन भन्नु भो प्रकाशजी र बाबुरामजीले पनि त्यही भन्नुभयो । अहिले धोबीघाटको नकारात्मक प्रवृत्ति बाहिर गएकाले भेडा भेडातिर बाख्रा बाख्रातिर भैसेककाले अब यसलाई नउचालौंं । यस्ता धोबीघाट धेरै छन् । बाबुरामजीले ठीकै भन्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा कांग्रेस, एमाले सकारात्मक

पहिले हामीले बाबुरामजीकै सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिऔं भनेका थियौं । संविधानका विवाद टुंग्याऔं र सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाऔं भन्दा पनि कांग्रेस, एमालेले मानेनन् । स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाऔं भन्दा पनि मानेनन् । पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाऔं भन्दा पनि मानेनन् । त्यसैले अब बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जानुपर्छ । मैले हिजो राति कांग्रेस र एमालेका नेतालाई फोन गरें । उनीहरु पनि यसमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

प्रचण्डपथ सम्पत्ति हो

जनयुद्धको पाँचवर्षको संश्लेषणका रुपमा प्रचण्डपथलाई स्थापित गरिएको हो । यसबाट लाखौं जनतालाई आन्दोलित गर्न सम्भव भयो । हाम्रो उद्देश्यचाँहि माओवाद र विचारधारा मान्ने सबैलाई एकैठाउँमा ल्याएर नेपालमा एउटै कम्युनष्टि केन्द्र बनाउने थियो । यो उद्देश्यका लागि प्रचण्डपथ नामकै कारणले कतिपय समूहले अवरोध ठानेकाले मैले हटाइदिएको हुँ ।

बालाजु बैठकमा तलबाट प्रचण्डपथको कुरा गरियो । तर, प्रचण्डपथका नाममा प्रचण्डलाई कमजोर पार्न प्रचण्डपथ प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति केन्द्रमै देखियो । प्रचण्डपथ मेरो निजी सम्पत्ति होइन, प्रचण्डपथ महान सहिद्, जनता, कार्यकर्ता र आन्दोलनको पुजीँ हो । तर, प्रचण्ड अध्यक्ष भएकाले यसमा मेरो पनि हक छ । यसलाई वैद्यले हटाएको होइन, मैले नै प्रस्ताव गरेर हटेको हो । स्थगित गरिएको हो । मैले प्रचण्डपथ बनाउनुपर्छ भनेको होइन, मैले हटाएको पनि होइन ।

अर्को महाधिवेशनमा सानो कमिटी बनाऔं

साथीहरुले केन्द्रीय समिति सानो बनामउनुपर्छ भन्नुभएको छ । यो राम्रो हो । केन्द्रीय समिति सानो बनाउनु राम्रो हो । तर हामी अहिले संक्रमणमा छौं । आजैबाट अर्को महाधिवेशनको तयारी थाल्नोस्, त्यहीँ सानो कमिटी बनाऔंला ।

माओको आलोचना माओवाद र क्रान्तिलाई छाड्न गरिएको होयन । माओ मर्ने बेलासम्म अध्यक्ष भए, त्यो ठीक भएन भन्न खोजिएको हो । उनले उत्तराधिकारी बनाएनन् । हामीले सामुहिक नेतृत्वको टीम निर्माण गर्नुर्पर्छ । अब मेरो सक्रिय राजनीति १० वर्षमात्रै हुन्छ । पहिलेजस्तो २१ वर्षसम्म महाधिवेशन नगर्ने होइन, अब ४/५ वर्षमै गर्नुपर्छ ।

(प्रचण्डले बिहीबार महाधिवेशनको बन्दशत्रमा गर्नुभएको झण्डै ४ घण्टा लामो सम्बोधनको टिपोट गरिएको अंश )