माओवादीले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या आरोपमा गिरफ्तार भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग !

प्रचण्डले संविधानसभालाई ब्युँत्याउन आफ्नो पार्टीले आन्दोलन गर्ने बताए

माओवादीले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या आरोपमा गिरफ्तार भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पक्राउ परेकालाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभएको हो । सापकोटाद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘हाम्रो पार्टी हत्या आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । अन्यथा पुराना कुरा खोतल्न थाल्ने हो भने द्वन्द्वको सकारात्मक रुपान्तरण हुनुको सट्टा थप द्वन्द्व निम्तिन सक्ने कुराप्रति सचेत र गम्भीर रहन सरकार, सुरक्षा निकाय, प्रेस जगत र सम्वद्ध सबै पक्षसँग हाम्रो पार्टी विशेष अपील गर्दछ ।’ प्रवक्ताको वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ४ गतेसम्म भएका घटनाबारे प्रहरी वा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै हत्या आरोपमा मानिसहरूलाई पक्राउ गर्नु शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने नियतबाहेक अरु केही हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।’ प्रवक्ता सापकोटाले वक्तव्यमा बेलायतमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा समातिनु र दैलेखमा डेकन्द्र हत्याको आरोपमा पाँच माओवादी कार्यकर्ता समातिनु संयोगमात्रै नभएको बताउनुभएको छ । ‘नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र दैलेखमा हत्या आरोपमा पाँच जनालाई पक्राउ गरिनुलाई हामीले देशी-विदेशी षड्यन्त्रको पछिल्लो श्रृंखलाका

रुपमा लिएका छौँ । यी दुवै घटनालाई हामीले आकस्मिक संयोगका रुपमा मात्र लिएका छैनौँ । वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को व्यवस्था, मर्म र भावनाविपरीत भएको उक्त घटनालाई हाम्रो पार्टीले शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने नियोजित चालबाजीका रुपमा लिएको छ ।

मुलुक अहिले शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निस्कर्षमा पुर्‍याउने र संघीयतासहितको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका बेला पछिल्लो समय शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रिया तथा समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानका विरोधी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको चलखेल र षड्यन्त्र तीव्र भएको एमाओवादीले ठहर गरेको सापकोटाले बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक कानुनको पालना गराउने जिम्मेवार सरकारी निकायबाटै अन्तरिम संविधान प्रतिकुल हुने गरी त्यस्ता घटना हुनुले शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने तत्व सरकारी निकायभित्रै त छैन भन्ने गम्भीर आशंका समेत उब्जिएको सापकोटाले बताउनुभएको छ । ‘१० वर्षे जनयुद्धका क्रममा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमार्फत टुंगो लगाउने प्रक्रिया चलिरहेका बेला यस्ता घटना हुनुले हामीलाई गम्भीर एवम् आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।’- प्रवक्ता सापकोटाले वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

न्याय सम्पादनमा अवरोध नगरौं : आयोग

काठमाडौं, २५ पुस । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका अभियुक्तहरूको बयानलगयातका अनुसन्धान र न्याय सम्पादन प्रक्रिया रोकिएका समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरेर पत्रकार थापाको हत्या सम्बन्धमा २०६४ साल साउन–२१ गते आयोगमा उजुरी परिसकेको जनाएको छ । ‘आयोगको पहलमा थापाको शवोत्खनन गरी शवको पहिचान गरिएको थियो र थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले हत्यामा माओवादीका कार्यकर्ता जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै पीडितका परिवारजनलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
पीडकलाई कानूनी कारबाही गर्न आयोगले २०६५ साल साउन–६ गते सरकारलाई सिफारिश गरेको पनि आयोगले स्मरण गरेको छ ।
‘अनुसन्धान र तहकिकात कार्यलाई निर्वाध रूपमा अघि बढाउने कार्यमा सहयोग गर्न, आयोगको सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आयोग सरोकारवाला पक्षहरूसँग आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पत्रकार थापाको हत्या मुद्दामा अवरोध गरेको समाचार सार्वजनिक भए पछि आयोगले चिन्ता जनाएको हो ।

नागरिक समाजका अगुवा र अधिकारकर्मीहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुले आज संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका आरोपीहरुले हत्या अभियोग स्वीकार गरेको अवस्थामा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पुराउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका हुन् ।
दैलेखका पत्रकार थापाको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान भई अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंगलवार एक सार्वजानिक कार्र्यक्रम मार्फत दिएको अभिव्यक्तिप्रति मानवअधिकारमा चासो राख्ने समुदायले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘हत्या प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा नै अवरोध पुराउने गरी दिइएको प्रधानमन्त्री भट्टराईको ठाडो निर्देशनको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘निर्दोष एवं निहत्था मानिसहरुको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पदीय मर्यादा विपरीत मुलुकको कार्यकारी प्रमुखवाटै संरक्षण गर्नु लोकतन्त्र, मानव अधिकारको मूल्य र मान्यता एवं विधीको शासन विपरीतको कार्य हो भन्नेमा दुइमत छैन,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कै कारण मुलुक निरन्तर अनिर्णयको बन्दी बनेको उनीहरुको भनाई छ ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नागरिक समाजका अगुवा एवं अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाई, दिनेश त्रिपाठी, डा.केदारनरसिंह केसी, प्रा.कपिल श्रेष्ठ, डा.गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, सुवोधराज प्याकुरेल, गणेश विक, भवानीप्रसाद खरेल, बीरेन्द्र थपलिया, चन्द्र अधिकारी, गणेश कुमार मण्डल, कमला राईलगायत रहेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानसभालाई ब्युँत्याउन आफ्नो पार्टीले आन्दोलन गर्ने बताउनुभएको छ ।

सिरहाको बडहरामालस्थित बस्तीपुरमा कम्युनिस्ट अगुवा जयगोपिन्द साहको सालिक अनावरणपछिको स्मृतिसभामा प्रचण्डले संविधानसभा ब्युँत्याइए मुलुकले सहज तरिकाबाट समाधान पाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकलाई समाधान दिनका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

आफूहरु सबै विकल्पमा तयार हुँदाहुँदै पनि विपक्षी दल आफ्नै धुनमा व्यस्त भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–’अब नयाँ निर्वाचनमा सहमतिका लागि अन्तिम पटक प्रयास गरिनेछ ।’ बिहीबार बस्ने मुख्य दलको बैठकमा चुनावमा जाने सहमति नभए संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नेतर्फ नै अगाडि बढ्ने प्रचण्डले बताउनु भयो ।

एक अर्को प्रसङ्गमा उहाँले आफ्नो स्वार्थ र परिवारको स्वार्थभन्दा माथि उठेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने साह सच्चा कम्युनिस्ट नेता भएको बताउनुभयो ।