"एक्काइसौं शताब्दिका हिटलर" प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र हत्यारा बचाउने महानयाधिबक्ता मुक्ती प्रधानलाई सर्बोच्च अदालत द्वारा अर्को धक्का, नैतिकता को न छ भने राजिनामा देउ !

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार गठनका लागि अनिश्चितकालीन समय दिएपछि कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनले देशभर विरोध जुलुस र सभाका कार्यक्रमहरुसहित पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न माथिको कारबाही अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज सरकारलाई आदेश दिएको छ । पुस २७ गते महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दैलेखस्थित सरकारी वकिललाई मुद्दाको अनुसान्धान रोक्न लिखित पत्र पठाएका थिए । उनको यो पत्र पहिलो दृष्टिमा नै गलत देखिएकोले त्यसलाई कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश सरकारलाई दिएको हो । सरकार र महान्यायाधिवक्ताको काम मुद्दा अभियोजनमा र अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसलाई रोकेको भन्दै मुद्दा अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद शर्मा बन्दीले आइतबार महान्यायाधिवक्ताले दैलेखका सरकारी वकिललाई मुद्दा अगाडि नबढाउन लेखेको पत्र विरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसको पहिलो सुनुवाईमा न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकारलाई अनुसन्धानमा छेकबार नगर्न र त्यसको जानकारी सर्वोच्चमा गराउन आदेश दिएको छ । यसैगरी दैलेखस्थित नागरिक संवाददाता गोविन्द केसीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलापछि दैलेखवासी खुशी भएका छन् । सर्वोच्चको फैसला सुन्न बसेका सैयौं स्थानीयले फैसलापछि नगर परिक्रमा गरेका छन् । 'सर्वोच्च अदालत हाइहाइ, मुक्ति प्रधान बाइबाइ' लगायतका नारा लगाएर खुशियाली
मनाइरहेका छन् । 

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइलाई हिटलरको संज्ञा दिएका छन्। एक्काइसौं शताब्दीमा प्रधानमन्त्री भट्टराइले देशमा हिटलरको पालामा जस्तो तानाशाहको शासन लादेको आरोप लगाएका छन्। रौतहटको मुडबलवामा आज कम्बल वितरण कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले वर्तमान सरकारमा मधेशीको बहुमत रहेका मधेशमा विकास नभएको टिप्पणी गरे। मधेशमा चिसोले सयौं मानिसको ज्यान गएपनि सरकारले केही गर्न नसकेको उनले बताए । वर्तमान सरकार नै सहमतिको बाधक समेत रहेको उनको आरोप छ ।

विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूलाई बोलाएर आज  राष्ट्रपति रामवरण यादवले शीतलनिवासमा गरेको छलफलमा सात दिनभित्र सहमति नगरे म्याद नथप्ने बताएको समाचार सार्वजनिक भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले आज अपराह्न जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहमतिका लागि कुनै म्याद राखिएको छैन। विज्ञप्तिमा सहमति गर्न अनिश्चितकालीन समय दिइएको छ। विज्ञप्तिमा 'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिमको प्रकृयालाई निरन्तरता' दिइएको मात्र उल्लेख छ।

विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण-
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न राजनैतिक दलहरुलाई संवत् २०६९ साल मंसिर ८ गते शुक्रबारका दिन आह्वान गर्नु भएकोमा राजनैतिक दलहरुको माग बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संवत् २०६९ साल माघ १ गते सोमबारका दिनसम्म समय थप भएकोमा राजनैतिक दलहरुबीच नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि भएको प्रतिवद्धता अनुरुप यथाशीघ्र सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनैतिक सहमतिका आधारमा गरी आउने भनी तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ राजनैतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरुले आज २०६९ साल माघ २ गतेका दिन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिले राजनैतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिमको प्रकृयालाई निरन्तरता प्रदान गर्नु भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।
आज्ञाले,
हरिकुमार श्रेष्ठ
प्रवक्ता

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकार गठनका लागि अनिश्चितकालीन समय दिएपछि कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनले देशभर विरोध जुलुस र सभाका कार्यक्रमहरुसहित पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आज बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले गरेको निर्णय जस्ताको तस्तै-
मितिः २ माघ २०६९
संयुक्त प्रेस वक्तव्य
१. राजनीतिक दलहरुसंग परामर्श नै नगरी एमाओवादी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि घोषणा गरेको मिति समाप्त भइसकेको छ। यसबाट देश अन्योल, अनिश्चय र संकटतर्फ उन्मुख भएको छ। अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा देश र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध गर्नुको साटो स्वेच्छाचारी रुपमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने, भएका सहमतिहरुलाई लत्याउने र छलकपटबाट सत्ता लम्ब्याउने एनेकपा (माओवादी) र मधेशी मोर्चा सम्मिलित सरकारको षड्यन्त्रको यो बैठक घोर भर्त्सना गर्दछ।
२. यो बैठक, देशलाई विद्यमान राजनीतिक संकटबाट निकास दिन राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गरी सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि गरिएको आव्हान अनुरुप राजनीतिक सहमतिको सरकार तुरुन्त गठनका लागि बाटो छाड्न काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यस निमित्त सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत हुन एनेकपा (माओवादी) लाई आव्हान गर्दछ।
३. यो बैठक, दैलेख जिल्लाका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनी कार्वाईको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले तथा निजको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ताले संविधान, कानून र कानूनी राज्यका सम्पूर्ण मान्यता विपरीत उक्त हत्याका अभियुक्तहरुको बयान लिने कार्यसमेत रोक्नका लागि दिएको निर्देशनको भर्त्सना गर्दै सो निर्देशन तुरुन्त रद्द गर्न माग गर्दछ। पत्रकार डेकेन्द्र राज थापाका हत्याराहरु स्वयम्ले अपराध कवुल गरिसकेको अवस्थामा उनीहरु उपर कानूनी कार्वाईको प्रक्रिया दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन यो बैठक सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछ।
पत्रकारका हत्याराहरुलाई कानूनी कार्वाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी वकिल र प्रहरी कर्मचारीलाई धम्क्याउने, उनीहरुका फोन सम्बादको विवरण माग गरी आतंकित तुल्याउने तथा विपक्षी दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई थुन्ने धम्की दिदै राज्य आतंक फैलाउने प्रधानमन्त्रीमन्त्रीको फासीबादी कार्य एवं अभिव्यक्तिको यो बैठक निन्दा र भर्त्सना गर्दछ।

४. वर्तमान कामचलाउ गठबन्धन सरकारले प्रशासन, सुरक्षा निकाय र आर्थिक क्षेत्रमा कानून, नियम, प्रक्रिया र लोकतन्त्रका मान्यताहरुलाई मिच्दै प्रशासन र सुरक्षा निकायमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्का-पट्टा र सुविधा तथा साधन स्रोतको अत्यधिक दुरुपयोगका कामहरु गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको दीर्घकालिन हितमा समेत आघात पुर्‍याइरहेको छ। यस्ता कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट पटक-पटक रिट जारी भएका छन्। हत्या, हिंसा र अपहरणमा संलग्नहरुलाई सरकारमा बस्नेहरुले नै संरक्षण दिइरहेकाले जनजीवन अत्यन्त असुरक्षित बनेको छ। कालोबजारी व्यापक भएको छ। सर्वसाधारण जनता बढ्दो महंगीको मारबाट आक्रान्त छन्। देश १४ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ्गबाट अन्धकारमाय भएको छ। खानेपानीको अभाव छ। उद्योगधन्दा चल्न सकेका छैनन्। पूँजी पलायन बढ्दो छ। तराई-मधेशमा शीत लहरबाट दर्जनौं मानिसहरुको मृत्यु हुँदा समेत सरकार संवेदनशील देखिएन। प्रधानमन्त्री स्वयम्ले जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोगसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरुलाई समेत मिच्दै कमिशन र भ्रष्टाचारलाई खुलेआम प्रश्रय दिंदै भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरु नै संचालन गरिरहेका छन्।
महिला विरुद्धको हिंसा, सामाजिक अपराध र असुरक्षा डरलाग्दो रुपमा बढिरहेका छन्। महिलामाथि बढ्दो हिंसा रोक्ने माग गर्दै एक महिनादेखि जारी महिलाहरुको धर्नाप्रति सरकारले वेवास्ता गरेको छ। यस्ता अनुत्तरदायी र जनविरोधी क्रियाकलापहरुको यो बैठक भर्त्सना गर्दछ र यस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ। नयाँ सरकार गठनको प्रकृया शुरु भैसकेको अवस्थामा विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मिचेर गरिएका सरकारका यस्ता जनविरोधी कार्यहरु मान्य नहुने ठहर गर्दछ।

५. यो बैठक, काम चलाउ सरकारका जनविरोधी एवं राष्ट्र विरोधी र तानाशाही एवं सर्वसत्तावादी क्रियाकलापको विरुद्ध सशक्त जनदवाव सिर्जना गर्ने निर्णय गर्दछ। शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन गरिने त्यसप्रकारको दवाव आन्दोलनमा सहभागी हुन लोकतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरु र आम जनसमुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ।
प्रथम चरणका संयुक्त विरोध कार्यक्रमहरु निम्नानूसार छन् :
(क) माघ ६ गते पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका विरुद्ध दैलेख सदरमुकाममा आन्दोलनकारी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा विरोध प्रर्दशन तथा विरोध सभा आयोजना गर्ने।
(ख) माघ १२ गते देशका सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा संयुक्तरुपमा विरोध प्रर्दशन तथा विरोधसभा आयोजना गर्ने।
(ग) शहीद सप्ताह (माघ १० देखि १६ गते) लाई शहीद दिवसका साथै वर्तमान काम चलाउ सरकारको निरंकुशताको प्रतिरोध सप्ताहका रुपमा मनाउने। शहीद दिवसका दिन माघ १६ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्ने।
(घ) माघ १९ गते बागलुङमा विरोध प्रर्दशन र विरोध सभा गर्ने । यो कार्यक्रमको संयोजन राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्ने।
(ङ) माघ २० गते विराटगरमा विरोध जुलुश र विरोधसभा गर्ने। यो कार्यक्रमको संयोजन नेकपा (एमाले) ले गर्ने।
(च) माघ २१ गते नेपालगञ्जमा विरोध जुलुश र विरोधसभा गर्ने। यो कार्यक्रमको संयोजन नेपाली काँग्रेसले गर्ने।
(छ) माघ २२ गते पोखरामा विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने। यो कार्यक्रमको संयोजन नेकपा (एमाले) ले गर्ने।
(ज) माघ २३ गते धनगढीमा विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने। यो कार्यक्रमको संयोजन नेकपा (एमाले) ले गर्ने।
(झ) माघ २४ गते जनकपुरमा जुलुश र विरोधसभा गर्ने। यो कार्यक्रमको संयोजन नेपाली काँग्रेसले गर्ने।
(ञ) माघ २५ गते भैरहवामा जुलुश र विरोधसभा गर्ने। यो कार्यक्रमको संयोजन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्ने।
(ट) माघ २६ गते शनिबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरी खुलामञ्च, टुँडिखेलमा जनसभा गर्ने। यो कार्यक्रमको संयोजन संयुक्त रुपमा गर्ने।
यी बाहेक विपक्षी दलका विभिन्न तहका पार्टी संगठन र जनवर्गीय संगठनहरुले माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरुसँग नजुध्ने गरी आफ्नै सक्रियतामा पनि विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्न सक्नेछन्।

क्र.सं. दलका नेताको नाम राजनीतिक दल हस्ताक्षर
रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस
झलनाथ खनाल नेकपा (एमाले)
सी.पी. मैनाली नेकपा (माले)
पशुपति समशेर राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
सूर्यबहादुर थापा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी
ठाकुर शर्मा नेकपा (संयुक्त)
चित्र बहादुर के.सी राष्ट्रिय जनमोर्चा
रामबाबु सिंह नेपाल सद्भावना पार्टी (आ.)
भूमिराज निरौला चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी - नागरिक