१२बुँदे सम्झौतादेखि यता अहिलेसम्म माओवादीले पछाडि फर्कनुपरेको छैन । उनीहरूकै एजेण्डाअनुरूप चल्दै जाँदा नेपाली काङ्गे्रस, एमाले र मुलुकको प्रजातन्त्रले अनपेक्षित सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

**********************************************************"१२बुँदे सम्झौता एउटा ‘स्टेसन’ थियो भने त्यसपछि संसद्मा प्रवेश अर्को ‘स्टेसन’ । त्यस्तै बृहत् शान्तिसझौता तथा संविधाानसभा पनि माओवादीको ‘स्टेसन’ नै थियो भने गणतन्त्र घोषणा पहिलो चरणको यात्राको महत्वपूर्ण ‘स्टेसन’ थियो । गणतन्त्र घोषणापछि उनीहरूको गन्तव्य निकट बनेको छ, गणतन्त्रका अघिल्तिर ‘जनवादी’ विशेषण थप गर्नका निम्ति उनीहरूको सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित छ । यही तथ्य बुझ्न नसक्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डहरूलाई हात दिएका थिए, प्रचण्डले डुँडुलै निलिदिए । उनले सिङ्गै काङ्गे्रस, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारवाद तथा स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण पहेलीहरूको शिकार गर्न अझै बाँकी छ । त्यसैले दादागिरी शैलीमा धम्क्याउने र तर्साउने क्रम उनले जारी राखेका छन्, गन्तव्य भेदन नभएसम्म यो सिलसिला जारी रहने पनि छ । जब धम्क्याएको र तर्साएकै भरमा आफ्नो हैसियत चुलीमा पु¥याएका छन् भने उनले धम्की दिन छोड्छन् किन ?" - देब प्रकाश त्रिपाठी
 *************************************************
सिंहले आफैँ शिकार गर्छ, हुँडारमा अरूले गरेको शिकार खोसी खाने प्रवृत्ति हुन्छ, चोरी–शिकार गर्ने स्यालको चरित्र हुन्छ भने गिद्ध मासु खान्छ तर आफैँ कहिल्यै शिकार गर्दैन । पशुपन्छीबारे बुझ्न हरेकको बेग्लाबेग्लै अध्ययन गर्नुपर्दैन, एउटा बाघ, एउटा सिंह, एउटा स्याल या एउटा हुँडारबारे बुझ्नु भनेको तिनको समुदायकै बारेमा जानकारी पाउनु हो । पशुपन्छीहरू जन्मजात प्रत्ययका आधारमा परिचालित हुन्छन्, त्यसैले एउटा एउटा हुँडारको अध्ययन गरेर सबै हुँडारहरूको बारेमा धारणा बनाउन सकिन्छ । तर, मानिस मात्र यस्तो प्राणी
हो जसलाई बुझ्न र व्याख्या गर्न निकै कठिन हुन्छ र जसको बारेमा अध्ययन गरिन्छ उसैको बारेमा मात्र जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ, एउटा मानिसलाई बुझेर सबै मानिसका बारेमा धारणा बनाउन सकिन्न । सृष्टिमा पाइने सबै प्रकारका प्राणीहरूमा पाइने गुण मानिसमा विद्यमान रहन्छ । हुँडारजस्तै लुटेर खाने, बाघ या सिंहजस्तै आफैँ शिकार गरेर खाने, कुकुरजस्तै ढुकेर खाने, स्यालजस्तै चोरेर खाने, चिलजस्तै टाढाको देख्ने, गँड्यौलाजस्तै देख्दै नदेख्ने, हरिणजस्तै समूहमा बस्न मन पराउने र सर्पजस्तै एक्लै चल्न रुचाउने यस्ता आदि प्रकारका गुण मानिसमा भेटिन्छन्, तर एउटा मानिसमा एउटै जीवको मात्र गुण भेटिने हुनाले मानिस कस्तो प्रकारको हो भन्ने थाहा पाउन हरेकको बेग्लाबेग्लै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन मानिसले जसको गुण धारण गरेको भए पनि सबैमा आफूले गर्ने या गरिआएको कामप्रति लगाव र ‘गौरव’ अनुभूति हुन्छ । मागिखाने मानिसले माग्नुमा, लुटिखाने मानिसले लुट्नुमा र ठगिखाने मानिसले ठग्नुमा जुन मजा महसुस गरेका हुन्छन् अर्को तरिकाप्रति उनीहरूको विश्वास कम हुन्छ या हुँदै हुन्न । त्यसैले डर, धाक, धम्की र हिंसाको बलमा आफ्नो हैसियत बढाउने सफलता प्राप्त गरेका प्रचण्डले मुलुकमा फेरि त्रासको वातावरण व्याप्त बनाउने प्रयास गर्दै दलहरूसँग विगतमा भएका बाह्रबुँदे र बृहत् शान्तिसम्झौतालगायतका सम्झौता तोड्ने धम्की दिएका छन् । आफ्नो हैसियत त्रास, धम्की र हिंसाको जगमा बनेको ठान्ने प्रचण्डले सबैखाले सहमति र सम्झौता भङ्ग गर्ने धम्की दिनुको मूल कारण चुनावी माहौल बनाउने चालबाजी नभए मुलुकलाई त्रासमा राखेर परिस्थितिलाई काबुमा लिने र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने निहित उद्देश्य निहित रहेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादमा आधारित विचारदर्शनबाट अभिपे्ररित कुनै पनि आन्दोलन सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिएको इतिहास विश्वमा कहीँ–कतै छैन । माओवादी सङ्घर्ष हार या जितमा पुगेर मात्र टुङ्गिने गर्छ । चीनमा माओ त्से तुङ विजयी बनेर युद्ध टुङ्गिएको थियो भने इथियोपियामा पनि माओवादीहरू विजयी बनेपछि एक चरणको सङ्घर्षमा पूर्णविराम लागेको थियो । इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियालगायतका देशमा माओवादीलाई पूर्ण रूपले पराजित गरिसकेपछि सङ्घर्षको अन्त्य भएको थियो । पेरूमा माओवादीलाई परास्त गरेपछि त्यहाँको गृहयुद्ध समाप्तिको चरणमा प्रवेश गरेको छ भने भारतमा चार दशकअघि सुरु भएको नक्सलपन्थी सङ्घर्ष पनि माओवादीहरू पराजित भएर सकिएको थियो । तर, नेपालमा भने सम्झौतामार्फत माओवादी युद्धको अन्त्य गराउने प्रयास भयो, जुन गलत थियो भन्ने प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति र उनका दस्तावेजहरूले दर्शाएका छन् ।
माओवादी युद्धको मूल विशेषता के हो भने उनीहरू आफू प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएपछि संवाद र सहमतिको पासा फ्याँक्छन्, शक्ति सञ्चय भइसकेपछि वार्ता र सहमति भङ्ग गरेर युद्धमै फर्कन्छन् । चीनमा माओत्सेतुङले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’का क्रममा पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिरक्षात्मक अर्थात् कमजोर महसुस गरेका बेला संवाद र सहमतिको नाटक रचिएको थियो । च्याङकाइसेकको पार्टी कोमिन्ताङसँग १६ पटक वार्ता भइसकेपछि शक्ति सञ्चय गरी माओ त्से तुङहरू १७औँ चरणको वार्ता भङ्ग गरेर युद्धमैदानमा फर्किएका थिए । पछि च्याङकाइसेकले चीनमा प्रजातन्त्रको पराजय र माओको विजय हुनुको मुख्य कारण उनीहरूसँग संवाद र सहमतिको प्रयास गर्नु नै हो भन्ने ठहर गरेका थिए । जापानविरुद्धको लडाइँमा संयुक्त भएर जान चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको आग्रहलाई च्याङकाइसेकले अस्वीकार गर्नुको कारण त्यही थियो । नियोजित दबाबका कारण कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा जान च्याङकाइसेक बाध्य भएका थिए । चिनियाँ राष्ट्रिय सेनाका केही जनरलहरूले समेत माओको पक्षमा अभिमत जाहेर गर्न थालेपछि च्याङकाइसेक सङ्कटमा परेका थिए । जापानविरुद्धको लडाइँ संयुक्त रूपले लड्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाउनु नै उनीहरूसँग राज्य पराजित हुने मूल कारण बनेको हो । चीनबाट जापानीहरू पलायन भइसक्दा नसक्दै च्याङकाइसेकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । माओको यही चालबाजीलाई जस्ताको तस्तै अनुवाद गर्ने अभिप्रायले नेपालका माओवादीले पनि एकताक छिमेकी राष्ट्र भारतसँग युद्ध लड्ने कृत्रिम तयारी गरेको यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । भारतसँग लड्ने भन्दै प्रचण्डहरूले सीमा क्षेत्रमा सुरुङ खन्ने कामसमेत सुरु गरेका थिए । तर, त्यसैबेला तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएपछि उनीहरूले कार्यनीति परिवर्तन गर्दै राजा र राजनीतिक दलहरूबीच उत्पन्न दरारलाई उपयोग र प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए । दलहरूसँग भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा १२बुँदे सम्झौता गर्ने सफलता प्राप्त गर्नु खिइँदै गएको माओवादी युद्धका निम्ति मरुमूमिमा पानी भेटिनुसरह हुन पुग्यो । १२बुँदे सम्झौतादेखि यता अहिलेसम्म माओवादीले पछाडि फर्कनुपरेको छैन । उनीहरूकै एजेण्डाअनुरूप चल्दै जाँदा नेपाली काङ्गे्रस, एमाले र मुलुकको प्रजातन्त्रले अनपेक्षित सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । १२बुँदे सम्झौतामा काङ्गे्रस सहमत हुनुको कारण राजालाई परास्त गर्ने र मुलुकमा चलिरहेको हिंसात्मक युद्ध अन्त्य गर्ने मनसायबाट पे्ररित थियो । तर, त्यसपछि अहिलेसम्म अन्य राजनीतिक दलहरू माओवादीको उपग्रहजस्तो बनेका छन्, कुनै न कुनै रूपले माओवादीकै वरिपरि मात्र फन्को मारिरहेका छन् । बृहत् शान्तिसम्झौतामार्फत माओवादीले हिंसात्मक युद्ध अन्त्य गरिएको झाँसा दिए पनि खासमा उनीहरू बदलिएका छैनन्, केवल कार्यनीति मात्र बदलिएको हो । माओवादीले सीधै हतियार युद्ध नगरी राज्य–संयन्त्रको उपयोग र प्रावधानहरूको प्रयोग गर्दै सम्पूर्ण सत्ता हात पार्ने कार्यनीति अवम्लबन गरी सोहीअनुरूप कार्य गरिरहेका छन् । माओवादीको सम्पूर्ण सत्ता भनेकै उनीहरूको भाषामा नयाँ जनवादी क्रान्ति हो र निर्दिष्ट क्रान्ति सम्पन्न गर्न माओवादीहरू क्रियाशील रहिआएका छन् । पेरूमा पनि त्यहाँको सरकारले माओवादीसँग पटकपटक संवादमार्फत सहमतिमा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयत्न नगरेको होइन । संवाद र सहमति माओवादीको चालबाजी मात्र भएको बुझेपछि पेरू सरकारले माओवादी युद्ध अन्त्यका निम्ति वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गरेको थियो र त्यसमा राज्यले सफलता पाएको पनि देखिएको छ । इन्डोनेसियामा सरकार र माओवादीबीच सम्झौता भइसकेपछि पनि माओवादीको नियत खोटो देखिएपछि सुहार्तोले सम्झौता भङ्ग गरी अर्कै नीति अवलम्बन गरेर माओवादीमाथि सम्पूर्ण विजय हासिल गर्ने सफलता पाएका हुन् । तर, नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता आत्मकेन्द्रित नेताले माओवादीको नियत या चालबाजी बुझ्न सकेनन् । माओवादी सर्तमा सहमति गर्ने र माओवादीसँग नवदुलहीको व्यवहार गर्दै जाँदा अन्ततः सिङ्गै मुलुकमा माओवादी हावी गराएर गिरिजाप्रसाद दिवङ्गत भएका छन् । प्रचण्डले लेनिन र माओका सूत्रहरू आफ्नो साध्य प्राप्तिका निम्ति आवश्यकताअनुरूप प्रयोग गर्दै आएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला ०६३ सालको परिवर्तनपश्चात् सहमतीय सरकारको प्रमुख बन्दा उनले आफू सर्वमान्य राजनेता बनेको र आउँदा दिनहरू आफ्नै चाहनामुताबिक अघि बढ्ने अनुभूत गरेका हुँदा हुन् रसियामा केरेन्स्कीले गरेजस्तै । सन् १९१७ मा रसियाली क्रान्ति सम्पन्न हुनेबित्तिकै लेनिनका निम्ति सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने भावभूमि तयार भएको थिएन । त्यसैले केही कालका निम्ति अन्तरिम सरकार गठन गर्नु र केरेन्स्कीलाई सरकारप्रमुख बनाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो । एकातिर केरेन्स्कीलाई सरकारमा अलमल्याएर सत्ताकब्जाको निम्ति लेनिनले शक्ति सञ्चय गरेझैं प्रचण्ड पनि गिरिजाप्रसादलाई सरकारमा अलमल्याएर परिस्थिति आफ्नोअनुकूल बनाउन क्रियाशील थिए । गणतन्त्र घोषणा हुनेबित्तिकै संविधानसभाको ठूलो दल भएको आडमा संयुक्त सरकारलाई विस्थापित गरी प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री बन्दा सायद उनले केरेन्स्कीलाई पन्छाएर आफू लेनिन बनेको महसुस गर्दै थिए । कम्युनिस्टहरू मानिसलाई गुमराहमा राख्न खप्पीस हुन्छन् । नेपालमा गिरिजाप्रसादले र रसियामा केरेन्स्कीले तिनका नियत बुझ्न नसक्दा एउटै परिणाम व्यहोर्नुप¥यो । सेनापति कोर्निलोवको योजनाबमोजिम अघि बढ्न खोजेका भए रसियामा लेनिनको सफलता र केरेन्स्कीको पराजय असम्भव थियो । रसियामा केरेन्स्कीले आफ्नो राजनीतिक हैसियत र सरकार जोगाउन लेनिनहरूलाई खुसी पार्दै कोर्निलोवसँगको सम्झौता तोडेका थिए । नेपालमा पनि तत्कालिक प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवालको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै गिरिजाप्रसाद झापाका कुनै सिटौलाहरूलाई अघि लगाएर प्रचण्डहरूसँग लहस्सिएका थिए, त्यसैको परिणाम मुलुकलाई अहिले प्राप्त भइरहेको छ । जबसम्म काङ्गे्रसले आफूलाई माओवादी एजेण्डामा समर्पण गर्दै लग्यो तबसम्म देशमा राजनीतिक विवाद र तनाव पनि प्रकट नभएको महसुस गरियो । काङ्गे्रस नेतृत्वको कमान सुशील कोइरालाले लिएपछि उनले विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रका पक्षमा अडान लिन थाले, कोइरालाको यही अडानलाई माओवादीले क्रान्तियात्राको अड्चन ठान्यो र मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको महसुस गर्न थालिएको हो ।
माओवादीको एक मात्र अभीष्ट अर्थात् अन्तिम र निर्विकल्पिक उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण सत्तामाथि आफ्नो आधिपत्य कायम गर्नु हो । सर्वहाराका नाममा कम्युनिस्ट पार्टीले र पार्टीका नाममा खास नेताविशेषले एकलौटी शासन गर्ने पद्धतिलाई नयाँ जनवाद भनिन्छ र नयाँ जनवाद स्थापनाप्रति आफूहरू शतप्रतिशत प्रतिबद्ध रहेको जानकारी प्रचण्डले गत शनिबार (माघ ६) सहित कम्तीमा हजारपटक गराइसकेका छन् । रूपमा प्रचण्डले पटकपटक झुट बोलेको या बोली फेरेको देखिए पनि सारमा उनले कहिल्यै झुट बोलेका छैनन् । जालझेल, तिकडम, धोखाधडी र मायावी जाल नरची जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन असम्भव मानिन्छ, विश्व माओवादी आन्दोलनको इतिहासले यस्तै देखाएको छ । त्यसैले प्रचण्डहरू आफ्नो दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमअनुरूप नै प्रस्तुत भइरहेका छन् । काङ्गे्रसलगायत केही दलका नेताहरूचाहिँ ‘अर्कैको ओछ्यानमा पत्नीलाई नदेखेसम्म धोका पाएको मान्न तयार नहुने निरीह पति पात्रको मनस्थितिमा’ छन् । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको घोषणा सम्बद्ध पक्षबाट नभएसम्म काङ्गे्रसले माओवादीको नियत सायद बुझ्नेछैन, तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो घोषणा हुँदासम्म काङ्गे्रसका नेता बाँकी रहे पनि अरू बाँकी केही नरहनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।
तत्काल चुनावमा नगए आफूहरू जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रचण्डले १२बुँदेदेखि बृहत् शान्तिसम्झौतालगायत दशकभित्र भएका सबै आकार–प्रकारका सम्झौताहरू भङ्ग गर्ने धम्की दिनुले नेपाली राजनीतिमा त्रासपूर्ण तरङ्ग पैदा गरेको छ । यसले प्रचण्डहरू नबदलिएको या अझै पनि धम्क्याएरै खाने मनस्थितिमा रहेको सङ्केत त दिएकै छ, अर्को कोणबाट हेर्दा जसरी भए पनि चुनावमा जाने र त्रासकै आडमा चुनाव जित्ने मनसाय पनि यहाँ प्रतिविम्बित देखिन्छ । प्रचण्डको धम्कीपश्चात् एकथरी ज्यानप्याराहरूमा माओवादी जङ्गल फर्कने र मुलुकमा पुनः हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु हुने चिन्ता थपिएको छ । माओवादीले विगतमा गरेका सबै सम्झौता पालना गर्न नभई भङ्ग गर्नकै निम्ति गरेका थिए भन्ने बुझ्न नसक्ने काँतरहरू प्रचण्डको धम्कीपश्चात् सर्वाधिक भयभीत र आतङ्कित तथा चिन्तित देखिएका छन् । प्रचण्डहरूले ‘जनता मार्ने जनयुद्ध’ दैलेखमा होइन दिल्लीमा बसेर गरेका थिए भन्ने हेक्का नराख्नेहरूका निम्ति प्रचण्ड जङ्गल फर्कने कुरा अझै चिन्ताको विषय बनेको छ ।
माओवादीको गन्तव्य स्पष्ट छ, पूर्वनिर्धारित गन्तव्यप्रति उनीहरू कसैमा कुनै भ्रम रहेको पनि देखिन्न । गन्तव्यमा पुग्न विभिन्न ‘स्टेसन’ भएर गुज्रनुपर्ने हुन्छ र हरेक स्टेसनपिच्छे उनीहरूको ‘साथी’ फेरिन सक्छ । जो जहाँसम्म जानसक्छ तिनलाई त्यहाँसम्म लिएर जाने र अर्को ‘स्टेसन’का लागि साथ दिन नसक्ने या नचाहनेहरूलाई ‘शत्रु’ करार दिँदै नयाँ राग र रागीका साथ पाइला ‘अघि’ बढाउने माओवादीको चाल हुन्छ । १२बुँदे सम्झौता एउटा ‘स्टेसन’ थियो भने त्यसपछि संसद्मा प्रवेश अर्को ‘स्टेसन’ । त्यस्तै बृहत् शान्तिसझौता तथा संविधाानसभा पनि माओवादीको ‘स्टेसन’ नै थियो भने गणतन्त्र घोषणा पहिलो चरणको यात्राको महत्वपूर्ण ‘स्टेसन’ थियो । गणतन्त्र घोषणापछि उनीहरूको गन्तव्य निकट बनेको छ, गणतन्त्रका अघिल्तिर ‘जनवादी’ विशेषण थप गर्नका निम्ति उनीहरूको सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित छ । यही तथ्य बुझ्न नसक्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डहरूलाई हात दिएका थिए, प्रचण्डले डुँडुलै निलिदिए । उनले सिङ्गै काङ्गे्रस, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारवाद तथा स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण पहेलीहरूको शिकार गर्न अझै बाँकी छ । त्यसैले दादागिरी शैलीमा धम्क्याउने र तर्साउने क्रम उनले जारी राखेका छन्, गन्तव्य भेदन नभएसम्म यो सिलसिला जारी रहने पनि छ । जब धम्क्याएको र तर्साएकै भरमा आफ्नो हैसियत चुलीमा पु¥याएका छन् भने उनले धम्की दिन छोड्छन् किन ? (लेखक घटना र बिचार साप्ताहिकका सम्पादक र कङ्रेस का नेता हुन - सम्पादक )

 

भ्रष्टाचार, मानब अधिकार हनन र बेईमानिमा माओबादि सरकार नं -1

-  डा.गोपाल पौड्याल लन्डन युके
नखाउ भने दिन भरिको शिकार खाउ भने कान्छा बाउको अनुहार भने झैँ भाको छ माओबादीलाई यो सत्ता / लुट्ने,कुट्ने,मार्ने,काट्ने धम्कि दिने र आफ्नो स्वार्थ लुट्ने उनीहरुको दैनिकीमा कहिल्यै कमि आएन/ कमसेकम सरकारमा बसी सके पछि त यो लुटपिट ,कुटपिट,ठग्ने गुण्डागर्दी गर्ने काम छोडेर ठुलो पार्टीको नेताको हैसियेत कायम गर्न पनि र आफ्नो गुमेको छबि सुधार्न पनि येस्ता काममा हात नहाल्नु पर्ने हो तर बाह्र बर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा हाले पनि जस्ताको त्यस्तै भने झैँ उनीहरु कहिल्यै सुध्रेनन / उनीहरुले थोत्रा लुगा बाट सुट टाई लगाउन जाने झुपडी बाट महल किन्न जाने तर महलमा बस्ने मान्छेको ब्यबहार गर्न जानेनन / सुट टाई लगाउनेले गर्ने काम कस्तो हो पहिचान गर्न जानेनन/ त्यसैले आज यो कहाली लाग्दो स्थिति आएको छ /
प्रजातन्त्रमा बिस्वास राख्ने ले विधिको शाशनमा बिश्वास राख्नु पर्ने हो र अदालत ,अख्तियार र लोक सेवा लाइ जस्ताको तस्तै चल्न दिनु पर्ने हो / इ संस्थाहरुमा हात हालेर दिन दिने नाङ्गिदै जादा अलिकति लाज पनि लाग्नु पर्ने हो तर नाङ्गो हस्तछेप हरेक निकायमा रोकिएको छैन बरु झन् झन् दिन दिने बढ्दै गएको छ/पत्रकारलाई जिउदै खाल्टो खनेर गाडेको कुरा स्वीकार गरेर हत्यारा माफि माग्छ र कानुन बमिजिम कारबाही भोग्न तयार हुन्छ तर प्रधानमन्त्रि कारबाही नगर भनेर रोक्छन /जनताले भ्रस्टाचार भो भनेर अख्तियारमा मुद्दा हाल्छन खबरदार त्यो फाइल उठायौ भने जागिर च्वाट भनेर धम्कि जान्छ/यहा जागिर भन्दा पनि जिबन नै च्वाट हुने डरले हरेक अङ्ग का कर्मचारी हरु त्रसित भएका छन् / राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर अनियमितताका विभिन्न आधा दर्जन बढी घटना छानबिन रोकेको छ। यसरी छानबिन रोकिएका प्रकरणहरुमा नक्कली लडाकुका नाउँमा रकम निकासा, स्वरोजगार कोष कार्यकर्तालाई वितरण, काठमाडौं महानगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक अनियमितता, द्वन्द्वकालमा मारिएकालाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख राहत अनियमिता, सिँचाइमन्त्रीबाटै सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा घूसलगायत छन्। सरकारकै मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारी संलग्न रहेकाले वर्षदिनयताका यी प्रकरणबारे अख्तियारमा उजुरी परे पनि अनुसन्धान बढेको छैन।
पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका विभिन्न तथ्यांक सार्वजनिक भइरहे पनि अख्तियारले तीन वर्षयता राजनीतिक दलका ठूला नेता संग्लन भ्रष्टाचारका एउटै मुद्दा पनि विशेष अदालतमा दायर गरेको छैन। प्रक्रियाअनुसार कुनै पनि अनियमितता अनुसन्धानले पुष्टि गरे अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।
अख्तियारमा पेंडीङ् भएका र दबाइएका मुद्दाहरु निम्न प्रकारका छन्/
1-स्रोतका अनुसार वर्ष दिनपहिले नक्कली लडाकुका नाउँमा राज्यकोषबाट निकासा भएको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको पुष्टि भइसके पनि अख्तियारले छानबिनमा चासो लिएन। छ महिनाअघि यसबारे उजुरी नै पर्दा पनि आयोग दबाबका कारण छानबिन रोक्न बाध्य भयो। ‘यस विषयमा माओवादी आफंैले छानबिन गर्ने निर्णय गरेकाले हामीले छानबिन गर्नु आवश्यक देखेनौं,' अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘उसले नगरेमात्र हामी गर्छौँ।' सरकारमै संग्लन रहेको पार्टीबाट भएको राज्यकोषको अर्बांै रुपैयाँ हिनामिनाबारे छानबिन अघि नबढाउन राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च व्यक्तिहरुकै दबाब परेको बिभिन्न मिडियाहरुमा आइरहेको छ ।
2- बेरोजगार युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीका लागि सहयोग गर्ने भन्दै सरकारले स्थापना गरेको स्वरोजगार कोषको करोडौं रकम माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको खुलासा भएपछि वर्ष दिनअघि नै आयोगमा उजुरी परेको थियो। यस प्रकरणमा पनि आयोगले अनुसन्धान गरी अनियमितता पुष्टि भए मुद्दा चलाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म अनुसन्धानको कुनै नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
3-सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले प्रावधानमै नभएको एक प्रतिशत रकम मागेपछि ठेक्कामा लगाइसक्नुपर्ने म्याद गुजि्रँदा पनि अर्बको सिँचाइ कार्यक्रम अलपत्र छ। यसबारे पनि अख्तियारमा उजुरी अलपत्र छ।
4- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई ३ लाखका दरले आर्थिक राहत सहयोग दिने निर्णय गर्योच। तर राहत रकम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीलाई भने दिइएन। सरकारको यो निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा पर्यो। राज्यलाई झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने यो निर्णयमा सरकारकै निर्देशनमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउने आँट गरेन।
5-तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा सरकारले जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भन्दै झन्डै २० करोड रुपैयाँ देशका ७३ वटा जिल्लालाई बाँड्ने निर्णय गर्यो। स्रोतका अनुसार माओवादीले आफूनिकट कार्यकर्तालाई यो रकम बाँडेको अख्तियारकै अनुसन्धानबाट पुष्टि भए पनि अख्तियारले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन।
6- मधेसवादी दलको दबाबमा मधेस आन्दोलनका सहिदको नाममा नामकरण गरिने विद्यालयका लागि प्रत्येक विद्यालयलाई २० लाख रुपैयाँसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट रकम दिने निर्णय भयो। आफूनिकट कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले भएको निर्णयबारे उजुरी परे पनि आयोगले दबाब झेल्न सकेन। मधेसवादी दलकै दबाबमा अनुसन्धान प्रक्रिया रोकियो।
7- सरसफाइ कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखलगायत पदाधिकारीबाट बजारमूल्यभन्दा चार गुणासम्म महँगो सामान खरिद गरेर अनियमितता गरेको पुष्टि त भयो तर यस विषयमा उजुरी गर्दा आयोगले दर्तै नगरी फाइल सच्याउन लगायो। उसले अनुसन्धान थालेको बताए पनि उच्च नेतृत्व संलग्न भेटेकैले अहिलेसम्म कुनै नतिजा सार्वजनिक गरेन।
आयोगका उच्च अधिकारीहरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपकै कारण केही वर्षयता उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको स्विकार्छन्। ‘उच्च पदस्थ अधिकारी, मन्त्री र दलका नेताबाट हुने राज्यकोषको ढुकुटी दुरुपयोगका उजुरी नआउने त होइनन्,', ‘तर उजुरीभन्दा छिटो घटनामा संग्लन व्यक्तिको पक्षमा दबाब आउँछ, एउटा कर्मचारीले कसरी त्यो थेग्न सक्छ?'
आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा रहेका केही अधिकार सचिवमा हस्तान्तरण गरिए पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट हुने हस्तक्षेपले अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।
स्वतन्त्र र विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिले सम्हाल्नुपर्ने संवैधानिक निकाय सरकारी पदाधिकारीहरुको नियन्त्रणमा रहने सचिवले सम्हाल्दा उसले गरेका काम पूर्ण रुपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन /‘सरकार र उच्च अधिकारीबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्नकै लागि अख्तियारलाई संवैधानिक निकाय मानिएको हो, त्यो निकायमै स्वतन्त्र व्यक्तिहरु नरहेपछि सचिवले कसरी आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई छानबिन र कारबाही गर्न सक्छ?'
राज्यकोषको दुरुपयोग र अनियमितता रोक्ने पहिलो काम सरकारकै भए पनि सरकारबाटै हुने अनियमितता रोक्न अख्तियारलाई संवैधानिक निकाय बनाइएको हो । ‘सचिव भनेको आयोगलाई सघाउनेमात्र हो,सरकारले नै खटाएको सचिवले अनियमिततामा संग्लन हुने त्यही सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि छानबिन गर्न खोज्नु मुसाले बिरालोसँग निहुँ खोज्नुजस्तै हो/
पदाधिकारीविहीन भएकैले अख्तियारले काम गर्न नसकेको हो। ‘काम गर्ने मान्छे नै नभएको निकायले निष्पक्ष काम गर्ला भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो उसैको भूल हो,' ‘जबसम्म त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिँदैन, त्यो निकायले आफ्नो काम गर्न सक्तैन।'
राज्य संचालनमा अनुभब नभयका माओबादि नेताहरुले आफुलाई भ्रस्टाचार बात मुक्त गर्न सकेनन त्यसैले देश चलाउनु भनेको फलामको च्युरा चबाउनु जत्तिकै गार्हो भएको कुरा सर्बत्र महसुश भएको छ/