ऐतिहासिक फैसला : बेलायती अदालतले गोरखा सैनिकका १८ वर्ष माथिका सन्तानलाई आवासीय भिसा उपलब्ध गराउन सोमबार बेलायती सरकारलाई आदेश

बेलायती अदालतले गोरखा सैनिकका १८ वर्ष माथिका सन्तानलाई आवासीय भिसा उपलब्ध गराउन सोमबार बेलायती सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशलाई भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ (गेसो)ले आफूहरुको ऐतिहासिक जीत बताएको छ ।सन् २००९ मे २१ बाट बेलायत सरकारले गोरखा सैनिक र तिनका १८ वर्ष मुनिका सन्तानलाई मात्र आवासीय भिसा दिने नीति लागू गरेपछि परेको मुद्दामा लण्डनस्थित कोर्ट अफ अपील द मास्टर अफ रोल्सले १८ वर्ष माथिकालाई पनि आवासीय भिसा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । गेसोको लामो न्यायिक संघर्षपछि २१ मे २००९ मा सबै गोरखा सैनिक र तिनका परिवारले आवासीय भिसा पाउँने व्यवस्था गरिएको भए पनि गोरखा सैनिकका सन्तानको हकमा १८ बर्षभन्दा मुनिकाले मात्रै आवासीय भिसा पाउने व्यवस्था गरेर बि्रटिस सरकारले विभेद गर्दै आएको थियो । ‘वरिष्ठ न्यायाधीश लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र

गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको छ । बि्रटिस शासकले नेपालीहरु माथि करिब २ सय बर्षदेखि गर्दै आएको चरम अन्याय र शोषण बिरुद्धको अर्को महत्वपूर्ण न्यायिक विजयको रुपमा हामीले लिएका छौं ।’ -गेसोका सभापति पदमहादुर गुरुङ्ग र महासचिव महेन्द्रलाल राईद्वारा सोमबार जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएकोछ, ‘यसलाई केवल गोरखा सैनिक र नेपालीहरुको जित मात्रै नभएर संसारभरिका न्याय र मानवअधिकारका पक्षधरहरुको विजयका रुपमा लिएका छौं ।’ हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल र्फमले हालेको मुद्दामा बेलायती समयअनुसार सोमबार १० बजेर ३ मीनेट जाँदा लण्डनस्थित कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्सले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गदै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिसा दिन आदेश दिएको गेसोले जनाएको छ ।