उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले दलका नेताहरु बहिस्कार गर्न आह्वान

‘राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बहिस्कार गर्न म पत्रकारहरुलाई आह्वान गर्छु,’ उनले भने, ‘पत्रकारले विहान, दिउँसो र बेलुका बोली फेर्ने नेताहरुलाई महत्व दिएकाले नै समस्या झनै गाँठो पर्दै गएको छ ।’ ‘पत्रपत्रिकामा १५ दिन सम्म उनीहरुका कुरा नछापेर पत्रकारले सबक दिलाईदिनुस् ।’
 उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले दलका नेताहरुको व्यक्तिवादी स्वार्थका कारण जनताको घाँटीघाँटीसम्म पानी पुगिसकेको भन्दै वहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन् । कान्तिपथस्थित आफ्नै कार्यालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै उनले नेताहरुका कारण अति भयो भने जनताले हात खुट्टाचलाउन सुरु गर्ने चेतावनी
दिए । उनले नेताहरुको प्रतिकार हुन सक्ने समेत बताए । ‘नेताहरुको सोंचमा परिवर्तन आउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जनताको घाँटीघाँटीसम्म पानी पुगेको छ, जनताले सहेका छन् ।’ उनले नेताहरुलाई मुलुकको समस्याप्रति गम्भीर भई ध्यान दिन सुझाव दिए । ‘अब नाक मुख नै डुबेपछि बच्न जनताले पनि हात खुट्टा चलाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसबेला कठिन हुन्छ नेताहरुका लागि समयमा विचार गरुन ।’ पछिल्लो समयमा नेताहरुको अवस्था उदाङ्गिँदै गएको दावी गरेका उपराष्ट्रपति झाले नेपाली जनताले भोट दिएर बनाएका नेताहरुले जनताको भन्दा पनि नेताको मात्रै नेपाल बनाउँदा समस्या आएको बताए । ‘राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बहिस्कार गर्न म पत्रकारहरुलाई आह्वान गर्छु,’ उनले भने, ‘पत्रकारले विहान, दिउँसो र बेलुका बोली फेर्ने नेताहरुलाई महत्व दिएकाले नै समस्या झनै गाँठो पर्दै गएको छ ।’ उनले राजनीतिक दलका नेताहरु महत्व नदिने हो भने ठूला नेताको चेत खुल्ने बताए । उनले भने, ‘पत्रपत्रिकामा १५ दिन सम्म उनीहरुका कुरा नछापेर पत्रकारले सबक दिलाईदिनुस् ।’ कुन–कुन दलका कुन–कुन अडानका कारण सहमति हुन नसकेको हो भन्ने कुरा छर्लङग भइसकेको बताएका झाले दलहरुको अडानका समेत एउटा निश्चित सीमा हुने बताए । ‘दलहरुको व्यवहारले पराकाष्टा नाघिसक्यो,’ उनले भने, ‘अब धेरै दिन ढाक छोप गरेर केही पनि छुप्ने वाला छैन ।’ यसैबीच, उपराष्ट्रपति झाले मुलुकको निकासका लागि राष्ट्रपतिलाई थप कदम चाल्न जनता ब्याक सपोर्ट गर्नु पर्ने बताए । ‘अहिले नै राष्ट्रपतिले थप केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले जे गर्न सक्नु हुन्थ्यो त्यो उहाँले गरिरहनु भएको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले सत्ताका लागि प्रजातन्त्र र पार्टीको मूल्यमान्ताहरुसँग सम्झौता गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्ने सदस्यले एमाओवादीले भने जस्तो पूर्वसहमति गरेर सत्ता प्राप्त गर्न नसकिने जनाएका हुन् । एक सदस्यका अनुसार एमाओवादीले भने जस्तो निर्वाचन अघि संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न नसकिने सदस्यहरुले जनाए ।
एमाओवादीले मुलुकलाई निकास दिन नचाहेको बताएका नेताहरुले मुलुकमा निर्वाचन गराउन कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउँनै पर्ने जनाएका छन् ।
यसैबीच, कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाहरुका विधान सुझावलाई मंसिर मसान्त सम्म केन्द्रमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । महामन्त्रीहरुको संयोजकत्वमा रहेका निर्देशन समितिले नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल आदिवासी जनजाति संघका विधानहरु मंसिर मसान्तभित्रमा केन्द्रमा पेश गर्ने निर्णय गरेको बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विदेशी शक्तिहरुबाट सञ्चालित रहेको आरोप लगाएका छन् ।
रफत संचार क्लबले आज भक्तपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा महासचिव मैनालीले वर्तमान सरकार स्वदेशी भन्दा विदेशीहरुको हितमा मात्रै काम गर्न सकृय रहेको बताए । ‘देशलाई अहित हुने सन्धीसम्झौता गर्न सजिलो होस भन्नका लागि मात्रै वर्तमान सरकारलाई विदेशी शक्तिले निरन्तरता दिन चाहन्छ,’ उनले भने ।
उनले एमाओवादी र प्रधानमन्त्री भट्टराई मुलुकलाई निकास दिन नचाहेको आरोप लगाए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा द्वन्द्व सृजना गरेर दलहरुलाई भिडाउन मात्रै सक्रिय रहेको बताए । ‘वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास आन्दोलनबाट भट्टराई सरकार हटाउने भन्दा अरु विकल्प छैन,’ उनले भने ।
सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा दुई गुट देखिएका छन्। प्रमुख घटक मधेसी दलहरुकै अनुपस्थितिमा शनिबार साँझ गठबन्धन (साना दस दलको गुट) को बैठक भएको छ। बैठकले मंसिर २७ सम्म सहमतीय सरकार नबने यही मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने निर्णय लिएको छ। बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तमलोपा र नेपाल सद्भावना पार्टीका शीर्ष नेता थिएनन्। मधेसी मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बैठकमा गएनन्। गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि बैठकमा पूरै समय बसेनन्, 'मेरो समर्थन छ, अरूसँग पनि कुरा गर्नु छ' भन्दै चाँडै निस्किए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ भएको बैठकले मंसिर २७ भित्र सहमतीय सरकार नबने मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, फेरि पनि समय थप्ने कोसिस भए त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित गठबन्धनका साना दस दलका नेता थिए।
उक्त बैठकबारे आफूले कुनै जानकारी नपाएको सद्भावना अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले बताए। 'बिहान गठबन्धन सचिवालयको बैठक बसेको हो, बेलुका पनि बस्यो र?' महतोले नागरिकसँग सोधे, 'बेलुकाको बैठकबारे मलाई कुनै खबर भएन।' आफू काठमाडौंमै रहे पनि खबर नगरिएको उनको भनाइ छ।
गठबन्धनको अर्को घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले पनि साँझको बैठकबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। 'मलाई गठबन्धन बैठकबारे कुनै जानकारी आएन,' भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, 'बैठक हुँदैछ भनेर कसैले खबर गरेन।'
संक्रमणकालीन अवस्थामा निषेधको राजनीति गरेर मुलुकको हित हुन नसक्ने धारणा गठबन्धन बैठकमा पार्टीले राख्दै आएको त्रिपाठीले जानकारी दिए। 'कसैले कसैलाई निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था छैन, सहमतिको विकल्प कसैसँग पनि छैन,' त्रिपाठीले भने।
गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले भने मधेसवादी दलका शीर्ष नेता राजधानीबाहिर रहेकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकेको दाबी गरे। 'मधेसवादी दलका नेता काठमाडौं बाहिर रहेकाले बैठकमा सहभागी हुन सक्नुभएन,' सिंहले नागरिकसँग भने, 'सबै शीर्ष नेता सधैँ बैठकमा सहभागी हुने गरेका पनि छैनन्, कहिले को, कहिले को छुटिरहेका हुन्छन्।' बैठकमा सबै मधेसी दलका प्रतिनिधि सहभागी भएको उनले जिकिर गरे।
गठबन्धन सचिवालय सदस्यका नाताले फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देव बैठक थिए। पछिल्ला बैठकमा प्राय मौन रहने गच्छदार साँझ त्यहाँ गएनन्। स्रोतका अनुसार मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादव भने बैठकमा थिए। अघिल्लो बिहीबारको बैठकमा झैँ उनीहरु मौन बसेका थिए।

'राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र पनि सहमति हुन सकेन भने सरकार विस्तार गरेर जाने निर्णय गठबन्धनले गरेको छ,' सिंहले बैठकको निर्णय उद्धृत गरे, 'फेरि म्याद थप्ने कोसिस भयो भने गठबन्धन त्यसको विपक्षमा कडा रुपमा उभिन्छ।'
गठबन्धनको बैठकमा संयोजक दाहालले नै छलफलका एजेन्डा राख्ने चलन पनि शनिबारको बैठकमा तोडियो। प्रवक्ता सिंहले नै मंसिर २७ गतेभित्र सहमति जुट्न नसके सरकार विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए। 'राष्ट्रपतिज्यूले पेस गर्नुभएको म्यादमा पनि सहमति हुन सकेन भने सरकार विस्तार गरेर जानुपर्छ,' सिंहलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'र त्यसभन्दा एक दिन पनि म्याद थप गर्नेमा गठबन्धनले सहमति दिनुहुँदैन।'
सिंहले भने आफूले प्रस्ताव नल्याएको जिकिर गरे तर कसले राखेको भन्ने खुलाउन चाहेनन्।
बैठकस्रोतका अनुसार प्रवक्ता सिंहले राखेको सो प्रस्तावमा दस साना दलले समर्थन जनाएपछि मात्र संयोजक दाहालले समर्थन जनाएका थिए। 'अध्यक्षले मेरो पनि समर्थन छ मात्रै भन्नुभो र सहमतिका लागि अहिले वार्ता र छलफल गर्नु छ भन्दै बैठक नसकिँदै हिँड्नुभो,' ती नेताले नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग भएको संयुक्त भेटघाटबारे अध्यक्ष दाहालले बैठकमा सामान्य जानकारी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने सिंहको प्रस्तावमा पूर्ण समर्थन जनाउँदै आफू मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा छिट्टै लाग्ने बैठकमा धारणा राखेका थिए। दाहाल हिँडेपछि फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव देव र प्रवक्ता सिंहले निर्णय ड्राफ्ट गर्ने तथा विज्ञप्ति तयार पार्ने काम गरेका थिए।
बैठकमा नियमित सहभागी नेताका अनुसार गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा साना दल १० हावी छन्। 'हाम्रा निर्णय मानेनौ भने गठबन्धनबाट बाहिरिन्छौं भनेर साना दल घुर्की लगाउँछन्, गठबन्धन जोगाउन पनि उनीहरुको मागअनुसार निर्णय हुने गरेको छ,' ती नेताले भने, 'विज्ञप्तिमा पनि संयोजक दाहालको हस्ताक्षर हुन छाडेको छ।'
तमलोपा, नेपालका सहमहामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले साना १० दलको दबाबमा सो निर्णय भएको भन्दै त्यस निर्णयलाई गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। 'साना १० दलको दबाबमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ, यसले मुलुकलाई सिधै मुठभेडमा लैजान्छ,' शुक्लाले नागरिकसँग भने, 'यसको पक्षमा (मन्त्रिपरिषद विस्तार) मधेसी मोर्चा छँदैछैन, त्यो सम्भव पनि छैन।'
शुक्लाले सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय गराएर गलत काम गरेको आरोप लगाए।
स्रोतका अनुसार बैठकमा साना दलहरु विश्वेन्द्र पासवानको दलित जनजाति पार्टी, हरिचरण साहको नेपाली जनता दल, रुक्मिणी चौधरीको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, रामनरेश यादवको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, हिमालय प्रधानांगको चुरे भावर पार्टीलगायतको दबाबमा निर्णय भएको हो।