गरेको थियो।
सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने
नेपाली कांग्रेसको सर्वसम्मत निर्णयलाई सत्तारुढ दलले सहजरुपमा नलिएपछि
विपक्षी नेताले एमाओवादीको नियतमाथि शंका गरेका छन् । आखिर नेपाली राजनीतिको चतुर खेलाडी मानिने
एमाओवादीले के चाहिरहेको छ ? एमाओवादी जसरी पनि बैसाखमा चुनाव होस् भन्ने
चाहन्छ या सत्तालाई लम्ब्याइराख्न चाहन्छ ? यसबारे माओवादी नेताको भित्री
मनसाय पत्तो लगाउन विपक्षीलाई हम्मे परेको छ ।
कांग्रेस
नेता रामचन्द्र पौडेलले बुधबारको बैठकपछि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिको
शर्त राख्नुले एमाओवादीले सहमित गर्न नचाहेको प्रष्ट भएको प्रतिक्रिया
दिनुभएको छ । उता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र
पौडेलचाँहि विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरो गरेको तर, चुनावको
मिति तोक्नेदेखि लिएर संविधानका अन्तरवस्तु बारे नबोलेकाले सहमति नभएको
आरोप लगाउनुहन्छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८(१) अनुसार
सरकार गठनको पहिलो आह्वान गर्नुअघि बसेको एमाओवादी पदाधिकारी बैठकमा
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले राजीनामा दिने प्रस्ताव
गर्नुभएको थियो । तर, सो बैठकमा केही माओवादी नेताले अहिले सरकारबाट हट्ने
हो भने राष्ट्रपति र कांग्रेस-एमाले मिलेर सत्ता चलाउने अनि ८-१० वर्षसम्म
चुनाव नगराउने खतरा रहेको विश्लेषण गरेका थिए ।
तत्काल राजीनामा दिँदा मुलुकमा विपक्षीले
अनिश्चितकालसम्म सत्ता कब्जा गर्छन् भन्ने एमाओवादीको निश्कर्षपछि मधेसी
मोर्चासित यसबारेमा छलफल भएको थियो । मधेसी नेताले पनि अहिले राजीनामा गर्न
उपयुक्त नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । यही सुझावका आधारमा
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेखित ‘राजीनामा’ शब्दलाई हटाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा उत्पन्न
हुन सक्ने परिस्थितिबारे सत्तारुढ दलहरुले विश्लेषण गरिरहेकै बेला
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको कदम चालेपछि एमाओवादी र मधेसी मोर्चा झनै
सरकार नछाड्ने अडानमा पुगेका हुन् । अहिले एमाओवादीको सबैभन्दा ठूलो डर नै
केमा छ भने चुनाव कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट टुंगो नलगाई
सुसील कोइरालालाई सरकार सुम्पँदा न चुनाव हुन्छ, न आफूले चाहेजस्तो संविधान
नै बन्न सक्छ । एमाओवादीका साथै मधेसी दलमा पनि यही डर छ ।
नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरुले
एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई निकट भविश्यमै चुनाव हुने र संविधान बन्ने
कुरामा विश्वास नदिलाएसम्म एमाओवादीले यसैगरी खोंचे थापेर बाबुारम सरकारलाई
नै निरन्तरता दिइरहने खतरा देखिन्छ । अब राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा
विहीबार नै सकिने भएकाले एमाओवादीसँग विश्वासको वातावरण बनाउने नेतृत्वदायी
जिम्मेवारी सुशील कोइरालाको काँधमा आएको छ ।
एमाओवादीले चुनावको मिति, प्रक्रिया र
संविधानका अन्तरवस्तुबारे शर्त राखिरहँदा कांग्रेसलगायतका विपक्षी दललाई
एमाओवादीले सत्ता लम्ब्याउने मनसाय राखेको भान पर्नु स्वाभाविकै हो । तर,
सहज तरिकाले माओवादीलाई फकाएर सत्तामा जाने हो भने कांग्रेसले माओवादीलाई
विश्वस्त नपारेसम्म राष्ट्रिय सहमति सहज देखिन्न ।
एकीकृत माओवादीले नियतवस सत्ता लम्ब्याउने
मनसाय राख्यो भने त्यसले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान सक्छ । सहमतिका लागि
अझै ढीलो गरियो भने बैसाखमा चुनाब गर्न नकिने निर्वाचन आयोगले बारम्बार
चेतावनी दिइरहेको छ । बैसाखमा चुनाव नगर्दा वर्षायाम लाग्ने भएकाले अर्को
हिउँदसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यतिबेलासम्म यही अवस्थामा मुलुक चल्न
सक्दैन । सर्वोच्च अदालत भोलिदेखि रित्तिने क्रम शुरु भएको छ, अन्य
संवैधानिक निकाय पनि रित्तिँदै छन् । सरकारले हठ लियो र सत्ता लम्ब्याउने
नियत बनायो भने आउँदो हिँउदमा आन्दोलनको बलबाट सरकार ढाल्ने अभियानमा लाग्न
विपक्षीहरु बाध्य हुने छन् ।
भोलि अन्तिम दिन पनि सहमति नभए
राष्ट्रपतिसँग अर्को म्याद थप्नुको विकल्प छैन । बहुमतीय प्रक्रियामा अघि
बढ्ने र बाबुराम सरकालाई बलपूर्वक अपदस्थ गर्ने आँट राष्ट्रपतिमा देखिँदैन ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरु मुठभेडमा जान लागे भने शीतलनिवाससमेत विवादमा
पर्नेछ । राष्ट्रपति कार्यालय अब योभन्दा अघि बढ्न सक्ने अवस्थामै छैन ।
अबको विकल्प भनेको सहमति नै हो ।
सहमतिबाहेक दलसित अर्को विकल्प छैन । तर यसका लागि कांग्रेसले एमाओवादीलाई
बैसाखमा चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनै पर्छ र एमाओवादीले पनि आफूले
सत्ता लम्ब्याउन नचाहेको विश्वास विपक्षीलाई दिनुपर्छ, यसबाट मात्रै
सहमतिमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।
प्रचण्डले राखेको प्रस्तावअनुसार
निर्वाचनको मिति तोक्ने, आवश्यक कानूनी बाधा हटाउनेलगायतका विषयमा शुरुमै
टुंगो लगाउन आवश्यक देखिन्छ । तर, संविधानका अन्तरवस्तुमा अहिल्यै सहमति
हुनुपर्छ भन्ने अडान एमाओवादीले छाड्न जरुरी छ । किनभने नयाँ संविधानका
लागि अर्काे चुनावमा जाने भनिसकेपछि संविधानका अन्तरवस्तुबारे जनताले
बनाएको सार्वभौम अधिकारसम्पन्न संविधानसभालाई नै जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ ।
बैसाखमा निर्वाचन गर्नका लागि बाधा अड्काऊ
फुकाऊ मार्फत् केही समयका लागि संविधानसभा पुनस्थापना गर्न सरकारले
राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो भने यसले संवैधानिक र कानूनी बाधा पनि हल
गर्नेछ र रिक्त रहेका संवैधानिक निकायको काम पनि फत्ते गरी बैसाखमा चुनावको
वातावरण बनाउनेछ । अन्यथा दलहरुले गरेका काममाथि अदालतले प्रश्न उठाई समय
लम्बिने खतरा बढ्छ ।
जे गर्ने हो, दलहरुसित अब एक दिनमात्रै समय छ । सहमति नगर्दा सरकार, विपक्षी र राष्ट्रपति तीनै पक्षलाई घाटा छ, कसैलाई फाइदा छैन ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति सुशील
कोइरालालाई औपचारिकरुपमै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ । तर,
उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा र त्यसमाथि समर्थन जनाउँदा
शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले रमाइलो कटाक्षसमेत गर्नुभएको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार
बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।
सभापति कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डसहितले कांग्रेसले उम्मेदवार घोषणा गरोस् भनेर आफू प्रधानमन्त्री
हुने मनसाय व्यक्त गर्नु भएको थियो । कोइरालाले प्रधानमन्त्री बने निस्पक्ष
निर्वाचन गर्ने र पार्टीलाई पनि मिलाएर लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको
थियो ।
कोइरालाको सम्वोधनपछि वरिष्ठ नेता
शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि कोइरालाको नाम प्रस्ताव गरेपछि
उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समर्थन गर्नुभएको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरुले
ताली बजाएर प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देउवाले व्यङ्ग र
ठट्टासमेत मिसाएर कोइरालाको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँको सम्वोधन
नसुनिएपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले सुनिएन, अलि साह्रो बोल्नुपर्यो भनेपछि
देउवाले भन्नुभयो-’मैले बोलेको नबुझिएकै ठीक छ । मेरो समर्थन विवाह नगरेका
युवा नेतालाई हो ।’
कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार
बनाउने प्रस्तावको समर्थन गरेका पौडेलले पनि १९ पटकसम्म हार्ने नरी आफूलाई
लडाएको तर अहिले भने उम्मेदवार नबाएकोमा तीतो पोख्नुभयो । ‘हलेदो हो भनेर
जान्दाजान्दै नकोट्याएकै बेस भो, बहस नचलाउँ’ पौडेलले भन्नुभयो- ‘सभापति
आफै बन्छु भनेर पछि मेरो समर्थन भो, मेरा कारण प्रजातन्त्र अफ्ठारोमा
पर्दैन ।’ पौडेलले सभापतिलाई ब्यङ्ग गरेपछि बैठकमा हाँसोको फोहोरा फुटेको
थियो ।
यसअघि विहानै सभापति कोइरालाको निवास
महाराजगञ्जमा बसेको पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकले पनि कोइरालालाई नै अघि
सार्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उपसभापति
रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो-’हामीले सभापतिलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका
रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेका छौं ।’
बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको
उम्मेदवारसँगै सहमतिको प्याकेजबारे पार्टीको ठोस धारणा बनाउनुपर्ने माग
गरेका थिए । गगन थापा, नरहरी आचार्य, मानबहादुर विश्वकर्मालगायतका
नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मात्र अघि सार्दा सत्ताका लागि मात्र
मरिमेटेको सन्देश जाने भन्दै संविधानसभाको निर्वाचन, संवैधानिक तथा कानुनी
अड्चन लगायतबारे पार्टीको धारणा बनाउन माग गरेका थिए । उनीहरुले कामचलाउ
भइसुकेकेको सरकारले माओवादीका कार्यकर्ताका गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिएको
भन्दै विरोध गरेका थिए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीका कार्यकर्ताले भोजपुर दलगाउँ गाविस-१, स्थित स्थानीय तीन परिवारले उत्पादन गरेको धान कब्जामा लिएको छ। एमाओवादी जिल्ला समेलन आयोजक कमिटी सदस्य शिशिर शर्मा नेतृत्वको एमाओवादी कार्यकर्ताले हिजो श्याम सुवेदी, खगराज सुवेदी र कृष्ण सुवेदीले फलाएको धान कब्जामा लिएको पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काले बताए।
द्वन्द्वका बेला कब्जा गरेको खेत अझै पार्टीकै नियन्त्रणमा लिएकोभ भन्दै धान कब्जा गरेको पीडितले बताए। द्वन्द्वमा घरको चल सम्पत्ति लुटपाट गरेपछि उनीहरूको घर, खेतबारीसमेत कव्जा गरेको घोषणा गरेका थिए। कब्जा जग्गा फिर्ताका लागि पटक पटक आग्रह गरेपनि एमाओवादी अझै फिर्ता नगरेको पीडितहरुले बताएका छन्।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक