वैशाखमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा सत्ता टिकाउने चालमात्र : कांग्रेस-एमालेलगायत १६ दल

'सत्ता लम्ब्याउन र तलब भत्तामात्र खान बजेट ल्याइएको छ'
कांग्रेस-एमालेलगायत १६ दलले वैशाखमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा सत्ता टिकाउने चालमात्र भएको ठहर गर्दै सहमतिबिना चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन्।  मंसिर ७ मा घोषित चुनाव गराउन नसकेको कामचलाउ सरकारले बजेट पेस र वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेर सहमतिको वातावरणमाथि प्रहार गरेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। एमाले मुख्यालय बल्खुमा बुधबार नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, नेकपा (माले) सहित १६ दलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई सहमतिबिना बजेट र निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नभएको ठहर गरेको हो। 'संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबिना घोषणा गरिएको मंसिर ७ गतेको संविधानसभाको निर्वाचन जे कारणले हुन सकेको थिएन,' बैठकपछि विपक्षी दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले बिना कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार वैशाखमा गर्ने भनी घोषणा गरेको अर्को निर्वाचन पनि हुन सक्दैन।'  वर्तमान सरकारको आयु मंसिर ७ बाट स्वतः सकिने विपक्षी बुझाइ छ। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताका साथै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत दलहरुको छलफलमा
सहमतिको सरकार गठनमा जोड दिँदै विपक्षीलाई झुक्याउने काम गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।
संविधान निर्माणका लागि ताजा जनादेश नै एकमात्र विकल्प रहेको भन्दै विपक्षी दलहरुले त्यसका लागि सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। मुलुकका संवैधानिक, राजनीतिक समस्या राष्ट्रिय सहमितबिना पूरा हुनै नसक्ने उनीहरुको ठहर छ।  भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई फेरि जेठ १४ गतेको अवस्थामा फर्काएको निष्कर्ष निकाल्दै विपक्षी दलले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्। सरकारको एकलौटी रुपबाट बजेट ल्याउने निर्णयले आन्दोलनको औचित्य थप पुष्टि भएको बैठकको निष्कर्ष छ।
कामचलाउ वर्तमान सरकारलाई बजेट ल्याउन संविधानले कतै अधिकार नदिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्। 'सरकारद्वारा मंसिर ५ गते प्रस्तुत अध्यादेशले सहमतिको सम्भावनालाई झन् टाढा पुर्‍याएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो बैठक उक्त अध्यादेशप्रति गम्भीर असहमति र खेद प्रकट गर्दछ।'
बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्ता लम्ब्याउन र तलबभत्ता खानमात्र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको आरोप लगाए। 'सत्ता लम्ब्याउन र तलब भत्तामात्र खान बजेट ल्याइएको छ,' गौतमले भने, 'सम्पूर्ण नेपालीलाई धोका दिई षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट ल्याएको बजेटको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं।'
गौतमले बजेट, सरकारसहितका सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका बेला माओवादी र उसले नेतृत्व गरेको सरकार एकलौटी हिँडेको आरोप लगाए। 'शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन,' गौतमले भने।
संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई बजेट स्वीकृत गर्न माओवादी सत्ता गठबन्धनले बाध्य पारेको गौतमको जिकिर छ। 'राष्ट्रपतिप्रति केही भन्नु छैन, अध्यादेशमार्फतको बजेट स्वीकृत गर्नु उहा" (राष्ट्रपति) को अधिकार हो,' उनले भने, 'तर, कामचलाउको हैसियतले बजेट अध्यादेश लैजाने र निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकार नै मुख्य दोषी हो।'
बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेटलाई 'बजेट' मान्न नसकिने धारणा राखे। सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक हैसियत समाप्त भएको भन्दै महतले आन्दोलन र वार्ता एकसाथ अघि बढाउने बताए।
उता, बुधबार नै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष तथा राष्ट्रपति र राजनीतिक दलबीच बारम्बार सहमति प्रयास भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्नुले एकीकृत माओवादीको सत्ता लम्ब्याउने नियत प्रस्टिएको बैठकको ठहर छ। 'प्रमुख सत्ताधारी दल सहमतिका लागि तयार नदेखिनु माओवादीको नियत जसरी पनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याएर सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गराउनेतर्फ नै केन्द्रित रह्यो,' बैठकपछि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
माओवादी नेतृत्व सरकारको अध्यादेशबाट शासन चलाउने र सत्ता टिकाउने रणनीतिअन्तर्गत नै सबै काम भइरहेको भन्दै कांग्रेसले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ।
'बिनाआधार घोषणा गरिएको संविधानसभा निर्वाचनको मिति मंसिर ७ गते असफलतापूर्वक समाप्त हुँदा सरकारको औचित्य समाप्त भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कांग्रेस कामचलाउ सरकारको यस कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ।'