जनगनणा मा जनजाती किन घटे रे !? जनगनणा नमान्ने रे ! जलाउने रे ! हे भगवान, यो त आची गर्ने लाई भन्दा देख्ने लाई लाज भएन र ??!! अब फेरी यसै मा आयोग बन्ने होला होइन ??

हामी नेपाली जस्ता पटमुर्ख सँसारमा अरु कोही होलान लौ हेर्नुस् त ! के भएको हो यो सकिने बेला नै होलाकी ! हिन्दू किन बढे रे ? जनगनणा मा जनजाती किन घटे रे !? जनगनणा नमान्ने रे ! जलाउने रे ! हे भगवान यो त आची गर्ने लाई भन्दा देख्ने लाई लाज भएन र ??!! अब फेरी यसै मा आयोग बन्ने होला होइन ?? मान्नुस् या नमान्नुस नेपाल लाई एउटा तानाशाह को खाँचो छ ! संविधानसभा बिघटन लगत्तै शान्त रहेका जनजातिहरु फेरि तात्न लागेका छन् । उबेला पहिचान सहितको संघीयता र जातियताको कुरा उठाएर सडक तताएका जनजातिहरुलाई अहिले जनगणनाको तथ्याँकले आगो बनाएको हो । ‘जनजातिलाई पाखा लगाउने हिसाबले प्रतिगमनकारी ढंगले तथ्याँक सार्वजनिक भएको छ, हामी यसको बिरोध गर्दै सडकमा उत्रन लागेका छौं’ आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले  भन्नुभयो । अन्तरिम संविधानले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य

घोषणा गरिसकेको अवस्थामा हिन्दू धर्म बढेेको र जनजातिको संख्या घटेको भन्दै जनजातिहरु आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरुले आइतबार राजधानी स्थित केन्द्रीय तथ्याँक विभाग अगाडिको सडकमा जम्मा भएर धर्ना दिने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको तथ्याँक जलाउने निधो गरेका छन् । ‘हिमालमा बस्ने अधिकाँश आदिवासी जनजाति बुद्ध धर्म मान्छन्, ५० प्रतिशत नेवार जाति पनि बुद्ध धर्म मान्ने नै छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी हिन्दू धर्म मान्नेको संख्या बढ्न सक्छ ?’ शेर्पाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो-’यो षड्यन्त्रमुलक ढंगले सार्वजनिक भएको तथ्याँक हो, हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं ।’ महासंघले जिल्लागत तथ्याँक सार्वजनिक हुनुपर्ने, आफ्नो प्रतिनिधिको उपस्थितिमा तथ्याँक प्रशोधन हुनुपर्ने, नमूनाको रुपमा केही ठाउँको तथ्याँक लिनुपर्ने र त्रुटी भेटिएमा पुनर्गणना हुनुपर्ने महासंघको माग छ । तर केन्द्रीय तथ्याँक विभागले भने राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार नै तथ्याँक संकलन गरिएको हुनाले कुनै त्रुटी नभएको बताएको छ । ‘हामीले निकै छलफल, अन्तक्रिर्या र तालिमपछि मात्र तथ्याँक संकलन गरेका हौं’ विभागका जनसंख्या शाखा प्रमुख रुद्र सुवालले अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो-’तथ्याँक संकलनको क्रममा जे भेटियो, त्यही अनुसार प्रशोधन गरेर सार्वजनिक गरिएको हो । वैज्ञानिक ढंगले नै संकलन र प्रशोधन भएको हुनाले कुनै त्रुटी छैन ।’

जनजातिले जनजातिलाई कसरी धोका ?

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याँकमा १२ जनजातिको सूची घटेर ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसमा तीनगाउँले, बारगाउँले, लार्के, सियार, थुदाम, ताङबे, मुगाल, मार्फाली थकाली, सुरेल, प|mी, छैरोतन र बनकरियाको सूची छुटेको जनजाति महासंघले दावी गरेको छ ।

‘यो जानाजान जनजातिलाई हेप्ने काम भएको छ’ शेर्पाले भने-’तथ्याँक विभागले नै प्रतिगामी काम गरेको हो, हामी हराएको पहिचान स्थापित गराएरै छाड्छौं ।’ तर विभागले तथ्याँकको पुनरावलोकन हुन बाँकी नै रहेको जनाएको छ । यस्तै जिल्लागत रुपमा पनि तथ्याँक सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।

रमाइलो कुरो त आदिवासी जनजाति महासंघले तथ्याँक विभागले षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए पनि विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्ल आफैं जनजाति हुनुहुन्छ । ‘विभागमा अरु पनि जनजाति कर्मचारी छन्, जनजातिले जनजातिकै संख्या घटाउन कसरी षडयन्त्र गर्न सक्छन् ?’ विभागका एक कर्मचारीले भने-’हचुवाको भरमा आरोप लगाउने काम भएको हो, जहाँ पनि जातीय आँखाले त हेर्न भएन नि ।’

तथ्याँक यस्तो छः

विभागका अनुसार जनगणना २०६८ मा जम्मा १२५ वटा जातजातिहरू रहेको देखिएको छ । यसअनुसार विगत २०५८ सालको जनगणनामा कुल जनसङ्ख्याको १५.८ प्रतिशत रहेको क्षेत्रीको जनसङ्ख्या यस जनगणनामा केही वृद्धि भई १६.६ प्रतिशत पुगेको छ । पहाडी ब्राम्हणको जनसङ्ख्या २०५८ सालमा १२.७ प्रतिशत रहेकोमा हाल १२.२ प्रतिशत देखिएको छ । हाल मगर, थारू, तामाङ, नेवार र कामी क्रमशः ७.१, ६.६ र ५.८ प्रतिशतसहित तेस्रो, चौथो र पाँचौं प्रमुख जातजातिहरूको स्थानमा रहेका छन् । सबै भन्दा कम जनसङ्ख्या कुसुण्डा जातिको -२७३ जना मात्र) देखिएको छ ।

यस्तै देशभित्र अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले बोल्ने मातृभाषाको सङ्ख्या १२३ वटा देखिएको छ । विगतको जनगणनामा ९२ वटा मातृभाषाको सङ्ख्या प्राप्त भएको थियो । गत २०५८ सालको जनगणनामा ४८.६ प्रतिशत व्यक्तिहरूको मातृभाषा नेपाली रहेकोमा हाल मातृभाषाको रुपमा नेपाली भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या ४४.६ प्रतिशत देखिएको छ ।

जनगणनाले देशभित्र विभिन्न १० वटा धर्म मान्ने व्यक्तिहरू रहेको देखाएको छ । यसअनुसार विगत २०५८ सालको जनगणनामा ८०.८ प्रतिशत रहेका हिन्दुहरूको जनसङ्ख्या यस जनगणनामा आइपुग्दा ८१.३ प्रतिशत पुगेको छ । वौद्ध धर्मावलम्वीहरू कुल जनसङ्ख्याको ९ प्रतिशत रहेका छन् । इस्लाम, किरात, क्रिश्चियन र प्रकृति धर्म मान्नेहरूको जनसङ्ख्या क्रमशः ४.४, ३.०, १.४ र ०.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

कसरी भएको थियो संकलन ?

तथ्याँक विभागले लगत १ र लगत २ फारम तयार पारेर जनगणना संकलन गरेको हो । विभागका अनुसार २०६८ साल बैशाख १ गतेदेखि १८ गतेसम्म सुपरिवेक्षकहरू परिचालन गरी हरेक परिवारको लगत सूची सङ्कलन गरिएको थियो । घरपरिवार सूचीकरण लगतबाट घर क्रमसङ्ख्या, परिवार क्रमसङ्ख्या, परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्ति -महिला, पुरूष र तेस्रो लिङ्गी) को सङ्ख्या, परिवारले कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको जग्गा र पशुपक्षीपालनको विवरण, साना तथा घरेलु व्यावसाय सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन भएको थियो । लगत १ बाट हरेक परिवारको पारिवारिक तथा अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । पारिवारिक विवरणमा परिवारले प्रयोग गरेको घरको स्वामित्व, बनौट, तला सङ्ख्या, घरको आयु तथा परिवारमा उपलव्ध खानेपानी, खाना पकाउने इन्धन, वत्ती बाल्न प्रयोग गरिने साधन र शौचालय सुविधाहरूको विवरण, परिवारका महिलाको नाममा रहेको घर र जग्गाको विवरण, परिवारमा विगत एक वर्षमा भएको मृत्युसम्बन्धी विवरण र अनुपस्थित -विदेश गएका) व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलनका लागि प्रश्नहरू समावेश गरिएका थिए । व्यक्तिगत विवरणमा परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिको नाम, थर, परिवारमूलीसँगको नाता, लिङ्ग, उमेर, जात/जाति, धर्म, मातृभाषा र दोस्रो भाषा, नागरिकता, शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता जस्ता विवरणहरू सङ्कलन गरिएका थिए ।

व्यक्तिगत विवरणको प्रश्न नं. ६ मा तपाईको जातजाति के हो भनेर ………………राखिएको थियो । यस्तै प्रश्न नं. ९ मा तपाईंले कुन धर्म मान्नुहुन्छ भनेर यसरी नै खाली ठाउँ छोडिएको थियो । हरेक व्यक्तिलाई गणकले सोध्दा उसले जे उत्तर दियो, त्यसै अनुसार विवरण भरिएको विभागले जनाएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कलाई लिएर देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । तथ्याङ्कले आदिवासी जनजातिको संख्या न्यून देखाएको भन्दै शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
‘जनगणनाले हाम्रो (जनजाति)को संख्यामात्र घटाएन दस जातिको सूचि नै गायम गर्‍यो,’ महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारुले भने, ‘हाम्रो निम्ति तथ्याङ्क अवैज्ञानिक र मिथ्याङ्क बन्यो । किनभने दस वर्षमा जनसंख्या बढ्नु पर्ने हो तर २ प्रतिशतले घट्यो ।’ अघिल्लो तथ्याङ्कले जनजातिको हिस्सा कुल जनसंख्याको ३७ दसमलब २ प्रतिशत थियो । नयाँ तथ्याङ्कले ३५ प्रतिशतमात्र देखाएको छ ।
महासंघले दस जातिको सूचिबाट हटाइएको र जनसंख्या घटेको विषयलाई लिएर आइतबार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ । त्यसैगरी देशभरिका ७१ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिने भनेको छ । ‘हामी महासंघको जिल्ला समन्वय परिषद्मार्फत् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए एक महिनासम्म धर्ना दिन्छौं,’ महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले भने, ‘हामीले जनगणना हुनु अघि दुई पटक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं तर कुने सुनुवाई भएन । सरकारले सूचिकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये दस जातिको नामोनिसान मेटिदियो ।’ महासंघले यही तथ्याङ्कका आधारमा योजना निर्माण नमान्नेसमेत जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण
त्यसैगरी आदिवासी जनजाति महासंघले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई लिएर राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘संविधान सभा अवसान भएको छ महिना बितिसक्दा पनि दलहरुका बीचमा असहमति र अनिर्णयको कारण देशमा विद्यमान राजनीतिक अन्यौलले निकास पाइरहेको छैन,’ चार राजनीतिक दलका कारण अन्योल छाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थारुले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यू चार राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिले मात्र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति हो भन्ने ढंगले अगाडि बढाउनु भएको कदमप्रति हामी पूर्ण असहमति प्रकट गर्दछौं । त्यसनिम्ति हामी आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरुसँगसमेत परामर्श गर्न आवश्यक छ ।’ जनजातिले उठाएका मुद्दाहरुलाई लिएर सरकारसित भएका सम्झौता र संविधान निर्माणमा आदिवासीको भूमिका स्पष्ट पार्नसमेत भनेको छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले कुनै बहानामा राष्ट्रपतिले कदम चालेर सक्रिय हुन नपाउने बताए ।