सत्तामा टाँसिरहन खोज्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र काम भन्दा कुरा धेरै गर्ने राष्ट्रपती बिच गम्भीर बार्ता, दुबैले दुबैलाई कु गर्ने धम्की र चुनौती ! एक सातामा सहमति हुने छाँटकाँट देखिएन, मुलुक थप जतिलता तर्फ !

के के भैरहेको छ अहिले नेपाली फोहोरी राजनीतिमा हेर्नुस् विवरण

सरकारले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत रहेको भन्दै राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सहमतीय सरकारका लागि गरेको आह्वान अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेका बैठकले राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधान र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सहमीय सरकार बनाउन आह्वान गरेको ठहर गरेको छ । राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि पत्र
लेख्नु असंवैधानिक भएको निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रपतिज्यूले सरकार बनाउन गरिएको आह्वान अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराउँने छौं ।’ सरकारको सो निर्णयसँग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव शुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले धारा ३६ (क) लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ । ‘सरकारले स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानूनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको देखिएको छैन,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आव्हान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ ।’
यस अघि मन्त्रिपरिषद् निर्णय थोरै मात्र सार्वजनिक गर्ने सरकारले आज भने सञ्चारमाध्यमहरुलाई मेलमार्फत निर्णय पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय

राष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं. स.०६९/७०, च.नं.३७, मिति २०६९।०८।०८ को पत्रबाट “सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गतेपश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका–संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सरकार, राजनीतिक दलका नेता, तथा प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक एवम् व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भएदेखि हालसम्म राजनीतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनीतिक सहमति कायम भई राजनीतिक एवम् संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कर्तव्य समेत बोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा(१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते विहिबारका दिन दिनको १६ः०० बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु” भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखिआएको पत्रको व्यहोरा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवबाट पेश हुँदा देहायबमोजिम गर्ने
१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको,
२. सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७।६।१४ मा संवत् २०६६ सालको ध्ँ ०००८ को श्रीकृष्ण सुवेदी बिरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्ने सम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको,
३. नेपालको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६.क. लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको,
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानूनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको,
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद कायम रहँदाको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनको लागि भएकोले यथास्थितिमा सो धारा प्रयोग हुन नसक्ने,
६. वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा मिति २०६९।८।८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आव्हान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूर्ण रहेको,
७. राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गरी सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने,
८. मिति २०६९।८।७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हानलाई पारित गरी सोको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई गराइसकिएको र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको,
तसर्थ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६९।८।८ को उपर्युक्त पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने ।

शान्ति तथा पुनःर्निमाण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमा भित्र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रकृयामा एमओवादीले सहभागिता नजनाउने वताएका छन् ।
चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भएकाले एमाओवादीले सरकारमा सहभागिता नजनाउने बताए । उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक तरिकाले राष्ट्रपतिले कदम चालेका छन् ।’
समयसीमा भित्र राष्ट्रिय सरकार बनाउने तर्फ लाग्न जरुरी नभएको उनको दाबी छ । एमाओवादी सधै संविधानको धारामा टेकेर अघि बढ्ने गरेको बताउँदै उनले राष्ट्रपतिको कदमले विधिको शासनलाई लत्याएको दाबी गरे ।
उनले आफ्नो पार्टी एमाओवादीले विरोध गर्न जनतामा जाने उल्लेख गरे । राष्ट्रपतिले आब्हान गरे अनुसारको समयसीमाभित्रै राष्ट्रिय सरकार बन्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर एमाओवादी भित्र दुई खेमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले एमाओवादी राष्ट्रपति विरुद्ध जाने कुनै अवस्था नरहेको बताए । ‘एमाओवादीमा पनि राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा दुई धार छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खेमा राष्ट्रपति विरुद्ध आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैन ।’
अध्यक्ष राणाले राष्ट्रपतिले तोकेकै समयभित्र विपक्षीहरुले आफ्ना तर्फबाट सहमतिको प्रधानमन्त्री दिने दावी गरे । उनले दुई–दुई पटक एमाले र एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अबको सहमतीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘एमाले र माओवादीले नेतृत्व गरिसकेकाले अब कांग्रेसको नेतृत्व स्वभाविक हुन्छ ।’
अध्यक्ष राणाले ६–६ महिनासम्म सहमतिको सरकारका लागि ठोस पहल गर्न सरकारले टेरपुच्छर नलगाए पछि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपरेको बताए ।
‘मुलुकमा लामो समयदेखि परेको राजनीतिक गाँठो फुकाउन राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदमलाई कसैले पनि नकारात्मक रुपमा लिन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि समस्या समाधानको हिसावमा सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरुलाई गरेको आह्वान सकारात्मक भएको जनाएको छ।

जनमोर्चा नेपालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको औपचारिक आह्वानले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकारको गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग तथा बल पुग्ने बताएको छ।
उसले सरकार तथा माओवादी र मधेसवादीहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिमा आउन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न र देशलाई राजनीतिक मुठभेडमा जान नदिनसमेत जोडदार माग गरेको छ।

'वर्तमान कामचलाउ सरकारको विस्थापन र त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिलाई संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा संशोधनका लागि बाटो खुल्ने छ,' अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेकपा-माओवादीले पार्टी महासचिव रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सारेको छ। केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले महासचिव थापालाई प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय पार्टीले गरिसकेको बताए।

उनले सहमतीय सरकारका लागि नेपाली काँग्रेस वा एमाओवादीले प्रस्ताव गर्ने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए।
अरु सबै पार्टीसँग पुरानै एजेण्डा मात्र भएको र आफ्नो पार्टीसँग मात्रै नयाँ एजेण्डा भएकाले आफ्नो पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिइए राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको सात दिनको समयसीमा भित्र दलहरुले सहमतीय सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको नाम दिन नसक्ने ठोकुवा उपाध्यक्ष गजुरेलले गरे ।
उनले भने, "राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै दलहरुले प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सक्दैनन्। त्यसपछि एमाओवादीले वर्तमान प्रधानमन्त्री यथावत रहिरहने दाबी गर्ने र राष्ट्रपतिले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तोक्ने अवस्था देखिएको छ। यी दुवै कार्यमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन।"
राष्ट्रपतिको आह्वान आइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मार्गप्रशस्त गर्दा नै उपयुक्त हुने उनले बताए।  नेपाल पत्रकार महासङ्घले सहमतीय सरकार गठन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न र त्यससम्बन्धी तयारीमा लाग्न राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चारग्राममा बसेको बैठकले निर्वाचन गर्ने विषयसमेत अनिश्चयका बीचमा रहँदासम्म पनि राजनीतिक दलहरु सहमति खोज्नुको साटो सत्ता विवादमा अल्झिएकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको महासचिव ओम शर्माले जानकारी दिए।