राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्री बिच दुरी बढ्दै, दुबै भनाभन मै उत्रिन थाले, संकट अरु बढ्ने संकेत !

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अब पनि दलहरुले सहमति नगरे आफू चुप लागेर नबस्ने कडा चेतावनी दिनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो चेतावनी दिनुभएको हो । राष्ट्रपतिको आक्रोश थियो—मलाई संविधानको रक्षाका नाममा संविधानको पुस्तकलाई धुपबत्ती देखाउने र पूजा गरेर रक्षा गर्ने भनी जनताले पठाएका होइनन् । जनताले निर्वाचित गरेर जिम्मेवारी दिएअनुसार संविधानको पुस्तकको भावनाको संरक्षण गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानले यो देशमा एउटा राष्ट्रपति हुनेछ, त्यसको प्रमुख
कर्तव्य संविधानको रक्षा र पालना गर्नु हुनेछ भन्ने लेखेको नबिर्सन दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो।
संविधानसभाको असफलता वा दलहरुको असफलता केले हो संविधानसभाबाटै संविधान आएन भन्दै राष्ट्रपति यादवले सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाबाट संविधान आउन नसके स्वत जान्छ भनेको तर ती कुराहरुलाई संविधानसभा, सभाका अध्यक्ष तथा दलहरुले मनन गर्न नसकेको बताउनुभयो । सर्वाेच्च अदालतले उपयुक्त प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिएको तर कानुनबिना नै चुनाव घोषणा गरेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको राष्ट्रपतिको धारणा थियो ।

उहााले संसद् नहुँदा एक तिहाइ वा पूर्ण बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारामा नरहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुलाई अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरुप सहमतिबाटै सरकार निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहााले बजेट निर्माण, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति र निर्वाचनजस्ता विषयमा पनि राजनीतिक सहमति अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहााले सङ्क्रमणकालको छिटो अन्त्य गर्न संविधान निर्माणका लागि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्नुभया । परिर्वतनपछि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र विकास हुन्छ भनेर आशा पालेका जनताका लागि वर्तमान अवस्था ज्यादै पीडादायी हुन पुगेको भन्दै राष्ट्रपति डा यादवले राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आपसी सहमतिबाटै छिटो निकास खोज्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । तर सहमति खुद्रामा होइन, थोकमै खोज्नुहोस्, राष्ट्रपतिको आग्रह थियो। राष्ट्रपतिले थप आग्रह गर्नुभयो– सहमतिको सरकार चाहियो, ‘मन्त्रीजीलाई कानुन चाहियो । मुख्य सचिवजी यहीं हुनुहुन्छ, उहाालाई पनि कानुन चाहिएको छ’ उहााले भन्नुभयो– संवैधानिक पदहरु खाली भइरहेको छ, मलाई त्यसमा उपयुक्त मान्छे चाहियो, मलाई बजेट पनि चाहियो । मलाई सर्बसम्मतिको सरकार चाहियो ।’चुनावको डेट चाहियो, नम्बर चाहियो र प्रक्रिया चाहियो । जसबाट अर्को संविधानसभा खडा गरेर नेपाली जनताको नासो फिर्ता गर्ने हामी सबैको जिम्मेबारी त छादै छ ।’ त्यसमा सरकार र राजनीतिक दलको सबैभन्दा बढी जिम्मेबारी हुने राष्ट्रपतिको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीच तत्काल सहमति नभए संविधानको पूजा गरेर नबस्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ । विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सहमतिका लागि दलहरुलाई अल्टिमेटम दिने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको बताउनु भयो । राष्ट्रपतिले असोज मसान्तभित्र सहमति नभए चुप नबस्ने बताउनु भएको छ नि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो-’उहाँले दिने नै होइन । उहाँ को हो र दिने ? किन दिन ? कसरी दिने कुन धारा अन्तरगत दिने ? उहाँले मिति तोक्ने अधिकार कहाँबाट पाउनु भयो ? यो नै गम्भीर प्रश्न हो ।’

अविभावकका हैसियतले सहमति गर्न सुझाव दिन सक्ने तर, यसो गर, उसो गर भनेर भन्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो-’उहाँले अभिभावकका हिसावले सुझाव दिने हो । राम्रो गर्नुस, सहमति गर्नुस् भन्ने सम्म अधिकार उहाँलाई छ । त्यो सम्मान गछौं हामी उहाँलाई । तर, तैले यसै गर्नुपर्छ यति दिन भित्र गर्नुपर्छ । तैले गरिनस् भने यसो गर्छु भन्ने ठाउँ अन्तरिम संविधानले दिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सरकारले पठाएका अध्यादेशहरु रोकेर राष्ट्रपतिले मुलुकलाई बन्धब बनाएको आरोप लगाउनु भयो । ‘सहमति र सल्लाहले नै लगेका अध्यादेश विधेयकहरु जसरी तीन महिनादेखि अडि्कएर बसेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो-’त्यसले नै सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक संकट सृजना गरिराखेको छ । संसारमा कही पनि त्यस्तो हुँदैन ।’ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्राध्यक्षले एकचोटीलाईस्पष्टिकरण मागेर विचार गर्नुस भन्नसम्म सक्ने भएपनि जारी गर्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता हुने उहाँको भनाई छ ।

विघटित संविधानसभामा रहेका ३३ मध्ये २१ दलको समर्थन सरकारलाई रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नै राष्टिय सरकार भएको दावी गर्नुभयो ।

सहमति नभए पद छाडिन्न

यसैबीच संविधान बन्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आफूले पद नछाड्ने बताउनुभएको छ । महोत्तरीको फूलकाहा-६ मा पर्ने मनरबा गाउँको दलितबस्तीमा रात्रिवास गर्नुभएका प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आइतबार विहान स्थानीयलाई सम्वोधन गर्दै मुलुकका शोषितपीडित र सदियौँदेखि अवसरबाट वञ्चित जनताको हकअधिकार संविधानमा उल्लेख हुने प्रत्याभूति भएपछि मात्र आफूले पद छाड्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले दलहरूले गर्ने सहमति लागु गर्न आफू प्रतिबद्घ रहेको बताउँदै विरोधका कुरा छाडेर दलहरू सहमतिमा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलहरूले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सहमति गरे आफूले तत्कालै पद छाडिदिने प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको भनाइ थियो ।