नेपालको अहिलेको राजनीतिक गाँठी कुरा यो हो, यसरी पाकिरहेछ राजनीतिक खिचडी ! - अधिबक्ता बिष्णु भट्टराई

(बिष्णु भट्टराई पेशाले अबल दर्जाका प्रखर र बरिस्ठ अधिबक्ता हुन । नेपालको राजनीतिलाई अत्यन्त नजिकबाट बुझेका एउटा राजनीतिक बिस्लेसक र राजनीतिज्ञ पनि । यिनी सितिमिती हल्का ढंगले लेख्दैनन, जब लेख्दछन यिनको लेख दमदार हुन्छ । आज फेरी एउटा त्यस्तै दमदार लेख उनले काठमाडौंबाट नेपाल मदर डट कमका लागि मेहनत पूर्वक लेखेर पठाएका छन जुन हाम्रा पाठक हरुका लागि हामीले यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौं । - सम्पादक )

                                "सम्वत् २०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा जन अनुमोदन बिनै देशलाई संघीयता-गणतन्त्र-धर्म निरपेक्ष जस्ता कुराहरू अन्तरिम अन्तरिम संविधानको पटक-पटक संशोधन गरेर देशमा लागू गर्ने प्रयास गरियो । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना लगायत यसका अन्य धाराहरूले जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभुसत्ताको कुरा उल्लेख गरे पनि मूलतः २०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात् विकसित गतिविधिले नेपाल राष्ट्र कै र्सार्वभौमसत्ता नै रहने की नरहने भन्ने सवाल पनि उठ्ने गरेका छन् । जनान्दोलनका सहयात्रीहरू स्वयं नै नेपालको राष्ट्रियता यस समय र्सवाधिक कमजोर स्थितिमा रहेको, आपसी सदभाव नै खलबलिने अवस्थामा पुगेको, शान्ति र संविधान स्थापना र निर्माण नै गर्न नसकेर मुलुकले कुनै
निकाश पाउन नसकेको यथार्थ हो । अहिलेको वास्तविकता भनेको गणतन्त्र संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयहरूलाई जनान्दोलनकारी शक्तिहरूले संस्थागत गर्न नसकेको वास्तविकता हो । सम्वत् २०६२ साल मार्ग ७ गतेको १२ बुदे भनिएको भारतीय भूमिमा सम्पन्न समझदारीमा गणतन्त्र संघियता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयहरू समाविष्ट थिएनन् । यौटा मार्ग चित्रका आधारमा जनान्दोलन गरेको राजनीतिक शक्ति भिन्न राजनीतिक मार्ग चित्र अवलम्वन गर्न खोज्दा दर्ूघटनामा पर्नु स्वभाविकै हो र छ । तर असफलताबाट विचलित भएको नेपालको गणतन्त्रवादी राजनीतिक शक्ति अहिले भिन्न धु्रवमा मोर्चा गठन गरेर एकले अर्कोलाई ललकार्न लागेका छन् । वस्तुत २०६२ सालको १२ बुदे समझदारी पनि विदेशी शक्ति र बुद्धिका आधारका भएको थियो । जो पर्ूण्ातः असफल भई सकेपछि अव नविन समझदारीका लागि नेपालमा संस्थागत हुन नसकेको गणतन्त्रिक शक्तिले पुनः विदेशी प्रायोजन शक्ति बुद्धि र विवेक समेत खोज्न थाल्यो भने अन्यथा ठान्नु पर्ने छैन । नेपालमा कुनै समझदारीमा पुग्न नसक्ने नेपाली राजनीतिक दल र शक्ति, विदेशी शक्तिका अधि नतमस्तक भएर त्यसकै सेवा गर्दछन् । भन्ने यिनको चरित्र २०६२/६३ को जनान्दोलन पश्चात् यत्र-तत्र र्सवत्र देखिई रहेकै छ । सरकार प्रतिदिन निरकुशताको बाटोमा लम्की रहेको छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संवैधानिक वैध शक्ति देखिन सकेको छैन । राज्य सञ्चालनका संवैधानिक अंगहरू अपाङ्ग छन् र तीनबाट सरकारी उद्दण्डताको नियन्त्रण वा सन्तुलनको अपेक्षा राख्न सकिदैन । प्रधानमन्त्री सरकार छ सत्ता छैन भन्दै निरङ्कुशतामा ओलिएका छन् । सरकार अध्यादेशको आवरणमा निरङ्कुशता प्रकट गर्दैछ भने राष्ट्रपति सरकारी अध्यादेश अस्वीकार गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको अभावमा हुकुमी राष्ट्रपति बन्न खोजेको देखिन्छ जसलाई लोकतन्त्र आन्दोलनका वाहक हौ भन्ने प्रजातन्त्रवादी दलहरूले अनुमोदन गर्दै आइरहेका छन् । जनताको राजकीयसत्ता र सम्प्रभूसत्ताको फलाको हालेर नथाक्ने नेपालका मै हुँ भन्ने राजनीतिक शक्तिले जनताको मतलाई संधै उपेक्षा गरेको छ । कथित लोकतन्त्रमा लोकको तन्त्र छैन दलको तन्त्र छ । जनता अभाव मंहगी असुरक्षा तस्करीबाट आक्रान्त छ । लोकतन्त्रको नामबाट सडकछाप राजनीतिक दलकर्मीहरू नव कुवेर बनेको छन् । देश भ्रष्टहरूको र्स्वर्गमा परिणत हुँदोछ, त्यसको निदान तर्फ कुनै प्रभावकारी कदम चलिएका छैन । भ्रष्टहरूको संसद वा संविधान सभा अनेकौ नाटक मञ्चनका बाबजुद पनि २०६९/२/१४ पछि विवश मृत्यु वरण गरिसकेका पेतात्मामा परिणत भएका छन् । यीनै पे्रत त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि क्रन्दन गर्दैछन् । तर २०६२/६३ सालको जस्तो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर भनेर ढुङ्गा हानेर माग गर्ने निकाय छैन । किनकि यो सभा कसैले विघटन गरेर विघटित भएको नभई समयको अन्त्यद्वारा स्वतः समाप्त भएको हो । यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने निकाय छैन । मुलुक व्रहृमलुट तल्लिन तत्कालिन सभासद्हरू अहिले जागिर हराएको कारिन्दा जस्तै बर्बराउन थालेका छन् । संविधानसभाका सभासदहरूको चरित्र आम नेपाली जनताले देखे भोगेकै हुन् । अब यिनै भ्रष्ट अत्याचारी पापाचारी, हत्यारा, अपहरणकारी, दुराचारीहरूलाई पुनः स्थापना गर्ने नविन सोच भ्रष्ट लोकतन्त्रवादीहरूमा पलाएको छ । जो आफुलाई जनताका मसिहा ठादन्छन् । तर जनताको ताजा जनादेशमा जानका लागि तैयार छैनन् । जनताको राजकीयसत्ता र सम्प्रभूसत्ताको प्रत्यभूति भनेकै जनमत हो । भलै त्यो लिने प्रकियालाई निर्वाचन, मतदान, अभिमत मतसंग्रह जेसुकै भनिएको होस् । त्यसकारण जनताको राजकीयसत्ता र सम्प्रभुसत्ताको प्रत्याभूतिलाई इन्कार गर्ने जेसुकै नामधारी काँग्रेस एमाले लगायत जोसुकै हुन् त्यो निरङ्गशताको ध्योतक नै हो । त्यसकारण ताजा जनादेशमा जानलाईर् इन्कार गर्ने विपक्षीहरू अधिनायकवादी नै हुन, चाहे त्यो राष्ट्रप्रमुख सरकार प्रमुख वा दलहरू नै किन नहोस् - राजिनामा नै नगरेको सरकारलाई काम चलाउ सरकार भन्ने राष्ट्रपतिको कथनलाई सत्य मान्ने हो भने प्रधान मन्त्री हटाउन सक्ने कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति हो भन्ने बुझिन आउँछ र यो बुझाई सत्य हो भने हटाउनेले वहाली पनि नियुक्त पनि गर्न सक्दछ भन्ने स्वभाविक हो । यस्तो हुने हो भने कानूनको शासन र जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभुसत्ता भन्ने कुनै कुरै रहन आउँदैन । राजिनामा नगरी काम चलाउ हुने भए काम चलाउले राजिनामा कसरी गर्ने - राजिनामा नै गरेको छैन भने काम चलाउ कसरी हुने - त्यसैले निर्वाचनको घोषणा गरेर स्वतः काम चलाउ भएको सरकार पर्ूण्ा रूपमा कार्यरत देखिन्छ । सरकारलाई विस्थापन गर्न पनि नसक्ने ताजा जनादेशमा गएर विधिवत संसदीय मान्यता अनुरूप सरकारलाई पदच्यूत गर्ने बाटो पनि अवरोध गर्ने । यो गणतन्त्रवादी गतिहिन मार्ग चित्रबाट मुलुकको निकास सम्भव छैन । त्यसकारण समग्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सहज निर्वाचनको वातावरण तय गर्नु समग्र मुलुकको हितमा हुनेछ । आजसम्म क्रान्ति र आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने काम संविधान सभाले गनर्े्छ भन्ने मान्यतामा संविधान सभाको गठन भएको हो । संविधान सभाले अन्तरिम संविधान २०६३ मिति २०६३ /१०/१ गते जारी हुँदाको अवस्थालाई संस्थागत गर्न सकेन । संविधान सभाले जनान्दोलनको वलमा राजाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा घोषणा २०६३ लाई पनि संस्थागत गर्न सकेन । संविधान सभाले दिल्लीमा भएको १२ बूँदे समझदारी २०६२ /८/७ गतेकोलाई पनि संस्थागत गर्न सकेन । कुनै उद्देश्यविहिन लक्ष्यविहिन सभाको रूपमा विगतको संविधान सभाले मृत्युवरण गर्न पुग्नु परेको हो । यो सभा जनान्दोलनको भावना र मार्गचित्र भन्दा विल्कूलै अलग धारमा फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर झण्डै-झण्डै मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्ने विषय तर्फ उन्मूख भयो । यो सभाले जनान्दोलनको भावना विपरित राजाद्वारा स्थापित प्रतिनिधि सभा २०६३/२/४ गतेको घोषणा विपरित मुलुकको निर्विवाद स्थापित मूल्य मान्यता सभ्यता विपरित नेपाली जनताको अनुमोदन विना संघीयता-गणतन्त्र र धर्म निरपक्षेताको विवाद उठाएर देशलाई लगभग छिन्न भिन्न पारेको छ । नेपाली जनताहरू वीच जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने, एउटा नेपाली निष्ठाप्रति उसको पैदायसी प्रति नै शत्रुतापर्ूण्ा व्यवहार गर्ने दुश्मनी र वैमनुष्यको विजारोपण गरेको छ । यस्तो अनिष्ट र विखण्डनकारी पे्रततुल्य सभाको पुनर्स्थापना राष्ट्र विखण्डनको कारक बन्न पनि सक्नेछ । त्यसकारण ताजा जनादेशद्वारा जनताले नविन संविधानको निर्माण गर्न चाहन्छन् । देशको सर्वोच्च इच्छा भनेको सम्प्रभुता हो र सम्प्रभुतालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कानून संविधानको परिकल्पना आजतक विधिशास्त्रले गरेको छैन । त्यसकारण मुलुकलाई संकटापन्न अवस्थाबाट निकास दिने जनताको ताजा जनादेशको मार्ग अवरूद्ध हुनै सक्दैन । यदि यो अकाट्य विधिलाई उपेक्षा गरियो भने अनि संर्घष्ा वाहेक विकल्प रहँदैन । त्यसका लागि पनि हाम्रो मानसिकता तयार रहनु पर्नेछ । २०६४ साल चैत्र २८ गतेको संविधान सभाको निर्वाचनमा उमेरको कारणले मत हाल्न नपाएका नेपाली नागरिकहरू त्यो दर्ुइ वर्षो अवधि बितेपछि मत प्रदान गर्न योग्य भइसकेका छन् । ती नेपाली यूवा जनताको राजकीयसत्ता र सम्प्रभूसत्ताको हकलाई आफूलाई लोकतन्त्रवादी हौं भन्ने शक्तिले सम्वोधन गर्ने कि नगर्ने - २०६४ सालमा कुनै दललाई दर्ुइ वर्षा लागि मत प्रदान गरेको नागरिकले आजीवन त्यसैलाई नेता आफ्नो प्रतिनिधि मानिरहनु पर्छ र - यो दलतन्त्र हो कि लोकतन्त्र हो - लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हो भने ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । यदि दलतन्त्र नै हो भने त्यस्तो दलतन्त्रलाई जनताको संर्घष्ाको आँधी वेहरीले भटियामेट गर्दछ र त्यसको साहसिक नेतृत्व राप्रपा नेपालले लिनु पर्दछ, लिनु सक्नु पर्दछ । भलै यो जति नै कठिन कार्यदिशा किन नहोस् । सम्वत् २०६८/२०६९ को संसद संविधान सभा जम्मा २९३ दिन बस्यो र १८३ घण्टा मात्र काम भयो । काम नकाम जे भयो भने पनि यो १८३ घण्टा भनेको लगभग १६ दिन हुन आउँछ । संसदको भत्ता प्रतिदिन २५ लाख खर्च हुन्छ । २९३ दिनमा १६ दिन काम गर्दा चार करोड खर्च हुन्छ भने त्यो सभाले २९३ दिनको भत्ता वापत ७३ करोड २५ लाख लियो खायो । क्यानटोनमेण्टमा नरहेका ३००० लडाकुको भत्ता लगभग ११/२ अर्व रूपैया १६,००० नेपालीका प्राण हरणकर्ताले खाए । सन् २०११ मा आईपुग्दा नै नेपाल अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा भ्रष्टहरूको राज्यको सूचीमा १५४ औं राष्ट्र भएको छ । लोकतन्त्र अघि नेपाल भ्रष्टको सूचीको ९० औं नम्वरमा थियो । लडाकुको स्वेच्छिक अवकाशका नाउँमा दश अर्व भन्दा खर्च गरियो । कमाण्डरहरू चेक लुटालुटमा तल्लिन छन् जनयुद्ध चेक लुटेरा युद्धमा परिणत भयो । यो देशका प्रधानमन्त्री मुलुकको साँचो नै अन्तै छ भन्छन् । शान्ति र संविधानका नाममा खर्वौ खर्च भए पनि मुलुकले निकास पाएन । राप्रपा नेपालको लक्ष्य सवल र समुन्नत नेपाल हामी भन्दछौ यी भ्रष्ट अथवा यो राष्ट्र लुटबाट मुलुकलाई बचाउने दायित्व पनि हाम्रो हो । त्यसकारण भ्रष्टाचारका विरूद्ध जेहाद छेड्न पनि ताजा जनादेशद्वारा स्वच्छ छविको राजनीतिक नेतृत्व र निकाश मुलुकको वाञ्छनीयता हो । यिनीहरूलाई नियन्त्रण गनृै कुनै उपाय भएन गरिएन भने नोवेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन प|mायड्म्यानले अमेरिकी नेताहरूको चुरीफूरी वारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए कि यदि सहारा मरूभूमि यिनीहरूको जिम्मा लगाउने हो भने पाँच वर्षभित्रैमा सहारा मरूभूमि भै बालुवाको अभाव हुनेछ भने जस्तै ठीक त्यही हालतमा यिनले यो देश र यहाँको अर्थतन्त्रलाई तहस-नहस पारेर आफू मोटाएका छन् । विदेशी प्रभूका सामुन्ने नझुक्ने तत्कालिन माओवादीहरू भारतीय शक्ति केन्द्रमा निवेदन हालेर देशमा नेपाली मार्छन् । अनि यो देशको सेनापति राख्ने हटाउने विषयमा भारतले हस्तक्षेप गरेकै हो भनेर २०६९/४/११ मा भारतका पर्ूव विदेश सचिव घोषणा गर्छन् । आफ्नो देशको सेनापतिको खटन-पटनसम्म विदेशी प्रभुबाट हुन्छ र त्यसको मोहोरा राष्ट्रपति हुन्छन् भने इसापर्ूव ५५६१ वर्षअघिदेखिको नेपालको वागडोर जनान्दोलनपछि आफ्ना हातमा लिएका तोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीले ५ वर्षत के एकै वर्षा विदेशी प्रभूमा मिल्टन प्रायड्म्यानले भने जस्तै मुलुक नै समाप्त सुम्पुवा गरेका छन् गर्दैछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । नेपाल भित्रै नेपाली खोज्नु पर्नुै नियति भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने पनि देखिंदैछ । त्यति मात्र नभएर पश्चिमी प्रभूलाई यो देशको धर्म संस्कृति सुम्पुवा गर्नेहरू पनि कम छैनन् । जातीय संघीयता यसको पछिल्लो उदाहरण हो । देशमा क्रिश्चियनीटिको दवदवा अर्को उदाहरण हो । जात र धर्म र क्षेत्रको आधारमा मुलुकलाई लगभग विभाजन गरिसकेको मृत संविधान सभाको अवसानपछि जातित्व द्वन्द्वको दृश्य हद केही कम प्रतित हुन्छ । हाम्रा उत्तर र दक्षिणका दर्ुइ विशाल छिमेकी मुलुकहरू जातीय दंगाद्वारा अत्यन्तै पिडित देखिन्छन् । चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिञ्जियाङमा अल्प संख्यक १०%, उइगुर जाति र लगभग ९०%, हान जाति वीच जातीय दङ्गा जारी छ र वेइजिङको बुझाइमा उइगुर जातिलाई अमेरिका स्थित वर्ल्ड उइगुर काँगे्रसले मद्दत गरिरहेछ । नेपालको जातीय राज्यको दंगाले हाम्रो छिमेकी देशमा प्रतिकूल असर पर्दछ । चिनको जातीय दंगामा विदेशी प्रभाव र चलखेल बढे जस्तै नेपालको जातिवादी संघीय शक्तिहरू क्रिश्चिनीटीको प्रभावमा छन् त्यसैले चीन नेपालमा संघियताको पक्षमा छैन भन्छन् जानकारहरू । तर आफूलाई माओवादी भनाउनेहरू जातीय संघीयताका लागि मोर्चावन्दीमा लागेका छन् । यसबाट बुझन सकिन्छ नेपालका माओवादीहरू के हुन् - यसैगरी संघीयताका सवालमा भारतीय विदेश सचिव रञ्जन मथाइले संघियताको मुद्दा जटील भएको नेपालमा यसलाई अस्वीकार नगरिएको - प्रदेश विभाजन गर्दा सबैको आवाज समेटीनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएबाट नेपालले भारतमा हुने गरेका जातीय दंगाबाट पाठ सिक्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ । भारतमा १२ अगस्त २०१२ मा आसाम पर्ूर्वीतरमा आदिवासी बोडो र अल्पसंख्यक मुस्लिमको दंगामा ७० जना मानिस मारिएका र चार लाख मान्छे विस्थापित भएबाट आसाम बोडोल्याण्ड नभएर -ब्लडल्यण्ड) रक्तभूमिमा परिणत भएको छ । यो रक्तपातलाई विश्वशक्ति उदीयमान राष्ट्र भारतको सरकारले रोक्न सकेन न त विश्वशक्ति राष्ट्र चीनले नै आफ्नो देशको जातीय दंगा रोक्न सकेको छ । केन्यामा भएको पछिल्लो जातीय दंगामा ४२ जना मानिस मारिएका छन् । क्रिश्चियन र इस्लामी धमान्धताले समाजलाई अकल्पनीय द्वन्द्वमा धकेली रहेको देख्न सकिन्छ । ११ वषिर्या इर्साई बालिका रिमसाको झोलामा बुरानका केही जलेका पाना फेला पर्‍यो र्रर् इश्वर निन्दामा उनी पक्राउ परिन पाकिस्थानमा उनलाई धरौटीमा छाडियो तर कट्टर इस्लामी यिनको वध गर्न चाहन्थे, सुरक्षा सेनाले उनलाई अज्ञात स्थलमा लगे पनि उनको सकल परिवारलाई जीउँदै आगोमा जलाउने धम्कीकासाथ परिवार दर्ूदान्त मृत्युको पर्खाईमा छन् । तर रिमसाको झोलामा जलेका कुरानका प्रति मुसलमान मौलवी खालिद चिस्तिले हाली दिएको पत्ता लागेपछि रिमसाकै गाउँबाट उसलाई गिरफ्तार गरिएको छ । इस्लाम र इर्साईको अजात शत्रु धर्मान्धताले संसारलाई कहाँ पुर्‍याउने हो - इनोसेन्स अफ मूस्लिम फिल्म बनेर र्सार्वजनिक भएपछि लिविया स्थित अमेरिकी राजदूत जोन क्रिष्टाफे स्टिभन्सको हत्या भयो ५० लाख डलरमा निर्मित यो फिल्मले मोहम्मद पैगम्वरको अपमान गरेको नाममा यी मारिए । इस्लाम र इर्साई मात्र नभएर मुस्लिम र हिन्दूको द्वन्द्वको पिडा पनि त्यति नै दर्दनाक छ । सामाजिक सद्भाव समेत खल्वलिएको छ । २०६९/५/२५ गतेका दिन मात्रै पाकिस्थानबाट १७१ हिन्दूहरू भागेर भारतको जोधपुर आई पुगेर त्यहाँ उनीहरू शरणार्थीको स्टाटस मागी रहेछन् । यसैगरी भारतबाट त्यहाँका २० करोड भन्दा बढी मुसलमानलाई पाकिस्थान खेदियो भने के होला - श्रीलंकाबाट फूटवल खेल्न चेर्न्नई आएको टिमलाई फूटवल खेल्न नदिई रोयल कलेज अफ कोलम्बोको टीमलाई तामिलनाडु मुख्य मन्त्रीले खेल्न नदिई फर्काइन । क्याम्पमा बसेका तामेलको पुनर्स्थापनामा वेवास्ता गरेको भन्दै केन्द्र सरकार र श्रीलंकाको सरकार प्रतिको आक्रोस थियो । मू.म.जयललितको त्यतिमात्र नभएर धार्मिक यात्रामा आएका २ सय श्रीलंकनलाई पनि उनले फिर्ता गरिन् । त्यहाँका मानिसले समेत लखेटे । प्रदेशले जातीय समानताका आधारमा केन्द्रीय शक्तिलाई चुनौति दिएको उदाहरण हो यो । म्यानमारको स्थिति उस्तै छ सन् २०१२ को मे. २८ मा रोहिङया जातीय समुदायका ३ मुस्लिमले अराकन जातीय समुदायकी वौद्ध युवतीलाई वलात्कारपछि हत्या गरे । जातीय द्वन्द्व चक्र्यो । राखिने प्रदेशमा भएको यो दंगामा असार १०, २०६९ सम्ममा ७८ जना मारिए, राष्ट्र सं. अनुसार ९०,००० घरवार विहिन ३ हजार घर जले । वौद्ध मन्दिरहरूमा आक्रमण भयो, मदरसाहरू जलाइए । एक रोहिङयाको कथन छ मैले १६ जना मारिएको देखें ११ जनालाई गोली ५ जना खुकुरीले छिनाइयो । वर्मामा करिव ८ लाख मुस्लिमले वंगलादेशलाई आधार बनाएर वौद्ध मार्गी समुदाय विरूद्ध आन्दोलन गरेका छन् । जसलाई थाई सरकारले हतियार दिएर सहयोग गरेको छ । आसामको वोडो ल्याण्ड र मुस्लिम समुदायको दंगामा दिएर सहयोग गरेको छ । आसामको वोडोल्याण्ड र मुस्लिम समुदायको दंगामा १३ अगस्त २०१२ सम्म ७२ जना मारिएका र ४ लाख विस्थापित भएको छँदैछ । यसबाट नेपालले पाठ सिक्नु पर्नेछ । यसरी नेपालका छिमेकी दर्ुइ विशाल राष्ट्र जो संसारको सामरिक शक्तिको सामर्थ्य राख्ने राष्ट्रले त आफ्नो देशको जातीय दंगा रोक्न सकेनन् भने नेपालको यस्तो सरकार लगायतले त्यस्ता दंगा रोक्न सक्ने कुनै क्षमता नै राख्दैन । जुन देशको प्रधानमन्त्री मुलुकको साँचो अन्यत्रै रहेछ भनेर र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति गर्दछन् जुन देशको सेनापतिको खटन नै अन्तैबाट हुने रहेछ र त्यो हत्कण्डा राष्ट्रपति बन्दो रहेछ भने त्यस्तो देशको जातीय दंगाको साँचो र कारक पनि यो देश मै हुन सक्छ भन्न सकिने कुनै आधारहरू देखिंदैन । निर्वाचन गर्ने संवैधानिक आधार छैन भन्ने लालवुझकड्याई जारी छ । जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभूसत्तालाई संविधान त स्वीकार गरी सकेपछि अव त्यही जनताको अभिमत प्राप्त गर्न संविधान छैन वा संविधानतः मिल्दैन भन्ने हो भने जनताको ताजा जनादेश लिन वाधक बन्ने संविधान लोकतान्त्रिक छ भन्ने पाखण्ड किन प्रदर्शित गरिदैछ - यदि हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान लोकतान्त्रिक नभएर निरङकुश संविधान हो भन्ने निष्कर्शमा पुग्नु पर्ने हुन्छ र यो निष्कर्श अन्तिम मानिने हो भने निरङक्शताका विरूद्ध संर्घष्ाको आँधी बेहरी सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ । र् वर्तमान कायम छ भनिएको संविधानले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनाएर लागू गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्दै धारा ३३-ग) ले अन्य धेरै कुराहरूका अतिरिक्त संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन समेत भन्दै कानूनको शासन आवधिक निर्वाचनलाई राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ भने संवैधानिक नियन्त्रण सन्तुलन, कानूनको शासन आवधिक निर्वाचन विना कसरी सम्भव हुन्छ - त्यसकारण निर्वाचनको माध्यमद्वारा कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्न कुनै संवैधानिक, राजनीतिक वा राजकीय बन्दोवस्तहरूले कहिल्यै सिद्धान्तत अवरोध गर्नै सक्दैन । यसकारण निर्वाचनलाई छल्ने अधिनायकवादी सोचका विरूद्ध पार्टर्ीीे धारणा, योजना र कार्यक्रमहरू आउन सक्दा रामै्र हुन्छ । जनप्रतिनिधि विहिन राज्य प्रणाली निरङ्कुश राज्य प्रणली हो, जो लोकतन्त्रको आवारणमा नेपालमा हाल जारी छ । अहिले निर्वाचनमा जाने विषयमा अन्य दलमा पनि छलफल चलेको छ । निर्वाचनमा जानका लागि असफल संविधान सभाद्वारा तय गरी सकिएका विषयलाई निर्ण्ाायक मानेर जानु पर्छ भन्ने गरिंदैछ । सो सभाले निर्ण्र्ाागरेको विषय भनेको गणतन्त्र संघियतार्-धर्म निरपेक्षता समेत हो भन्ने गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले भन्ने गरेका छन् । यसमा राप्रपा नेपाल स्पष्ट हुनु पर्ने कुरा के छ भने १२ बुँदे समझदारी -१, ०६२/६३ जनान्दोलन-१ प्रतिनिधी सभा घोषणा २०६३-१ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते - १ यी कुनै पनि लिखत घटनाको दौरानमा गणतन्त्र-संघियता थिएन । नेपाली जनताले यी ३ वटा राष्ट्रिय ऐतिहासिक मुल्य र मान्यता विरूद्ध जनान्दोलन गरेका पनि थिएनन मतदान पनि गरेको थिएनन । जनताको अभिमत विना नै देशमा लाद्न खोजिएको उपरोक्त धारणा संस्थागत गर्न नसकी संविधान सभाको अवसान भएकोले उल्लेखित मान्यता समेत यिनष्अबििथ राजनीतिक तवरमा संविधान सभाको अवशान संगै समाप्त भएको हो । अब हुने संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा गठन हुने संविधान सभा विगतको सम्वत् २०६५ को संविधान सभाको अनुशरण गर्ने भाई सभा होइन । त्यसकारण आजसम्मका उपलब्धीहरू जे छन् भनिन्छ त्यसलाई आगामी सभाले अनुमोदन गर्ने होइन । यो सभा पनि र्सार्वभौम हुने हुँदा यो कसैको बन्धनमा सिद्धान्ततः नरहने हुँदा यस्ले स्वतन्त्र निर्ण्र्ाागर्न सक्दछ । त्यसकारण संविधान सभाको अवशान संगै यस्का तमाम क्रियाकलापको अन्त्य भईसकेकोले गणतन्त्र- धर्मनिरपेक्ष र संघियताको प्रस्तावै अन्त्य भई सकेकेा छ । यी उपलब्धी होइनन । यी समाप्ती हुन् । सम्बत् २०४७ सालको संविधान पनि २०४६ को जनान्दोलनको उपज नै थियो । जनान्दोलनले सम्बत् २०३६ सालको जन अभिमतलाई वलपर्ूवक प्रतिस्थापन गरेकै हो । २०४७ को जनान्दोलनका संवाहकहरू नै २०६२/६३ को जनान्दोलनकारी शक्तिहरू हुन् । तर त्यही शक्तिले २०४६ को आन्दोलनद्वारा नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेको थियो । त्यसले संवैधानिक राज संस्था बहुदलीय प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई अपरिवर्तनीय पनि भनेको थियो । अहिले नयाँ बनेका गणतन्त्रवादीहरूले त्यो संविधानलाई सर्वोत्कुष्ट पनि भने तर कालान्तरमा त्यही आफूले सर्वोत्कृष्ट भनेको संविधानलाई वलपर्ूवक अन्त्य पनि गर्ने प्रयास गरे । तर नयाँ वनाउन पनि सकेनन् । सारा देशी विदेशी गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको समग्र चलखेलको वावजुद पनि कुनै संविधान बन्न सकेन । यसलाई हामीले राज्यको एउटा स्थापित शशक्त राजसंस्थावादी-सनातन हिन्दू राष्ट्र वादी शक्तिलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रिय सहमतिको राज्य संचालनको दस्तावेज संविधान वन्न नसकेको हो भन्ने निष्कर्शको रूपमा लिन सकिन्छ । २०४७ सालको संविधान निर्माण हुँदा राष्ट्र विखण्डनको सवाल थिएन । अहिले कित्ता-कित्तामा मुलुक वाँडेर खाने सोच- अदृश्य शक्तिको प्यादा बनेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न मुलुकको अखण्डता समेत दाउमा राख्ने चरित्रले राष्ट्र विखण्डनको खतरा विगतको संविधान सभा कायम रहँदा देखिन पुगेको तथ्यलाई विचार गर्नु पर्नेछ । राज्यको शासकीय स्वरूपको निर्धारण गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रूपमा स्वीकार गर्ने सम्झौता मिति २०६९/२/३ गते भएको छ । हामीले राष्ट्रिय एकता- राष्ट्रिय पोशाक - राष्ट्रिय गान - राष्ट्रिय अखण्डता - राष्ट्र निर्माताहरूको सम्मान लगायतका प्रश्नलाई महत्वका साथ हेरेका छौं । निर्वाचनबाट आउने व्यक्तित्व राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र राज्य संचालनको गहनतम अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनै सक्दैन भनेकै हो । त्यसकारण राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको यो शाश्वत मान्यतालाई हामीले समाजमा अझै जिम्मेवारीका साथ राख्न सक्नु पर्नेछ । नयाँ निर्वाचनको बारेमा लगभग राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । नेकपा माओवादी बाहेक । तर जुनसुकै नाम र वहानामा जनताबाट ताजा जनादेश हासिल गरेर मुलुकलाई आवश्यक निकाश प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्ने प्रयास गर्नु किमार्थ राम्रो कुरा होइन । संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि कायम छ भनिएको संविधानको संवैधानिक हैसियत स्वतह समाप्त भएको छ । आजसम्मका आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने आधार स्तम्भ तत्कालिन संविधान सभा थियो । त्यो समाप्त भई सकेपछि त्यसले परिकल्पना गरेको संघियता त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूले भन्ने गरेका जातीय संघियता - गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता जस्ता कुराहरूले संवैधानिक मान्यता हासिल गर्न नसकेपछि २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चातको मार्ग चित्र पर्ूण्ात असफल भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ वास्तवमा जनान्दोलनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको मात्र राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो सम्पर्ूण्ा स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज होइन भन्ने कुरा यस्को प्रस्तावनामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा यो संविधान बनाई लागू गरेको भन्ने उल्लेखनले प्रष्ट पार्दछ । २०६९/२/१४ गतेपछि समाप्त भएको संविधान सभाको कुनै कार्य अनुमोदन गर्न भविष्यमा आउने संविधान सभा बाध्य हुने छैन । विगतको संविधान सभा र्सार्वभौम भए जस्तै आगामी संविधान सभा पनि र्सार्वभौम नै रहनेछ र र्सार्वभौम सत्तालाई नियन्त्रण चुनौती लगायतका मार्गदर्शन गर्ने वैधानिक शक्ति राज्यमा अर्को हुँदैन । संविधान सभाको अवसानपछि यस्को पर्ुनस्थापनाका पक्षमा यो सभा भंग हुन दिने शक्तिहरू नै एकातिर लागी परेका छन् भने अर्कोतिर निर्वाचनको अभिनयमा पनि संलग्न छन् । तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का निर्माता राजनीतिक शक्तिहरूमा सामान्य पनि नैतिकता र उत्तरदायित्ववोध लगायत जनताको सम्प्रभू सत्ता र राजकीय सत्तामा विश्वास भए ताजा जनादेशमा जानका लागी कुनै संवैधानिक बन्धन हुनै सक्दैन । यो अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । त्यसकारण यो उद्देश्य पूरा गर्न यसै संविधानको कुनै धाराले छेक्दैन । यदि छेक्छ भन्ने हो भने त्यस्ता छेक्ने धाराहरू लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक तथा संवैधानिक मान्यता अनुकूलका हुनै सक्दैनन । यसै गरेर यही संविधानको धारा ३३ को -क) र -ग) ले राज्यको दायित्व निरोपण गर्दै जनतामा नीहित र्सार्वभौम सत्ता, जनताको सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन जस्ता कुरालाई राज्यको दायित्व हो भनेर निरोपण गर्दै यो दायित्व पूरा गर्दा अदालतमा प्रश्न समेत उठाउन नपाइने भनेपछि कुनै संवैधानिक व्यवस्थाले जनताको सर्वोच्चतालाई नियन्त्रण संकूचन वा अन्य केही हुने गर्ने कुनै पनि व्यवस्था अवस्था स्वतः निष्तेज र निष्कृय हुन्छन् । संविधानको धारा ६३ -१) ले समेत नेपाली जनता आफैले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रहेर संविधान सभाको गठन हुने कुरा निश्चित गरेको छ । २०६४ सालको संविधान सभा असफल र समाप्त हुँदैमा नेपाली जनता आफैले संविधान निर्माण गर्ने जनताको अधिकारै समाप्त भएको हो र - यो अधिकार जनतामा र्सवव्यापक र र्सवकालिक रूपमा छँदैछ । कुनै साल सम्बत उल्लेख हुनुले जनताको सम्प्रभूता र सर्वोच्चतालाई नियन्त्रण र संकुचन गर्नै सक्दैन । त्यसकारण ताजा जनादेशमा जान कुनै कानूनी संवैधानिक अड्चन छैन, छ भने त्यो निरङ्कुशता मात्रै छ । यति मात्र नभएर संविधानकेा विभिन्न धाराहरूमा मानवाधिकार, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता लगायतका अनेकौं अधिकारहरू स्वतन्त्रताहरूको व्यवस्था गर्दै मूलुकमा न्यायपालिकाको समेत व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १०० -२) ले न्यायालयलाई कर्तव्य समेत निरोपित गर्दै जनान्दोलनको भावनालाई आत्मसाथ गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । जनान्दोलनको भावना नेपाली जनताले आप\mना लागि आफै संविधान वनाउने हो । त्यो अन्य दलहरूले भने झै गणतन्त्रकै धर्म निरपेक्षकै जातीय संघियताकै संविधान बनाउने भनेको होइन । कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुरा जनताले जन अभिमतद्वारा व्यक्त गर्दछ । त्यसकारण जनान्दोलनको भावनानुसार नयाँ संविधान निर्माण गर्न गरिने निर्वाचनको संवैधानिकताको परिक्षण गर्दा जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेको कुरा असंवैधानिक हो भन्न पनि जनताको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षक न्यायालयले समेत भन्न सक्ने अवस्थै हुँदैन । त्यसकारण ताथा जनादेशमा जान कुनै कानूनी संवैधानिक व्यवस्था अड्चन छन् र तीनको निदानका लागि पर्ुनस्थापना आवश्यक छ भन्ने कुरा सत्य होइन । फेरि २०६४ मा संसदको निर्वाचन भएको नभई संविधान सभाको निर्वाचन भएको हो । संसारमा अथवा हामी कहाँ कदाचित प्रतिनिधी सभाको पर्ुन स्थापना भएको भए तापनि संविधान सभाको पर्ुनस्थापना भएको इतिहास थाहा छैन । जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिए पछि जनताद्वारा चुनिएर आउनु पर्ने प्रतिनिधीलाई कुनै हुकुम आदेशले पर्ुनस्थापित गर्नु निरङ्कुशता हो । जनताको सर्वोच्चताको अपमान हो । आफै संविधान सभाद्वारा चुनिएर आएको अन्तरिम राष्ट्रपति संविधानको धारा ३६ -ग) ले असंवैधानिक भई सकेको अवस्था त्यस्तो राष्ट्रपतिले पर्ुनस्थापना गर्नु भनेको जनताको सर्वोच्चतालाई अवज्ञा गर्नु समेत हुने हुँदा अनाधिकार निरङ्कुशतालाई मलजल गर्ने कुरा मात्र हुने हुन्छ । त्यसकारण ताजा जनादेशमा जाने कुराको राजनीतिक सहमति जनताको सम्प्रभुता सर्वोच्चता, संविधानवाद र आवश्यकताको शिद्धान्त समेतका आधारमा वाञ्छनीय छ । सरकारको निरङ्कुशतालाई नियन्त्रण गर्ने जनप्रतिनिधीमूलक कुनै संस्थाहरू छैनन् । जनप्रतिनिधी समेत संलग्न निकायद्वारा परिपर्ूर्ति गरिनु पर्ने संवैधानिक निकाय पनि क्रमशः खाली हुँदै गई रहेको अवस्थामा निर्वाचनलाई रोक्ने, पर धकेल्ने, कुनै वहाना वाजीले सरकारको निरङ्कुशता र आयू समेत अझ बढाउँदै थप्दै जाने हुन्छ । त्यसकारण यो निरंकुशता रोक्न र विधीको शासनको प्रत्याभूतिका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ । यसलाई जुनसुकै आवारणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कार्य जनताको सर्वोच्चताको विरूद्ध हो । सरकार सरकारको निरङ्कुशताको कारक र कारण दुवै जनप्रतिनिधी विहिनताको अवस्था हो । सरकार प्रतिदिन जुनसुकै वहानामा निर्वाचन पर धकेल्दै जाने, आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी हौं भन्ने दलहरू सरकारको नेतृत्वको विषयलाई प्रमुखताका साथ राखेर निर्वाचनलाई गौण ठान्ने अनी सरकार जतिसक्दो विपक्षीलाई चिढ्याउने, आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन हुनर्ुपर्छ भनेर आफूले आफैलाई दवाव दिन आफ्नै मोर्चालाई उकास्ने गरेर भन्नलाई निर्वाचनमा जान सहमति भयो भन्ने तर निर्वाचनको वातावरण भने सरकार र विपक्षी दुवैले धमिल्याई रहने सत्ता मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । यस अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचनको वाधक बनेको प्रष्ट छ । त्यसकारण निकट भविष्यमा सरकारको पतन र निष्पक्ष चुनावी सरकारको माग राखेर देशव्यापी आन्दोलनमा जानु पर्ने पनि सम्भावनाहरू देखिन थालेका छन् । सरकारको हैसियत काम चलाउ भने पनि अर्को सरकारको धारा ३८ -१) को सहमतिको सरकार गठनको आव्हान गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई छैन । अद्यादेश अस्वीकृत गर्ने संवैधानिक हक पनि छैन । नभए पनि राष्ट्रपति गरिरहेछन् प्रधानमन्त्री अध्यादेश पठाएको पठायै छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ३३ द१ बमोजिमको राष्ट्रिय सहमति मात्रै वास्तवमा राष्ट्रिय सहमति हुने हुन्छ । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने राजनीतिक दलहरू पनि धेरै छन् तीनहरू समेतको सहमति अझ ठीक र लायक हुन्छ । तथापी संविधानको यो व्यवस्था अनुसार संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरू समेतसंग सहमति समझदारी र सहकार्य गरी मुलुकका प्रमुख राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्ने संस्कृतिको विकाश गर्ने भन्ने आफैले तय गरेको संविधान बमोजिमको कार्य गर्ने नैीतक चरित्र समेत कथित ठूला राजनीतिक दलहरूमा देखिन सकेको छैन । यसरी संवैधानिक रूपमै निरोपित दायित्वबाट समेत च्यूत भएका ३/४ दलीय सिण्डीकेटबाट मुुलुकले निकास पाउन पनि निष्पक्ष सरकार बाञ्छनीय भएको हो ।"