छूट्ने भएन माओवादी आतंक : आफै बदमाश भएको नेकपा-माओवादीले "गाउँका चोरफटाहा, घुसखोरी, व्याभिचारी, समाजविरोधीलाई गाउँमा नै नंग्याग्याउने र तिनका सबै कर्तुत पर्दाफास कार्यक्रम"

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले 'जनयुद्धकालीन शैली' परिमार्जन गर्दै केन्द्रदेखि गाउँसम्म 'हस्तेक्षप' नीति लिने भएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले सवै तहमा हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि पार्टीले यस्तो नीति अख्तियार गर्न लागेको हो। बैठक शुक्रबारदेखि पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा जारी छ। 'गाउँदेखि केन्द्रीय राजनीतिसम्म हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय समिति पुगेको छ,' पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले  भने, 'जनयुद्धकै जगमा जनविद्रोहमा जाने भएपछि हस्तक्षेपको तौरतरिका पनि परिमार्जन भएर आउनेछ, ठ्याक्कै जनयुद्धको जस्तो हुनेछैन।' प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरु संविधान निर्माणमा असफल भएको निष्कर्षसहित नेकपा-माओवादीले त्यसको पहल लिन हस्तक्षेप बढाउन लागेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनसहित गाउँ तहमा पनि 'जनकारबाही' शैली परिमार्जन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निष्कर्ष बैठकको छ। 'सरकारका गलत क्रियाकलाप भण्डाफोर गर्ने, कमिसनखोरलाई नांगेझार बनाउनेदेखि सरकारीतन्त्रमा रहेका गलत रवैया उदांगो पार्ने काम तत्कालै सुरु गर्छौं,' कँडेलले भने। युद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको संयोजकत्वको हैसियतमा बाबुराम भट्टराईले बुझाएको ४० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थप बुँदा समेटेर उनैलाई बुझाउने कार्यक्रम पनि त्यसैअन्तर्गत राखिएको छ। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गाउँ तहका समस्यामा पनि
पार्टीले हस्तक्षेप गर्दै कार्यान्वयनको पहल लिने भएको छ। 'गाउँका चोरफटाहा, घुसखोरी, व्याभिचारी, समाजविरोधीलाई गाउँमा नै नंग्याग्याउने र तिनका सबै कर्तुत पर्दाफास कार्यक्रम त्यहाँ हामी सञ्चालन गर्नेछौं,' ती सदस्यले भने, 'तर युद्धकालमा जस्तो आफैं कारबाही भने हामी गर्दैनौं, कारबाही गर्ने निकायमा जिम्मा लगाएर कारबाहीका लागि दबाब भने दिन्छौं।' उनका अनुसार गाउँ कमिटीले गाउँको 'बदमास' अभिलेख राख्ने कार्य पहिलो चरणमा गर्ने, दोस्रो चरणमा कारबाहीका लागि पहल गर्ने र त्यो पनि कार्यान्वयन नभए संघर्षमा जानेलगायत पार्टी योजना छ। एकीकृत माओवादीवाट विभाजन भएर छुट्टै पार्टी निर्माण गरेको जानकारी नेकपा-माओवादीले निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रूपमा दिने भएको छ।

पार्टी विभाजनको औपचारिक जानकारी नदिइएकाले वैधानिक निकायमा जान समस्या परेको भन्दै नेकपा-माओवादीले त्यसको जिम्मेवारी पार्टी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाललाई दिएको छ। 'पार्टी विभाजन भएको जानकारी यही साता निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रूपमा गराउँदैछौं,' कँडेलले नागरिकसँग भने, 'तर नयाँ पार्टी दर्ता भने अहिले नै गराउँदैनौं।' उनका अनुसार 'आवश्यक' भएमात्र पार्टी दर्ता गर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय समितिको छ।५ असारमा औपचारिक रूपमा एकीकृत माओवादीबाट विद्रोह गरी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी गठन भएको दुई महिना नाघिसकेको छ। तर आयोगलाई त्यसको औपचारिक जानकारी दुवै दलबाट गराइएको छैन। त्यही कारण राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटलगायत अन्य वैधानिक विषयमा नेकपा-माओवादीलाई समस्या परेको स्रोतको भनाइ छ।