किन र कस्का लागि बन्ने संविधान ??!!

- अधिवक्ता विष्णु भट्टराई

( लेखक भट्टराई असाध्यै तार्किक, बौद्धिक र प्रस्ट बक्ता हुन । उनको यो लेख नेपालका मै हुँ भन्ने कुनै अखवारले छाप्ने हिम्मत गरेनन तर यो लेख कपी गरेर दिल्ली दरबार देखी शक्ती केन्द्र मा पुर्याइएको छ । उनको यो लेख असाध्यै सान्दर्भिक लागेर हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं, धन्यवाद अधिबक्ता भट्टराईलाई जसले यस्तो लेख नेपाल मदरलाई प्रकाशनार्थ पठाएकोमा :  सम्पादक )   

                    राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्छन्, खेलाडीहरू राज्य सञ्चालनको समग्र क्रियाकलापको एउटै नाम हो राजनीति । यसैले अहिले सम्पर्ूण्ा राजनीतिको केन्द्रविन्दु छ संविधान निर्माण तथा संविधान सभा । २०६८/८/९ गते पछिल्लो पटक नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ बमोजिमको संविधान निर्माणका लागि तय भएको सबै म्याद र आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा पटक-पटक थप गरिएको संविधान सभाको कार्यकाल बढाइएको समय भित्र पनि संविधान नबनेपछि अव २०६९ ज्येष्ठ १४ गते पश्चात संविधान सभाको कार्यकाल बढाउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । यसको पक्ष विपक्षमा अनन्त मतहरू आइरहेका छन् र यस वारे संवैधानिक र राजनीतिक तहमा विशद छलफल गर्न सकिन्छ तथापि कुनै निश्चितताका साथ संविधान निर्माण हुन सक्छ भन्ने आधारहरू देखिन
सकेका छैनन् ।
    राज्यको शासकीय स्वरूपको अलमल, संविधान निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रतिको दलैपिच्छेको फरक धारणा, न्यायपालिकाको स्वरूप वारेको अन्यौल, अनिश्चितता, सत्ताधारी पार्टर्ीी्रधानमन्त्री कै पार्टर्ीीट आम नागरिकको सम्पत्ति कब्जाको निरन्तरता जनसत्ताको कब्जाको कारवाहीलाई मिति २०६८/९/२८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्ण्र्ााारा वैधानिकता प्रदान गर्ने कारवाही -जो मिति २०६८/१०/१७ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ) चोरीका भन्सार छलीका ३७ वटा गाडीहरू एमाओवादी पार्टर्ीी नाममा दर्ता गर्न मिति २०६८/९/६ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को असम्वैधानिक निर्ण्र्ाा सेनामा कुनै जातिगत समूहको प्रवेश वारे मिति २०६८/९/६ गते गरेको निर्ण्र्ााजो मिति २०६८/९/११ गते सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्नबाट रोक्न दिएको आदेश, देशको प्रधानमन्त्रीले २०६८/१०/१ गतेका दिन प्र.म. निवासमै मुलुकनै कतै ःभ्च्न्भ् विलिन हुने कुरा गर्नु, लगायतका तमाम कुराहरूको पृष्ठभूमिमा हर्ेदा संविधान बन्ने नबन्ने कुरा भन्दा पनि सम्पर्ूण्ा देश कै अस्तित्व कायम रहन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुराले ठाउँ पाउन लागेको आभाष हुन थालेको छ । यो परिस्थिति प्रति झनै गम्भीर हुने अवस्था देखा पर्दैछ ।
जनसत्ताको काम कारवाहीको वैधानिकता, चोरी छलीका २४०% सम्म भन्सार तिर्नु पर्ने सवारीहरू राज्यकोषमा दाखेल गर्नुको बदला एउटा जनसरकार चलाउने पार्टर्ीीै नाममा दर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतको र्सवस्वसहित जन्मकैदको फैसलाले कसुरदार कायम भएका सभासद प्रधानमन्त्रीकै संरक्षकत्वमा सुरक्षित रहनु, माओवादी एीब् का पंकज कुमार चौधरी उर्फ दिपक प्रमाणीकरण नं. ण्ज्ञ-छद्दठघद्दघण्छ का व्यक्ति भारतको मोतिहारी जिल्ला निवासी छन् र हाल सेना समायोजनको प्रकृयामा यिनी नेपाली सेनामा समायोजित  हुन चाहन्छन् । एीब् का लडाकुहरू यसरी भारतीय देखिएका छन् भने भारतको आसाम तथा नागालैण्डमा पृथकतावादी शशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका दिमा आलम दाओग -जे) का कमाण्डर इन चिफ निरञ्जन होजाई नेपालको सुनसरी जिल्ला धरान ८ बस्ने जगत बहादुर र्राईको छोरा किरण र्राई बनेर नेपाली नागरिकता लिएका छन् । यसरी दर्ुइ दर्जन जति विदेशी अन्तर्रर्ााट्रय आतंककारीहरूलाई सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बाँडिएको छ । सुनसरी प्रशासनबाट यस्तो नागरिकता पाउनेहरू भारत र वंगलादेशका आतंकवादी भएको उजागर हुँदैछ । अन्तर्रर्ााट्रय अपराधीको सूचीमा सामेल वंगलादेशी नागरिक अलिअसरफ छन् भने विहारको आतंक भन्ने कुउपनाम पाएका धिरेन्द्र यादव समेतले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । २०६३ मार्ग २८ गते अर्थात नेपालको संविधान २०४७ को अवसान पनि नभई अन्तरिम संविधान २०६३ जारी पनि नभएकै हालतमा नयाँ नागरिकता ऐन २०६३ मार्ग १० गते जारी भएपछि त्यसको १८ दिन पछि आतंकवादीले नेपाली नागरिकता पाएको देखिन्छ । आतंककारी भारतीय, वंगलादेशी नेपाली नागरिक हुने र जनयुद्धका लडाकुहरू भारतीय भएर नेपाली सेनामा समावेश हुने । यी दर्ुइ वटा परिदृश्यले संविधान जे जसरी जे जस्तो रूपमा बने पनि नबने पनि एकिकृत विशाल नेपालनै रहने कि नरहने भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षा हुनु पर्नेछ । नेपाल देश नेपाली पहिचान भन्ने सम्पर्ूण्ा मान्यता नै ध्वस्त हुन लागेको त होइन - 
माओवादी जनसत्ता कब्जाका एीब् भारतीय, २०६२/६३ को आन्दोलनका एीब् हरू भारतीय, जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान आउनु भन्दा पनि पहिले प्रतिनिधि सभा घोषणा मिति २०६३/२/४ पछि नागरिकता ऐन अनि ऐन जारी भएको अठार दिन पुग्दा नपुग्दै भारतीय लगायत अन्तर्रर्ााट्रय आतंककारीलाई नेपाली नागरिकता, भारतीय एीब् लाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने संविधानको धारा १४६ बमोजिमको विशेष समिति; प्रधानमन्त्रीको मिति २०६८/७/४ देखिको भारत भ्रमणमा २०६८/७/५ मा भएको -विपा) विदेशी लगानी पर््रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताद्वारा नेपालमा भएको भारतीय लगानीको सुरक्षण नेपाल गर्नु पर्ने सम्झौता । यो सम्झौता हुँदा तत्काल एमाओवादीका मोहन वैद्य पक्षले विपा राष्ट्रघाती हो भने, एमालेका झलनाथले राष्ट्रियता र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, अर्थतन्त्र तहस-नहस गर्ने भने नेकाका रामचन्द्रले आफ्ना उद्योगको संरक्षण गर्नु पर्नेमा कहाँ भारतीय संरक्षण भन्ने प्रश्न उठाए । तर त्यस वारे वजनदार कुनै सिन्कोसम्म पनि विरोध नेपालमा भएन । अव जस्तोसुकै संविधान बनेपनि त्यसले विपालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने छैन । जसरी सन् १९५० मा भएको सन्धिलाई नेपालको कुनै संविधानले विस्थापन गर्न सकेको छैन । यसरी व्यापार, राष्ट्रियता, नागरिकता, सेना, शान्तिका नाममा आफ्नो नियोजित स्वार्थ पूरा गर्दै आएको भारतीय श्रृङ्खलाहरूमा भारतका गृहमन्त्री पि. चिदम्वरमले नयाँ दिल्लीमा मिति २०६८/४/११ गते नेपाली पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यदि नेपालमा निर्वाचित स्थायी सरकार भएको भए त्यसले -सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्ने) क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत सघाउने थियो । यसो भन्दै नेपाललाई पाकिस्तानी अतिवादीले आवागमनको मार्ग बनाएको नक्कली भा.रू. प्रवाह, विमानस्थलको सुरक्षा किनकी त्यसलाई अतिवादीले प्रयोग गरी राखेको छ भने । उनले के चीन वा अन्य कुनै तेश्रो मुलुकले नेपालमा गरेको गतिविधिबाट पनि भारतले सुरक्षा चुनौति महसुस गरेको छ भन्ने प्रश्नमा त्यस्तो गतिविधिमा चीनको संलग्नता रहेको सूचना आफूसँग नभएको बताएर पाकिस्तानी संलग्नतालाई उजागर गरे पनि वास्तवमा भारतीय र वंगलादेशी आतंककारीबाट नै नेपाल मार्फत नेपाल लगायत भारतको सुरक्षामा प्रश्न  उपस्थित हुन आएको कुरा माथिको उल्लेखनले प्रष्ट पारेको छ । यसै सर्न्दर्भमा जव नेकपा माओवादीका वावुराम भट्टर्राई मधेशवादी दलको वलमा प्रधानमन्त्री बने तव भारतले विपा लगायतका सम्झौता र सेना समायोजनका नाउँमा भारतीय एीब् को सेनामा समायोजन अनि मधेशी समूहगत दश हजारको  संख्यामा नेपाली सेनामा प्रवेशको प्रसङ्गहरू उपस्थित भएका छन् । यदि यो परिदृश्यले सरकार रूप ग्रहण गर्ने हो भने पनि जुनसुकै प्रकारको संविधान बने पनि त्यसले नेपाली सेनालाई नितान्त निरही बन्नबाट बच्न सक्ने कुनै उपायहरू देखिन्नन् । अहिले पुनः अर्को प्रश्न नेपाल सामु उपस्थित भएको छ । केही दिन अगाडी नेपालका गृह तथा रक्षा मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदारले भारतको भ्रमण गर्दै भारतसँग सपर्ुदगी र आपसी कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै यस वारेमा टुङ्गोमा पुगिनु पर्ने भन्ने कुरा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा २०६८/१०/१७ गते बताए । प्रोटोकल विपरित भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननसँग भेटघाट गरेको वारे प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई व्यक्तिगत भनेर गैर जिम्मेवारीपर्ूण्ा अभिव्यक्ति दिए । औपचारिक सरकारी भ्रमणमा रहेका रक्षा र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको राजनीतिक व्यक्ति एक मन्त्रीले अर्को देशको सुरक्षा सल्लाहकारसँग प्रोटोकल विपरित भेटघाट गर्ने कुरा निजी र वैयक्तिक हुनै सक्दैन भन्ने कुरा जो कोहीले सहजै अनुमान गर्ने विषय हो । प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टर्राईलाई भन्दा बडी महत्व उप-प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पाइएको भनी सभासद चित्र बहादुर के.सी. ले बताए भने विदेश भ्रमाणमा जानु अघि छलफलका एजेण्ड तयर गरिने र फर्किएपछि के के कुराहरूमा के कस्तो सहमति भयो भन्ने कुरा अवगत गराउनु पर्ने राज्य व्यवस्था समितिको परम्परा समेत तोडियो भन्ने प्रश्नहरूले स्थान पाएका छन् । यसरी राष्ट्रिय सुरक्षाको राजनीतिक जिम्मेवारी बहन गर्ने मन्त्रीहरूको यस्तो चरित्रबाट देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आशंका पैदा गरेको स्थिति छ । यसरी सम्पर्ूण्ा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रति गम्भीर आशंका कायम रहँदा कै अवस्थामा बनेको संविधानले त्यस्तो सुरक्षा सहमतिलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।
यति मात्र नभएर संसदको राज्य व्यवस्था समिति समक्ष गृह र रक्षा मन्त्रीले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि भारतले ३/४ अर्व रूपैया सहयोग गर्ने र त्यसमा भारतीय परामर्शदाता राख्ने कुरा उल्लेख गर्दै यस्तो सहयोग गर्ने संस्थाले आफ्नो परामर्शदाता राख्ने आम चलन भएको भन्ने पनि बताए । उता २०६८/४/११ मा भारतीय गृह मन्त्री पि. चिदम्व रमले त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चासो अभिव्यक्त गर्दै यो विमानस्थल अतिवादीले प्रयोग गरी आएको र यसको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न क्पथ ःबचकजबिि को व्यवस्थाको कुरा चलाएको थियो । उल्लेखित प्रसङ्गहरूलाई समिक्षा गर्दा सेनामा मधेशी समूहगत प्रवेश, सेनामा माओवादी एीब् का नाउँमा भारतीयलाई प्रवेश, नेपालको नागरिकतामा भारतीय वंगलादेशी राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय आतंककारी । त्यति हुँदा-हुँदै नेपालको विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा संयत्र । अनि प्रहरीका परामर्शदाताको रूपमा भारतीय नागरिक कै प्रवेश यी सम्पर्ूण्ा कुराहरू मुलुकको संविधानको स्वरूपभन्दा पनि कैय्यन संवेदनशील प्रसङ्गहरू हुन् । जस्तोसुकै संविधान बने पनि मुलुकको वाहृय र आन्तरिक सुरक्षा सवालहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू उपस्थित हुन्छन् भने त्यसलाई संविधानको कुनै मोडालिटीले बचाउन सक्दैन । त्यसकारण यो गम्भीर सुरक्षा सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने संविधान बन्न सक्ला -
सिक्किम भारतमा विधिवत विलय भएपछि त्यहाँका मूख्य मन्त्री नर बहादुर भण्डारीले मर्जको प्रकृया त्रि्र गतिमा लैजाने बत्तिस चोर मध्येको एक चोर आफू पनि भएको भनी बताएको प्रसङ्ग अहिले नेपालका अखवारमा आउन थालेबाट सिक्किमीकरणको नयाँ "मर्ज" विलय वावुराम भट्टर्राईको नेतृत्वमा विजय गच्छदारहरू समेत मिलेर गर्न लागेको हो कि - आफू राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, मूख्य मन्त्री बन्ने व्यक्तिगत लालचामा पनि राजनीतिक नेताले राष्ट्रियताको सौदा गर्न सक्दछन् । यसको ताजा उदाहरण सिक्किम भारतमा विलय भएपछि आफू सिक्किमको मात्रै होइन कि सम्पर्ूण्ा भारतवर्षकै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन पाउने उद्घोष गरेका थिए पवन चामलिङले । अमेरिकाको हवाई अधिराज्य सन् १८९३ मा अमेरिकाको अधिनस्थ गराएका थिए । त्यहाँकै राजनीतिक शक्तिहरूले । अनि पछि हवाईमा जन्मेका वाराक ओवामा अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति छन् । देश भन्दा पद प्रिय हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । हवाई अमेरिकामा गाभिएको १०० वर्षछि अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिनटनले हवाई अमेरिका अधिनस्थ गराएमा कँगे्रसमा क्षमा याचना गरेका थिए १९९३ मा -कान्तिपुर २०६८/१०/१८) ।  क्षमा याचना त गरे तर हवाईको सम्प्रभूता अक्षुण्णता अमेरिकामै निहित छ । हवाई अधिराज्य छैन । यस्तो क्षमाको के अर्थ । पार्टर्ीी भाग वण्डामा कुरा नमिल्दा ववण्डर मच्चाउने एमाओवादीका कमरेड मोहन वैद्यहरू उल्लेखित प्रसङ्गमा किन चुँ सम्म पनि आवाज निकाल्दैनन् । वावुरामालाई कालो झण्डा देखाउने एमाओवादीहरू अहिले किन रहस्यमयात्मक तवरमा चुप छन् । मधेशवादी दलसँगको चार बुँदे सहमति धोका हो अन्तराष्ट्रिय हो र ठीक हो र राष्ट्रिय हो भनेर अहिले एउटै गोठका भेडा भै+m चकमन्न निदाउन सकेको प्रसङ्गले कहिले उत्तर पाउने - यस्तै अवस्था अहिले एमाओवादी ं मधेशवादीको संलग्नतामा भइरहेको त छैन - भन्ने प्रश्नहरूले स्थान पाउन लागेका छन् । यो परिदृश्यलाई स्मरण गर्ने हो भने जस्तोसुकै संविधान बने पनि त्यो संविधानले सञ्चालन गर्नु पर्ने राज्य र समाज अन्त कतै पुग्यो भने संविधान बन्नुको पनि अर्थ छैन, जस्तोसुकै बने पनि अर्थ छैन । किनकी त्यसबखत अर्कै देशको संविधान यो भूगोल र समाजमा लागू भइसकेको हुनेछ । हामीले आफैले संविधान बनाएर लागू गर्नु पर्ने भूगोल र समाजको रक्षा गर्न सकेनौं भने हाम्रो संविधान किन बन्ने ? के र कसका लागि बन्ने ?

मिति २०६८/१०/२९