कमिलाको अन्तिम दिन नजिकिएपछि प्वाँख उमि्रन्छ भनेझैं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिसँग निहुँ खोज्न थाल्नुभएको छ।

कमिलाको अन्तिम दिन नजिकिएपछि प्वाँख उमि्रन्छ भनेझैं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिसँग निहुँ खोज्न थाल्नुभएको छ। यसअघि ०६६ सालमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राष्ट्रपतिसँग निहुँ खोजेपछि उहाँ आफैं पदत्याग गरेर भाग्नुपर्ने स्थिति आएको थियो। त्यसबेला प्रधानसेनापतिलाई बलजफ्ती हटाउने कुरामा राष्ट्रपतिको विमति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति बदल्ने गैरकानुनी निर्णय लिनुभएको थियो। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधनको दुष्प्रयास गरेपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट बन्नुभएको छ। सरकारले मतदाता नामावली ०६३ र निर्वाचन आयोग ऐन ०६३ मा संशोधन गर्ने उद्देश्यले गत महिना दुईवटा 'अध्यादेश' राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। विज्ञहरूसँगको लामो छलफलपश्चात् सरकारले पठाएका दुवै अध्यादेश जारी गर्न नसकिने जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। अध्यादेश जारी नभएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उहाँको पार्टीले राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रचारबाजी सुरु गरेको छ। जब कि हाम्रो अन्तरिम संविधान ०६३ मा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ८८ (अठासी) मा भनिएको छ– व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने
गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।'
यसरी संविधानमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको भए पनि बाबुराम सरकारले भने राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गरेरभन्दा पनि धम्क्याएर अध्यादेश जारी गराउने दुष्प्रयास गरेको छ। जारी भइसकेको अध्यादेशको हकमा समेत संविधानको धारा ८८ (ख) मा 'राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ' भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। संविधानमा लेखिएका कुराभन्दा एक इञ्च तल या माथि नगर्न प्रतिबद्ध राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले धम्क्याएर अध्यादेश जारी गराउन खोज्नुले सर्वसत्तावाद स्थापनाको निमित अभ्यास सुरु भएको 
सङ्केत मात्र दिएको छैन राष्ट्रपति र संविधान दुवै 'बाइपास' गरेर अघि बढ्ने सरकारी चाहना पनि झल्किएको छ।
संविधानको भाग ८ को दफा ७ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन ०६३ को मङ्सिर मसान्तभित्र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक मतदाता बन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। उक्त धारामा भनिएको छ, 'संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सम्वत् ०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।' तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानलाई लहडका भरमा आफूखुसी अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिलाई नभएको कुरामा राष्ट्रपति स्पष्ट हुनुहुन्छ र त्यसरी अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाइदिनुभएको हो। संविधान संशोधन गर्नुपरेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लिखित छ। संविधानको धारा १४८ मा 'संविधानको कुनै धारालाई संशोधन या खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकिने' स्पष्ट लेखिएको छ।
राष्ट्रपतिमा राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। गत जेठ १४ देखि नै दलहरूले त्यस्तो दबाब दिएका भए पनि राष्ट्रपति वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएको घोषणा गरी चुपचाप बसिरहनुभएको छ। कामचलाउ सरकालाई स्थायी प्रकृतिका र दूरगामी महत्त्वका कुनै पनि निर्णय लिने अधिकार हुँदैन। तर, यहाँ त कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ र अध्यादेश जारी नगरिएकोमा आक्रोशित हुँदै राष्ट्रपतिलाई आन्दोलनको धम्की दिएर तर्साउन खोजिएको छ। सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत अध्यादेश जारी गराउन पुनः उहाँसमक्ष पठाउने र फेरि पनि जारी नभएमा राष्ट्रपतिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने धम्की दिएको छ। तर, सरकारले पुनः अध्यादेश पठाए पनि त्यो स्वीकृत हुने सम्भावना देखिएको छैन। अध्यादेश पुनः पठाइएमा राष्ट्रपतिले संविधानका प्रावधानहरू उल्लेख गरी किन अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्नेबारेमा पत्र लेखेर सरकारलाई अवगत गराउने बुझिएको छ। पत्रमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी उल्लङ्घन गर्न खोज्दै छ भन्ने तथ्य प्रमाणसहित विवरण उल्लेख गरिने बताइएको छ। सरकारले बलजफ्ती गर्दैमा राष्ट्रपति बाध्य नहुने र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट खारिएका डा. रामवरण यादव के गर्दा प्रजातन्त्र र मुलुकको हित हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट र त्यसप्रति संवेदनशील पनि देखिनुहुन्छ। उहाँ संविधानको धारा ३८(१)अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुलाई उपयुक्त विकल्प ठान्नुहुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री भट्टराईले ज्यादै निहुँ खोज्न थाल्नुभयो भने उहाँको सरकारलाई विस्थापित गरी राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुहुने सम्भावना देखिएको छ। सहमतिको सरकार निर्माण नहुन्जेल आफैंले सरकारको काम पनि हेर्ने या कामचलाउका निम्ति अर्को कुनै विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन मात्र बाँकी रहेको छ। राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई धेरै लामो समय दिनुभएछ भने पनि त्यो आगामी कात्तिक मसान्तभन्दा पर पुग्ने छैन भन्ने निकटवर्तीहरूको अनुमान छ। - घटना र विचार