सरकारले तत्कालै १२ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरे पनि हाल ४० भन्दा बढी अध्यादेश तयारी अवस्थामा

 
- बालकृष्ण अधिकारी/अर्जुन सुवेदी
काठमाडौं, भदौ ९ -राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलीय सहमतिबिना मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस हुने अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने बताएपछि सरकारले अध्यादेशका लागि लबिङ थालेको छ। अध्यादेशबाटै राज्य चलाउने सरकारी शैलीको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएका राष्ट्रपति यादवले
दलीय सहमतिबिना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि आउने कुनै अध्यादेश जारी नगर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जानकारी गराइसकेका छन्।


सरकारले तत्कालै १२ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरे पनि हाल ४० भन्दा बढी अध्यादेश तयारी अवस्थामा छन्।
सरकारले सिफारिस गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगर्ने अठोट लिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारमा सहभागी दलका नेता र मन्त्रीहरूलाई समेत राष्ट्रपतिलाई भेटी अध्यादेशको पक्षमा लबिङ थाल्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार शुक्रबार दिउँसो उपप्रधानमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपति यादवलाई भेटेका छन्। एकैसाथ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका दुई उपप्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको चाहना नभई बाध्यता भएकाले अत्यावश्यक अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। 'सरकार अध्यादेशबाट शासन गर्ने दृष्टिकोण र मानसिकतामा छैन,' उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, 'मुलुकमा थप संवैधानिक संकट आउन नदिन न्यूनतम संख्यामा अपरिहार्य अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ भन्यौं।'
प्रत्युत्तरमा राष्ट्रपति यादवले आफूले संविधानबाहिर गएर कुनै काम नगर्ने बताए। 'संविधानको सीमाभित्र रहेर राष्ट्रहितलाई सर्वाेपरि राखी राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछु,' राष्ट्रपति यादवलाई उद्धत गर्दै श्रेष्ठले भने, 'राष्ट्रिय सहमति एकमात्रै विकल्प भएकाले तत्काल एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाबीच सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिनुहोस् भन्नु भयो।'
राष्ट्रपति यादवले दलहरूको सहमतिबाहिर गएर आफूले कुनै निर्णय नलिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि दलहरूबीच गम्भीर छलफल थाल्न आग्रह गरेका थिए।
'दलहरूले नै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट निकास दिने हो,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'दलहरूबीच सहमति जुटेका विषय कार्यान्वयन गर्न मैले समन्वय मात्र गर्ने हो।'
राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक दल र सरकार सहमति निर्माणका लागि गम्भीर नदेखिएको गुनासो गर्दै तत्काल सहमतिको पहल थाल्न आग्रह गरेका थिए।
'मुलुकको राजनीतिक गन्तव्य र मार्ग के हो, पहिला दलहरूबीच सहमति गरेर आगामी बाटो तय गर्नुहोस्,' राष्ट्रपति यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'राजनीतिक र संवैधानिक मार्ग तय गरेपछि अध्यादेश तपसिलको कुरा हो।'
'राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनुभएको छ,' उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, 'सहमतिका लागि भूमिका खेल्न उहाँले हामीलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। तत्काल दलहरूबीच वार्ता थालनी गरेर सहमतिको प्रयासमा लाग्ने छौं।'
यसअघि बुधबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि राष्ट्रपति यादवलाई भेटी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका थिए।
सरकारले १२ साउनमा स्वीकृतिका लागि पठाएका निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश भदौ १ मा राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेका छन्।
सरकारबाट सिफारिस हुने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति सकारात्मक नदेखिएकै कारण शुक्रबार साँझ मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारी गरे पनि बैठक बस्न सकेन।
'सरकारले राष्ट्रपतिसँग सहमति जुटाएरै महत्त्वपूर्ण अध्यादेश सिफारिस गर्न खोजेको हो,' सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालले नागरिकसँग भने, 'तर राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उहाँले सहमतिबिना आउने अध्यादेश स्वीकृत गर्न गाह्रो पर्ने बताएपछि सरकारले पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार अध्यादेश सिफारिस गर्न सकेन।'
उनले सरकारले सकेसम्म राष्ट्रपतिसँग सहमति जुटाएरै अध्यादेश जारी गर्न चाहेको बताए। उनले कानुनी जटिलताले सरकारका दैनिक काम प्रभावित भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। सरकारले एकाएक सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगर्ने गरेर सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबीच द्वन्द्व नबढोस् भन्ने चाहना भएकै कारण छलफलका लागि अध्यादेश सिफारिसको कार्यक्रम सारेको उनले बताए।
'सर्प पनि मरोस् र लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' मन्त्री ढकालले भने, 'राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने पनि सरकारले अब छिट्टै महŒवपूर्ण अध्यादेश सिफारिस गर्छ।'
मन्त्रिपरिषदमा संवैधानिक निकाय तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, निजामति सेवा ऐन संशोधन, स्वास्थ ऐन संशोधन, शिक्षा ऐन संशोधन, स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन, द्वन्दकालमा जागिर छाडेका र छाड्न बाध्य पारिएकालाई पुनर्स्थापनासम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे बोर्ड गठन, हातहतियार तथा खरखजाना ऐन संशोधनसम्बन्धी लगायत १२ अध्यादेश छन्।
त्यसबाहेक झण्डै ३० भन्दा बढी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा पठाउन तयारी अवस्थामा छन्।
'हरेक मन्त्रालयमा काम गर्न विभिन्न कानुनी बाधा छन्,' मन्त्री ढकालले भने, 'त्यसको एकमात्र विकल्प अध्यादेश भएकाले विभिन्न मन्त्रालयमा झण्डै तीन दर्जन अध्यादेश तयारी अवस्थामा छन्।' उनले सरकारले सवै अध्यादेश एकैपटक पठाउन नचाहे पनि प्राथमिकताको आधारमा अध्यादेश पठाउने बताए। -नागरिक