दर्जनौं राष्ट्रघाती काम गरेर चर्चा कमाएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विदेशी आईएनजीओसँग लम्पसार परेर अर्को राष्ट्रघाती काम गरे

दर्जनौं राष्ट्रघाती काम गरेर चर्चा कमाएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विदेशी आईएनजीओसँग लम्पसार परेर अर्को  राष्ट्रघाती काम गरेको छ। क्रिश्चियनको धर्मको विस्तारका लागि नेपाल भित्रिएको युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन) नामक संस्थाको बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको ठूलो मात्राको सेयर सरकारले सोही संस्थालाई नै फिर्ता गरेको छ। दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै कम्पनीमा रहेको २ लाख ८३ हजार कित्ताको सेयर सरकारले सोही संस्थालाई नै फिर्ता गरेको छ, जसबाट राज्यलाई झन्डै ३० करोड रुपियाँ घाटा भएको छ।  पाँच वर्षअघि नै हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने उक्त सेयर साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले कसैलाई पत्तै नदिई मिसनलाई नै फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। मिसन र सरकारबीच भएको सम्झौता अवधि सकिएपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने प्रावधान छ। तर, सम्झौता नवीकरण नगरी मिसनले यसअघिका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई सेयर फिर्ताका लागि दबाब दिँदै आएका थियो। बुटवल पावर कम्पनीलाई दुहुनो गाई बनाइरहेको मिसनले एकीकृत माओवादीलाई रिझाएर नेपालमा आफ्नो
संस्था टिकाइराख्ने जुक्ति निकालेको जानकारहरूले बताएका छन्।
नवीकरण अवधि सकिएपछि तीव्र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद २०६७ जेठ ११ गते नै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले स्वामित्व फिर्ता गर्ने ताकेता गरेको थियो। मिसनका पक्षमा उक्त निर्णय गराउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी श्रीमती सीता र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य केबी रोकायले पहल गरेका थिए। उनीहरू दुवैले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पूर्वनिर्णय संशोधन गर्र्न प्रलोभनमा पारेको बुझिएको छ। स्मरण रहोस्, पौडेल र रोकाय नेपालमा क्रिश्चियन धर्मका मुख्य प्रचारक मानिन्छन्। उनीहरू दुवैजना महिनाको एकपटक युरोपेली मुलुकमा विभिन्न कार्यक्रम मिलाएर भ्रमणमा जाने गर्छन्।
नेपाल हिन्दू राज्य हुँदा क्रिश्चियन धर्मका लागि प्रचारका लागि मोटै रकम आउने गरेको भए पनि पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि भने मिसन आर्थिक अभावमा रहेको स्रोतले बतायो। अहिले सोही रकम लिएर संस्थालाई टिकाइराख्ने दाउमा लागिपरेको उच्च स्रोतको दाबी छ। अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्ले लिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी निर्णय संशोधन गर्ने कार्यले प्रधानमन्त्री भट्टराईसँगै मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई विवादमा पारेको छ। यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्य सचिव पौडेलसँग सम्पर्क हुन सकेन।