राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रहृमलुट : हैसियत काम चलाउकै भएपनि वर्तमान बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काम नचलाउ अवस्थाको भन्दा पनि गज्जबले काम गरिरहेको छ !

हैसियत काम चलाउकै भएपनि वर्तमान बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काम नचलाउ अवस्थाको भन्दा पनि गज्जबले काम गरिरहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भनेर नथाक्ने यिनै भट्टराईले चियापान खर्चमा यसअघिका सबैलाई उछिने । शेरबहादुर देउवालाई समेत उछिनेर जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । खर्च कम गर्न भनेर मुस्ताङ गाडी चढ्ने भट्टराई नेतृत्वको यही सरकारले अहिले अर्को विवादास्पद काम गरेको छ । त्यो हो, पूर्व विशिष्टहरुलाई आजीवन अथाह सुविधा । पछि आफैंलाई फाईदा हुने काम भएकाले सरकारी यो निर्णयको न राष्ट्रपतिले असहमति जनाए, न अरु विपक्षी दलका विशिष्टहरुले
बिरोध नै । सुविधा दिने गरी सरकारले तयार पारेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भयो । बजेट अध्यादेशको समेत बिरोध गर्ने विपक्षीले यो अध्यादेशको बारेमा चूँ समेत बोलेनन् । तर विशिष्ट र अरु नेताहरुले बिरोध नगरेपनि नागरिक स्तरबाट यसको बिरोध शुरु भएको छ । पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्मकालाई आजीवन गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, आवास र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्नु मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै नेपाल नागरिक समाजले आन्दोलन थालेको हो । पूर्व प्रशासकहरुले नेतृत्व गरेको समाजले थालेको आन्दोलनलाई धेरैले ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाएका छन् । समाजले बिहीबारदेखि रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा शुरु गरेको रिले अनसनमा नेपाल बार एशोशियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ सहित ९ वटा संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । १५ सय भन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलन भएको छ ।

बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि शुरु भएको रिले अनसन शनिबारसम्म चल्ने समाजले जनाएको छ । ६/६ घण्टाको अवधिमा ८/८ जना अनसनमा बसेका छन् । बिहानको अनसन नेतृत्व खेमराज रेग्मीले गर्नुभएको थियो भने अहिले डी.पी. अर्यालले गर्नुभएको छ । रत्पार्कको डिलमा पाल टाँगेर बन्दोबस्ती ढंगले शुरु भएको अनसनमा पत्रकार, वकिल, चिकित्सक, प्राध्यापक, शिक्षकदेखि सर्वसाधारणसम्म पुगेर हात हल्लाउने गरेका छन् । सबैको एउटै जोड छ, गरीब राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्मकालाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रहृमलुट बन्द हुनुपर्ने सबैको जोड छ । ‘पूर्व विशिष्टलाई दिइने अथाह सम्पत्ति गरीब देशले धान्न सक्दैन, त्यसैले यो निर्णय फिर्ता गराउन हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं’ समाजका अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो ।

पूर्व विशिष्टलाई अथाह सुविधा दिने सरकारी निर्णय फिर्ताको लागि दबाब दिन अनसन थालिएको समाजले जनाएको छ । अनसनले सरकार गलेन भने त के गर्ने त ? ‘यति धेरै दबाबले पक्कै पनि सरकारले निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ, गरेन भने हामी अर्को चरणको आन्दोलन गर्छौं’ समाजका महासचिव डी.पी. अर्यालले भन्नुभयो । समाजले आन्दोलन थालेकै दिन पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुविधाको गाडी फिर्ता गर्नुभएको छ ।

कति पाउँछन् सुविधा ?

सरकारले केही दिनअघि मात्र अध्यादेश जारी गरेर पूर्व विशिष्टहरुलाई सुविधा बाँड्न थालिसकेको छ । यस अनुसार पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलासी गाडी, चालक, इन्धन मर्मत खर्च, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च, महिनाको ५० हजार रुपैंयाको दरले आवास सुविधा, शाखा अधिकृत, दुईजना कार्यालय सहायक र दुई कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । राजधानीमा भव्य महल भएकाहरुले समेत यो सुविधा लिएका छन् । यस्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई आजीवन फोर्ड गाडी, चालक, इन्धन मर्मत खर्च र नायब सुब्बा सहितको सचिवालय सुविधा दिइएको छ । पूर्व सभामुखहरुलाई आजीवन स्कर्पियो गाडी, चालक, इन्धन मर्मत खर्च र नायब सुब्बा सहितको सचिवालय सुविधा दिइएको छ । पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च दिने व्यवस्था छ ।