प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले तोकेको मंसिर–७ गते मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने जनाए

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट

निर्वाचन आयोगले मंसिर–७ गतेका लागि घोषणा चुनाव हुन नसक्ने जनाएको छ । कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले आयोग कार्यालय कान्तपथमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले तोकेको मंसिर–७ गते मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने जनाएका हुन् । ‘संवैधानिक, कानून र राजनीतिक सहमतिको अभावमा निर्वाचन संभव छैन,’ उनले भने, ‘अब मंसिर–७ गते नयाँ निर्वाचन हुँन सक्दैन ।’ समय अभावका कारण निर्वाचनलाई प्रभाव भने नपारेको उनले स्पष्ट पारे । ‘मंसिर–७ गते निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर सरकारलाई पत्र पठाएका छौं,’ उप्रेतीले भने, ‘साउन–७ गते सम्म सरकारले संविधान र कानून संशोधन नगरेकाले नयाँ निर्वाचनमा अवरोध भएको हो ।’ साउन सात गते सम्म आयोगलाई अप्ठेरा परेका कानून, संविधान र राजनीतिक सहमति नफुकाई दिएकाले आयोगले सो मितिमा निर्वाचन गराउन असमर्थता जनाएको हो । मंसिर–७ गते नयाँ निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै आयोगले सरकारलाई पत्र समेत पठाएको उप्रेतीले बताए । निर्वाचन हुन नसक्ने आयोगको निर्णय पछि कामचलाउ सरकारलाई झट्का लागेको छ । विपक्षी दलहरुले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका समयमा आयोगको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सहमतीय सरकार गठनका लागि मार्गप्रस्तत गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । अधिबक्ताद्वय सरोजकुमार थापा र पारसमणी भट्टराईले सो रिट दायर गरहेका हुन् । अन्तरिम संविधानको धारा–३८ को ‘क’ अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गर्न राष्ट्रपतिका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नु पर्ने रिटमा जिकिर छ ।