- भरत दाहाल
माओवादी "जनयुद्ध" को आवरणमा नेपालको उत्पीडितवर्ग १० बर्षसम्म जसरी साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरुको रणनीतिका लागि प्रयोग गरियो, ठिक त्यहि रणनीतिको अर्को चरणको प्रयोगका रुपमा आदीबासी, जनजाति समुदाय निशानामा परेको छ। संविधानसभाको विघटनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा देखापरेका परिदृष्यहरुलाई यहाँको समस्याको वास्तविकतासंग जोडेर अध्ययन गर्न सबैका लागि यस कारणले जरुरी भएको छ कि यसो हुन सकेन भने नेपाली समाजको अफगानिकरण र तराइको विखण्डनको विदेशी षडयन्त्रलाई रोक्ने काम ढिला भैसकेको हुनेछ।
माओवादी "जनयुद्ध" को आवरणमा नेपालको उत्पीडितवर्ग १० बर्षसम्म जसरी साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरुको रणनीतिका लागि प्रयोग गरियो, ठिक त्यहि रणनीतिको अर्को चरणको प्रयोगका रुपमा आदीबासी, जनजाति समुदाय निशानामा परेको छ। संविधानसभाको विघटनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा देखापरेका परिदृष्यहरुलाई यहाँको समस्याको वास्तविकतासंग जोडेर अध्ययन गर्न सबैका लागि यस कारणले जरुरी भएको छ कि यसो हुन सकेन भने नेपाली समाजको अफगानिकरण र तराइको विखण्डनको विदेशी षडयन्त्रलाई रोक्ने काम ढिला भैसकेको हुनेछ।
समस्याको वास्तविक प्रकृति
नेपालको जातीय समस्यालाई ठिक ढंगले बुझ्नका लागि सबैले यो बास्तविकतालाई प्रस्थान बिन्दु बनाउनै पर्दछ कि यहाँ सिंगो समाज र राज्यबाट दाहोरो रुपमा उत्पीडित दुइवटा समुदायहरु मात्र छन्। यी मध्ये एउटा दलित र अर्को थारु समुदाय हुन्। दलितहरु हिन्दु वर्णवादको शिकार भएर 'अछुत' बनाईएका छन् भने थारु समुदायलाई दास–सामन्ति सामाजिक श्रम–सम्बन्धका आधारमा बँधुवा श्रमिक बनाईंदै आएको छ। यी दुबै समुदायहरु खस, मधेशी, जनजाति सबैबाट समान रुपमा उत्पीडित हुँदै आएका समुदाय हुन्।
तर जनजाति समुदायमाथिको उत्पीडनको श्रोत र आधार खस वा अर्को कुनै समुदाय होइन। यो तप्कामाथिको उत्पीडन सिधै राज्यद्वारा सिर्जित समस्या हो। त्यसैले, यसमाथि कायम गरिंदै आएको जातीय भेदभावको विशेषता शासक वर्गीय जातियता हो। शासकवर्गले कुनै जाति र धर्म विशेषको साँस्कृतिक मनोबिज्ञानलाई अर्को पक्षमाथि सिंगो समुदायले उत्पीडन गरेको भन्नु फरक कुरा हो। नेपालको कुनै पनि भू–गोलमा खस र जनजाति समुदायका बीचमा कुनै पनि रुपको विद्वेष भएको इतिहास छैन।
मधेशवादी गुटहरुको नेतृत्वका रुपमा देखापरेको जमात कुनै पनि अर्थमा उत्पीडित होइन। यो तराईको कथित उच्च जातको जमिन्दार र दलाल पूँजीपतिहरुको त्यो तप्का हो, जो त्यहाँका आदीबासी, जनजाति र दलितहरुमाथि दशकौंदेखि उत्पीडन गर्दै आएको प्रमुख उत्पीडनकारी तप्का हो। द्वैध नागरिकका रुपमा रहेको यो तप्का भारतिय विस्तारवादको आडमा सँधैभरि शासकवर्गका रुपमा रहँदै आएको छ।
नेपालका आदीबासी, जनजातिहरुमाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साँस्कृतिक–मनाबैज्ञानिक आधार हिन्दु अभिजात वर्गीयता हो। हिन्दु अभिजात वर्गीयतालाई हिन्दुधर्म भनेर बुझ्नु हुँदैन। हिन्दु अभिजातवर्गभित्र खस समुदायको शासकवर्ग मात्र नभएर मधेशी नामको जमिन्दार र दलाल नोकरशाही पूँजीपतिवर्ग पनि पर्दछ। यी दुबै तप्काको संरक्षक भारतिय शासकवर्ग हो। हिन्दु अभिजात वर्गीय तप्कासंग संबन्धित यी ३ वटै वर्गले नेपालको शासन प्रणालिमा आधिपत्य जमाउँदै आएका छन्। यीनीहरुकै साझा स्वार्थबाट नेपालको राज्य संरचनालाई हिन्दु साँस्कृतिक मनोबिज्ञानका आधारमा निर्माण गरिएको छ नकि खस जातियताका आधारमा।
आदीबासी, जनजातिहरु प्राकृत धर्म, सँस्कृतिमा आधारित समुदायहरु हुन्। त्यसैले, यीनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थानले हिन्दु अभिजात वर्गीयतामा आधारित राज्य संरचनामाथि सिधै प्रहार गर्दछ। यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने हिन्दु अभिजात वर्गीयतालाई आधार बनाएर परिभाषित गरिएको नेपाल र भारतका बीचको कथित विशेष संबन्धमा ठूलो धक्का लाग्दछ र यसले नेपालमाथि भारतले चलाउँदै आएको नव–औपनिवेशिक दासत्व पनि कमजोर बनाउँदछ। त्यसैले भारतिय शासकवर्ग, र यहाँको दलाल हिन्दु अभिजातवर्ग कुनैपनि अवस्थामा आदीबासी, जनजाति समुदायको हितको पक्षमा उभिन सक्दैन। आदीबासी, जनजातिहरुले कुन ऐतिहासिक तथ्यलाई राम्रोसंग आत्मसात गर्न जरुरी छ भने मधेशी हिन्दु उच्चवर्गले आफु उत्पीडित भएको बहानामा उठाउँदै आएको मुद्दा राज्यस्रोत र शक्तिको भागबण्डासंग जोडिएको मुद्दा हो, नकि आदिवासी, जनजातिहरुको मुद्दा झै अधिकार, पहुँच र अपनत्वको।
आदीबासी थारु र जनजाति समुदायमाथि हुँदै आएको उत्पीडनको भिन्नता के कुरामा छ भने पहिलो तप्काको आधारभूत समस्या भनेको जमिन, जङ्गल र पानी जस्ता प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुमाथि जन्मसिद्ध अधिकारको प्रश्न हो। त्यसपछिमात्र राजनीतिक अधिकार र पहिचानको प्रश्नले अर्थ राख्दछ। जबकि जनजातिहरुको समस्या राजनीतिक अधिकार र पहिचानको प्रश्नसंग मात्र जोडिएको छ। आदीबासी र जनजाति समुदायमाथिको उत्पीडनको समान प्रकृति यो हो कि दुबै पंक्ति हिन्दु अभिजात वर्गीय साँस्कृतिक मनोविज्ञानको शिकार भएका छन्।
कथित मधेशवादी गुटका नाममा देखापरेको अभिजातवर्ग पंक्तिको सरोकारको विषय 'समग्र मधेश प्रदेश' मात्र हो, जो विशुद्ध रुपमा दिल्लीबाट उत्पादित मुद्दा हो। यो मुद्दाका निशाना तराईको भू–गोल, आदिवासी थारु समुदाय र मिथिला, भोजपुरी जस्ता सभ्यता तथा संस्कृतिहरु हुन्। यसैकारणले मधेशी नेतृत्व जातीय–भाषिक पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको घोर विरोधिका रुपमा रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन।
नेपाल जस्तो नव–औपनिवेशिक देशको जातिय समस्या शासक वर्गीय जातिय समस्या हो। यस्तो देशको शासकवर्ग एउटा दलालका रुपमा साम्राज्यवाद–विस्तारवादबाट संरक्षित हुन्छ। त्यसैले आदीबासी, जनजाति मुद्दा प्रत्यक्षतः साम्राज्यवादको विरोधसंग जोडिएको मुद्दा पनि हो। यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा आन्तरिक र बाह्य दुबै प्रकारको नव–औपनिवेशीक उत्पीडन रहेको छ भनिएको हो। यसको अर्थ के हो भने यहाँको राष्ट्रिय आन्दोलन विदेशी नव–औपनिवेशीक उत्पीडनकारीहरु र तिनका दलालहरु दुबैका विरुद्धमा उभिएर मात्र ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सक्दछ। जुन जातीय आन्दोलन साम्राज्यवाद–विस्तारवादका विरुद्ध उभिंदैन त्यो चरम प्रतिकृयावादी विखण्डनकारी चरित्रको हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।
पर्दाभित्रको विसंगति
नेपालको कमजोर भू–राजनीतिलाई प्रयोगशालाका रुपमा उपयोग गर्ने सम्राज्यवादी–विस्तारावादी रणनीतिको तेश्रो कडीका रुपमा अहिले जातिय मामिलालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । यसभन्दा पहिले क्रान्तिकारिता नाममा देशको शक्ति सन्तुलनलाई ध्वस्त पारिएको र कथित मधेश आन्दोलनका नाममा तराई बिखण्डनको रिहर्सल भैसकेको घटनालाई सबै नेपालीहरुले अनुभव गरिसकेका छन् ।
नेपालमा जातिय उत्पीडनको समस्या नभएको होइन। यो समस्यालाई न्यायपूर्वक समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुनु हुँदैन। यहाँ जातीय उत्पीडन नै छैन भन्ने अतिवादी सोंचाईले देशको भलो पनि गर्दैन। तर बाहिर जे जस्ता विषयहरु प्रचारमा ल्याइएकाछन्, त्यसमा वास्तविकता छ कि छैन वा उठाईएका विषयहरु कस्तो प्रकारको नियतबाट आएका छन् भन्ने कुराले नै नाराको सार्थकता वा निरर्थकतालाई निर्धारित गर्दछन्। तसर्थ, देशमा देखापरेको परिवेशलाई छिचोल्ःनका लागि सर्वप्रथम वर्तमान परिवेशसंग जोडिएका केही विरोधाषपूर्ण दृष्यहरुलाई हेेर्ने प्रयास गरौं।
१.जुन पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले निरन्तर आदिवासी, जनजातिहरुलाई उचाल्दै आएका थिए, यी समुदायहरु देशब्यापी रुपमा सडकमा उत्रनासाथ, तिनै दुईजना खलनायकहरुले संविधानसभा विघटन गरेर अर्को चुनावको घोषणा गरेका छन्। यो घटना यस्तो समयमा भएको छ, जब आदिवासी, जनजातिले मिश्रित पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने कुरामा सहमति गर्ने र जातीय अग्राधिकारको दावि छोड्ने जानकारी गराएका छन्। आदिवासी, जनजातिहरु लचक भएर संविधानमा सहमति हुने आधार बेनेको देखिनासाथ भारतीय निर्देशनमा संविधानसभा विघटन गर्न लगाईएको छ भन्ने तथ्य पनि पुष्टि भैसकेको छ। तर तिनै पुष्पकमल र बाबुरामसंग आदिवासी, जनजातिका कथित नेताहरुको सम्बन्ध सुमधुर छ।
२.भारतिय विस्तारवादले तराईलाई 'एकमधेश'का रुपमा परिणत गर्न सकिने अवस्था नभएको र संविधान बन्ने प्रकृया अघि बढ्यो भने आदिवासी, जनजातिहरुको पहिचानका आधारमामात्र प्रदेश बन्ने देखेपछि संविधानसभा विघटन गर्न लगाएको छ। यतिमात्र होइन, त्यसले खस समुदायभित्र समेत घुसपैठ गरि नवलपरासीमा थारु संग्रहालयमा तोडफोड गर्न लगाएको छ। तर आदिवासी, जनजातिको कथित नेतृत्व भारतिय विस्तारवादको नांगो कृयाकलापप्रति पूर्ण रुपमा मौन छ।
३.कथित मधेशवादी गुटहरुको नेतृत्वपंक्ति द्वैध नागरिकहरुको कित्ता मात्र होइन कि यो जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचनाको घोर विराधि पनि हो। यसको मूख्य निशाना थारु समुदाय र मिथिला सँस्कृति हो। तर जनजाति नेतृत्व र 'मधेशी' गुटहरुका बीचमा सहकार्यको सम्बन्ध छ। अझ रहस्यको विषय त के छ भने 'समग्र मधेश'को नारा उठाएर तराई बन्द गरेको 'मधेशी मोर्चा'को कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर जनजातिपंक्तिको एउटा तत्वले थारु समुदायलाई शिकार बनाउने कोशिस समेत गरेको छ।
४.आदिवासी, जनजातिहरुले बारम्वार के कुरा भन्दै आएका छन् भने उनीहरु हिन्दुत्वको शिकार बनाईएका छन्। हिन्दु धर्म तथा संस्कृतिको आधारमा निर्माण गरिएको राज्यसंरचना नै उनीहरुको उत्थानको दिशामा प्रमुख बाधा हो भने उनीहरुको बलियो मित्रता राज्यसत्ता नियन्त्रण गरेर बसेको पहाडी र मधेशी मूलको त्यहि हिन्दु अभिजातवर्गसंग प्रगाढ हुनसक्ने थिएन। यो शासकवर्गीय तप्कासंग मित्रता बढाएर त्यसले आफ्नो आक्रमणको तारो खस समुदायका नाममा राज्यविमुख विपन्न तप्कालाई बनाएकोछ,।
५.आदिवासी थारु समुदायको जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो जल, जमिन र जंगलमा जन्मसिद्ध अधिकारको प्रश्न। यो अधिकार विनाको आदिवासी आन्दोलनको कुनै अर्थ हँुदैन। तर आदिवासीहरुको यो अधिकार प्राप्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधाका रुपमा रहेको तराईको अभिजातवर्गका बारेमा आदिवासी, जनजाति नेताहरु केही पनि बोल्दैनन्।
६.आफ्नो आन्दोलनलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनसंग जोड्नेहरुले देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गर्दै आएको भारतिय विस्तारवादको प्रहारप्रति बोल्दैनन्। कालापानी, सुस्ता र अपमानजनक संधि–सम्झौताहरुका बारेमा कुरा उठाउँदैनन् र भारतले कब्जा गरेका नदिनालाहरुमाथिको अधिकारका बारेमा पूरै मौनता साधेर प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुमाथि आदिवासी, जनजातिहरुको मौलिक अधिकारका अमूर्त कुरा गर्छन्।
७. दुनियाँभरिको आजको जातीय समस्या पूर्णतः साम्राज्यवादबाट समर्थित समस्या हो भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ। कमजोर देशहरुमा घुसपैठ गरेर आफ्नो हात बलियो बनाउनका लागि एकथरि जातिलाई उकासेर अर्काको विरुद्धमा लडाउनु यसको विशेषता नै बनिसकेको तथ्यबारे पनि कोहि अनभिज्ञ छैनन्। 'जनयुद्ध'का नाममा एमाओवादीका काँधमा त्यसले बोकाई दिएको यो भारीलाई नेपालको वर्गीय समस्या भन्दा पनि ठूलो बनाउन खोजिंदैछ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग छ। साथै के कुरा पनि प्रष्ट छ भने विदेशी शक्तिहरुको नव–औपनिवेशिक उत्पीडनमा बाँच्न बाध्य भएको कारणले नेपालका सबै समुदायहरु समान रुपमा बाह्य शक्तिहरुको उत्पीडनमा परेका छन्। तर यहाँका स्वघोषित जनजाति र मधेशी नेताहरुले तिनै विदेशी शक्तिहरुको चाकरी गरेर आफ्नो झुसिलो डकार समुदायतर्फ फ्याँकिरहेका छन्। जो तत्व कालापानी र सुस्ताका बारेमा पनि बोल्दैन त्यो उत्पीडित होइन, जघन्य अपराधि देशद्रोशी हो।
यस्ता विसंगतिपूर्ण सबन्धहरु कसरी संगसंगै अगाडी बढ्न संभव भएको छ? आदिवासी, जनजाति आन्दोलन चर्किनसाथ संविधानसभा विघटन गर्ने पुष्पकमल र बाबुरामहरुसंग उनीहरुको सम्बन्धलाई कसले के सर्तमा प्रगाढ बनाई दिएको छ? मुद्दाहरुको छेउटुप्पो नमिल्ने मधेशवादी गुटहरुसंग आदिवासी, जनजाति नेताहरुको सहकार्यको आधार र मध्यस्थकर्ता को हो? 'समग्र मधेश' र तराईको आदिवासी आन्दोलनका बीचमा तर्कपूर्ण सकारात्मक संबन्ध कहानेर छ? देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतले गर्दै आएको आक्रमणको विरोधमा नउठ्ने आन्दोलन कसरी राष्ट्रियताको आन्दोलन हुन्छ? सत्तासिन हिन्दु अभिजात वर्गसंग साँठगाँठ गरेर हिन्दुवादको विरोध गर्नेहरुको उद्देश्य जातीय उत्पीडनको अन्त्य गर्नु रहेको छ भनी मान्ने आधार के?
जातीय–क्षेत्रीय मुक्तिका नाममा एकिकृत माओवादी, कथित मधेशवादीहरु र एनजिओ, आइएनजिओका नाममा पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुबाट डलर खाएर मोटाएका जनजातीय तप्काका केहि विकृत तत्वहरुले देखाएको जातिवादी प्रवृति प्रष्ट रुपमा नेपाल र चीनको सार्वभौमसत्ताका विरुद्धको इण्डो–अमेरीकि रणनीतिसंग जोडिएकोछ। आफ्ना माग र नारामा आकाश पातालको फरक देखाउँदा देखाउँदै पनि यी तत्वहरु नचाहँदा नचाहँदै पनि एउटै ठाउँमा उभिनुको कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिका बारेमा भारत र पश्चिमी शक्तिहरुका बीचमा कायम भएको सहमतिको प्रभाव र यीनीहरु ब्ाहिरबाट निर्देशित हुनु बाहेक अर्को केहि कुरा छैन भन्ने तथ्य स्वतः प्रष्ट छ।
गर्न खोजिएको काम
पश्चिमी शक्तिहरुको तत्कालको रणनीति जातीय द्वन्दका जराहरुलाई फैलाउनु र यसको आडमा जनजातीय तप्काको इशाइकरण गर्नु हो। नेपाली समाजको इशाईकरण नगरिकन नेपालमा त्यसको उपस्थितिको बलियो आधार बन्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यसले राम्ररी बुझेको छ। तर यो काम बलमिच्याईंबाट एक्लै गर्न संभव नभएको कुरा पनि त्यसले बुझेको छ। त्यसैले पश्चिमी साम्राज्यवादले 'जातीय–क्षेत्रीय समस्या'को समाधान र चीन विरोधको आवरणमा भारतीय विस्तारवादमार्फत मधेशिहरुको समर्थनको उपयोग गरेर जनजाति आन्दोलनलाई इशाईकरण गर्ने वातावरण बनाउने षडयन्त्र गर्दै आएको छ। भारतीय विस्तारवादले पनि जनजातिहरुको उपयोग गरेर 'एक मधेश'को मुद्दा स्थापित गरी तराइको विभाजनको आधार बलियो बनाउनका लागि तराइका आफ्ना एजेन्टहरुलाई आदीबासी, जनजातिहरुप्रति सहानुभरुति रहेको नौटंकी प्रदर्शन गर्न लागाई रहेको छ। नेपाल विरुद्ध एकअर्काको उपयोग गर्ने साम्राज्यवादी–विस्तारवादीहरुको यो षडयन्त्रका साझा छहारी बनाईएका छन् एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराइ। यी दुइ व्यक्तिहरु दुबैथरि विदेशी शक्तिका एजेन्ट र क्रिश्चियन मिशनसंग संबन्धित भएको हनाले सबैखाले साम्प्रदायीक तत्वहरुका साझा नेता बन्न सकेका हुन्। मागैपिच्छे भिन्नता, एउटा पक्ष शासक र अर्को पक्ष शासित हुनुको भिन्नता, जातीय नश्लमा भिन्नता, जातीय समस्याको प्रकृतिमा भिन्नता, एउटा पक्षले जातीय पहिचानको मुद्दाका डरले भारतको इशारामा संविधानसभा भंग गर्ने र अर्को पक्षले म्याद थपेर भएपनि जातीय पहिचानका आधारमा संविधान जारी गर्नैपर्छ भन्ने सम्मको सोंचाइमा भिन्नताका बाबजुद पुष्पकमल, बाबुराम, कथित मधेशवादीहरु र एनजिओवादी जनजाति नेताहरुका बीचमा देखिएको सौहार्द्रताका पछाडि कुनै न्यायोचित मुद्दाहरु नभएर इण्डो–पश्चिम गठबन्धनको आशिर्वाद मात्र छ भन्ने कुरा यीनीहरुले नेपालीहरुका बीचमा लुकाएर लुक्नसक्ने अवस्थामा छैन। यस्ता छद्मभेषि गुप्तचरहरुले आदीबासी, जनजाति र तराइका उत्पीडित नेपालीहरुले राज्यबाट भोग्दै आएको समस्याको समाधानको सम्वोधन गर्न पनि सक्दैनन्।
पुष्पकमल र बाबुरामको नेतृत्वमा विदेशी शक्तिहरुले यहाँका आदिबासी, जनजातिहरुलाई गृहयुद्धको हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। जसरी तात्कालिन माओवादीलाई अगाडि राखेर तिनीहरुले १० वर्षसम्म नेपालभित्र विध्वंश मचाए र त्यसैको आडमा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरे, अझै पूरा नभैसकेको ठिक त्यहि रणनीतिको अर्को प्रयोगशालाका रुपमा आदीबासी, जनजातिहरुलाई अगाडि राखिएको छ। विदेशी शक्तिहरुले आदीबासी, जनजातिहरुलाई निशाना किन बनाएका छन् भने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी माखेसाङ्लोबाट १० वर्षसम्म बर्बाद पारिएको उत्पीडितवर्ग अब पुष्पकमल र बाबुरामको एम्बुसमा झुक्केर पनि पर्दैन। उनीहरुको 'जातिय मुक्ति'को सक्कल नेपाली जनताले देख्न पाएको छैन। त्यसैले, नदेखिने रङको विषमा 'सामुदायीक झिंगाहरु' पर्ने आशा पश्चिमा र भारतियहरुलाई छ।
थारु ल्ागायतका आदीबासीहरुले जमिन, जङ्गल र पानीमाथिको जन्मसिद्ध अधिकारको लडाइँलाई अगाडि बढाए भने त्यसपछि उनीहरुले देख्नेछन् पुष्पकमल, बाबुराम र मधेशवादी नामका लुटेरा जमिन्दार र नोकरशाहि पूँजीपति ठगहरुको वास्तविक चेहरा। जनजाति समुदायले त यो अपराधि देशद्रोहि तत्वको कथित संघीयतावादी, पूर्ण समानुपातिक प्रणालिवादी र जातिय पहिचानवादी चेहरालाई संविधानसभाको विघटनका रुपमा हेरिसकेको छ। मन्त्रीका लागि खस अभिजातवर्गको एक वा अर्को गठबन्धनसंग मिलेर ३/३ महिनामा फुट्ने र कुर्सिबाट फ्याँकिएपछि मधेशीहरुको मुक्तिको देवदूतका रुपमा प्रकट हुने भारतिय नागरिकहरुको नौरङ्गी चरित्रलाई मधेशी समुदायले लामो समयदेखि हेर्दै आएको छ। दिल्लीमा इन्द्रजाल पढेर आएका यी तत्वहरुको जालबाट उम्कन नसक्नेहरु एकपटक फेरि रोल्पा, रुकुमका मगर बनाइने छन्। आफ्नो र राज्यको अपराधि चरित्रलाई ढाकछोप गरेर समुदायलाई एक आपसमा भिडाउने यीनीहरुको षडयन्त्रले अन्ततः यीनीहरुकै सर्वनाश गर्नेछ। किनभने नेपालमा वर्गीय उत्पीडनको समस्या साह्रै चर्को रहेकालेे पुष्प–बाबुहरु गरीब नेपालीहरुलाई झुक्याउन सफल भएका थिए। तर तिनीहरुले देखाउन खोजेको जातीय समस्याको आकृति नक्कलि र आयातित छ। समाजमा जे जस्तो जातीय समस्या छ, त्यसको श्रोत र आधार भनेका उनीहरु, उनीहरुको सत्ता र पर्दाभित्रबाट निर्देशन गर्दै आएका उनीहरुका निर्देशकहरु हुन। यो वास्तविकतालाई आम नेपालीहरुका बीचमा पुर्यारउनासाथ विदेशी एजेन्टहरुले आफ्नो बाँकि जीवन मालिकको सुरक्षा किल्लाभित्र बिताएर बाँच्नु पर्नेछ।
तर जनजाति समुदायमाथिको उत्पीडनको श्रोत र आधार खस वा अर्को कुनै समुदाय होइन। यो तप्कामाथिको उत्पीडन सिधै राज्यद्वारा सिर्जित समस्या हो। त्यसैले, यसमाथि कायम गरिंदै आएको जातीय भेदभावको विशेषता शासक वर्गीय जातियता हो। शासकवर्गले कुनै जाति र धर्म विशेषको साँस्कृतिक मनोबिज्ञानलाई अर्को पक्षमाथि सिंगो समुदायले उत्पीडन गरेको भन्नु फरक कुरा हो। नेपालको कुनै पनि भू–गोलमा खस र जनजाति समुदायका बीचमा कुनै पनि रुपको विद्वेष भएको इतिहास छैन।
मधेशवादी गुटहरुको नेतृत्वका रुपमा देखापरेको जमात कुनै पनि अर्थमा उत्पीडित होइन। यो तराईको कथित उच्च जातको जमिन्दार र दलाल पूँजीपतिहरुको त्यो तप्का हो, जो त्यहाँका आदीबासी, जनजाति र दलितहरुमाथि दशकौंदेखि उत्पीडन गर्दै आएको प्रमुख उत्पीडनकारी तप्का हो। द्वैध नागरिकका रुपमा रहेको यो तप्का भारतिय विस्तारवादको आडमा सँधैभरि शासकवर्गका रुपमा रहँदै आएको छ।
नेपालका आदीबासी, जनजातिहरुमाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साँस्कृतिक–मनाबैज्ञानिक आधार हिन्दु अभिजात वर्गीयता हो। हिन्दु अभिजात वर्गीयतालाई हिन्दुधर्म भनेर बुझ्नु हुँदैन। हिन्दु अभिजातवर्गभित्र खस समुदायको शासकवर्ग मात्र नभएर मधेशी नामको जमिन्दार र दलाल नोकरशाही पूँजीपतिवर्ग पनि पर्दछ। यी दुबै तप्काको संरक्षक भारतिय शासकवर्ग हो। हिन्दु अभिजात वर्गीय तप्कासंग संबन्धित यी ३ वटै वर्गले नेपालको शासन प्रणालिमा आधिपत्य जमाउँदै आएका छन्। यीनीहरुकै साझा स्वार्थबाट नेपालको राज्य संरचनालाई हिन्दु साँस्कृतिक मनोबिज्ञानका आधारमा निर्माण गरिएको छ नकि खस जातियताका आधारमा।
आदीबासी, जनजातिहरु प्राकृत धर्म, सँस्कृतिमा आधारित समुदायहरु हुन्। त्यसैले, यीनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थानले हिन्दु अभिजात वर्गीयतामा आधारित राज्य संरचनामाथि सिधै प्रहार गर्दछ। यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने हिन्दु अभिजात वर्गीयतालाई आधार बनाएर परिभाषित गरिएको नेपाल र भारतका बीचको कथित विशेष संबन्धमा ठूलो धक्का लाग्दछ र यसले नेपालमाथि भारतले चलाउँदै आएको नव–औपनिवेशिक दासत्व पनि कमजोर बनाउँदछ। त्यसैले भारतिय शासकवर्ग, र यहाँको दलाल हिन्दु अभिजातवर्ग कुनैपनि अवस्थामा आदीबासी, जनजाति समुदायको हितको पक्षमा उभिन सक्दैन। आदीबासी, जनजातिहरुले कुन ऐतिहासिक तथ्यलाई राम्रोसंग आत्मसात गर्न जरुरी छ भने मधेशी हिन्दु उच्चवर्गले आफु उत्पीडित भएको बहानामा उठाउँदै आएको मुद्दा राज्यस्रोत र शक्तिको भागबण्डासंग जोडिएको मुद्दा हो, नकि आदिवासी, जनजातिहरुको मुद्दा झै अधिकार, पहुँच र अपनत्वको।
आदीबासी थारु र जनजाति समुदायमाथि हुँदै आएको उत्पीडनको भिन्नता के कुरामा छ भने पहिलो तप्काको आधारभूत समस्या भनेको जमिन, जङ्गल र पानी जस्ता प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुमाथि जन्मसिद्ध अधिकारको प्रश्न हो। त्यसपछिमात्र राजनीतिक अधिकार र पहिचानको प्रश्नले अर्थ राख्दछ। जबकि जनजातिहरुको समस्या राजनीतिक अधिकार र पहिचानको प्रश्नसंग मात्र जोडिएको छ। आदीबासी र जनजाति समुदायमाथिको उत्पीडनको समान प्रकृति यो हो कि दुबै पंक्ति हिन्दु अभिजात वर्गीय साँस्कृतिक मनोविज्ञानको शिकार भएका छन्।
कथित मधेशवादी गुटका नाममा देखापरेको अभिजातवर्ग पंक्तिको सरोकारको विषय 'समग्र मधेश प्रदेश' मात्र हो, जो विशुद्ध रुपमा दिल्लीबाट उत्पादित मुद्दा हो। यो मुद्दाका निशाना तराईको भू–गोल, आदिवासी थारु समुदाय र मिथिला, भोजपुरी जस्ता सभ्यता तथा संस्कृतिहरु हुन्। यसैकारणले मधेशी नेतृत्व जातीय–भाषिक पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको घोर विरोधिका रुपमा रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन।
नेपाल जस्तो नव–औपनिवेशिक देशको जातिय समस्या शासक वर्गीय जातिय समस्या हो। यस्तो देशको शासकवर्ग एउटा दलालका रुपमा साम्राज्यवाद–विस्तारवादबाट संरक्षित हुन्छ। त्यसैले आदीबासी, जनजाति मुद्दा प्रत्यक्षतः साम्राज्यवादको विरोधसंग जोडिएको मुद्दा पनि हो। यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा आन्तरिक र बाह्य दुबै प्रकारको नव–औपनिवेशीक उत्पीडन रहेको छ भनिएको हो। यसको अर्थ के हो भने यहाँको राष्ट्रिय आन्दोलन विदेशी नव–औपनिवेशीक उत्पीडनकारीहरु र तिनका दलालहरु दुबैका विरुद्धमा उभिएर मात्र ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सक्दछ। जुन जातीय आन्दोलन साम्राज्यवाद–विस्तारवादका विरुद्ध उभिंदैन त्यो चरम प्रतिकृयावादी विखण्डनकारी चरित्रको हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।
पर्दाभित्रको विसंगति
नेपालको कमजोर भू–राजनीतिलाई प्रयोगशालाका रुपमा उपयोग गर्ने सम्राज्यवादी–विस्तारावादी रणनीतिको तेश्रो कडीका रुपमा अहिले जातिय मामिलालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । यसभन्दा पहिले क्रान्तिकारिता नाममा देशको शक्ति सन्तुलनलाई ध्वस्त पारिएको र कथित मधेश आन्दोलनका नाममा तराई बिखण्डनको रिहर्सल भैसकेको घटनालाई सबै नेपालीहरुले अनुभव गरिसकेका छन् ।
नेपालमा जातिय उत्पीडनको समस्या नभएको होइन। यो समस्यालाई न्यायपूर्वक समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुनु हुँदैन। यहाँ जातीय उत्पीडन नै छैन भन्ने अतिवादी सोंचाईले देशको भलो पनि गर्दैन। तर बाहिर जे जस्ता विषयहरु प्रचारमा ल्याइएकाछन्, त्यसमा वास्तविकता छ कि छैन वा उठाईएका विषयहरु कस्तो प्रकारको नियतबाट आएका छन् भन्ने कुराले नै नाराको सार्थकता वा निरर्थकतालाई निर्धारित गर्दछन्। तसर्थ, देशमा देखापरेको परिवेशलाई छिचोल्ःनका लागि सर्वप्रथम वर्तमान परिवेशसंग जोडिएका केही विरोधाषपूर्ण दृष्यहरुलाई हेेर्ने प्रयास गरौं।
१.जुन पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले निरन्तर आदिवासी, जनजातिहरुलाई उचाल्दै आएका थिए, यी समुदायहरु देशब्यापी रुपमा सडकमा उत्रनासाथ, तिनै दुईजना खलनायकहरुले संविधानसभा विघटन गरेर अर्को चुनावको घोषणा गरेका छन्। यो घटना यस्तो समयमा भएको छ, जब आदिवासी, जनजातिले मिश्रित पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने कुरामा सहमति गर्ने र जातीय अग्राधिकारको दावि छोड्ने जानकारी गराएका छन्। आदिवासी, जनजातिहरु लचक भएर संविधानमा सहमति हुने आधार बेनेको देखिनासाथ भारतीय निर्देशनमा संविधानसभा विघटन गर्न लगाईएको छ भन्ने तथ्य पनि पुष्टि भैसकेको छ। तर तिनै पुष्पकमल र बाबुरामसंग आदिवासी, जनजातिका कथित नेताहरुको सम्बन्ध सुमधुर छ।
२.भारतिय विस्तारवादले तराईलाई 'एकमधेश'का रुपमा परिणत गर्न सकिने अवस्था नभएको र संविधान बन्ने प्रकृया अघि बढ्यो भने आदिवासी, जनजातिहरुको पहिचानका आधारमामात्र प्रदेश बन्ने देखेपछि संविधानसभा विघटन गर्न लगाएको छ। यतिमात्र होइन, त्यसले खस समुदायभित्र समेत घुसपैठ गरि नवलपरासीमा थारु संग्रहालयमा तोडफोड गर्न लगाएको छ। तर आदिवासी, जनजातिको कथित नेतृत्व भारतिय विस्तारवादको नांगो कृयाकलापप्रति पूर्ण रुपमा मौन छ।
३.कथित मधेशवादी गुटहरुको नेतृत्वपंक्ति द्वैध नागरिकहरुको कित्ता मात्र होइन कि यो जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचनाको घोर विराधि पनि हो। यसको मूख्य निशाना थारु समुदाय र मिथिला सँस्कृति हो। तर जनजाति नेतृत्व र 'मधेशी' गुटहरुका बीचमा सहकार्यको सम्बन्ध छ। अझ रहस्यको विषय त के छ भने 'समग्र मधेश'को नारा उठाएर तराई बन्द गरेको 'मधेशी मोर्चा'को कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर जनजातिपंक्तिको एउटा तत्वले थारु समुदायलाई शिकार बनाउने कोशिस समेत गरेको छ।
४.आदिवासी, जनजातिहरुले बारम्वार के कुरा भन्दै आएका छन् भने उनीहरु हिन्दुत्वको शिकार बनाईएका छन्। हिन्दु धर्म तथा संस्कृतिको आधारमा निर्माण गरिएको राज्यसंरचना नै उनीहरुको उत्थानको दिशामा प्रमुख बाधा हो भने उनीहरुको बलियो मित्रता राज्यसत्ता नियन्त्रण गरेर बसेको पहाडी र मधेशी मूलको त्यहि हिन्दु अभिजातवर्गसंग प्रगाढ हुनसक्ने थिएन। यो शासकवर्गीय तप्कासंग मित्रता बढाएर त्यसले आफ्नो आक्रमणको तारो खस समुदायका नाममा राज्यविमुख विपन्न तप्कालाई बनाएकोछ,।
५.आदिवासी थारु समुदायको जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो जल, जमिन र जंगलमा जन्मसिद्ध अधिकारको प्रश्न। यो अधिकार विनाको आदिवासी आन्दोलनको कुनै अर्थ हँुदैन। तर आदिवासीहरुको यो अधिकार प्राप्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधाका रुपमा रहेको तराईको अभिजातवर्गका बारेमा आदिवासी, जनजाति नेताहरु केही पनि बोल्दैनन्।
६.आफ्नो आन्दोलनलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनसंग जोड्नेहरुले देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गर्दै आएको भारतिय विस्तारवादको प्रहारप्रति बोल्दैनन्। कालापानी, सुस्ता र अपमानजनक संधि–सम्झौताहरुका बारेमा कुरा उठाउँदैनन् र भारतले कब्जा गरेका नदिनालाहरुमाथिको अधिकारका बारेमा पूरै मौनता साधेर प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुमाथि आदिवासी, जनजातिहरुको मौलिक अधिकारका अमूर्त कुरा गर्छन्।
७. दुनियाँभरिको आजको जातीय समस्या पूर्णतः साम्राज्यवादबाट समर्थित समस्या हो भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ। कमजोर देशहरुमा घुसपैठ गरेर आफ्नो हात बलियो बनाउनका लागि एकथरि जातिलाई उकासेर अर्काको विरुद्धमा लडाउनु यसको विशेषता नै बनिसकेको तथ्यबारे पनि कोहि अनभिज्ञ छैनन्। 'जनयुद्ध'का नाममा एमाओवादीका काँधमा त्यसले बोकाई दिएको यो भारीलाई नेपालको वर्गीय समस्या भन्दा पनि ठूलो बनाउन खोजिंदैछ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग छ। साथै के कुरा पनि प्रष्ट छ भने विदेशी शक्तिहरुको नव–औपनिवेशिक उत्पीडनमा बाँच्न बाध्य भएको कारणले नेपालका सबै समुदायहरु समान रुपमा बाह्य शक्तिहरुको उत्पीडनमा परेका छन्। तर यहाँका स्वघोषित जनजाति र मधेशी नेताहरुले तिनै विदेशी शक्तिहरुको चाकरी गरेर आफ्नो झुसिलो डकार समुदायतर्फ फ्याँकिरहेका छन्। जो तत्व कालापानी र सुस्ताका बारेमा पनि बोल्दैन त्यो उत्पीडित होइन, जघन्य अपराधि देशद्रोशी हो।
यस्ता विसंगतिपूर्ण सबन्धहरु कसरी संगसंगै अगाडी बढ्न संभव भएको छ? आदिवासी, जनजाति आन्दोलन चर्किनसाथ संविधानसभा विघटन गर्ने पुष्पकमल र बाबुरामहरुसंग उनीहरुको सम्बन्धलाई कसले के सर्तमा प्रगाढ बनाई दिएको छ? मुद्दाहरुको छेउटुप्पो नमिल्ने मधेशवादी गुटहरुसंग आदिवासी, जनजाति नेताहरुको सहकार्यको आधार र मध्यस्थकर्ता को हो? 'समग्र मधेश' र तराईको आदिवासी आन्दोलनका बीचमा तर्कपूर्ण सकारात्मक संबन्ध कहानेर छ? देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतले गर्दै आएको आक्रमणको विरोधमा नउठ्ने आन्दोलन कसरी राष्ट्रियताको आन्दोलन हुन्छ? सत्तासिन हिन्दु अभिजात वर्गसंग साँठगाँठ गरेर हिन्दुवादको विरोध गर्नेहरुको उद्देश्य जातीय उत्पीडनको अन्त्य गर्नु रहेको छ भनी मान्ने आधार के?
जातीय–क्षेत्रीय मुक्तिका नाममा एकिकृत माओवादी, कथित मधेशवादीहरु र एनजिओ, आइएनजिओका नाममा पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरुबाट डलर खाएर मोटाएका जनजातीय तप्काका केहि विकृत तत्वहरुले देखाएको जातिवादी प्रवृति प्रष्ट रुपमा नेपाल र चीनको सार्वभौमसत्ताका विरुद्धको इण्डो–अमेरीकि रणनीतिसंग जोडिएकोछ। आफ्ना माग र नारामा आकाश पातालको फरक देखाउँदा देखाउँदै पनि यी तत्वहरु नचाहँदा नचाहँदै पनि एउटै ठाउँमा उभिनुको कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिका बारेमा भारत र पश्चिमी शक्तिहरुका बीचमा कायम भएको सहमतिको प्रभाव र यीनीहरु ब्ाहिरबाट निर्देशित हुनु बाहेक अर्को केहि कुरा छैन भन्ने तथ्य स्वतः प्रष्ट छ।
गर्न खोजिएको काम
पश्चिमी शक्तिहरुको तत्कालको रणनीति जातीय द्वन्दका जराहरुलाई फैलाउनु र यसको आडमा जनजातीय तप्काको इशाइकरण गर्नु हो। नेपाली समाजको इशाईकरण नगरिकन नेपालमा त्यसको उपस्थितिको बलियो आधार बन्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यसले राम्ररी बुझेको छ। तर यो काम बलमिच्याईंबाट एक्लै गर्न संभव नभएको कुरा पनि त्यसले बुझेको छ। त्यसैले पश्चिमी साम्राज्यवादले 'जातीय–क्षेत्रीय समस्या'को समाधान र चीन विरोधको आवरणमा भारतीय विस्तारवादमार्फत मधेशिहरुको समर्थनको उपयोग गरेर जनजाति आन्दोलनलाई इशाईकरण गर्ने वातावरण बनाउने षडयन्त्र गर्दै आएको छ। भारतीय विस्तारवादले पनि जनजातिहरुको उपयोग गरेर 'एक मधेश'को मुद्दा स्थापित गरी तराइको विभाजनको आधार बलियो बनाउनका लागि तराइका आफ्ना एजेन्टहरुलाई आदीबासी, जनजातिहरुप्रति सहानुभरुति रहेको नौटंकी प्रदर्शन गर्न लागाई रहेको छ। नेपाल विरुद्ध एकअर्काको उपयोग गर्ने साम्राज्यवादी–विस्तारवादीहरुको यो षडयन्त्रका साझा छहारी बनाईएका छन् एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराइ। यी दुइ व्यक्तिहरु दुबैथरि विदेशी शक्तिका एजेन्ट र क्रिश्चियन मिशनसंग संबन्धित भएको हनाले सबैखाले साम्प्रदायीक तत्वहरुका साझा नेता बन्न सकेका हुन्। मागैपिच्छे भिन्नता, एउटा पक्ष शासक र अर्को पक्ष शासित हुनुको भिन्नता, जातीय नश्लमा भिन्नता, जातीय समस्याको प्रकृतिमा भिन्नता, एउटा पक्षले जातीय पहिचानको मुद्दाका डरले भारतको इशारामा संविधानसभा भंग गर्ने र अर्को पक्षले म्याद थपेर भएपनि जातीय पहिचानका आधारमा संविधान जारी गर्नैपर्छ भन्ने सम्मको सोंचाइमा भिन्नताका बाबजुद पुष्पकमल, बाबुराम, कथित मधेशवादीहरु र एनजिओवादी जनजाति नेताहरुका बीचमा देखिएको सौहार्द्रताका पछाडि कुनै न्यायोचित मुद्दाहरु नभएर इण्डो–पश्चिम गठबन्धनको आशिर्वाद मात्र छ भन्ने कुरा यीनीहरुले नेपालीहरुका बीचमा लुकाएर लुक्नसक्ने अवस्थामा छैन। यस्ता छद्मभेषि गुप्तचरहरुले आदीबासी, जनजाति र तराइका उत्पीडित नेपालीहरुले राज्यबाट भोग्दै आएको समस्याको समाधानको सम्वोधन गर्न पनि सक्दैनन्।
पुष्पकमल र बाबुरामको नेतृत्वमा विदेशी शक्तिहरुले यहाँका आदिबासी, जनजातिहरुलाई गृहयुद्धको हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। जसरी तात्कालिन माओवादीलाई अगाडि राखेर तिनीहरुले १० वर्षसम्म नेपालभित्र विध्वंश मचाए र त्यसैको आडमा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरे, अझै पूरा नभैसकेको ठिक त्यहि रणनीतिको अर्को प्रयोगशालाका रुपमा आदीबासी, जनजातिहरुलाई अगाडि राखिएको छ। विदेशी शक्तिहरुले आदीबासी, जनजातिहरुलाई निशाना किन बनाएका छन् भने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी माखेसाङ्लोबाट १० वर्षसम्म बर्बाद पारिएको उत्पीडितवर्ग अब पुष्पकमल र बाबुरामको एम्बुसमा झुक्केर पनि पर्दैन। उनीहरुको 'जातिय मुक्ति'को सक्कल नेपाली जनताले देख्न पाएको छैन। त्यसैले, नदेखिने रङको विषमा 'सामुदायीक झिंगाहरु' पर्ने आशा पश्चिमा र भारतियहरुलाई छ।
थारु ल्ागायतका आदीबासीहरुले जमिन, जङ्गल र पानीमाथिको जन्मसिद्ध अधिकारको लडाइँलाई अगाडि बढाए भने त्यसपछि उनीहरुले देख्नेछन् पुष्पकमल, बाबुराम र मधेशवादी नामका लुटेरा जमिन्दार र नोकरशाहि पूँजीपति ठगहरुको वास्तविक चेहरा। जनजाति समुदायले त यो अपराधि देशद्रोहि तत्वको कथित संघीयतावादी, पूर्ण समानुपातिक प्रणालिवादी र जातिय पहिचानवादी चेहरालाई संविधानसभाको विघटनका रुपमा हेरिसकेको छ। मन्त्रीका लागि खस अभिजातवर्गको एक वा अर्को गठबन्धनसंग मिलेर ३/३ महिनामा फुट्ने र कुर्सिबाट फ्याँकिएपछि मधेशीहरुको मुक्तिको देवदूतका रुपमा प्रकट हुने भारतिय नागरिकहरुको नौरङ्गी चरित्रलाई मधेशी समुदायले लामो समयदेखि हेर्दै आएको छ। दिल्लीमा इन्द्रजाल पढेर आएका यी तत्वहरुको जालबाट उम्कन नसक्नेहरु एकपटक फेरि रोल्पा, रुकुमका मगर बनाइने छन्। आफ्नो र राज्यको अपराधि चरित्रलाई ढाकछोप गरेर समुदायलाई एक आपसमा भिडाउने यीनीहरुको षडयन्त्रले अन्ततः यीनीहरुकै सर्वनाश गर्नेछ। किनभने नेपालमा वर्गीय उत्पीडनको समस्या साह्रै चर्को रहेकालेे पुष्प–बाबुहरु गरीब नेपालीहरुलाई झुक्याउन सफल भएका थिए। तर तिनीहरुले देखाउन खोजेको जातीय समस्याको आकृति नक्कलि र आयातित छ। समाजमा जे जस्तो जातीय समस्या छ, त्यसको श्रोत र आधार भनेका उनीहरु, उनीहरुको सत्ता र पर्दाभित्रबाट निर्देशन गर्दै आएका उनीहरुका निर्देशकहरु हुन। यो वास्तविकतालाई आम नेपालीहरुका बीचमा पुर्यारउनासाथ विदेशी एजेन्टहरुले आफ्नो बाँकि जीवन मालिकको सुरक्षा किल्लाभित्र बिताएर बाँच्नु पर्नेछ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक