माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई गद्दार घोषणा, माओवादी पहिचान हराएको पार्टी !

कांग्रेस, एमालेसहित २७ दलको विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे

  माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्ष पार्टीको पहिचान नै गुमिसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ पार्टी गठनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । देश र जनतालाई धोखा दिएको भन्दै उसले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई गद्दार घोषणा गरेको छ । संस्थापन पक्षले काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गरेको भोलिपल्ट(शनिबार)बाट सुरु भएको वैद्य पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष वैद्यले आफूहरू नयाँ पार्टी निर्माणको तयारीमा रहेको बताए । संस्थापन पक्षले शुक्रबार गरेको जनप्रदर्शन सभाबाट अध्यक्ष दाहालले वैद्य पक्षलाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका थिए । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष वैद्यले माओवादी पहिचान हराएको पार्टी बनेको दाबी पनि गरे । यस्तो पार्टीमा बस्नुभन्दा
पहिचानसहितको नयाँ पार्टी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताए । ‘कुनै पनि पार्टी देश र जनताका लागि हुने हो, हाम्रा पार्टी नेताहरू पनि जनताका लागि भन्दा भन्दै जनताको विरुद्धमा जानुभयो । त्यस्तो पार्टीमा बस्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, त्यसैले छुट्टै क्रान्तिकारी शक्ति अहिलेको आवश्यकता हो,’ वैद्यले भने । पार्टी नेतृत्वले विगतमा गरेका गलत कामविरुद्ध आºनो विचार समूह निरन्तर अन्तरसंघर्ष गर्दै आएको बताउँदै उपाध्यक्ष वैद्यले अब सम्बन्धविच्छेद गरेर अगाडि बढ्ने बताए । ‘पार्टीभित्र हामी निरन्तर एकता, संघर्ष र रूपान्तरणको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्दै आएका थियौँ, अब सम्बन्धविच्छेद गरेर अगाडि बढिन्छ,’ वैद्यले भने । उनले पार्टीभित्र अवसरवादी र संशोधनवादी तप्का हाबी भएको उनले बताए ।
पार्टी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई पूरै असफल भइसकेकाले जनताले अब नयाँ शक्ति र नयाँ नेता खोजेको वैद्यले बताए । ‘कांग्रेस–एमाले मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीका नेता पनि पूर्णरूपमा असफल भइसकेका छन् । अब देशले नयाँ पार्टी, नयाँ विचार र नयाँ नेता खोजेको छ । यो भेलाले त्यस्तो नेतृत्वको खोजी पनि गर्नेछ,’ उनले भने । अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई सत्तालिप्साको खेलमा डुबेकाले नयाँ संविधान निर्माण नगरीकनै जननिर्वाचित संविधानसभा भंग भएको उपाध्यक्ष वैद्यले बताए । ‘कांग्रेस–एमाले सत्ता छाडे मात्रै सहमति गर्छौं भन्ने हाम्रा नेता सत्ता मरिगए छाड्दैनाँै भन्ने । यही सत्ताको खेलले हजारौँ सहिदको रगतबाट बनेको संविधानसभासमेत भंग गरियो,’ उनले भने । कांग्रेस–एमालेहरू पहिचानसहितको संघीयतामा आउन तयार नभएपछि संविधानसभा विघटन भएको भनेर अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनतामा भ्रम छरिरहेको दाबी पनि उपाध्यक्ष वैद्यले गरे । दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले पहिचानसहितको संघीयता छाड्ने सम्झौता त्यसअघि नै गरिसकेको खुलासा उनले गरे । ‘उहाँहरू(दाहाल र भट्टराई) अहिले कांग्रेस–एमाले जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा नआएका कारण संविधानसभा विघटन भएको भनेर प्रचार गरिरहनुभएको छ, वास्तवमा पहिचानको विषयलाई पहिल्यै तिलाञ्जली दिइसकिएको थियो । उहाँहरूले यसबारे कांग्रेस–एमालेसित पहिल्यै सम्झौता गरिसक्नुभएको थियो,’ वैद्यले भने ।
अध्यक्ष दाहालसहितको संस्थापन पक्षले पार्टीको नीति र कार्यदिशाविपरीत पटक–पटक सम्झौता गरेर दसवर्षे जनयुद्धलाई फत्तुर बनाएको वैद्यको आरोप छ । ‘जुन संसद्का विरुद्ध हामीले १० वर्षे जनयुद्ध गरेका थियौँ, १२ बुँदे सम्झौता गरेर त्यसैलाई ब्यँुताइयो, जनमुक्ति सेनालाई सेनाको जिम्मा लगाइयो । नेतृत्वले पटक–पटक सम्झौता नगरेको भए अहिले जनवादी क्रान्ति सफल भइसक्थ्यो,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा माओवादी सचिव सिपी गजुरेलले अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ‘गद्दार’ घोषणा गरे । ‘अहिले हाम्रा आधारइलाका छैनन्, जनमुक्ति सेना नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइयो, जनतालाई न्याय दिने कुनै निकाय छैन, दु:खका साथ भन्नुपर्छ, यी सबै कामको अगुवाइ हाम्रै अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामले गरे, उहाँहरू गद्दार बन्नुभएको छ,’ गजुरेलले भने ।
भेलामा देशभरका २ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी रहेको आयोजकहरूले जनाएका छन् । आइतबारबाट सुरु हुने बन्दसत्रमा उपाध्यक्ष वैद्यले राजनीतिक, महासचिव रामबहादुर थापाले सांगठनिक र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विधानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । भेला तीन दिनसम्म चल्नेछ । नयाँ पार्टी गठन गर्ने/नगर्ने अन्तिम निर्णय भेलाले नै गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेस, एमालेसहित २७ दलको विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शनिबार एमाले मुख्यालयमा बसेको २७ दलको बैठकले ५ असारदेखि २५ असारसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
घोषित कार्यक्रममा धर्ना, घेराउ, मसाल जुलुस र देशका विभिन्न भागमा आवश्यकताअनुसार सभा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामेल हुने सार्वजनिक कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने, कालो झन्डा प्रदर्शनलगायत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । ३ असारमा मसाल जुलुससहित कोणसभा, ४ असारमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तयारी गरेको ब्राजिल भ्रमणका दिन विमानस्थलमा कालो झन्डा प्रदर्शन र एक घन्टा चक्का जामको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित गर्न उनीहरूले स्थानीयस्तरमा पनि सरकारविरोधी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर कार्यक्रम निर्धारण गर्ने जनाएका छन् । स्थानीयस्तरमा पोस्टर, पर्चा र भित्तेलेखनबाट सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानविपरीत गरेका कामको भण्डाफोर गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिविना अध्यादेशबाट कुनै पनि विधेयक र बजेट ल्याए त्यसको प्रतिवाद गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।
५ देखि २५ असारसम्म देशका स्थानविशेषमा अनुकूल स्थितिमा स्थानीय स्तरमा सिठी जुलुस र कोणसभा गरिने बताइएको छ । स्थानीयस्तरमा अनुकूलता हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कालो झन्डासहित धर्ना, क्याम्पसअगाडि प्रधानमन्त्रीको पुतलादहन र कालो झन्डा प्रदर्शनका कार्यक्रम पनि निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले देशभर पार्टीगत रूपमा राखेका कार्यक्रममा अन्य दलका नेतालाई पनि वक्ताका रूपमा निम्त्याउने सहमति गरेका छन् । संविधानसभा विघटनबारे विपक्षी गठबन्धनको दृष्टिकोणसहितको पर्चा प्रकाशित गरेर देशव्यापी बनाउने निर्णय पनि २७ दलीय गठबन्धनले गरेको छ ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईले संघीयताको उद्देश्य र मान्यताविपरीत जातीय–साम्प्रदायिक भावना भड्काएर समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको जनाउँदै निर्वाचन घोषणाद्वारा माओवादीको सत्ताकब्जा गर्ने सर्वसत्तावादी बदनियत रहेको दाबी गर्दै असफल पार्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको बताएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था र सहमतिविपरीत विभिन्न विधेयक अध्यादेशबाट जारी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयासको विरोध गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।
‘संवैधानिक व्यवस्था र सहमतिविपरीत विधेयक अध्यादेशबाट जारी गराउने कार्यको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हौँ,’ एमाले नेता भीम रावलले सौर्यसँग भने, ‘कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ४३ मा उल्लेखित सरकार सञ्चालन गत जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेका छन्, हामी त्यसको डटेर मुकाबिला गर्छाैं ।’
विपक्षी गठनबन्धनले मुलुकले सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको, अध्यादेशबाट शासन चलाउने दुरासय राखेको, जलस्रोतको उपयोगलगायत दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न उद्यत भएको र आफैँले निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।