प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कांग्रेस एमाले सहित १६ दलले जेठ २६ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने

चुनावको नाटकमार्फत बैधानिक सत्ता कब्जा गर्ने तयारीमा माओवादी !

संविधानसभाको विघटन गराउने प्रुमख पात्र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कांग्रेस एमाले सहित १६ दलले जेठ २६ गते  देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । सरकारको एकलौटी निर्णय विरुद्ध र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको माग गर्दै एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको १६ दलको बैठकले देशव्यापी बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  नयाँ संविधानको घोषणा नहुँदै जेठ १४ गते मध्यरातिबाट संविधानसभाको विघटन भएको थियो । व्यवस्थापिका संसद रहँदा नै संविधानमा निर्वाचनसम्बन्धी धारालाई परिवर्तन नै नगराएर गैरकानुनी चुनाव गराउन खोजेको भन्दै दलहरुबीचको सहमति बिना गरिएको निर्वाचन घोषणा अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यही दिनदेखि कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरुले त्यसको बिरोध गर्दै आएको छ । यसैबिच प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाई
भेटेका छन्‌ । बिहीबार बेलुका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेटेका थिए ।
चार वर्षअघि प्रधानसेनापति हटाउने गैरकानुनी पत्र राष्ट्रपतिले सदर नगरेपछि राष्ट्रपतिका विरुद्ध सडक आन्दोलन तताएको माओवादी नेतृत्व यसपटक भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको 'राजीनामा स्वीकृत' भएको आसयको पत्र पठाउँदा पनि मौन देखिएको छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले कार्यसञ्चालन गरेकोप्रति धन्यावाद दिंदै मंगलवार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री भट्टराईको सरकार कामचलाउ सरकार भएको स्मरण गराएका थिए। तर, त्यसलाई माओवादी नेतृत्वले बुझेर पनि विरोध गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेजस्तो संविधानसभा जिउँदै छँदा अर्काे संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गर्ने वैधानिक ब्यवस्था नभएपछि आफूले गरेको गैरसंवैधानिक कामविरुद्ध आन्दोलनले निर्णायक रुप लिन सक्ने अनुमानपछि माओवादी कुटनीतिक लडाईं लड्ने मनस्थितिमा पुगेको हो। 
मंगलवार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका  बाबुराम भट्टराईले त्यतिबेलै आफ्नो राजीनामा स्वीकृत भएको आशयको पत्र राष्ट्रपतिबाट आउनेमा स्पष्ट भएका थिए र राष्ट्रपति यादवले पनि सोही दिन साँझ त्यही आशयको पत्र पठाएका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसितको भेटमा राष्ट्रपति यादवले 'अन्तरिम संविधानमा त संविधानसभाको अर्को चुनाव गर्ने ब्यवस्था त कतै छैन नि' भनेर प्रश्न गरेका थिए। चुनावमा नै जाने भएपछि त्यसअघि कानुनी जटिलता नसुल्झाएको भन्दै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि नयाँ चुनावको ब्यवस्था संविधानमा नभएको स्वीकार गर्दै दलहरुसित सहमति गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए। 
संवैधानिक संकट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिबाट लिइएको अग्रसरताप्रति प्रतिक्रियाहीनजस्तो देखिने माओवादी यतिवेला भित्रभित्रै भने त्यस्ता संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने तयारीमा जुटेको छ। भर्खरै राष्ट्रपतिवाट कामचलाउ हैसियतको स्मृतिपत्र पाए पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुधवार बजेटको तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। राजनीतिक संकट समाधानका लागि अग्रसर हुने दिशामा नभई सत्ताको निरन्तरताका लागि माओवादी लालायित देखिएको छ। अझ भट्टराई गठबन्धनको मधेसी मोर्चाका एक मन्त्रीका अनुसार नयाँ सरकार बने पनि भट्टराईले सिंहदरवार र वालुवाटार नछोड्ने' बालहठ प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्। जुन परिणामका लागि माओवादीले हठात् संविधान विनै संविधानसभा विघटन र नयाँ चुनावमा जाने वाटो रोज्यो र त्यो परिणामका लागि अझै माओवादी सत्ता छोड्न तयार देखिएको छैन। संविधानसभा र संसद्लाई सिध्याएर सरकार निरन्तरता दिने र मधेसीहरुसँगको गठबन्धन र जनजातीलाई उपयोग गरेर चुनावको नाटकमार्फत बैधानिक सत्ता कब्जा गर्ने तयारीमा माओवादी थियो। त्यसैले अदालत वा राष्ट्रपतिवाट संविधान पालनाका सिलसिलामा जस्तोसुकै निर्देशन आए पनि त्यसलाई मौनतापूर्वक अटेर गर्ने र विरोध पनि नगर्ने मनस्थितिमा माओवादी पुगेको हो।  
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा भट्टराईले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेपछि सरकारसित चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। तर, जेठ १४ गते दिउसो चार बजेसम्म नयाँ संविधानमा सहमति जुटिसकेको थियो। एकल जातीय पहिचानको माग गर्दे आएका जनजाती ककस र संगठनहरुले पनि चार दलको बैठकमा संविधान नै जारी नहुने र संविधानसभा विघटन  हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रदेशहरुको मिश्रित नाममा सहमति जनाएका थिए र जातीय अग्राधिकारको विषय पनि तत्काल थाती राख्ने जनाउँदै बैठकवाट बाहिर निस्केका थिए। जनजातीहरुसँग चार दलको सहमतिपछि उनीहरु संविधान जारी गर्ने प्रक्रियावारे छलफल गर्न सभामुखसँग छलफल गर्न निस्केका थिए। तर, सत्ता कब्जाको योजनामा रहेको माओवादीले तत्काल संविधान जारी हुने सम्भावना देखेपछि त्यसलाई भाँड्न सभामुखसँग भएको बैठकमा प्रेसरमा संविधान जारी गर्न नहुने बरु संविधानसभा विघटन भएपछि अपनाउने विकल्पवारे छलफल गर्न प्रस्ताव राखेको थियो। यसवाट के बुझिन्छ भने माओवादी संविधानसभावाट संविधान जारी नगर्ने र संविधानसभा सिध्याउने तर, सरकार टिकाइराख्ने योजनामा थियो र त्यसको दोष कसरी अरु दललाई लगाउन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा थियो। त्यसैले उसले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव अन्य दलकावीचमा छोडेर सिधै मन्त्रीपरिषद्को
बैठक बसालेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्न पुग्यो। 
विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस–एमाले लगायतका १६ राजनीतिक दलहरुले चुनाव घोषणा गर्ने सरकारी निर्णय असंवैधानिक भएको बताउंदै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। भट्टराईले भने मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफैंसँग भएको दावी गरेका छन् र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीका लागि दुईतिहाइ ल्याउन संविधानसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको खुलासा गरिसकेका छन्। माओवादीको सत्ता कब्जाको आकांक्षा पुरा गर्नकै लागि बन्नै लागेको संविधानमा अवरोध सिर्जना गरी नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको दाहालको भनाईवाट पनि स्पष्ट छ। 
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा भट्टराईले घोषित चुनाव संविधान अनुरुप नभएको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि दलहरुको सहमति ल्याउने वचन राष्ट्रपतिलाई दिएका छन्। स्रोतका अनुसार भट्टराईमार्फत चुनावका लागि दलीय सहमति नआए राष्ट्रपति यादव वाधा अड्काउ फुकाउन अर्काे विकल्पका लागि वाध्य हुनेछन्।