माओवादी उपाध्यक्ष बैद्य र महासचिब बादलले यसरी दिए दनक प्रचण्ड, बाबुराम र पछील्लो सहमतिको खाका कोर्ने नेताहरुलाई !

यही ०६९ साल वैसाख २१ गते मध्यरातमा चार राजनीतिक पक्षहरुबीच सहमति गरिएको पाँच बुँदे प्रस्ताव सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। देश तथा जनताको हित विपरीत सहभागिताविना सरकार र संविधानबारे गरिएको त्यस प्रकारको सहमतिप्रति हाम्रो निम्न अनुसार गम्भीर आपत्ति तथा असहमति रहेको छ :
 १. संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया सहज बन्न नसक्नु र दलहरुका बीच अविश्वास पैदा हुनुमा एउटा महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्नु पनि हो। त्यसको लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुरुपको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुनु अत्यावश्यक पक्ष हो। परन्तु
अहिले पनि सो कुरामाथि आवश्यक ध्यान नदिई संविधानको धारा ३८ (२)मा नै टेकेर जाने काम भएको छ। २. पाँच बुँदे सहमतिको मूल प्रस्तावनामा गत कार्तिक १५ गतेको सात बुँदे सम्झौतालाई नै आधार बनाइएको छ। स्मरणीय कुरा के छ भने उक्त सम्झौतामा सेना समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मान्यता प्रतिकुल रहेकोले हामीले तत्कालै असहमति जाहेर गरेका थियौं। त्यही असहमतिको सात बुँदालाई अहिले पाँच बुँदे सम्झौताको आधार बनाइनुले त्यसबाट देशभक्त, जनवादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई अलग गर्न खोजिएको यथार्थता प्रष्ट हुन्छ। यसरी देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई अलग गरेर कस्तो राष्ट्रिय सहमति खोजिएको हो स्वयं विरोधाभासपूर्ण र हास्यास्पद रहेको छ।
३. यसै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन भनिएको छ। यो भनाइ पनि स्वयं हास्यास्पद नै छ। किनभने संविधान ३८ (२)को वहुमतीय प्रावधान र चार बुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकारले राजीनामा
दिएर ३८ (१) अनुरुपको सरकार गठन नभई कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ? राष्ट्रिय सहमतिको संवैधानिक धरातलविनाको वहुमतीय प्रणालीमा मन्त्रीहरु फेरिएर राष्ट्रिय सहमतिको पगडी गुथाउनु भनेको दुनियाँलाई उल्लु बनाउनु हो।
४. संविधान जारी नहुँदै आम निर्वाचनको कुरा गर्नु र निर्वाचनसम्म पार्टीहरुबीच आलोपालो गरिनुपर्ने मान्यता विपरीत अमुक पार्टीको प्रधानमन्त्री रहनुपर्ने निर्णय गरिनुले मुलुकको विद्यमान समस्याको सम्बोधन गर्नुभन्दा कसैको प्रधानमन्त्री पद आरक्षण गर्ने जस्तो निर्णय हुन पुग्नु विडम्वनाको विषय हो।
पाँच बुँदे सम्झौताको पछाडि रहेका उपरोक्त तथ्यहरुले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम अधिकारको विरुद्धका बाह्य शक्तिकेन्द्रको फुटाऊ र शासन गर को षडयन्त्र अन्तर्निहित रहेको कुरामा कुनै शंका रहन्न। यस स्थितिमा हाम्रो सरकारमा सहभागिता हुन नसक्ने कुरा पनि स्वतः स्पष्ट छ। यसप्रकारको सहमति देशमा शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउने र जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा साधक नभई बाधक बन्न गएको छ। तसर्थ यसप्रकारको सहमति तत्काल खारेज गरी नयाँ सहमति निर्माण गर्न र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि हामी आमजनसमुदाय र जनपक्षीय तथा देशभक्त शक्तिहरुसँग विशेष अपिल गर्दछौं।

- मोहन वैद्य 'किरण'
उपाध्यक्ष, एकीकृत नेकपा (माओवादी)

- रामबहादुर थापा (बादल)
महासचिव, एकीकृत नेकपा (माओवादी)