प्रचन्ड र जयन्त को लाचार छायाँ किन बन्दैछन कङ्रेस र एमाले हरु ?? भारतीय राजदुत जयन्त प्रसादको निर्देशन पछी संबिधान सभाको म्याद तीन महिना थपिदै !

भारतीय दलाल कृष्ण सिटौलाले प्रचन्डसँग मिलेर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष शुशिल कोइरालालाई लत्याए !

आफ्नै बिश्वासपात्र कृष्णप्रसाद सिटौलाले संबिधानसभाको म्याद थप्न संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेको केही मिनेटपछि नै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । आफ्नै निवास महाराजगंजमा पत्रकार सम्मेलन गरि कोइरालाले म्याद थप गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाउनुभयो । प्रस्ताव ‘स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै कोइरालाले यस्तो प्रस्तावमा आफु सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । आफ्नै सहयोगी सिटौलाले प्रस्ताव दर्ता कसरी गरे त भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले ठोस जवाफ दिनुभएन् । म्याद थपबारे निर्णय गर्न आफुले केन्द्रीय समिति वैठक बोलाएको कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेस स्थापनाकाल देखिनै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको कोइरालाले बताउनुभयो । तीन दल र मधेसी मोर्चावीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले संबिधानसभाको म्याद बढिमा तीन थप्ने गरि संबिधान संसोधन बिधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सिंहदरवारमा वसेको चार दलको वैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । वैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले अर्को कुनै बिकल्प नभएकाले म्याद थप्न सहमति जनाएको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले जेठ १४ मा संबिधान नबन्ने भन्दै आजै प्रकृया अगाडी नबढाए संबिधानसभा नै नरहने भएकाले म्याद थप्न प्रस्ताव
गर्नुभयो’ -निधीले भन्नुभयो-’सत्तारुढ दल भएकाले हामीले नकार्न सकेनौं, प्रकृया अगाडी बढाउने सहमति भएको छ ।’ त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले वैठकले तीन महिना समय थप्ने गरि अन्तरिम संबिधान संसोधनका लागि संसद सचिवालयमा बिधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ‘जेठ १४ भित्रै सहमति हुने तर प्रकृया पुरा गरि संबिधान लेख्न समय नपुग्ने अबस्था नरहोस भनेर म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेका हौं-श्रेष्ठले भन्नुभयो- जेठ १४ भित्रै संबिधान जारी गर्न अधिकत पलह गर्छौं ।’ श्रेष्ठले सहमतिबाटै संबिधान जारी गर्न दलहरुवीच अधिकतम पहल हुने वताउनुभयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगत्तै उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद सचिवालय पुगेर अन्तरिम संबिधानको १३ औं संसोधन बिधेयक दर्ता गर्नुभएको छ । म्याद थपको बिधेयक कम्तीमा ५ दिन पहिले सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम रहेकाले दलहरुवीच आजै हतार हतार सहमति भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेश  ?
सर्वोच्च अदालतले संबिधानसभाको म्याद नथप्नु बरु अन्य बिकल्प खोज्नु भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेश बिपरित दलहरुले संबिधानसभाको म्याद थप्ने प्रकृया सुरु गरेका छन् । त्यसो भए सर्वोच्चले के गर्ला त ? स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले दलहरुलाई अबरोध नगर्ने हरियोबत्ति बालिसकेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो- ‘अनवरतरुपमा थप्नु हुन्न भन्ने सर्वोच्चको आशय हो, सहमति कायम गरेर संबिधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मुल स्पीरिट हो, सहमति गर्‍यौ तर समय नभएकाले अब लेख्न पाउँदैनौ भन्न खोजेको हैन् ।’ अदालतको फैसलालाई सकरात्मक भावका साथ बुझ्न जरुरी छ भन्दै श्रेष्ठले बाँकी रहेको काम पुरा गरेर सहमतिकै आधारमा संबिधान जारी गरिने बताउनुभयो । कानुनी प्रकृया मिलाउनेबारे छलफल गर्न चार दलको वैठकमा महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानसमेत उपस्थीत हुनुहुन्थ्यो ।
यसअघि सिटौलाले सोमबारमात्रै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई भेटेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । मंगलबारमात्रै नयाँ दिल्लीबाट फर्किएका भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले पनि म्याद थपेर अघि बढ्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादबीच भेटवार्ता भएको छ ।

भारतबाट नेपाल आएलगतै राजदूत जयन्त प्रचण्डलाई भेट्न उहाँकै निवास लाजिम्पाटमा पुग्नु भएको थियो । भेटमा भेटमा नेपालमा संविधान निर्माण तथा विवादित विषयमा सहमतिका लागि भइरहेको प्रयासबारे छलफल भएको थियो ।

भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विवादित विषयलाई सहमतिमै टुङ्ग्याउने बताउनुभएको उहाँका सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

राजदूत जयन्तले भने भारत सरकार नेपालमा दलहरुबीचमा हुने सहमति र सहकार्यबाटै संविधान निर्माण हुने र नेपाल समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभएको थियो ।

प्रेस विज्ञप्ति : अराजकताले सीमाना नाघेको छ । 
विगत केही दिनदेखि सुरु भएको नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममाथि नियोजित ढंगबाट आक्रमणका सृङखलाहरु दिनहुँ भइरहेका छन् । यसै क्रममा आज मंगलबार मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषलाई कार्यालयमै आएर ३ जनाको समुहले आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको भन्दै आइन्दा पनि विरुद्धमा लागिरहेमा भौतिक कार्बाही गर्ने धम्कि दिएर गएका छन् । दिनहुँको आन्दोलनमा निसानामा पर्ने गरेको प्रेस जगत लगातारसम्म तोडफेड र आक्रमण सहन बाध्य भएको छ । यो अबधिमा सबैभन्दा बढी तोडफोडको निसानामा परेको माउन्टेन टेलिभिजनलाई दिनहुँ धम्किहरु आइरकेका छन् । यस बाहेक कान्तिपुर टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजन, एबीसी टेलिभिजन, हिमालयन टेलिभिजन, न्यूज २४ टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन, नेपाल १ टेलिभिजन, तर्राई टेलिभिजन तथा विभिन्न पत्रपत्रिकाका सवारी साधनमाथि दिनहुँ तोडफोड भइरहेको छ । यसबाहेक कतिपय पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण भएको छ भने कतिपयलाई आक्रण गर्ने चेतावनी आइरहेको छ । यस्तो अबस्थामा पनि नेपाली सञ्चार क्षत्रले जातीय सद्भाव कायम राख्नका लागि अपनाएको धर्ैयता अत्यन्तै महान छ । यी दुखद घटनाहरुलाई राज्य र सम्बन्धित निकायले गम्भिर ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाली सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि भएका यस्ता आक्रमण र धम्किको हामी घोर भत्र्सना गर्दै नेपाली सञ्चारमाध्यम कसैको धम्कि वा चेतावनीले कम्जोर नहुने उद्घोष गर्न चाहान्छौं ।
साथै आन्दोलनका नाममा भएका यी सम्पर्ूण्ा गतिविधिहरुमा आदीवासी जनजाती महासंघ स्वयम संलग्न रहेको छ । यस संस्थाका महासचिव आङकाजी शर्ेपाले रिपोर्टस क्लवमा दिएको अभिव्यक्ति नै त्यसको प्रमाण हो भन्ने हाम्रो ठम्यायी रहेको छ । यर्सथ यी सम्पर्ूण्ा घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले छानविन गरी कडा भन्दा कडा कार्बाही गरोस् भन्ने जोडदार माग गर्दै सम्पर्ूण्ा नेपाली सञ्चार माध्यम र पत्रकार जगतमा एकताबद्ध रहन हार्दिक अपील गरिन्छ ।

माधव निर्दोष
अध्यक्ष