जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता दिन्छौं भनेर माओवादी मन्त्रिहरुले हस्ताक्षर गरेपछी सरकार र जनजातिबिच सहमती, सहमतिसँगै बन्द पनि फिर्ता

जाती जनजाती उचाल्ने पनि माओवादी, आन्दोलन गराउने पनि माओवादी, सहमतिय नाटक गर्ने पनि माओवादी !

नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने
प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
१) नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने ।

२) नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने।

३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लैङ्गिक  जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने। सीमान्तकृत,अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने।

४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने।

सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु
५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाइते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ ।

६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ।

७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने—गराउनेछ।

८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।

९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने।