माओवादी र माओवादी मतियारहरु भन्दैछन " राष्ट्रपती पो काम चलाऊ, प्रधानमन्त्री त कार्यकारी, त्यसैले प्रधानमन्त्री बाबुरामले चालेको कदम सही हो, राष्ट्रपतिको कदम असंबैधानिक हो"

सम्मानित अदालतको फैसलाअनुसार नयाँ निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ भने राष्ट्रपति चाहिं कामचलाउ मात्रै हुन् ।’ राष्ट्रपति रामवरण यादवले वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ सरकारको संज्ञा दिंदै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाएपछि एमाओवादीका सचिवसमेत रहेका वर्तमान सरकारका पर्यटन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले यो कुरा बताएका हुन् । उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिले आजको वक्तव्यमार्फत् ज्ञानेन्द्रपथ अँगालेका छन् ।’ उनी कडा रूपमा प्रस्तुत हँदै भने, ‘राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई कू गर्ने संकेत गरेका छन् । उनले नभुलून् बरु संविधानसभा नै नरहेपछि त्यसैले बनाएको राष्ट्रपति पनि रहन्नन् ।’ त्यसैगरी माओवादी कानुनविद् तथा विश्लेषकहरूले पनि राष्ट्रपति कामचलाउ भएको र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति

कार्यालयले एक पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकार कामचलाउ भएको बताएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ- अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा ७ मा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ । माओवादी कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको पे्रस वक्तव्य ज्ञानेन्द्र हुने प्रयासका रूपमा बुझेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले कू गर्न पृष्ठभूमि बनाउनका लागि यो पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ‘ग’ मा संविधानसभाबाट संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि मात्र वहाँको पद रहन्छ ।’ माओवादी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र त्यो कामचलाउमा परिणत हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा कसरी कामचलाउ भयो ? यो नसुहाउने तर्क हो ।’ उता माओवादी विश्लेषक हरि रोकाले पनि राष्ट्रपतिले क्षेत्राधिकार नाघेको बताउँदै यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले भन,े ‘राष्ट्रपतिको वक्तव्य गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएकाले यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।’ त्यसैगरी अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पनि राष्ट्रपति आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिाकारबाहिर गएको बताएका छन् । उनको तर्क छ, ‘राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार छैन भनेर सर्वाेच्च अदालतले नै रुक्मांगत कटुवालको मुद्दामा स्पष्टसँग बोलेको छ, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका ती शब्दलाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै यो सरकारलाई निर्वाचन गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उता अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने ‘प्रधाानमन्त्रीले भन्दा  राष्ट्रपतिले दिने आदेश जायज’ भएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमको प्रतिक्रिया वर्तमान सरकारका पक्षमा रहेका १९ दलले कसरी दिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, हिजो एमाओवादी कार्यलय पेरिडाँडामा बसेको १९ दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राज्यरिक्तता जोगाउने एक मात्रै उपाय भएकाले उक्त कदमको स्वागतसमेत गरिएको छ । यो स्वागतलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले भन्न्ाासाथ लुरुक्क मानिहाल्ने मनस्थितिमा माओवादीलगायतका १९ दल देखिन्नन् ।
राष्ट्रपतिको कदमबाट मुडभेडको स्थिति बन्न सक्ने कुराप्रति चिन्तित माओवादी अगुवा श्याम श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपति यति धैरै गैरजिम्ेवार बन्नु हँदैन । बारीको पाटामा कुस्ती खेल्न आऊ भन्नुजत्तिको लज्जास्पद अरू के हुन्छ ?’ यो धारणासँग सहमत मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारले भने, ‘मधेस उठ्यो भने के राष्ट्रपति के कार्यकारी ? मधेसी जनताले छुट्याउँछन् ।’