तीन दल र मधेसी मोर्चावीच मुलुकमा ११ संघीय राज्य बनाउने सहमति, ३ सय ७६ सदस्यीय केन्द्रीय संसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदबाट प्रधानमन्त्री, मधेसी मोर्चा, बैद्य पक्ष असहमत

आगामी बिहीबार संसदको ११ औं अधिवेशन आहृवान

मुख्य तीन दल र मधेसी मोर्चावीच मुलुकमा ११ संघीय राज्य बनाउने सहमति भएको छ । चार दलका शीर्ष नेताहरुको मंगलबार बसेको बैठकले संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकता लगायत सवै बिषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको हो । दलहरुको सहमतिअनुसार संघीय राज्यको नाम प्रदेश सभाले राख्ने छ भने प्रदेशहरुवीचको सीमा तोक्न छुट्टै संघीय आयोग बनाइने छ । स्रोतका अनुसार माओवादीले अघि सारेअनुसार ११ राज्यको प्रस्तावलाई केही परिमार्जन गरेर मान्न तयार भएका दलहरु कांग्रेस र एमालेको मागअनुसार वर्तमान जिल्लाको संरचनालाई नटुक्राउने सहमति गरेका छन् । दलहरुवीचको नयाँ सहमतिसँगै जेठ १४ मै प्रदेशको नाम र सीमा बिनाको नयाँ संबिधान जारी हुने सम्भावना बढेको छ । बैठकपछि माओवादी नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिनुभयो-’११ प्रदेश बनाउने र त्यसको भूगोल अहिले मोटामोटी तय गर्ने, त्यसको नामांकन संघीय आयोगको सुझावमा रुपान्तरित संसदले गर्ने र त्यसबारे अन्तिम निर्णय भने प्रादेशिक सभाले गर्ने सहमति भएको छ ।’ अब तय गरिने भूगोलमा गम्भीर विवाद देखिएमा संघीय आयोगको सिफरिसमा आवश्यकता अनुसार जनमत संकलन गरेर निर्णय गर्ने दलहरुको
सहमति छ ।

मधेसी मोर्चा असहमत

११ प्रदेश बनाउने सहमतिमा मधेसी मोर्चाले असहमति(नोट अफ डिसेन्ट) जनाएको छ । मधेसमा अधिकतम दुई वटामात्र प्रदेश बनाउन सकिने अडान लिएको मधेसी मोर्चा दलहरुवीच मधेसमा ३ देखि ५ वटासम्म प्रदेश बन्ने अबस्था देखिएपछि बेखुस भएको हो । राज्य पुनःसंचना सम्वन्धि समिति वा आयोगको प्रतितवेदनका अधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ’ फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भन्नुभयो-’संविधान निर्माणमा हाम्रो कुनै बाधा रहँदैन ।’

जम्बो संसद

मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गरेका दलहरुले ३ सय ७६ सदस्यीय केन्द्रीय संसद बनाउने सहमति गरेका छन् । यसअघि ३ सय ८५ सदस्यीय संसद बनाउने सहमति गरेका दलहरुले चर्को दबावपछि त्यसको केही संख्या थोरैमात्र घटाएका हुन् । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अब प्रतिनिधि सभा अर्थात तल्लो सदन ३ सय ११ हुनेछ । जसमा १ सय ७१ प्रत्यक्ष निर्वाचित रहनेछन् भने १ सय ४० समानुपातिकबाट चुनिएर आउने छन् । यस्तै माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सदन ६५ सदस्यीय हुनेछ । जसमा ५० जना विभिन्न प्रदेशबाट चुनिएर आउने छन् भने १० जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई मनोनयन गरिनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदबाट प्रधानमन्त्री

दलहरुबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो-’कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, केही अधिकार राष्ट्रपतिमा पनि रहन्छ । राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहन्छन् ।’ दलहरुबीच मिश्रीत शासकीय प्रणालीमा जाने सैद्धान्तिक सहमति सोमबार नै भएको थियो ।

दैनिक कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने र बिशेष प्रकारका अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरि सहमति भएको दलहरुले बताएका छन् । जसमा राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा, संसद भंग र सेना परिचालनको अधिकार दिइएको छ । तर यी अधिकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने छ भने संसदले पनि राष्ट्रपतिलाई अंकुश लगाउन पाउने छ ।

कुन अधिकार राष्ट्रपति र कुन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने भन्ने बिषयमा बिबाद समाधान उपसमितिले टुंगा लगाएपछि त्यसलाई संबिधानमै उल्लेख गरिने छ ।
माओवादीको मोहन बैद्य किरण पक्षले ११ प्रदेश बनाउने दलहरुको सहमतिप्रति आप्पत्ति जनाएको छ । बैद्य पक्षले दबावमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

उपाध्यक्ष बैद्य र महासचिव रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ-स्थायी समितिको औपचारिक बैठक नै नबोलाई तथा हाम्रो बिचार समूहलाई सहभागी नै नबनाई अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम बिचारसमूहद्वारा स्थायी समितिको नाममा संविधानसंग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निर्णय लिइएको र संविधानका विभिन्न विषयहरुमा तीन दल वा चार पक्षहरुकाबीच सहमति भएकोमा हाम्रो पूर्ण असहमति र गम्भीर आप्पत्ति रहेको छ ।’

बैद्य पक्षले राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी विषयगत समिति एवम् आयोगद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त र १४ प्रदेशको संरचना नै सही तथा वैज्ञानिक रहेको बताएको छ । विषयगत समिति, राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुलाई लत्याई संविधानसभाको गरिमा तथा जनादेशकोे अपमान गर्ने र जनताबीचको जातीय सद्भाव विथोल्ने गम्भीर कसरत भइरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

बैद्य पक्षले जेठ ११ गते देखि १४ गतेसम्म काठमाण्डौ लगायत देशव्यापीरुपमा जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै आफ्नै पहलमा गठन गरिएको जनआन्दोलन संघर्ष समितिसहित बृहत मधेसी मोर्चा र आदिवासी-जनजाति संघर्ष समितिले घोषणा गरेको कार्यक्रमहरुप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै आदिवासी जनजाति महासंघले पनि दलहरुबीच भएको सहमतिप्रति आप्पत्ति जनाएको छ । दलहरुबीच भएको सहमति संघीयतामा जाँदै नजाने कपटपूर्ण प्रपन्च भन्दै महासंघले भनेको छ-’प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकन अहिले नगरि पछि निर्णय गर्ने गरी संविधान बनाउन खोज्नु सारसर ठगी र घोर बेइमानी हो ।’ महासंघले पूर्व घोषित आन्दोलन कार्यक्रमहरु जारी राख्ने समेत बताएको छ ।

तीन प्रमुख राजनीतिक दल सहित मधेशी मोर्चाले नामाकंन र सीमाकंन नराखी ११ प्रदेशमा सहमति गरेको सहमतिलाइ आदिवासी जनजाति महासंघले विरोध गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राज्य पुनर्संरचना गर्दा ११ प्रदेश बनाउन गरेको निर्णयलाई महासंघले 'नक्कली संघीयता'  भन्दै विरोध जनाएको हो।
'नक्कली संघीयतासहितको अधुरो, अपूरो संविधान बनाउने भनी गरेको सहमतिको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्दछ', महासंघ अध्यक्ष राजकुमार लेखले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'यो संघीयतामा जाँदै नजाने कपटपूर्ण प्रपंच हो।'

मंगलबार भएको सहमतिविरूद्द नेपाल आदिबासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको विधार्थी महासंघले अहिले रत्नपार्कमा विरोध सभा सहित नेताहरूको पुतला जलाउने तयारी गरिरहेको छ। आदिबासी जनजाति सभासद्हरूको ककसले समेत नाम र सीमा बिनाको संघीयताविरुद्ध कस्तो कार्यक्रम बनाउने बारे बैठक गरिरहेको छ।

 राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आगामी बिहीबार संसदको ११ औं अधिवेशन आहृवान गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सिफरिस अनुसार राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आहृवान गर्नु भएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा ५१ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा जेठ ४ गते ४ बजे संसदको ११ औं अधिवेशन आहृवान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले शितल निवास पुगेरे बिहीबार ४ गते संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफरिस गर्नु भएको थियो । सभामुखसँगको परामर्शले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नयाँ संविधानका धाराहरु एकै पटक पारित गर्ने दलहरुको सहमति अनुसार संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराइसकेको छ ।

नयाँ बन्ने संविधानमा मुस्लिम समूदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले दुई दिने नेपाल बन्द सहितको तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गठबन्धनले मंगलवार राजधानीको रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जेठ ७ र ८ गते नेपाल बन्द सहित जेठ ४ देखि जेठ १४ गतेसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमहरुमा जेठ ४ गतेदेखि संविधानसभा अगाडि अनिश्चितकालिन धर्ना, सोही दिन देशभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि धर्ना दिने जेठ ४ देखि १० गते देशभरी प्रर्दशन र विरोधसभा गर्ने, जेठ ३ देखि १२ गतेसम्म देशभरी अन्र्तक्रिया गर्ने, सोही समयमा मुस्लिम सभासदहरुले संविधानसभामा संघर्ष गर्ने, जेठ १४ गते संविधानसभा अघि प्रर्दशन गर्ने लगायतका रहेका छन् ।

गठबन्धनले संविधानमा मुश्लिमको पृथक पहिचान स्थापित गर्नु पर्ने, संबैधानिक मुस्लिम आयोग गठन गर्नु पर्ने, मौलिक हकमा मुस्लिम हक राख्नु पर्ने, मुश्लिमको पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने, पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण हुनु पर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्ने लगायतका १० बुँदे माग अघि सारी आन्दोलन थालेको हो ।
एमाले सभासद महम्मद रिजवान अन्सारीले संघीयताको नाममा कुनै जाति विशेषकोलागी एकल राज्य भए आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै आफूहरुले उठाएको माग पुरा नभए अधिकारकोलागी मर्न समेत तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले लामो समय आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले आफूहरुको माग प्रति बेवास्ता गरेको भन्दै माग पुरा गराउन जस्तो सुकै कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो । सभासद सदरुल मिया हकले अहिलेसम्म शान्ति पूर्ण आन्दोलन गरिरहेको भन्दै आफूहरुको माग नसुनिए अझै शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
आफुसँग सल्लाह नगरि मधेसी मोर्चालाई राम्रा मन्त्रालय दिएको भनी असन्तुष्ट बनेको नेकपा एमाले दलहरुवीचको नयाँ सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।

मंगलबार तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा एमाले सरकारमा आउन सहमत भएको हो । बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो-’इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एमाले भोली नै सरकारमा सहभागी हुन्छ ।’ एमालेमा महासचिवको पद सम्हालिरहेका पोखरेलले सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित उर्जामन्त्री हुनु हुनेछ । झलनाथ नेतृत्वको सरकारमा बरियता नमिलेको भन्दै राज्यमन्त्री अस्वीकार गरेकी राधा ज्ञवालीलाई पनि एमालेले भोली नै मन्त्री बनाउँदै छ । मन्त्रीहरुले भोलि बुधबार विहान ८ बजे प्रधानमन्त्री समक्ष सपथ लिनेछन् । एमाले सरकार गएसँगै मुलुकका सवै मुख्य राजनीतिक शक्ति सहभागी भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले जेठ १४ मै संबिधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।